ललिता काण्डमा पूर्व मुख्यसचिव लीलामणिको बयान : छोरीलाई एमबिबिएस पढाउन सोर्स त लगाइन कसरी यस्तो काम गर्छु

काठमाडौँ : सरकारी कागजात किर्ते गरी ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको बनाउने निर्णयमा संलग्न देखिएका पूर्व मुख्य सचिव लीलामणि पौड्यालले लटरपटर बयान दिएकै आधारमा अभियुक्त बन्नबाट उन्मुक्ति पाएका छन्।

पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईको  समेत बयान लिएको ब्युरोले यी तीन जनालाई अभियुक्त बनाउन प्रस्तावित राय दिएको थिएन। दुवै पूर्व प्रधानमन्त्रीले बयानमा प्रस्तावबारे अध्ययन गर्ने,  प्रस्ताव ल्याउने र छलफलमा सहजीकरण गर्ने जिम्मेवारी मुख्य सचिवको रहेको बयान दिएका थिए।

उता पौड्यालले भने आफू मुख्य सचिव हुनुभन्दा अगाडि नै प्रस्ताव पेस भएको, बैठकमा सहजीकरण गरेको, प्रमाणित गरेको, बैठक अगावै प्रस्ताव अध्ययन गर्ने अधिकार भए पनि गर्ने प्रचलन नरहेको भन्दै आफू संलग्न नरहेको दाबी गरेका थिए।

उनले बयानमा तथ्य भन्दा पनि भावना व्यक्त गर्दै आफू निकलंक सरकारी कर्मचारी भएको दलिल पेस गर्न सक्दो प्रयास गरेका छन्।

पौड्याललाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री भट्टराईले २०६९ साउन १६ मा मुख्य सचिवमा नियुक्त गर्दा कनिष्ठलाई मुख्य सचिव बनाएको भन्दै आधा दर्जन बढी सचिवले एकै पटक राजीनामा दिएका थिए। 

तीन वर्ष मुख्य सचिवको रूपमा काम गरेका पौड्यालले २०७२ साउन २२ मा अवकाश पाएका थिए।

केही वर्ष अघि पनि  ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको बनाउन चलखेल भएको पुष्टि भएपछि केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले अनुसन्धान गरेको थियो। २०७६ मङ्सिर २७ मा पौड्यालसँग ब्युरोले बयान पनि लियो। त्यतिबेला उनले मुख्य सचिवको काम, कर्तव्य र अधिकार दायित्व निभाएको दाबी गरेका थिए।

सिआबीले अनुसन्धान सकेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पुन अनुसन्धान गर्यो। तर पौड्याललाई प्रतिवादी भने बनाएन। सिआइबीले किर्ते र सङ्गठित अपराधमा अनुसन्धान गरेको यस विषयमा पौड्याललाई प्रतिवादी बनाउन प्रस्ताव गरेन। प्रहरीको प्रस्ताव अनुसार सरकारी वकिलको कार्यालयले पनि उनलाई प्रतिवादी नबनाई अभियोग पत्र दर्ता गरे।

उकेराले प्राप्त गरेको पौड्यालको विस्तृत बयानमा उनले मन्त्रीपरिषद्मा २०६९ साउन ९ मा प्रस्ताव दर्ता भइसकेको, मन्त्रिपरिषद्मा पेस (दर्ता) भैसकेको प्रस्तावहरू प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा मन्त्रिपरिषद्को बैठकको कार्यसूचीमा चढाएको, प्रधानमन्त्रीले तोकेको स्थान र समय  खोली बैठक बस्नु पूर्व मन्त्रीहरूलाई कार्यसूचीमा चढेका सबै प्रस्ताव सिलबन्दी गरी पठाएको, बैठक बस्ने दिन बैठकको सहजीकरण गरेको, बैठकले गरेका निर्णय टिपी ती निर्णय सम्बद्ध निकायलाई पठाएको बताएका छन्।

मन्त्रीपरिषद् निर्णय प्रमाणीकरण गरेको स्वीकार

पौड्यालले बयानमा मन्त्रीपरिषद्को निर्णय प्रमाणीकरण गरेको भने स्वीकार गरेका छन्। उनले त्यसलाई छल्न अन्य विषयहरू आफूसँग सम्बन्धित नभएको तर्क गरेको देखिन्छ।

मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस गर्नका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयले कार्य सम्पादन गर्ने र प्रक्रिया बमोजिम छ-छैन बैठक महाशाखाले जाँचे पछि मात्रै  प्रस्ताव दर्ता गरिने भएकाले  मुख्यसचिव प्रत्यक्ष प्रक्रियामा संलग्न नहुने उनले विस्तृत बयानमा तर्क गरेका छन्।

तर त्यही बयानमा भने पौड्यालले प्रत्यक्ष संलग्न नहुने  भएता पनि कार्य सम्पादन नियमावलीले यो जिम्मेवारी मुख्यसचिवलाई दिएको कुरा स्वीकार गरेका छन्। यसले उनले मुख्य सचिवको जिम्मेवारी पुरा नगरेको प्रस्टै देखाउँछ।

उनका अघिल्लो र पछिल्लो वाक्यमा विरोधाभास समेत देखिन्छ। पौड्यालले प्रक्रियागत रूपमा सम्बन्धित महाशाखाका कर्मचारीले दर्ता गर्ने र कुनै दुबिधा भएमा मुख्यसचिवलाई सोध्ने, प्रस्तावको विषयवस्तुको मेरिटमा प्रवेश गर्ने अधिकार मुख्य सचिवलाई भएता पनि विषयवस्तुमा सामान्यतया  प्रवेश नगरिने उनले बयानमा खुलाएका छन्।

उनले जसले प्रस्ताव तयार पारेको हो कामको जिम्मेवारी उसैले लिनुपर्ने तर्क गरेका छन्। प्रक्रियागत रूपमा दर्ता भएका प्रस्तावहरूको सूची बनाई सामान्यतया हरेक हप्ता बस्ने मन्त्रिपरिषद्को बैठक अगावै प्रधानमन्त्रीलाई मुख्यसचिवले उपलब्ध गराउने नियम रहेको, आफू मुख्यसचिव हुनुभन्दा केही दिन अगावैको प्रस्ताव आफूले पेस गरेको उनको दाबी छ।

पौड्यालले बयानमा बैठक बस्नु अघि सिलबन्दी गरेर प्रस्तावहरू मन्त्रीलाई बुझाइने र त्यही प्रस्तावलाई छलफलका लागि आफूले सहजीकरण गरेको बताएका छन्।

उनले मन्त्रीपरिषद्को सदस्य नभएकाले मुख्यसचिव छलफलमा सहभागी नहुने र त्यो मन्त्रीपरिषद्को निर्णयमा आफ्नो कुनै भूमिका नहुने भएकाले ललिता निवास प्रकरणमा आफ्नो नाम जोडिनु उपयुक्त नभएको तर्क गरेका छन्।

उनको बयानको मुख्य अंश

‘निर्णयको ब्यहोरा मन्त्रालयबाटै लेखिएर आएको हुने हुनाले प्रस्तावमा लेखिए बमोजिम मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेमा मुख्यसचिवले निर्णयको ब्यहोरा नलेखी सम्बन्धित सचिवले प्रस्ताव पेस गरेकै पानाको पछाडि पट्टी ‘प्रस्तावमा लेखिए बमोजिम गर्ने’ उल्लेख गरेर निर्णय मन्त्रालयमा पठाउँछन्।

यो निर्णय प्रमाणीकरणको विधि (निर्णयको ब्यहोरा मन्त्रालयले नै प्रस्ताव गर्ने र प्रस्ताव गरेको सचिवको हस्ताक्षर गरेको पानाको उल्टोपट्टि निर्णय मस्यौदा नगरी प्रस्तावमा लेखिए बमोजिम गर्ने भनी निर्णय लेख्ने) मुख्यसचिवलाई निर्णय मस्यौदा गर्ने अधिकार एकदमै सीमित गरिदिने र निर्णयप्रति प्रस्ताव पेस गर्ने सचिवलाई नै जिम्मेवार बनाउने हो।

