सुकुमबासी बस्तीमा राज्यले देखेको मस्ती-२ : नेपालमा सुकुमबासी कसरी भए?

काठमाडौं : श्रीमान्‌को इनार खन्ने क्रममा इनारमै खसेर मृत्यु भएपछि प्रमिला राईलाई छोरी हुर्काउने जिम्मेवारी एक्लै आइलाग्यो। उनकी छोरी सानै थिइन्। खोटाङका राईसँग विवाह गरेकी उनीहरू ज्याला-मजदुरी गर्थे। उनीहरूको बसोबास सुकुमबासी बस्तीमै थियो।

महाराजगन्जको सुकुमबासी बस्तीमा भाडा तिरेर बस्ने प्रमिलालाई श्रीमान् बितेपछि भाडा तिर्न धौ-धौ पर्यो। अन्ततः भाडा तिर्नु नपर्ने भएकै कारण २०६२ सालदेखि उनी छोरीसहित थापाथलीको सुकुमबासी बस्तीमा सरिन्।

काभ्रे माइती भए पनि विवाहपछि माइतीले उनको वास्ता गरेनन्। श्रीमान्‌ले पनि कहिल्यै खोटाङ लगेनन्, उल्टै आफू टुहुरा भएको बताउने गर्थे। कहाँ, कति जमिन छ वा छैन भन्नेबारे उनलाई केही थाहा छैन। हाल होल्डिङ सेन्टरमा राखिएकी प्रमिला वास्तविक सुकुमबासी हुन्, तर राज्यले उनीजस्ता कैयौंलाई अमानवीय तवरले बस्तीबाट उजाड बनाएको छ।

राष्ट्रिय भूमि आयोगले सुकुमबासीको यकिन गर्न लगत सङ्कलन र त्यसलाई ‘डिजिटाइज’ गर्ने काम गरिरहेको थियो। आयोगका तत्कालीन सदस्य जगत् देउजाका अनुसार, कसैलाई पनि भूमिहीन नबनाउने गरी काम भइरहेको थियो।

‘भूमिहीन कसैलाई नबनाउने गरी लगत सङ्कलन भइरहेको थियो। नागरिकको मौलिक हक हनन नहुने गरी व्यवस्थापन गर्ने काम अन्तिम चरणमै पुगेको थियो,’ उनले भने, ‘तर, अहिले सरकारले सहर सफा गर्ने नाममा हतारमा अमानवीय तरिकाले गरिब लखेट्ने काम गर्यो।’

१२ लाख बढी परिवार सुकुमबासी
भूमि समस्या समाधान आयोगका प्रवक्ता सनतकुमार कार्कीका अनुसार सबैभन्दा धेरै सुकुमबासी दलित समुदायका छन्।

‘हामीले निरन्तर लगत सङ्कलन गरिरहेका छौँ। सुकुमबासीमा पनि दलितहरू धेरै छन्, अन्य जातका कम देखिन्छन्,’ उनले भने, ‘त्यसैले हामीले उनीहरूलाई दलित भूमिहीन, अन्य भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासी भनेर छुट्याएका छौँ।’

आयोगले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्क अनुसार वैशाख १५ गतेसम्म कर्णाली प्रदेशमा ३ हजार २३६ दलित परिवार भूमिहीन छन् भने अन्य जातिका १ हजार ५७२ परिवार छन्। त्यस्तै, अव्यवस्थित बसोबासीको सङ्ख्या ५३ हजार ११८ छ। 

कोशी प्रदेशमा २१ हजार ४८२ दलित भूमिहीन परिवार छन् भने अन्य जातिका सुकुमबासी ५७ हजार १५५ परिवार छन्। अव्यवस्थित बसोबासी परिवारको सङ्ख्या १ लाख ७२ हजार ५४४ रहेको आयोगले जनाएको छ। गण्डकी प्रदेशमा भूमिहीन दलित ८,४६९ परिवार रहँदा अन्य जातिका भूमिहीन १३,१८५ परिवार छन्। त्यहाँ अव्यवस्थित बसोबासी १७,८२० परिवार छन्। 

