बलात्कारमा हदम्यादबारे जानकारको टिप्पणी : 'हद म्याद नै गइसके पछि कानुनी उपचार त खै !'

काठमाडौँ :  कानुनले एक वर्षभित्र दर्ता हुनुपर्ने भनेको बलात्कार सम्बन्धी जटिल अपराधको आरोप ८ वर्षपछि सार्वजनिक भएपछि यसको अनुसन्धान गर्नुपर्ने र हुन नसक्ने दुवै कोणबाट बहस सुरु भएको छ।

सर्वोच्च अदालतका केही फैसलामा हदम्यादलाई नै हेरेर कसैले अपराधबाट उन्मुक्ति पाउन नसक्ने अनि अन्य प्रमाण पनि हेर्नुपर्ने भनेको छ। तर मुलुकी अपराध संहिता-२०७४ मा बालिगमाथि हुने बलात्कार घटनाबारे एक वर्षभित्र जाहेरी दर्ता हुनुपर्ने उल्लेख गरेकाले अनुसन्धान गर्ने निकाय पनि अन्यौलता देखिन्छ।

गम्भीर प्रकृतिको महिला र बालबालिकासम्बन्धी अपराधमा जाहेरी दिने हदम्याद कायम गर्न नहुने भन्दै विरोध प्रदर्शन समेत सुरु भइसकेका छन्। सामाजिक सञ्जालमा बलात्कार जस्तो गम्भीर अपराधको हदम्याद नाघेकै कारण घटनामा संलग्नले अनुसन्धानबाट उन्मुक्ति पाउन नहुने भन्दै अनुसन्धानका लागी दबाब समेत बढिरहेका छन्।

बिहीबारसम्म के गर्ने भन्ने ठम्याउन नसकेको प्रहरी प्रशासनले शुक्रवार एसएसपी वसन्तबहादुर कुँवरको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको छ। महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखाको एक टोलीले पीडितको घरमै गएर प्रारम्भिक जानकारी सङ्कलन गरेको छ।

तर प्रहरी अझैँ कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने निष्कर्षमा भने पुग्न सकेको देखिएन।

'आज पीडित युवतीसँग प्रहरी टोलीले भेटेर प्रारम्भिक जानकारी लिएको छ। महानगरीय प्रहरी कार्यालयले पनि छानबिन समिति गठन गरेको छ,' एसएसपी कुँवरले उकेरासँग भने' यसलाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ भनेर अहिले हामी पनि छलफलकै चरणमा छौँ।'

बुधवार सार्वजनिक भएको घटना शुक्रवारसम्म आई पुग्दासम्म सरकारी निकायका अधिकारीहरू के चैँ गर्ने भन्ने निष्कर्षमा पुग्न सकेको देखिएन। यो अन्यौलकाविच उकेराले यस्तो केसमा के सम्भावना हुनसक्छ भनेर पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की, सर्वोच्च अदालतका सूचना अधिकारी देवेन्द्र ढकाल अनि महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयका सूचना अधिकारी हरि शङ्कर ज्ञवालीसँग जिज्ञासा राखेका थियौँ।

तीन दिनदेखि सामाजिक सञ्जाल र मिडियामा यस घटनाबारे बहस जारी भए पनि उकेराकर्मीले सम्पर्क गरेको तीनै व्यक्ति घटनाबारे अनभिज्ञ देखिए। उकेराकर्मीले तीनै व्यक्तिलाई घटना अनि अहिलेसम्म भएका विकासक्रमबारे जानकारी गराएर सोधेको थियो' यस्तो केसमा के हुनसक्छ ?'

तीनै जनाको अभिव्यक्ति सम्पादनसहित यहाँ राखिएको छ।

लामो समयपछि मात्रै जाहेरी पर्दा शारीरिक परीक्षण के आधारमा गर्ने ?

सुशीला कार्की, पूर्व प्रधानन्यायाधीश

यस्तो विषयमा मलाई भन्दा पनि वकिलहरूलाई सोधेको भए राम्रो। सोधिहाल्नु भयो। प्रहरी र न्यायालय कानुन बनाउन संस्था होइन। कानुन बनाउने संस्था भनेको व्यवस्थापिका हो। कानुनकै आधारमा अदालतले बोल्ने हो। प्रहरीले पनि कानुनकै आधारमा जाहेरी लिने हो।

