जहाँ पुग्यो त्यहीँ बदमासी : ३९ करोडको मेसिन किनेर चौरमा थन्काएका डा. भुपेन्द्र अब उपकूलपति हुने दौडमा
काठमाडौं : चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको उपकूलपतिमा विवादित छविका डा. भुपेन्द्र बस्नेतको नियुक्तिको तयारी भएको छ।
प्रतिष्ठानको पदाधिकारीको चार वर्षे कार्यकाल सकिएको डेढ महिना भयो। स्वास्थ्यमन्त्रीका रूपमा मोहनबहादुर बस्नेतको नियुक्तिसँगै उपकूलपति नियुक्तिको गृहकार्य सुरु भएको हो। कांग्रेसनिकट चिकित्सकहरूको संगठन नै बस्नेतलाई उपकूलपति बनाउनुपर्ने लबिङमा सक्रिय देखिएका छन्।
प्रतिष्ठानमा उपकूलपति, शिक्षाध्यक्ष, रजिष्ट्रार र डीन रिक्त छ। कांग्रेसका स्वास्थ्यमन्त्री भएको फाइदा उठाउँदै लोकसेवालाई नै गुमराहमा राखेर बढुवा हुने असफल प्रयास गरेका अनि वीरमा हुँदा ३९ करोडको टोमोग्रोफी मेसिन खरिदको अनियमिततामा प्रत्यक्ष जोडिएका डा. बस्नेत उपकूलपतिको दौडमा सबैभन्दा अगाडि देखिएका छन्।
डा. बस्नेत १० औं तहका चिकित्सक हुन्। प्रतिष्ठानमा उनीभन्दा सिनियर चिकित्सक छन्। तर, कांग्रेस सत्ताको प्रयोग गर्दै पटक-पटक चिकित्सासँग सम्बन्धित संस्थामा नियुक्ति खाँदै बदमासी गर्ने बानी लागेका उनी नै उपकूलपतिको दौडमा अगाडि देखिएका छन्।
‘पहिले पनि एनएमएको चुनावको बेलामा उहाँलाई पछि भीसी(उपकूलपति)मा हेरौंला, अहिलेचाहिँ (डा.) अनिललाई छोड्देउ भन्ने खालको आश्वासन पनि दिएकै हो।’
उनलाई उपकूलपति बनाउन कांग्रेसनिकट प्रजातन्त्रिक चिकित्सक संघका पदाधिकारीहरू नै लबिङमा सक्रिय देखिएका छन्। कांग्रेस निकटको यो संघले मौखिक रूपमा डा. बस्नेतलाई उपकूलपति बनाउन स्वास्थ्य मन्त्रीसमक्ष प्रस्ताव गरिसकेको संघका एक पदाधिकारीले उकेरालाई बताए।
‘हामीले संगठनको तर्फबाट यो व्यक्ति भनेर सिफारिस गरिसकेको छैन,’ प्रजातान्त्रिक चिकित्सक संघका एक चिकित्सकले भने, ‘मन्त्रीज्यूसँग अस्ति कुरा हुँदाचाहिँ तपाईंहरूको संगठनको तर्फबाट को हुनुहुन्छ, लिएर आउनुहोस्, त्यहीअनुसार (उपकूलपति नियुक्त) गरौँला भन्नुभएको थियो।’
कांग्रेसको कोटामा उपकूलपति नियुक्त गर्दा डा. बस्नेतकै नाम अगाडि देखिन्छ। नेपाल चिकित्सक संघका केही वर्तमान पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारीले समेत डा. बस्नेतलाई नै उपकूलपति बनाउन लबिङ गरिरहेका छन्।
तर, डा. बस्नेतलाई उपकूलपति बनाउन लबिङ गरेको भन्ने विषय आफूलाई जानकारी नभएको नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा. अनिल विक्रम कार्कीले दाबी गरे। अध्यक्ष डा. कार्कीले नीतिगत छलफलका लागि संघको टोली स्वास्थ्य मन्त्रीलाई भेट्न गए पनि डा. बस्नेतलाई उपकूलपति बनाउने विषयमा थाहा नभएको जिकिर गरे।
संघका पूर्वाध्यक्ष डा. लोचन कार्की पनि साझा संस्था भएकाले नेपाल चिकित्सक संघ (एनएमए)ले कुनै निश्चित व्यक्तिलाई नै उपकूलपति बनाउनुपर्छ भनेर दबाब नदिने दाबी गर्छन्।
‘एनएमएले त (दबाब) दिँदैन। एनएमए भनेको साझा संगठन हो’, पूर्वअध्यक्ष डा. कार्कीले भने।
प्रजातान्त्रिक चिकित्सक संघले डा. बस्नेतलाई नै उपकूलपति बनाउन मौखिक रूपमा सिफारिस गरेको पूर्वअध्यक्ष डा. कार्कीले बताए।