बागमती प्रदेशमा भूमिहीन दलित ६ हजार ६६७ छन् भने अन्य जातका २१ हजार ८२१ परिवार भूमिहीन छन्। अव्यवस्थित बसोबासीको सङ्ख्या १ लाख ६७ हजार ७४३ रहेको छ। 

मधेश प्रदेशमा भूमिहीन दलितको सङ्ख्या ठूलो छ। २३ हजार ९१५ दलित भूमिहीन हुँदा अन्य जातिका २६ हजार ५७७ रहेका छन्। अव्यवस्थित बसोबासीको सङ्ख्या ७३ हजार २४८ छ। लुम्बिनी प्रदेशमा २३ हजार ५३३ दलित भूमिहीन र ४३ हजार १८ अन्य सुकुमबासी छन् भने अव्यवस्थित बसोबासीको सङ्ख्या २ लाख ५१ हजार ९४८ रहेको छ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा दलित भूमिहीनको सङ्ख्या ११ हजार ३०३ छ भने अन्य जातका १७ हजार १७२ भूमिहीन परिवार छन्। अव्यवस्थित बसोबासीको सङ्ख्या २ लाख २ हजार ५६८ रहेको छ। 

यसरी हेर्दा देशभर भूमि आयोगले सङ्कलन गरेको तथ्याङ्कमा भूमिहीन वा अव्यवस्थित बसोबास गरिरहेकाहरूको सङ्ख्या १२ लाखभन्दा बढी छ। दलित भूमिहीन ९८ हजार ६०५ हुँदा अन्य जातका भूमिहीन १ लाख ८० हजार ५०० छन् भने ठूलो सङ्ख्यामा अव्यवस्थित बसोबासीहरू रहेका छन्।

कोही किन सुकुमबासी हुन्छ?
राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार काठमाडौं उपत्यकाको जनसङ्ख्या २९ लाख ९६ हजार ३४१ छ।

राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयको जीवनस्तर सर्वेक्षण अनुसार उपत्यकामा सहरी गरिब ७.३८ प्रतिशत छन्। यसको अर्थ, उपत्यकामा २ लाख २१ हजार १३० जना गरिबीको रेखामुनि छन्। यो भनेको मासिक ६ हजार ७५ रुपैयाँ वा वार्षिक ७२ हजार ९०८ रुपैयाँभन्दा कम कमाउने वर्ग हो। 

जीवनस्तर सर्वेक्षणका अनुसार काठमाडौं उपत्यकामा एक व्यक्तिका लागि खाना, आवास र कपासका लागि वार्षिक १ लाख २९ हजार ९३४ रुपैयाँ खर्च लाग्छ। यसरी हेर्दा काठमाडौं उपत्यकामा गरिबीको अवस्था विकराल देखिन्छ। 

विभिन्न अध्ययन अनुसन्धानले देखाए अनुसार गरिबीको रेखामुनि रहेका धेरैजसो नागरिक खोला किनारजस्ता जोखिमयुक्त क्षेत्रमा बसोबास गर्छन्। गरिबीको रेखामुनि रहनु र सुकुमबासी हुनु एउटै कुरा होइन, तर ज्याला-मजदुरी गर्ने धेरैजसो अव्यवस्थित बसोबासीहरू सुकुमबासी हुने सम्भावना बढी हुन्छ। 

नेपाल सरकारको परिभाषामा सुकुमबासी भन्नाले अंश लाग्ने कुनै जग्गा नभएको व्यक्तिलाई बुझिन्छ भने उसले जग्गा किन्न सक्ने क्षमता राख्छ वा राख्दैन भन्ने कुरा पनि हेरिन्छ। नेपालमा कागजी रूपमा जग्गा भए पनि खोलाले बगाएर वा प्राकृतिक प्रकोपमा परेर भूमिहीन भएकाहरू पनि थुप्रै छन्।

