ब्याच नम्बर ६९ : आफ्नै स्टाफले मेरो जासुसी गरे

म विमानस्थलमा हुँदा प्रमोसन भयो। सरुवा चै लागुऔषध कानुन कार्यान्वयन इकाई। पत्र बुझें। तर इकाईको कार्यालय कहाँ छ भन्ने नै थाहै थिएन।  साेध्दा ठमेलको सञ्चयकोष अगाडि छ भन्ने आयो।

पत्र बोकेर ठमेल पुगें। म त अध्यागमनको अफिसमा पो पुगेछु। त्यहाँ पुगेपछि थाहा भयो, त्योभन्दा माथि रहेछ लागुऔषधको कार्यालय। 

त्यो भवनमा अहिले जाभाको कफीसप छ। हो त्यहीं हो, पहिलाको इकाईको कार्यालय। 

धीरेन्द्रका तत्कालीन एडिसी भरत गुरुङको घर थियो त्यो। त्यो बेलामा गुरुङमाथि मुद्दा लागेकाले राज्यले सम्पत्ति रोक्का गरेको थियो। त्यही रोक्का गरेको घरको माथिल्लो तलामा श्रम मन्त्रालय, बीचमा लागुऔषध इकाईको कार्यालय अनि तल चाहिँ अध्यागमन विभागको कार्यालय रहेछ।

त्यो बेलामा लागुऔषधको प्रमुख हुनुहुन्थ्यो, रविराज थापा। उहाँ निमित्त एसएसपी। अध्यमगनमा पुगेपछि लागुऔषधको कार्यालय माथि हो भने। अनि माथिल्लो तलामा गएर पत्र बुझाएँ। 

०००
लागुऔषध नियन्त्रण इकाई २०४९ सालमा बनेको थियो। कार्यालय प्रमुख एसएसपी दर्जा। त्यसको पहिलो इन्चार्ज रामकाजी बान्तवा।

त्यो बेला विश्वका धेरै देशमा लागुऔषध कारोबार गम्भीर अपराधको रुपमा अगाडि बढिरहेको थियो। कारोबारसँगै सेवनकर्ताहरु बढिरहेका थिए। नेपालमा आएका हिप्पीहरुले एक प्रकारले नेपाललाई गाँजाको देशको रुपमा प्रचार गराए। त्यसले अमेरिकीहरुको विशेष चासो राख्न थाले नेपालमा।

नेपालमा लागुऔषध नियन्त्रण सम्बन्धी कानुन आउनुमा यसको  पनि प्रभाव थियो। 

लागुऔषधको बढ्दो सेवन र कारोबारसँगै यसलाई गम्भीर रुपमा लिएर अनुसन्धान गर्न प्रहरी संगठनमा विशेष प्रकृतिको छुट्टै इकाई बनिरहेका थिए अन्त। 

नेपालमा पनि गाँजा, चरेस मात्रै हैन, खैरो अनि सेतो हेरोइनहरु पनि भेटिन थालिसकेका थिए। कारोबारीहरु पक्राउ परिरहेका थिए। त्यसैले सरकारले यसलाई विशेष चासोका साथ हेर्न थाल्यो। त्यसैको उपलब्धि थियो इकाईको गठन।

लागुऔषध उत्पादन, नियन्त्रण, सेवनकर्ता घटाउने र ओसारपसार र कारोबार नियन्त्रण तथा अनुसन्धान गर्न गृहमन्त्रालय मातहत भिन्नभिन्न इकाईहरु बने। अनुसन्धानका लागि हाम्रो इकाई बन्यो। 

यो कार्यालय गृह मातहत। तर दरबन्दी प्रहरीको। कसलाई खटाउने भन्ने निर्णय प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट हुन्थ्यो। काम चाहिँ गृहसँग मिलेर गर्नुपर्ने। प्रहरीको तलब, रासन पनि हेडक्वाटरबाट आउने। बृत्ति विकासका सबै काम हेडक्वाटरबाट हुने। अहिले इकाई ब्युरोको संरचनामा पुगिसक्यो। डिआइजी कार्यालय प्रमुख। तर संरचना भने उस्तै छ।

लागुऔषध नियन्त्रण इकाईसँगै अन्य यस्ता संरचनाहरु पनि बनेका थिए त्यो बेला। सबैका लागि युएनओडिओसीबाट पाँच लाख अमेरिकी डलर सहयोग पनि आएको थियो। 

०००
म लागुऔाषध इकाई पुग्दा बमबहादुर भण्डारी, ठुले राईहरु थिए। तर त्यहाँ जानु अगाडि नै एक जना प्रहरी निरीक्षकको नाम खुब सुनेको थिएँ, केशव खरेल। धेरैले उनी निक्कै प्रोफेसनल हुन् भनेका थिए।