यदि कुनै मन्त्रीले निर्णयको ब्यहोरामा फरक धारणा भए २४ घण्टा भित्र मन्त्रिपरिषद्को सचिवालयमा फरक मत दर्ता गराउनु पर्छ। नगराएको अवस्थामा मुख्यसचिवले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सम्बन्धित सचिवलाई र सबै प्रस्तावको सबै निर्णयको तेरिज सबै मन्त्रीलाई पठाई निर्णय अभिलेख समेत गर्नु पर्छ।’

मन्त्रीपरिषद्ले गरेको निर्णयको कार्यान्वयनको अनुगमनको जिम्मेवारी मुख्य सचिवलाई हुने तर निर्णायक प्रक्रियामा सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिव र मन्त्रीपरिषद् नै  जिम्मेवार हुन्छन्।

मैले कुनै कुरा लेख्न लगाएको छैन

पौड्यालले ललिता निवासको प्रकरणमा आफू कुनै निर्णायक प्रक्रियामा नजोडिएको बताउँदै जग्गा बारे बयानमा भन्छन्,

‘यो प्रस्ताव पेस गर्दा सम्बन्धित मन्त्रालयले यो जग्गा लगतमा गुठीको छ। नापी हुँदा साबिकमा गुठीकै नाउमा नापी भएको छ।  सुवर्ण शमशेरको जग्गा जफत गर्दा यो जग्गा पनि बालुवाटार भित्र परेको हो। कामपा वडा नम्बर चारले सर्जमिन मुचुल्का गरी गुठीका नाममा दर्ता गरिदिन सिफारिस गरेको ब्यहोरा उल्लेख गरी लगत बमोजिम दर्ता सच्याउन आवश्यक छ भनी मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेको देखिन्छ।

गुठीका नाउमा जग्गा दर्ता गर्नका लागि २०५९ सालमै दुई पटक गोरखापत्रमा सूचना निकालेको र त्यसमा कसैले हक दाबी नगरेको ब्यहोरा पनि प्रस्तावमा उल्लेख छ।

बालुवाटारको जग्गाको अभिलेख राख्ने समरजङ्ग कम्पनीले यी कित्ताहरू उसको लगतमा नभिडेको भनी लेखेको पनि प्रस्तावमा उल्लेख छ।

मुख्यसचिवसँग भएको सूचना भनेको यही प्रस्ताव हो। यस अवस्थामा मलाई यो जग्गा सरकारकै हो र गुठी नक्कली हो भन्ने आधार, अधिकार, ज्ञान, दायित्व, र भूमिका यो प्रस्तावको हकमा छैन।

प्रस्तावमा जे-जे लेखिएको छ त्यो प्रमाणित गर्ने दायित्व त्यो लेख्नेको हो र गलत लेखेको भए सजायको भागिदार तिनीहरू नै हुन्छन्। मैले त ती कुनै कुरा लेखेको वा लेख्न लगाएको, त्यसमा संलग्न भएको, त्यसका लागि कुनै निर्णय गरेको छैन।

यदि मन्त्रिपरिषद्ले फरक निर्णय गरेको थियो र त्यो निर्णय प्रमाणीकरण गर्दा मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय भन्दा फरक प्रमाणीकरण गरेँ भने म सजायको भागी हुनु पर्छ न कि जे निर्णय गरेको हो त्यही प्रमाणीकरण गर्दा।

प्रस्तावमा उल्लेख गरिएका तमाम विषयमा सत्य पुष्टि गर्ने दायित्व मन्त्रालयको हो। मुख्यसचिव सहभागी नभएकोले मुख्यसचिवले होइन। प्रमाण मन्त्रालय वा मातहतमा हुन्छन् मन्त्रिपरिषद्मा होइन। तसर्थ, प्रमाणको भार मन्त्रालयमा रहन्छ।

गुठी सम्बन्धी अभिलेख राख्ने, प्रमाणीकरण गर्ने, जाँचबुझ एकिन गर्ने, मन्त्रालय नै हो, मुख्यसचिव होइन। यो प्रस्ताव निर्णय गर्न हरतवरले योग्य छ। निर्णय गर्ने अधिकार म समक्ष नभएकोले मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरिदेओस् भनेर गरिएको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा दर्ता भइसकेपछि मुख्यसचिवको भूमिकामा जिम्मेवारी लिएको हो।