‘प्रजातन्त्रवादी चिकित्सक संघले चाहिँ डा. भुपेन्द्रलाई (उपकूलपति) बनाउन सिफारिस गरेको छ’, उनले भने।
संघमा बार्गेनिङ, उपकूलपति हुने लोभ
केही महिनाअघि मात्रै सम्पन्न भएको नेपाल चिकित्सक संघको निर्वाचनमा समेत डा. बस्नेतले कांग्रेस निकट प्रजातान्त्रिक चिकित्सक संघको तर्फबाट अध्यक्षको उम्मेदवारी दाबी गरेका थिए। त्यहाँ बार्गेनिङ गर्नुको उनको उद्देश्य नै सके संघको अध्यक्ष बन्ने, नसके प्रतिष्ठानको उपकूलपति बन्ने देखिएको थियो।
ठाउँ नै तयार नगरी हतार-हतार मेसिन किने पनि उनीमाथि कुनै कारबाही भएको छैन। बरु उल्टो जब-जब कांग्रेस सरकारमा आउँछ, जब कांग्रेसको भागमा स्वास्थ्य मन्त्रालय पर्छ उनैले नियुक्ति पाउँछन्।
तर, प्रजातान्त्रिक चिकित्सक संघले नेपाल चिकित्सक संघको उम्मेदवारीका लागि डा. अनिलविक्रम कार्कीलाई टिकट दियो। बस्नेतले उनलाई उपकूलपतिमा सघाउने सर्तमा कार्कीलाई अध्यक्षमा सघाए। आखिरमा डा. कार्की नै अध्यक्षमा निर्वाचित भए।
‘पहिले पनि एनएमएको चुनावको बेलामा उहाँलाई पछि भीसी(उपकूलपति)मा हेरौंला, अहिले चाहिँ (डा.) अनिललाई छोड्देऊ भन्ने खालको आश्वाशन पनि दिएकै हो’, ती पूर्वपदाधिकारीले भने।
सोही वाचाअनुसार अहिले अनिल बस्नेतको पक्षमा छन्। तर, औपचारिक रूपमा भने अस्वीकार गर्छन्।
प्रजातन्त्रवादी चिकित्सक संघका कार्यवाहक अध्यक्ष डा. विक्रान्त ढकालले आफ्नो संगठनका सदस्यहरूमध्ये सक्षम भएकाले नै चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको उपकूलपतिमा डा भूपेन्द्र बस्नेतलाई सिफारिस गरेको दाबी गरेका छन्।
३९ करोडको खरिद अनि आफ्नो बढुवामा बदमासी गरेको प्रमाणित भइसकेका बस्नेत योग्य भएको उनले दाबी गरे।
उकेरासँग कुरा गर्दै उनले भने', उहाँ उपकूलपति हुन योग्य भएकाले नै मौखिक रूपमा संघले समर्थन गरेको हो।'
रद्द भएको विज्ञापनमा बढुवा असफल, अस्पताल प्रमुखको पुरस्कार
डा. बस्नेत जहाँ-जहाँ गए विवादै-विवाद भएको देखिन्छ। एक वर्षअघि डा. बस्नेतको रद्द भएको विज्ञापनमा बढुवा लिने प्रयास गरेका थिए।
लोक सेवा आयोगले रद्द गरिसकेको विज्ञापनमा डा. बस्नेत अधिकृत ११ औं तहको पदमा कार्यक्षमताको मूल्यांकन प्रक्रियाद्वारा हुने बढुवाका लागि सिफारिस भएका थिए।
रद्द नै भइसकेको विज्ञापनमा नियमविपरीत बढुवा प्रयास भएकोबारे उकेराले निरन्तर प्रमाणसहित समाचार प्रकाशित गरेपछि उनको प्रयास असफल भयो।
तत्कालीन केपी शर्मा ओलीको सरकार ढलेर शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बनेपछि डा. बस्नेत अस्पताल प्रमुख बन्न सक्रिय भए। उनी २०७८ साउनमा युनिफाइड केन्द्रीय (वीर) अस्पतालको निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकारीको जिम्मेवारीमा आए।
उनको यो कार्यकाल पनि विवादितै भयो। स्वास्थ्य उपकरण खरिदमा मिलेमतो गर्दै निश्चित कम्पनीलाई पोस्ने काम गरे उनले। अध्यादेश खारेज भए पनि निर्देशनको भरमा प्रमुख बनिरहे।
२०७९ फागुन ५ मा १० औं तहका जुनियर डा. बस्नेतलाई तत्कालीन स्वास्थ्य मन्त्री पदम गिरीले अस्पतालको प्रमुखबाट हटाउँदै १० औं तहका अर्का जुनियर नै डा. सन्तोष पौडेललाई वीर अस्पतलाको निर्देशकमा नियुक्ति गरे।
४० करोडको टोमोग्राफी खै?