राज्यको विभेद नै सुकुमबासी हुनुको प्रमुख कारण
सुकुमबासी व्यवस्थापनका लागि सरकारले ‘सुकुमबासी समस्या समाधान आयोग, २०६६’ गठन गरेको थियो। यस्ता समितिले के-के गरे, त्यो अर्को लेखमा चर्चा गरिनेछ। उक्त आयोगको प्रतिवेदनले सुकुमबासी हुनुका कारणहरू औँल्याएको छ।

प्रतिवेदन अनुसार प्राकृतिक प्रकोप वा अति विकट परिस्थितिका कारण आफ्नो, परिवार वा अंशियारको नाममा कुनै घरजग्गा नभएका, जग्गा जोड्न सक्ने स्रोतसाधन नभएका र जीविकाको ठोस आधार नभएका नेपाली नागरिक तथा उनीहरूमा आश्रित परिवारलाई सुकुमबासी मानिन्छ। 

भूमि आयोगको तथ्याङ्क अनुसार भूमिहीन जनसङ्ख्यामध्ये बहुसङ्ख्यक दलित र आदिवासी छन्, जो अत्यन्त विपन्न वर्गमा पर्छन्। नेपालको गरिबी प्रत्यक्ष रूपमा भूमिको उत्पादकत्वसँग जोडिएको छ।

ग्रामीण भेगमा जमिन हुनेहरू नहुनेभन्दा सामाजिक र आर्थिक दुवै तवरले धनी छन्। परिणामतः भूमिहीन किसान, कृषि श्रमिक र सुकुमबासीहरू शोषण, अपमान र निकृष्ट गरिबीको छायामुनि बाँच्न बाध्य छन्।

परम्परागत सामन्ती स्वरूपको नेपाली समाज अझै पनि वर्गीय र विभेदकारी अभ्यासबाट मुक्त हुन सकेको छैन। यहाँ भू-स्वामित्व, ‘जातीय उच्चता’ र सम्पत्तिलाई सम्पन्नता र शक्तिको आधार मानिन्छ।

शासन सत्तामा रहेका सम्भ्रान्त वर्गले भूमिहीनताको विषय र गरिब किसानका अधिकारलाई सदैव बेवास्ता गर्दै आए। राज्यको स्रोतमाथि प्रायः जमिन्दारहरूको कब्जा रह्यो। सुकुमबासीहरूको अवस्था र हैसियत कमजोर भएकै कारण सत्ता संरचनामा उनीहरूको पहुँच पुग्न सकेन।

सुकुमबासीलाई हेर्ने सामाजिक दृष्टिकोण पनि प्रायः नकारात्मक नै भेटिन्छ। आफ्ना जनतालाई सुरक्षा प्रदान गर्नु राज्यको दायित्व हो। नागरिकको जीविकाका लागि खेतीयोग्य जमिन र आवास जरुरी हुन्छ।

आवास, शिक्षा, रोजगारी र स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत आवश्यकतालाई संयुक्त राष्ट्रसंघले समेत स्वीकार गरिसकेको छ। तर, शासक वर्गको निहित स्वार्थ र समस्याको राजनीतीकरणले गर्दा राज्यले आफ्नो दायित्व पूरा गर्न सकेको छैन। 

पहिरो, भूक्षय, कम उत्पादकत्व, वन विनाश, जनसङ्ख्या वृद्धि, बेरोजगारी, सामाजिक-आर्थिक शोषण र जटिल भौगोलिक स्थिति सुकुमबासी बन्नुका मुख्य कारण हुन्। तराईमा औलो उन्मूलन, राजमार्गहरूको निर्माण र विकासका गतिविधिमा आएको तीव्रताले तराई तथा नगर क्षेत्रमा सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबास बढाएको छ। 