अनुसन्धानमा काम गरिरहेका प्रहरी थिए उनी। अहिले उपत्यका अपराध अनुसन्धान महाशाखा भनिन्छ नि, पञ्चायतकालमा त्यसको नाम केरकार थियो। केराकार स्थापनाताका नै उनी त्यहाँ खटिएका रहेछन्। पञ्चायतकालमा बागमती अञ्चलमा राजनीतिक गतिविधि हेर्ने विशेष शाखा थियो। उनीसँग त्यहाँ पनि काम गरेको अनुभव थियो। पछि उनी केरकारमै फिर्ता भएका रहेछन्।

बान्तवा सरले लागुऔषध नियन्त्रण इकाईको गठन गरेपछि उनी स्थापनाकालबाटै यता आए।

अनुसन्धानमा निकै खारिएका भन्थे उनलाई। तर, हाम्रोमा एउटा समस्या छ। होस्, नहोस् जुन प्रहरीलाई पनि प्रोफेसनल भनिदिने। उनको खुबी के हो थाहा थिएन। राम्रो मान्छे हो है मात्र भनेका थिए। कतै खरेल पनि भन्नलाई राम्रो भनेको पो हुन् कि भन्ने लाग्यो मलाई। 

अर्को समस्या सादा पोसाक लगाउनासाथ त्यसलाई अनुसन्धानका सबै कुरा आउँछ भन्ने गलत सोचाइ पनि छ । अझै हाकिम पर्यो भने त नआउने केही छैन जस्तो गर्छन्। तर त्यस्तो हुन्न। 

मेरो अनुभवमा सादा पोसाक भनेको के हो बुझ्ने नै कम छन्। सादा पोसाक लगाउने प्रहरी भनेका जासुस हुन् भने जस्तो गर्छन्। लुकेर अनुसन्धान गर्नेले पोसाक नलगाउने हो भन्ने पनि सुनिन्छ।

एक प्रकारले यो पनि हो। तर मुख्य पाटो भने दर्जाविहीन सहकार्य पनि हो सादा पोसाक भनेको। अनुसन्धान गर्ने दर्जाले हैन, अनुभव र सिपले हो। अनुसन्धान गर्ने सिप दर्जा ठूलो हुँदैमा आउने, दर्जा सानो हुँदैमा नआउने भन्ने हुन्न।

प्रहरी कार्यालयमा हुनुपर्ने अनुशासन त हुन्छ नै। तर फलानो यो दर्जाको, तिलानो यो दर्जाको भनेर त्यो पोसाक अनि दज्र्यानी चिह्नले अवरोध नगरोस्, सबै समान देखियोस् भनेर पनि अनुसन्धान गर्ने निकायमा सादा पोसाकको हुने प्रचलन आएको हो। तर धेरैले यो पाटो बिर्सन्छन्। पोसाक लगाउने कार्यालय र सादा पोसाकको कार्यालयमा समान व्यवहार गर्न खोज्छन् र कुरा बिग्रन्छ। 

सादा पोसाक किन भन्ने मैले पनि राम्रोसँग बुझेको त थिइनँ। तर ममा त्यो भ्रम अलि कम थियो कि जस्तो लाग्छ।

सादा पोसाक लगाएर मात्र त भएन। कार्यालय पनि त बुझ्नु पर्यो। आफूसँग नभएको ज्ञान र सिप अनुभवीहरुसँग सिक्ने त हो। मलाई कार्यालयको कामको बारेमा राम्रोसँग सिकाउनसक्ने त्यही कार्यालयमा लामो समय काम गरेकाहरुले नै हो।

०००

थापा सरसँग भेटघाट गरेपछि कार्यालयका अन्य सदस्यहरुसँग चिनजान गरें। घुलमिल हुन खोजें।

पहिलो दिनमै म तीन जनासँग बढो प्रभावित भएँ। पहिलो उनै खरेल थिए। दोस्रोमा कृष्णगोपाल पनेरु। उनले डिएसपी पदमा पुगेर अवकाश पाए। अनि असई रामबहादुर रानाबाट प्रभावित भएँ। रानाले बीचैमा जागिर छाडे। बढो राम्रो प्रहरी थिए उनी।

उनीहरुसँगको छोटो बसाइमै ‘यिनीहरुसँग संगत गर्ने हो भने काम छिटो सिकिन्छ’ भन्ने लाग्यो। त्यसैले सकेसम्म उनीहरुसँगै बस्न थालें। चिया खाने, गफ गर्ने गर्न थालें। त्यो बेला बेस्सरी चुरोट तान्थें म। दिनभर चिया खायो। गफ गर्यो बस्यो।