मैले के, कुन हैसियत, आधार, अधिकार र सूचनाका आधारमा उक्त जग्गा सरकारी हो र गुठी नक्कली हो भन्न सक्छु ? मेरो काम दर्ता भइसकेको प्रस्तावको हकमा प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा बैठकको समय र स्थान खोलेर कार्यसूची र प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्का सदस्यलाई वितरण गर्ने, बैठकका दिन बैठक सहजीकरण गर्ने, छलफल र निर्णय सुन्ने र टिप्ने तथा जे निर्णय भएको हो त्यही निर्णय प्रस्ताव सचिव र सबै मन्त्रीलाई पठाउने हो।

यो विषय सर्वोच्च अदालतमा दुई पटक रिटका रूपमा पुगेको र गुठी नक्कली हो भन्ने विषय त्यहाँ पनि उठेको देखिँदैन। 

यो प्रस्तावका आधारमा म मुख्यसचिवले मन्त्री र सचिवलाई यो तपाईँले नक्कली गुठीलाई सक्कली भनी प्रस्ताव  ल्याउनु भयो भनेर अभियोग नै लगाउने ठाउँ कानुन, क्षमता, हैसियत, ज्ञान, सूचनाले कतै देखिँदैन।

मन्त्रिपरिषद्मा आएको प्रस्ताव सक्कली हो वा नक्कली हो भनेर छानबिन गर्ने गरेको मेरो जानकारीमा छैन। यो  कुन गुठी हो वा होइन भनेर छुट्टाउने मेरो कार्य क्षेत्र भित्रको विषय होइन।

मेरो क्षमताको विषय र विज्ञताको विषय पनि होइन।

कतै कुनै कारणबाट पनि  थोरै शङ्का गर्ने सूचना भई दिएको भए मेरो अधिकार क्षेत्र भित्र नभए पनि म यस्तो निर्णय रोक्नको लागि मेरो सबै सामर्थ्य प्रयोग गर्ने थिएँ। किनभने मैले त्यस्तो धेरै पटक गरेको छु।

मन्त्रिपरिषद्मा दर्ता भएको प्रस्ताव बाहेक अरू कागजातहरू मन्त्रालयमै रहन्छन्। मन्त्रालयको सचिव र मन्त्रीले आफ्नो कार्यक्षेत्र भित्रको यो-यो विषय यसो हुनु पर्ने पर्छ भनेर किटान राय दिएको अवस्थामा मुख्यसचिवले त्यसको छानबिन गर्दैन।’

पदको दुरुपयोग गरेको छैन

बयानमा पौड्यालले आफूले पदको दुरुपयोग नगरेको तर्क गर्दै भनेका छन् :

आजीवन भ्रष्टाचार, अनियमितता, बेथिति सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग र कामचोर प्रवृत्ति विरुद्ध कुनै लोभ लालच, डर-धाक वा धम्कीका सामु नझुकी ज्यानको वाजी थापेर लडेको म सरकारी कागजात किर्ते जस्तो जघन्य अपराधमा संलग्न हुने कुरा मेरो कल्पना भन्दा बाहिरको विषय हो।

कतिपय मलाई सूचना आएकोमा आफ्नो अधिकार नहुँदानहुदै पनि सरकारी सम्पत्ति जोगाउनका लागि मैले पहल गरेका थुप्रै उदाहरण छन्।

चाहे काठमाडौँ चक्रपथस्थित नारायण गोपाल चोकको सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण रोक्न वा धोविखोलाको किनाराको २७ रोपनी जग्गा अतिक्रमण रोक्न, धोबिखोला किनारकै घरेलु  तथा साना उद्योग विकास समितिको ४ रोपनी जग्गा ( सेवा निवृत्त भएपछि सामाजिक आन्दोलनको रूपमा ) दर्ता रोक्न, बागमती किनाराका थुप्रै जग्गाहरू अतिक्रमण हटाउन, विशाल मिलन केन्द्रको जग्गा ब्यक्तिका नाममा दर्ता गर्न रोक्न र नवलपरासीको बर्दघाट नगरपालिकाको राजमार्गबाट करिब २ सय मिटरको दूरीमा भएको पिच बाटोसंग जोडिएको २ बिगाहा जग्गा अनधिकृत व्यक्तिले गर्न लागेको दर्ता रोक्न मैले आफ्नो भएभरको सामर्थ्य लगाएर दबाब र प्रभाव झेलेर आफैले अग्रसरता लिएर काम गरेको थिएँ।

