सरकारको नीति तथा कार्यक्रम : सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई राष्ट्रिय रणनीतिक उद्योग घोषणा, आध्यात्मिक तीर्थ कूटनीति चलाउने

काठमाडौँ : सरकारले आगामी दशकलाई 'नयाँ चरणको आर्थिक सुधारको शृङ्खला' का रूपमा अघि बढाउने घोषणा गरेको छ। आगामी दश वर्षमा औसत ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्यसहित राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरे।

प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा सुशासन, आर्थिक पुनर्उत्थानका, डिजिटल रूपान्तरण र उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखिएको छ।

आर्थिक सुधार र लगानी प्रवर्धन

सरकारले उत्पादन लागत घटाउन र लगानी आकर्षित गर्न आर्थिक उत्प्रेरणाको संरचनामा पुनर्संरचना गर्ने नीति लिएको छ। ३० दिनभित्र व्यवसाय दर्तादेखि निर्माण अनुमतिसम्मको प्रक्रिया पूरा गर्ने गरी लगानी एक्सप्रेस नीति ल्याइने घोषणा गरिएको छ। यस्तै, निश्चित रकमभन्दा बढी लगानी गर्ने विदेशी लगानीकर्तालाई नेपाल लगानी भिसा उपलब्ध गराइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। 

सूचना प्रविधि र डिजिटल अर्थतन्त्र

सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई राष्ट्रिय रणनीतिक उद्योग घोषणा गर्दै नेपाललाई टेक-हबका रूपमा विकास गरिने लक्ष्य राखिएको छ। नीति तथा कार्यक्रममा डिजिटल पार्क, उच्च क्षमताका डेटा सेन्टर र सार्वजनिक डिजिटल पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकता दिइएको छ। सबै आर्थिक कारोबारलाई डिजिटल प्लेटफर्ममा आबद्ध गरी नगदरहित र पारदर्शी अर्थतन्त्र बनाउने सरकारको योजना छ। 

कृषि र ऊर्जा क्षेत्रमा नवीनता

कृषिलाई उद्यमशील पेसा बनाउन प्याकेजमा आधारित उत्पादन प्रणाली र एग्रिटेकको प्रयोग गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। मुख्य कृषि उपजको न्यूनतम समर्थन मूल्य बाली लगाउनुअघि नै तोकिने र भुक्तानी सिधै किसानको बैंक खातामा पठाइने व्यवस्था मिलाइने उल्लेख छ। 

ऊर्जा क्षेत्रमा आगामी दशकभित्र ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। ग्रिन हाइड्रोजन, हरित एमोनिया र रासायनिक मल उत्पादनलाई रणनीतिक उद्योगका रूपमा प्रवर्धन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। 

सहकारी र वित्तीय क्षेत्र सुधार

समस्याग्रस्त सहकारीका बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न एकीकृत बचतकर्ता सुरक्षण कोष स्थापना गरिने, कर्जा असुली प्रक्रियालाई तीव्रता दिँदै पीडितको बचत फिर्ता गराइने नीति सरकारले लिएको छ। 

पुँजी बजारलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरूप विकास गर्दै गैर-आवासीय नेपालीको सहभागितालाई विस्तार गरिने नीति सरकारले लिएको छ। 

पर्यटन र संस्कृति

नेपाललाई विश्व आध्यात्मिक पर्यटनको केन्द्र बनाउन देवभूमि नेपाल राष्ट्रिय अभियान सञ्चालन गरिने, आध्यात्मिक तीर्थ कूटनीति मार्फत पशुपतिनाथ, लुम्बिनी, जनकपुरधाम र मुक्तिनाथ जस्ता धार्मिक स्थलहरूलाई विश्वमा प्रवर्धन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। 

रोजगारी र शिक्षा

स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्न आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ देखि २०९२/९३ सम्मलाई रोजगार प्रवर्धन दशक घोषणा गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। कमाउँदै सिक्दै अवधारणा अन्तर्गत राष्ट्रिय अप्रेन्टिससिप कार्यक्रम सञ्चालन गरिने र माध्यमिक तहसम्मको शिक्षालाई निःशुल्क बनाउँदै १० हजार सामुदायिक विद्यालयमा उच्च गतिको इन्टरनेट र एआईमा आधारित सिकाइ प्रणाली विस्तार गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। 

यसैगरि संविधान संशोधनको विषयलाई समेत सरकारले नीति तथा कार्यक्रममै राखेको छ। राजनीतिक दलहरूसँगको संवादका आधारमा संविधान संशोधनका साझा विषय पहिचान गरी संविधान संशोधन बहस पत्र तयार गरिने, आगामी आर्थिक वर्षभित्र नेपाललाई सडक बालबालिका मुक्त घोषणा गरिने, देशभरका आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा ‘न्यूनतम मापदण्ड’ लागू गरी आवश्यक जनशक्ति र औषधिको सुनिश्चितता गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।