बलात्कारको घटनामा शारीरिक परीक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ। बलात्कार भएको हो कि होइन भन्ने कुरा चिकित्सकहरूले हेर्छन्। लामो समयपछि मात्रै जाहेरी पर्दा शारीरिक परीक्षण के आधारमा गर्ने भन्ने समस्या आउन सक्छ। घटनाको कुनै साक्षी भएको अवस्थामा उसले भन्न सक्छ। त्यो पनि त अप्ठ्यारो छ।

कानुन भनेको पुरुष र महिला दुवैको लागि हो। कानुनले सबैलाई समान रूपमा हेर्छ। त्यसैले बलात्कारको घटनाको जाहेरी जति ढिला भयो त्यति जटिल बन्न सक्छ। बलात्कारको केसमा मुखको आधारमा उजुरी त हुँदैन।

'कानुनले हदम्याद तोकेको छ भने भावना बगेर मात्रै हुँदैन'

देवेन्द्र ढकाल, सर्वोच्च अदालत सूचना अधिकारी

हदम्याद भनेको मुद्दा दर्ताको प्रक्रियाको मुख्य कुरा हो। न्याय पाउनको लागि एउटा समयावधि हुन्छ नै। आठ वर्ष अगाडी उहाँ १६ वर्षको हुनुहुन्थ्यो भने त्यति खेरको कानुनले उहाँलाई नाबालिग भनेको रहेनछ। त्यति खेरको कानुनले १६ वर्षलाई वयस्कै मान्थ्यो।

पीडित आठ वर्ष अगाडीसम्म किन चुप लगेर बस्नु भयो ! अन्यायमा परेको व्यक्ति जतिसक्दो चाँडो कानुन भएको ठाउँमा जानुपर्ने हो।

कानुनले हदम्याद तोकेको छ भने भावना बगेर मात्रै हुँदैन। कानुनले जे भन्छ त्यो त गर्ने पर्यो। वर्तमान कानुनले घटना भएको १ वर्ष भित्रमा उजुरी गर्नु पर्छ भन्छ। एक वर्ष नाघिसके पछि अर्को कानुन कार्यविधि लागु हुन्छ।

'हदम्याद भनेको आफैमा अन्तिम कुरा हो'

हरिशंकर ज्ञवाली,महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका सूचना अधिकारी

हद म्याद नै गइसके पछि कानुनी उपचार त के हुन्छ र खै !  जाहेरी दिन त मिल्छ तर घटनाको मुद्दा दर्ता हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा आउँछ। जाहेरी दिने र मुद्दा दर्ता गर्ने दुई फरक-फरक कुरा हुन्।

घटना भएको मितिले एक वर्ष भित्रसम्म जाहेरी दिने कुरा हुन्छ। अब घटना भएकै भोलिपल्ट जाहेरी दिनु भयो कि एक वर्ष पुग्न एक दिन अगाडी दिनुभयो भन्ने कुरा पनि आउन सक्छ। त्यसको लागि पहिला मुद्दा हेर्नु पर्छ। तर हदम्याद भनेको आफैमा अन्तिम कुरा हो। त्यो भन्दा पछाडि मुद्दा दर्ता नै हुन सक्दैन। कानुनले तोकेको हद म्याद त कायम हुन्छ नै।

प्रहरीले यस्तो घटनामा सरकारी वकिलसँग समन्वय गर्ला। तर हद म्याद नै सकिएपछि मुद्दा दर्ता गर्न कानुनले नै मिल्दैन।

अब यस्तो अवस्थामा अरू उपाय यही हुन्छ भन्न सक्ने अवस्था पनि रहेन। कानुनले भनेको मुद्दाको रूपमा जान हदम्याद महत्त्वपूर्ण पाटो नै हो।

हद म्याद भनेको त्यस्तो कुरा हो जुन घटना भएको ३५ दिन भित्र भनेको छ भने ३६ दिनमा जाँदा लिने कुरानै हुँदैन। अब यस्तो अवस्थामा त्यै मुद्दा चाहिँ बन्दैन तर अर्को कुनै मुद्दा बन्न सक्यो भने होला। अरू मुद्दा पनि बन्न सक्ने प्रक्रिया छ भने बरु त्यो मुद्दा चाही अगाडी बढ्ला।

नभए कुनै विषयमा कुनै सम्बन्धमा हदम्याद नै रहेन भने जान सक्ने सम्भावना नै रहँदैन। हद म्याद नतोकिएको भए बरु २, ५, १०, २० जति वर्ष जहिले पनि  दिन पाइन्थ्यो। तर अब कानुनले नै तोकेको छ।

६ जेठ, २०७९, २२:०२:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।