यी सबै काममा मलाई स्थानीय र कतिपय विशिष्ट व्यक्तिहरूले त्यहाँ भइरहेको चलखेलका बारेमा कारबाही अगाडि बढाउन सकिने खालमा कागज प्रमाण र सूचनाहरू दिनु भएको थियो। यो केशमा पनि २०५९ सालमै गुठीमा दर्ताका लागि गोरखापत्रमा सूचना निकालेको ब्यहोरा प्रस्ताव उल्लेख भएको अवस्थामा म पदमा बसेको त्यसपछिका १३ वर्षमा कालखण्डमा यति धेरै जग्गा सम्बन्धी अपचलनमा सूचना आउँदा मलाई यस बारेमा कसैले गलत हुदैछ भनेर त्यसको सूचना दिएनन्।

मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस भएको विषय मात्रै होइन अरू जुनसुकै अवस्थामा पनि सरकारी सम्पत्ति अपचलन भएको वा हुने सूचना मलाई भएमा निर्भीकता पूर्वक अगाडि बढाएको छु र बढाउने थिएँ।

मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेका कतिपय प्रस्ताव कार्यसूची पढेर सुनाउने क्रममा उक्त प्रस्ताव राष्ट्रको हितमा हुँदैन कि भनेर प्रश्न गरेको छु। त्यसो गर्दा मुख्यसचिवलाई मन्त्रीले लिएर आएको प्रस्तावमा आफ्नो अभिमत दिने अधिकार कुन कानुनले दिएको छ समेत भनिन्थ्यो।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अवरोध गरेको भनेर राजीनामा समेत मागिन्थ्यो। तर मैले यो कानुनको कुरा होइन एउटा सचेत नागरिकको हैसियतले मैले यो अभिमत दिएको हो। मैले भन्दा पनि निर्णय गर्ने तपाईँहरूको अधिकार हो गर्नुस् समेत भनेको छु।

धेरै लाञ्छना खपेर गलत हो भन्ने लागेको प्रस्ताव रोक्न मैले कुनै कसर बाँकी राखिन। कतिपय अवस्थामा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर दिएको आदेश( बिद्युत् प्राधिकरणमा डिजल प्लान्ट खरिद गर्न) राष्ट्रको हितमा छैन भन्ने लागेर म अध्यक्ष भएको समितिबाट उल्टाई दिएको छु।

मैले गृह सचिव हुँदा सूत्र परिचालन खर्चका नाउँमा दैनिक रु.२० हजारका दरले बिल भरपाई पेस नगरी झिक्न पाउने र अघि पछिकाले झिकी रहेको, मेरो करिब छ महिनाको कार्यकालमा हुने करिब रु ३६ लाख रकम समेत लिइन।

राजदूतको हैसियतमा काम गर्दा सोही अवधिमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, लोकसेवा आयोग, कानुन आयोग जस्ता ठाउँमा कार्यरत पूर्व पदाधिकारीहरूले पेन्सन रकम लिई रहँदा करिब रु.१५ लाख रुपैयाँ मैले लिइन।

म कुनै वेला सह–सचिवको हैसियतमा डेरामा बस्दा दुई जना जुनीयर अधिकृत डेरामा एउटै धरमा बस्थे। उनीहरूले घरमा कामदार राखेका र राखिएका कामदारसँग मेरो श्रीमतीले धारामा लाइन बसेर पानी बोक्ने, बजारमा तरकारी किन्न जाने, भुईँ पुछ्ने गरी रहँदा तल्लो पदका अधिकारीका श्रीमतीले गरेको व्यवहारले अपमानित महसुस गरेर मेरो श्रीमतीले रुद्धै हामी डेरा छोडौँ भन्दा मेले तिम्रो श्रीमानले कुनै अनैतिक काम गरेर तिम्रा घरमा नोकर राख्दा वा गहनाले सजाउँदा के तिम्रो इज्जत रहन्छ?  तिम्रो इज्जत र गहना मेरो ईमान्दारी र नैतिकता हो, हामीले के अपराध गरेका छौ र अपमानित महसुस गर्ने? अपमानित त उनीहरूले महसुस गर्नुपर्छ, अर्को डेरामा सरेर तिम्रो समस्या समाधान हुँदैन। तिमी सानसँग आफ्नो काम गर र उनीहरूको सङ्गत छोडिदेउ भन्ने गरेको थिए।