दुई–तीन दिनसम्म उनीहरुसँग गफ गरेरै बिताएँ। 

तीन–चार दिनपछि भने मलाई उनीहरु मसँग खुलिरहेका छैनन् भन्ने लाग्यो। बोल्दा पनि त्यत्ति प्रष्ट नबोल्ने। कुनै कुरा सोध्यो भने कि कुरा मोड्ने कि अधुरो सूचना मात्र भन्ने।

कताकता भित्रैबाट उनीहरुले मेरै बारेमा जासुसी गरिरहेको अनुभव पो भयो।

यस्ता युनिटहरुमा प्रायः केही व्यक्तिहरु हुन्छन् जो कार्यालयको स्वामित्व आफूमा लिन्छन्। उनीहरुलाई कार्यालयको प्रतिष्ठाको खुब माया हुन्छ। नयाँ कोही हाकिम आयो भने हत्तपत्त विश्वास नगर्ने, उसलाई कार्यालयको सबै सूचनामा तत्काल पहुँच नदिने, जान्न खोजेको विषयमा एक स्थानमा पुगेपछि अवरोध गरिदिने गर्छन्।

अनुसन्धान गर्ने यस्ता युनिटहरुमा यस्तो स्वभाव भएकाहरु हुन्छन्। उनीहरुले यस्तो गर्नुको कारण व्यक्तिगत भन्दा पनि संस्थागत स्वार्थ हुन्छ।

लामो समय व्यावसायिक रुपमा अनुसन्धानको काम गरेपछि कार्यालय घर जस्तै लाग्छ। अपनत्व अनुभव हुन्छ। त्यसैले नयाँ अधिकृत आउँदा कतै बदमास पो छ कि, कार्यालयले गरिरहेको काम बिग्रने पो हो कि, यसो जागिर खाने अनि गइहाल्ने खालको हो, हैन भनेर पहिला बुझेर मात्र खुल्नेहरु हुन्छन्। अनुसन्धान गर्ने अन्य कार्यालयमा पनि मैले यो अनुभव गरेको छु।

उनीहरुले सूचना लिन खोज्दा सिधै दिन्न भन्न सक्दैनन्। आफूभन्दा माथिल्लो तहकाले सोधेको भन्नुपर्छ। तर उनीहरुसँग के–के सूचना छ भन्ने हाकिमहरुलाई के थाहा हुन्छ र? उनीहरुले जे भन्यो त्यत्ति त हो। अलि बढी जान्ने प्रयास गर्यो भने थाहा छैन भनेर टार्न नि सक्छन्। बुझ्दैछु भनेर पन्छिन नि सक्छन्। सूचनामा पहुँचै नपुग्ने बनाइदिन नि सक्छन्।

तर, कर्मचारी मलाई यस्तो गरिरहेका छन् है भनेर अनुभव मात्र गर्न सकिन्छ। प्रत्यक्ष देखिँदैन। अनुसन्धानको ट्रिक र टिप्सबारे केही ज्ञान छ भने उसले यस्ता कुराहरु अनुभव गरिहाल्छ। 

अनि यस्तोमा कसैलाई जबरजस्ती गर्न नि सकिन्न। अब उसमा भएको जानकारी, उसको सिप अनि ज्ञान उसले सिकाउन चाहेन, भन्न चाहेन भने जबरजस्ती गर्न कहाँ सकिन्छ र।

केही दिनको संगतमै उनीहरु मसँग खुलिरहेका छैनन, उनीहरुले मेरै बारेमा बढी खोजी गरिरहेका छन् भन्ने लाग्यो। गरिरहेका थिए पनि।

अब यो वातावरण भत्काउन उनीहरुको विश्वास जित्नुको अर्को विकल्प हुन्न। विश्वास जित्ने उपाय उनीहरुले आफ्ना बारेमा जेजे बुझ्न चाहेका हुन्, अप्रत्यक्ष रुपमा सहयोग नै गर्न सकिन्छ। कस्ता-कस्ता सूचना ल्याउनेको अगाडि मेरो कुरा के लुक्न सक्छ र।

केही थाहा नपाएझै गरेर नजिक भएर उनीहरुलाई आफ्ना कुरा भन्ने। उनीहरुलाई विश्वस्त बनाउने। विश्वास नलागे आफैँ खोजीहाल्छन्।  उपाय यही मात्र हो।

मैले त्यही प्रयास सुरु गरें।

क्रमश:

(नेपाल प्रहरीका पूर्व डिआइजी हेमन्त मल्लको डायरी ब्याच नम्बर ६९ हरेक बुधबार उकेरामा प्रकाशित हुँदै आएको छ।)

११ चैत, २०७७, २०:५५:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।