निरन्तर बेवास्ता
राणाकाल होस् या पञ्चायतकाल, सत्ताको वरिपरि रहेका व्यक्तिहरूमा मात्रै भूमि थुप्रिने र बाँकी जनताले भूमि गुमाउनुपर्ने अवस्थाले धेरैलाई सुकुमबासी बनायो।

जमिन भएर पनि बाढी, पहिरो, नदी कटान र भूक्षयजस्ता प्राकृतिक प्रकोपले नागरिकलाई भूमिहीन बनायो। निष्प्रभावी भूमि उपयोग नीति, भूमिको अवैज्ञानिक वर्गीकरण र अव्यवस्थित बसोबासले सुकुमबासी समस्यालाई झनै जटिल बनायो।

राष्ट्रिय निकुञ्ज र वन्यजन्तु आरक्षणको कडा संरक्षण नीतिका कारण विस्थापित भएका समुदायले अझैसम्म उचित क्षतिपूर्ति पाउन सकेका छैनन्। सरकारले भूमि वितरणमा मात्र ध्यान केन्द्रित गर्यो तर सुकुमबासीका लागि वैकल्पिक जीविकोपार्जनका अवसरहरू सिर्जना गरेन।

सरकारी अधिकारीहरूमा जिम्मेवारीबाट पन्छिने प्रवृत्तिले यो समस्यालाई झनै चर्काएको छ। सुकुमबासीका समग्र मुद्दाहरू हेर्ने छुट्टै विशेष निकाय नहुँदा यो विषय कसैको पनि जिम्मेवारी बन्न सकेन।

सरकारले जग्गा नै वितरण नगरेको त होइन, तर जथाभावी र अव्यवस्थित वितरणले समस्यालाई ज्युँका त्युँ राख्यो। धेरैजसो आयोगले वास्तविक सुकुमबासीको पहिचान नगरी जग्गा बाँडे। कतिपय अवस्थामा सुकुमबासीका नाममा अरूको जग्गा अतिक्रमण गर्ने प्रवृत्ति पनि देखियो। जसले गर्दा वास्तविक जग्गाधनी र अतिक्रमणकारीबीच द्वन्द्व बढ्यो। 

अर्कोतर्फ सुकुमबासीहरू रोजगारी र स्तरीय जीविकाको खोजीमा निरन्तर बसाइँ सर्ने गरेका कारण पनि लगत यकिन गर्न कठिन भयो।

गैर-सुकुमबासीलाई दण्डित गर्ने प्रभावकारी व्यवस्था नहुनु र राजनीतिक संरक्षणका कारण वास्तविक सुकुमबासीहरू अन्यायमा परे। उनीहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण पनि नकारात्मक बन्न पुग्यो। अझ हुनेखाने वर्गले नै जग्गा मिचेको र अतिक्रमण गरेको अवस्था छ भने वास्तविक सुकुमबासीले अझै जग्गा पाएका छैनन्। 

भूमि समस्या समाधान आयोगका तत्कालीन अध्यक्ष हरिप्रसाद रिजाल पनि विगतका जटिलताले गर्दा सबै सुकुमबासीलाई भूमि वितरण गर्न ढिला भएको स्वीकार्छन्।

‘राज्यले सबै नागरिकलाई मानवअधिकारको प्रत्याभूति गराएर, मौलिक हक हनन नहुने गरी भूमि दिनुपर्छ। अहिले जस्तो पहिले नै बस्तीबाट हटाएर दुर्व्यवहार गर्ने होइन,’ उनले भने, ‘विगतका आयोगले जग्गा हुनेलाई पनि जमिन दिएको देखिएकाले हामीले वास्तविक तथ्याङ्क प्रमाणीकरण (ट्याली) गर्ने काम गरिरहेका थियौँ। केही समयभित्रै जग्गा वितरण सुरु हुन्थ्यो।’

अर्को लेखमा हामी विगतका आयोगहरूले कसरी काम गरेका थिए भन्ने विषयमा चर्चा गर्नेछौँ।

क्रमशः...