अहिले मलाई जग्गा किर्ते जस्तो अभियोग लागि रहँदा उनको मनमा के भएको होला?  के यो सतिले सराप गरेकै मुलुक हो? मेरो ११ वर्षको छोरीले ६-७ केजीको झोला बोकेर स्कुल जाँदै गर्दा म त्यही बाटो ल्याण्डक्रुजरमा अफिस जाने गर्थे। एक दिन मेरो छिमेकीले म गाडीमा गइरहेको र छेउमा छोरी झोला बोकेर स्कुल गइरहेको अवस्थामा छोरीले सुन्ने गरी के तपाईँलाई तपाईँको छोरीप्रति अलिकति पनि दया लाग्दैन भने।

तीनै छोरीले १२ कक्षामा उत्कृष्ट नम्बर ल्याएर पास गरिन् अनि उनी एमबिबिएस पढ्न चाहन्थिन्। केही मेडिकल कलेजले हामीलाई सेवा गर्ने अवसर दिनुहोस् भने। मैले तपाईँले गरिवका छोराछोरीलाई पढाउनु होस्, मेरोलाई म आफै पढाउँछु भनेँ।  

उनलाई उनका सहपाठीले तिम्रो बुवा त ठुलो पदमा हुनुहुन्छ तिम्रो त भई नै हाल्छ हामीलाई पनि सोर्स लगाई देऊ न भनेछन्।

मैले तत्कालै शिक्षा सचिवलाई एमबिबिएसको प्रवेश परीक्षा लोकसेवा आयोगको शैलीमा निष्पक्ष ढङ्गले लिनु अन्यथा तपाई जिम्मेवार हुनु हुनेछ भनेर पत्र लेखेर नौ बुँदे निर्देशन दिएँ।

कतिपय दूतावासले छोरा-छोरी पढाउने बारेमा सोधखोज गरे। मैले उनीहरूलाई पनि मेडिकल कलेजलाई जस्तै उत्तर दिएँ। त्यसपछि मेरो छोरीको एमबिबिएसको स्कलरसिपमा नाम निस्केन। आफन्तहरू, साथीभाइ र इष्टमित्रहरू आएर केही नगरे पनि छोरीको पढाईकन लागि त पहल गर्नु पर्ने नि भन्दै छोरीलाई भावनात्मक दबाब दिन थाले।

उनलाई राखेर आफ्नो छोरीको पढाइमा पनि सामान्य सहयोग नगर्ने, कस्तो निष्ठुर बाबु भने। उनलाई कस्तो मानसिक दबाब परेछ भने उनी अव नपढ्ने पो भन्न थालिन्। मैले एक महिना जति मनोसामाजिक परामर्श दिनु पर्यो।

सरकारी जग्गा किर्ते गर्ने काममा तिम्रो बाबुको नाम पनि छ भन्दा आज उनको मनमा के परिरहेको होला भन्ने कुराले मलाई उद्वेलित बनाउँछ।

मैले आफू राजदूत पदमा रहँदा ट्राभल्स एजेन्सीको व्यवसाय गर्ने छोरालाई मेरो नाम प्रयोग नगर्न, कुनै डेलिगेसन्सको सहभागी भएर मसँग नआउन निर्देशन गरेँ। उसले के सोची रहेको होला?

राजदूतबाट फर्किने क्रममा आफूलाई उपलब्ध भएका उपहारहरू मध्ये केही चिनोको रूपमा आफूसँगै ल्याएर अरू बिक्री गरी राजश्वमा जम्मा गर्न लगाए।

मैले यी सब गरिरहँदा सरकारी पद राज्यको सम्पत्ति दोहन गर्नका लागि होइन यो त राष्ट्र र जनताको सेवा गर्नको लागि हो भनेर गरेको हुँ। आफ्नो अधिकार क्षेत्र नहुँदा नहुँदै अध्यागमन जस्तो संवेदनशील सेवा विदेशी कम्पनीलाई दिने प्रपञ्च विफल बनाउन सबै प्रयत्न लगाए।

नेपाली दूतावासहरूले गरिरहेको नेपाली कामदारहरूको कागजात प्रमाणीकरण गर्ने काम विदेशी निजी कम्पनीलाई दिने निर्णय उल्टाउन आफ्नो सबै प्रयत्नहरू लगाएँ। के यी सबै प्रयत्न गरेको प्रतिफल स्वरूप मलाई अभियुक्त बनाउन खोजिएको हो?