पाँच वर्षअघि २०७४ मा चिकित्सा विज्ञान प्रतिष्ठान, वीर अस्पतालमा डा. बस्नेत निर्देशक भएका थिए। उनको पदावधि सकिने समयमा उनले क्यान्सरको उपचारका लागि अत्यावश्यक भएको भन्दै ३९ करोड ९० लाख खर्च गरेर ‘टोमोग्राफी’ मेसिन किने। त्यो बेला प्रतिष्ठानका उपकूलपति डा. गणेश गुरुङ थिए।
हिमालयले दुई वटा मेसिन ३१ करोड ९० लाखमा ल्याइदिने प्रस्ताव पेस गरे पनि ९ करोडभन्दा बढी महँगोमा ल्याइदिने बायोमेडसँग करिब ४० करोड ९८ लाखमा दुई वटा मेसिन खरिद गरियो।
तर, सो मेसिन अहिलेसम्म जडान भएको छैन। कमिसनका लागि उनले मेसिन राख्ने ठाउँ नै नबनाई मेसिन किने। मेसिन सशस्त्र प्रहरीको अस्पतालको चौरमा राख्दैमा थोत्रो भयो। मेसिनको अभावमा वीर पुग्ने करिब ४० जना रेडियोथेरापी गर्नुपर्ने बिरामी हरेक महिना अन्य अस्पताल जान बाध्य छन्।
ठाउँ नै तयार नगरी हतार-हतार मेसिन किने पनि उनीमाथि कुनै कारबाही भएको छैन। बरु उल्टो जब-जब कांग्रेस सरकारमा आउँछ, जब कांग्रेसको भागमा स्वास्थ्य मन्त्रालय पर्छ उनैले नियुक्ति पाउँछन्।
इन्ट्राअपरेटिभ मेसिनमा अनियमितता
डा. बस्नेत पहिलो पटक वीर अस्पतालको निर्देशक भएको समयमा खरिद प्रक्रियादेखि नै विवादमा रहेर खरिद भएको मस्तिष्क र मेरुदण्डको शल्यक्रियाका लागि अत्यावश्यक ‘इन्ट्राअपरेटिभ सिटी’ मेसिन राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरमा राम्रोसँग सञ्चालनमा आउन सकेको छैन। यो मेसिन खरिद हुँदा उपकूलपतिमा डा. गुरुङ नै थिए।
चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानले २०७४ मा करिब ९ करोड अनियमितता गरेर खरिद गरेका दुई वटा ‘इन्ट्राअपरेटिभ सिटी मेसिन’ मध्ये एउटा मेसिन ट्रमा सेन्टरमा राखिएको हो भने अर्को वीर अस्पतालमा। एउटा मेसिन २० करोड ४९ लाखमा खरिद गरिएको थियो। सस्तोमा मेसिन किन्न प्रस्ताव गर्ने कम्पनीलाई खरिद गर्न नदिएर महँमोमा खरिद गरिएपछि विवाद निम्तिएको थियो।
‘हिमालय मेडिटेक’ले १५ करोड ९५ लाखमा ल्याउने भनी प्रस्ताव गरे पनि सोही कम्पनीको मेसिन खरिदका लागि २० करोड ४९ लाखमा खरिद गर्ने प्रस्ताव पेस गर्ने बायोमेड इन्टरनेसनललाई खरिद अनुमति दिइएको थियो।
हिमालयले दुई वटा मेसिन ३१ करोड ९० लाखमा ल्याइदिने प्रस्ताव पेस गरे पनि ९ करोडभन्दा बढी महँगोमा ल्याइदिने बायोमेडसँग करिब ४० करोड ९८ लाखमा दुई वटा मेसिन खरिद गरियो।
यति महँगोमा खरिद भएको सो मेसिन ट्रमा सेन्टरमा कहिलेकाहिँ मात्रै चलाइन्छ। मेसिन किनेदेखि हालसम्म करिब २०-२५ जना जना बिरामीको मात्रै उपचारमा प्रयोग भएको ट्रमा सेन्टरका एक चिकित्सकले जानकारी दिए।
‘कहिलेकाहीं चल्छ। अहिलेसम्म म्याक्सिमम चल्यो भने २० पटक भन्दा धेरै चलेको छैन,’ ती चिकित्सकले भने, ‘त्यत्रो २० करोडको सामान।’
