उकेरा निगरानी

वीर अस्पतालका प्रमुख डा. भुपेन्द्र रद्द भएको विज्ञापनमा बढुवा सिफारिस भएको खुलासा


काठमाडौँ : कोभिड-१९ युनिफाइड केन्द्रीय अस्पताल (वीर अस्पताल) का निमित्त कार्यकारी अधिकारी डा. भुपेन्द्र बस्नेतको बढुवा सिफारिसमाथि वैधानिक प्रश्न उब्जिएको छ। उनी लोक सेवा आयोगले रद्द गरेको विज्ञापनमा बढुवा  सिफारिस भएको पाइएको छ। डा. बस्नेत दसौँबाट ११औँ तहमा बढुवा सिफारिस भएका हुन्।

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको बढुवा समितिको सचिवालयले २०७८/०९/२३ मा उनको बढुवा सिफारिसको सूचना जारी गरेको थियो। सूचना अनुसार उनी प्रमुख कन्सल्टेन्ट ग्याष्ट्रोइन्टोरोलोष्टी पदमा बढुवाका लागि सिफारिसमा परे। डा. बस्नेत बढुवा सिफारिस भएको समूह/उपसमूह ‘मेडिसिन/ग्याष्ट्रो इन्टेरोलोजी’हो। 

डा. बस्नेतको बढुवाको सिफारिस भएको सूचना नम्बर ६२/०७८–७९ हो। उनी बढुवा भएको विज्ञापनमा भनिएको छ,‘लोक सेवा आयोगको मिति २०७८/०६/२७ को सूचना नं. ६२/०७८–७९ का अनुसार तपसिलका बढुवा सूचना नं. मा उल्लेखित नेपाल स्वास्थ्य सेवा अन्तर्गत देहायका समूह, उपसमूहको अधिकृत एघारौँ तहको पदमा बढुवा समितिको मिति २०७८/०९/२१ गतेको निर्णय अनुसार तपसिल बमोजिमको योग्यताक्रमका उम्मेदवारलाई कार्यक्षमताको मूल्याङ्कन प्रक्रियाद्वारा हुने बढुवाका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय भएकोले नेपाल स्वास्थ्य सेवा नियमावली २०५५ को नियम ७६ र ७७ को प्रयोजनको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ।’

तर, डा. बस्नेतको बढुवाको सिफारिस भएको सूचना नं.६२/७८–७९ लोक सेवा आयोगले २०७८/७/१५ को निर्णय अनुसार बढुवा विज्ञापन नै रद्द भइसकेको थियो। आयोगले कार्त्तिक १७ गते सूचना जारी गर्दै भनेको थियो,‘स्वास्थ्य मन्त्रालयको चं. नं. ८८५/०७८–७९, मिति २०७८/७/१४ को पत्रअनुसार स्वास्थ्य सेवा, मेडिसिन समूह, ग्याष्ट्रोइन्टेरोलोजी उपसमूह, एघारौँ तह प्रमुख कन्सल्टेन्ट ग्याष्ट्रोइन्टेरोलोष्टि पदमा माग पद सङ्ख्या १ (एक) मात्र कायम गरिदिन लेखि आएकोले आयोगको मिति २०७८/७/१५ को निर्णय अनुसार देहायको बढुवा विज्ञापन रद्द गरिएको ब्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ।’ जुन रद्ध गरिएको विज्ञापनमा बढुवा सूचना नम्बर नं.६२/०७८–७९ उल्लेख छ।

आयोग स्रोतका अनुसार रद्द भएको विज्ञापनमा पदपूर्ति सम्बन्धी प्रक्रिया अगाडि बढाउन मिल्दैन। स्रोतले भन्यो,‘रद्द भएको विज्ञापन (बढुवा सूचना नम्बर नं.६२/०७८–७९) मा पदपूर्ति सम्बन्धी प्रक्रिया अगाडि बढाउन मिल्दैन।’