मेरा परिवारले भीम मल्लका परिवारले जस्तो महसुस नगरुन् भन्ने मेरो प्रार्थना छ।

प्रमाणीकरण गर्ने पदाधिकारीलाई किन कारबाहीको दायरामा नल्याउने ?

पौड्यालले बयानमा मन्त्रीपरिषद्ले गरेको निर्णयमा मुख्यसचिव अभियुक्त हुने भए  निर्णय गर्ने मन्त्रीपरिषद्का अन्य सदस्य किन अभियुक्त नहुने भन्ने प्रश्न गरेका छन्।

थप बयानमा,

‘यहाँ सरकारी जग्गा अपचलन भएको विषय धेरै गहिरो अनुसन्धानबाट खुलेको हो। यस्तो विषय मुख्यसचिवमा नियुक्त भएको भोलिपल्ट कसरी थाहा हुन्छ?

उसलाई कानुनी रूपमा नै थाहा पाउनै पर्ने दायित्व भएको भए त्यो मैले जिम्मेवारी लिनै पर्छ। तर त्यसो छैन। यदि यो विषयमा म अभियुक्त हुन्छु भने मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरू के कारणले छानबिनको दायरामा पर्दैनन्?

उनीहरू त  निर्णयकर्ता हुन, निर्णय रोक्न पनि सक्छन्। चित्त नबुझे फरक मत लिखितै दर्ता गराउन सक्ने व्यवस्था कार्य सम्पादन नियमावलीले गरेको छ।

यदि वहाँहरूले निर्णयको दायित्व लिन नपर्ने हो भने त्यो निर्णयलाई कसरी मन्त्रिपरिषद्को निर्णय भन्ने र वहाहरुलाई मन्त्रिपरिषद्को सदस्य भन्नुको अर्थ के रह्यो ? वहाँहरूलाई मन्त्रिपरिषद्को निर्णय किन पठाउनु पर्ने ? वहाँहरूले प्रस्तावमा फरक मत दिन पाउने कारण के हो?

यदि यो मन्त्रिपरिषद्को निर्णय प्रमाणीकरण गरेको आधारमा अभियोग लाग्ने हो भने २०४७ सालको निर्णय प्रमाणीकरण गर्ने पदाधिकारीलाई किन कारबाहीको दायरामा नल्याउने ? यदि सुवर्ण शमशेरको जग्गा फिर्ता दिने निर्णयमा कित्ता नम्बर खोलेर जग्गाको क्षेत्रफल तोकेर निर्णय गराएको भए जग्गा अपचलन हुने सम्भावना थिएन।

पटक पटकका त्रुटिपूर्ण निर्णयहरू र सरकारी कागजातको सक्कल अभिलेख राख्नेले कागजात नै सच्याई नक्कलीलाई सक्कली हो भनी सरकारी अधिकारीले नै प्रमाणीकरण गरेर दिएको अवस्थामा त्यसउपर छानबिन गर्नु पर्ने निकायले समयमै छानबिन नगरिदिँदा पटक पटक गरी सरकारी सम्पत्तिहरू अपचलन हुने स्थिति आयो।

यदि यो गुठी नक्कली हो भन्ने कुरा मैले थाहा पाउनु नै पर्ने भन्ने हो भने यही ब्यहोरा सर्वोच्च अदालतको फैसला प्रमाणीकरण गर्ने इजलास सहायकलाई लागू हुन्छ कि हुँदैन?