यसरी नियुक्त गरिन्छ पदाधिकारी
चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन, २०६३ को परिच्छेद-८ मा प्रतिष्ठानका पदाधिकारी, शिक्षक तथा कर्मचारीसम्बन्धी व्यवस्था छ। ऐनको दफा-१६ को उपदफा ‘१’ मा प्रधानमन्त्री प्रतिष्ठानको कूलपति हुने व्यवस्था छ भने उपदफा ‘२’ मा कूलपति प्रतिष्ठानको प्रमुख हुने व्यवस्था छ।
ऐनको दफा-१७ को उपदफा ‘१’ मा स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री वा राज्यमन्त्री प्रतिष्ठानको सहकूलपति हुने व्यवस्था छ। त्यसैले मन्त्री बस्नेत चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानका सहकूलपति हुन्।
जानकार स्रोतका अनुसार डा. बस्नेत उपकूलपति नियुक्त भएको खण्डमा रजिष्ट्रार भने आफूले भनेको मान्ने व्यक्तिलाई नियुक्त गर्न बढी सक्रिय छन्।
दफा-१७ को उपदफा ‘२’ मा भनिएको छ, ‘सहकूलपतिले आवश्यकताअनुसार प्रतिष्ठानको निरीक्षण गर्न र प्रतिष्ठानलाई निर्देशन दिन सक्नेछ।’
त्यसैगरी ऐनको दफा-१८ मा उपकूलपति नियुक्तिलगायत व्यवस्था छ। दफा-१८ को उपदफा ‘१’ मा उपकूलपति प्रतिष्ठानको पूरा समय काम गर्ने प्रमुख पदाधिकारी हुने व्यवस्था छ।
दफा-१८ को उपदफा ‘२’ मा भनिएको छ, ‘उपकूलपतिको पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न कूलपतिबाट सहकूलपतिको अध्यक्षतामा अन्य दुई जना सदस्य रहेको एक समिति गठन हुनेछ र सो समितिको सिफारिसमा कूलपतिले उपकूलपतिको नियुक्ति गर्नेछ।’
यसको अर्थ मन्त्री बस्नेतको अध्यक्षतामा बनेको तीन सदस्यीय समितिको सिफारिसमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले प्रतिष्ठानको उपकूलपतिको नियुक्त गर्नेछन्। ऐनमा उपकूलपतिको पदावधि चार वर्षको हुने व्यवस्था छ।
त्यसैगरी ऐनको दफा-१९ मा शिक्षाध्यक्ष, रजिष्ट्रार तथा डीन रहने व्यस्था छ। उपदफा ‘१’ मा उपकूलपतिको सिफारिसमा सहकूलपतिले शिक्षाध्यक्ष, रजिष्ट्रार तथा डीनको नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ। यी पदाधिकारीको कार्यकाल पनि चार वर्षको हुने व्यवस्था छ। त्यसैले उपकूलपति नियुक्ति भएपछि मात्रै अन्य पदाधिकारिको नियुक्ति उपकूलपतिको सिफारिसमा हुन्छ।
अन्य पदाधिकारीको विशेषगरी कांग्रेस र माओवादीबीच भागबन्डा हुने देखिन्छ। जानकार स्रोतका अनुसार डा. बस्नेत उपकूलपति नियुक्त भएको खण्डमा रजिष्ट्रार भने आफूले भनेको मान्ने व्यक्तिलाई नियुक्त गर्न बढी सक्रिय छन्। आर्थिक तथा प्रशासनिक जस्ता कार्यका लागि प्रतिष्ठानका रजिष्ट्रारको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ।
भुपेन्द्रसम्बन्धी समाचार
२८ बैशाख, २०८०, १६:४३:२८ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