सो पदपूर्तिका लागि आयोगले असोज २७ गते विज्ञापन प्रकाशित गरेको थियो।

लोक सेवा आयोगका प्रवक्ता तोयनारायण सुवेदीले सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत लोक सेवा आयोगमा अनुरोध पुग्ने र त्यो आधारमा आयोगले विज्ञापन गरेर पदपूर्ति प्रक्रिया अगाडि बढाउने बताए।

प्रवक्ता सुवेदीले भने,‘बीचमा यति मागिएको थियो। यति मात्रै हो भन्यो भने त्यो विज्ञापन संशोधन वा रद्द गरी दिन्छौँ। यदि रिक्वेष्टको आधारमा दरबन्दी घटायौँ बढायौँ भने जे निर्णय आयोगले गर्‍यो त्यहीअनुसार पदपूर्ति प्रक्रिया अगाडी बढाउनु पर्ने हुन्छ।’

उनले स्वास्थ्य मन्त्रालयकै अनुरोधको आधारमा गरेको भए त्यसको जिम्मेवारी मन्त्रालयले लिनुपर्ने बताए। 

मन्त्रालय उच्च स्रोतका अनुसार आयोगको पदपूर्तिको प्रक्रियाअनुसार नै मन्त्रालयले उनलाई बढुवा गरेको हो। ती कर्मचारीले भने, ‘लोक सेवाको प्रक्रिया हो। लोक सेवाको प्रक्रिया स्वास्थ्य मन्त्रालयले गर्ने हो।’

रद्द भएको विज्ञापनमा बढुवा हुन पाइन्छ भन्ने जिज्ञासामा मन्त्रालयका कर्मचारीले भने, ‘रद्द के कारणले भयो हेर्नु पर्‍यो। त्यो कारणले रद्ध भएको हो भने त रद्द नै भयो होला नि त।’

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

सम्बन्धित समाचार

भद्रगोल सरकारी सेवा :  हाकिम फेरिएपिच्छे कोठाको फर्निचर फेर्ने सरकारी कार्यालयले सेवाग्रहीलाई घाम-पानी छल्ने छानो किन हाल्दैन ?

सामान्य कामका लागि पनि सरकारी कार्यालयमा सेवाग्रहीले पाउने सास्ती देख्दा लाग्छ कार्यालयमा भीड नदेखी सरकारी कर्मचारीलाई काम गरेको स्वादै आउँदैन। अनि नीति निर्माताको ध्यान पनि....

राष्ट्रिय परिचय-पत्र बनाउन सेवाग्राहीलाई सास्ती : टोकनकै लागि रातभर लाइनमा

सेवा लिनका लागि लाइन बस्नु त छँदैछ, सेवा प्रवेश गर्ने टोकन लिनकै लागि माघको चिसोमा रातभर लाइनमा बस्न बाध्य छन् सेवाग्राही। काठमाडौं, थलीका आशीष सिम्खडा....

लाइन बस्नु नपरे त्यो के सरकारी सेवा ? : राहदानी विभागका निर्देशक भन्छन्- यी सब गफ हुन्

राहदानीका लागि लाइन बस्दा–बस्दा हैरान थिए उनी। भन्दै थिए, ‘जहाँ पनि जनतालाई लाइनमा राख्छ सरकार। रोजगारी नदिए पनि पासपोर्ट त समयमा दिए हुने नि। पासपोर्ट....

एउटा सरकारी कार्यालय जहाँ सेवाग्राहीले लाइन नबसी सेवा पाउँछन्

तर, परराष्ट्र मन्त्रालय अन्तर्गतको कन्सुलर सेवा विभाग भने चुस्त र छरितो सेवा दिने सरकारी कार्यालयको रुपमा चिनिएको छ।  विभागले विदेशमा रहेका नेपालीका हकहितको सुरक्षा, उद्धार,....

आफैंले बनाएको नियम उल्लंघन गर्दै काठमाडौं प्रशासन

स्मार्ट लकडाउनका बेला सार्वजनिक स्थानमा २५ जनाभन्दा बढी मानिस भेला हुन नपाउने नियम छ। तर जिल्ला प्रशासन काठमाडौंले आफ्नै कार्यालयमा सयौं सेवाग्राहीलाई भेला हुन दिएर....