मैले अहिले गरेको काम न्यायालयले गरेको फैसला प्रमाणीकरण जस्तै हो। मेरा अग्रजको कार्यकालमा प्रस्ताव दर्ता गरेको सर्वोच्च अदालतका रजिस्ट्रारले रिट दर्ता गरे जस्तै हो।

यदि प्रस्ताव दर्ता गर्ने कार्य त्रुटिपूर्ण हो भने रिट दर्तामा पनि त्यही सिद्धान्त आकर्षित हुँदैन र? यदि गुठी नक्कली हो कि सक्कली हो भन्ने कुरा त्यही बेला सोधखोज गरिदिएको भए सायद यो स्थिति आउने थिएन।

मलाई सोधनी हुँदा प्रस्ताव एक पटक फिर्ता भएको ब्यहोरा पनि उल्लेख छ। यो प्रस्ताव फिर्ता पठाउने वा नपठाउने निर्णय गर्ने मन्त्रिपरिषद्ले हो। मुख्यसचिवले होइन। यो प्रस्ताव कैफियत जनाई फिर्ता गरेको देखिँदैन। बरु परिवर्तित राजनैतिक परिस्थितिमा आवश्यक भए विभागीय मन्त्रीबाट निर्णय गराई पुनः पेस गर्ने भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ।

यस्तो ब्यहोरा मन्त्रिपरिषद् परिवर्तन हुँदा निर्णय हुन बाँकी रहेका सबै प्रस्ताव फिर्ता पठाउँदा उल्लेख गर्ने गरिन्छ। जस्तो यो प्रस्ताव साउनको ९ गते दर्ता भएको छ र असोजको १८ गते निर्णय भएको छ।

यदि असोज १८ भन्दा पहिले नै मन्त्रिपरिषद् परिवर्तन भएको भए यो प्रस्ताव पनि त्यसरी नै फिर्ता जाने थियो।  हुन त यो प्रस्ताव मेरो कार्यकालमा मन्त्रिपरिषद्मा पेस (दर्ता) भएको होइन र मलाई जवाफ दिइरहनु पर्ने पनि होइन र प्रस्ताव दर्ताको पुस्ट्याइँ दिन खोजेको होइन। केवल वस्तुस्थितिको जानकारी गराएको मात्र हो।

बरु २०६३ सालमा नै दर्ता भई सकेको प्रस्ताव हुनाले यो प्रस्ताव रित पुगेर एक पटक दर्ता भई सकेको भन्ने अर्थ लाग्छ र पुनः दर्ता गर्नलाई  बल पुर्याउछ। यदि यो प्रस्तावमा कुनै कैफियत देखिएको भए फिर्ता पठाउँदा सोही ब्यहोरा उल्लेख हुने थियो। यो प्रस्ताव दर्ता गर्ने पदाधिकारीले के आधारमा के बुझेर दर्ता गरे त्यो उनीहरूले बताउने कुरा हो र त्यो मलाई थाहा हुने कुरा भएन।

मैले कानुनले गर्न नमिल्ने कुनै काम गरेको छैन । कानुनले गर्नै पर्छ भन्ने कुनै काम छोडेको छैन। यी काम गर्दा कुनै लोभ लालच, डर धाक, धम्की वा दबाब सामु झुकेको छैन।

मैले मेरो कर्तव्य पालना र दायित्व निर्वाहमा कुनै लापरबाही गरेको पनि छैन। कुनै निर्णयमा सहभागी भएको छैन। यस सम्बन्धी मन्त्रिपरिषद् बाहेक सम्पूर्ण निर्णयहरू म मुख्यसचिव हुनुभन्दा पहिलै भई सकेका छन्।

मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पनि पेस भई सकेको छ। मैले यो विषयमा गरेको भनेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय प्रमाणीकरण मात्र हो र मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय मैले प्रमाणीकरण गर्नै पर्छ त्यो मेरो अपराध होइन अनिवार्य कानुनी दायित्व हो।

मैले यस प्रकरणमा संलग्न कसैसँग लाभ लिएको छैन। असल नियतले गरेको कामको लागि राष्ट्र सेवकलाई कुनै अभियोग लाग्नबाट कानुनले समेत बचाउ गर्छ।

यो प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त पनि हो। तसर्थ मलाई अभियोग लगाउनु पर्ने कुनै कारण देख्दिन।

सम्बन्धित समाचार

१० भदौ, २०८०, २०:५९:४६ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।