सर्वोच्चले नै भनेको छ- 'बलात्कारको घटनामा हदम्याद लाग्दैन, जाहेरी कुर्नु पर्दैन' तर, मान्दैन प्रहरी
काठमाडौं: मोडलिङ एजेन्सीको आवरणमा १६ वर्षिया किशोरीको ६ महिनासम्म यौन शोषण भएको दावी गरिएको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएपछि समाजको मन अमिलो बनाएको छ। दावीअनुसारको घटना हो भने आरोपी तत्काल कानुनको नियन्त्रणमा आइसक्नुपर्ने हो। तर, मुलुकी अपराध संहिताको एक प्रावधानका कारण प्रहरी आरोपी पक्रन हच्किएको छ।
प्रहरीलाई हच्काउने कानुनी प्रावधान हो- 'एक वर्षे हदम्याद।'
मुलुकी अपराध संहिता-२०७४ को प्रावधानमा बलात्कार भएको एक वर्षभित्रमा पीडितले जाहेरी दिनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छ। तर यो प्रकरणमा, अनेक उपायका बावजुद पनि पीडित मानसिक रूपमा स्वस्थ हुन नसकेपछि घटना सार्वजनिक गर्ने निर्णयसम्म पुग्दा ८ वर्ष बित्यो।
पीडित युवतीले भिडियोमा बताएअनुसार यो बीचमा उनी निरन्तर मनोपरामर्शमा बसिन्। उपचार गराइन्। तै पनि उनी त्यो घटनाबाट बाहिर निस्कनै सकिनन्।
अनि, उनकै मनोपरामर्शदाताले 'अब बोल' भन्ने सल्लाह दिएपछि उनी सामाजिक सञ्जालमा उपस्थित भइन्- सबैलाई आफ्ना अध्यारा दिनका पीडादायी घटना सुनाउन।
घटना जति क्रूर छ त्यो भन्दा क्रूर बनिदियो कानुन। मुलुकी अपराध संहितको प्रावधानलाई मात्रै आधार मान्ने हो भने यति गम्भीर घटनाका आरोपी कहिल्यै कानुनी दण्डको घेरामै आउने छैनन्। त्यसका लागि ती आरोपीले एक वर्षभित्र ती युवतीलाई नै कसैमाथि दानवी घटना गराएको हुनुपर्छ।
यस्तो पनि कानुन? यही प्रश्न बोकेर केही युवाहरू शुक्रबार सडकमा उत्रिए। हदम्याद हटाउने अनि पीडितलाई न्यायको माग गर्दै। कुनै घटना अनुसन्धानको दायरामा आउन हदम्याद, क्षेत्राधिकार अनि हकदैया हेर्ने कानुनका जानकारको मत छ।
यसमा हकदैया पुग्ने देखिन्छ। किनकि पीडित आफैँ पीडकलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन तयार छिन्। क्षेत्राधिकार महानगरीय अपराध महाशाखा वा महानगरीय प्रहरी परिसर वा महानगरीय प्रहरी वृत्त बानेश्वरकै हो।
तर, बाधक बनिदियो हदम्याद।
तर २०७३ वैशाख १५ गते सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश देवेन्द्र गोपाल श्रेष्ठ र चोलेन्द्र शमशेर राणाको संयुक्त इजलासबाट आएको एक फैसलालाई आधार मान्ने हो भने बलात्कार जस्तो गम्भीर अपराधको जाहेरीको हदम्याद त्यति महत्त्वपूर्ण देखिन्छ जति पीडितलाई न्याय।
मुद्दा जबर्जस्ती करणीकै हो। पीडित १४ वर्षिया बालिका। नातामा मितबुवा पर्नेले आफ्नै घरमा आएर २०६७ वैशाख २२ गते देखि २०६७ माघ २८ सम्म पटक-पटक बलात्कार गरेको र त्यसले गर्भ समेत रहेको भन्दै २०६७ माघ २८ मा जाहेरी पर्छ।
कैलाली जिल्ला अदालतले २०६८ मङ्सिर ८ मा अभियोग पुष्टि गर्दै ११ वर्ष सजायको फैसला सुनाउँदै २५ हजार क्षतिपूर्ति भराउन आदेश दिन्छ।
अभियुक्त हदम्यादभित्र मुद्दा नगरेको आधार बनाउँदै फैसलाविरुद्ध तत्कालीन पुनरावेदन अदालत दिपायल जान्छन्। पुनरावेदन अदालतले अभियोग पुष्टि त गर्यो तर सजाय घटाएर ६ वर्ष गरिदियो। जबरजस्ती करणीमा करणी भएको ३५ दिनभित्र जाहेरी दिनुपर्ने मुलुकी ऐनमा व्यवस्था थियो। अहिलेजस्तो एक वर्ष पनि थिएन। त्यही आधारमा टेक्दै दोषी भएको पक्ष पुन सर्वोच्च अदालत आयो पुनरावेदन बोकेर।
सर्वोच्चले तीन आधारमा पुनरावेदनको सुनुवाइ गर्यो।
पहिलो : अभियोग दावीबमोजिम पीडितलाई प्रतिवादीले जवर्जस्ती करणी गरेको हो या होइन?
दोस्रो : मुद्दा हदम्यादभित्र पर्छ वा पर्दैन?
तेस्रो : पुनरावेदनको फैसला ठिक छ/छैन वा पुनरावेदकको जिकिर पुग्छ पुग्दैन?
पहिलो प्रश्नमा इजलासले करणीबाट सन्तान समेत भएको, पीडकले बयानमा बलात्कार गरेको स्वीकार गरेको, पीडितको बुवाले पनि जाहेरीको व्यहोरालाई समर्थन गरेको भन्दै अदालतले बलात्कार भएको देखिएको निष्कर्ष निकाल्यो।
दोस्रो प्रश्न जटिल थियो। २०६७ वैशाख २२ देखि माघ २८ सम्म १० महिना लगातार बलात्कार गरेको र पीडित नाबालिग रहेको पुष्टि भयो। १४ वर्षको बालिकालाई पहिलो पटक जबर्जस्ती र त्यसपछि सहमतिमै करणी गरे पनि त्यो जबर्जस्ती करणी नै हुने कानुनी प्रावधान उल्लेख गर्यो अदालतले।
अनि, अदालतले करणी गरेको अन्तिम मिति माघ २८ लाई टेकेर फागुन २५ मा जाहेरी पर्नु ३५ दिनको हदम्यादभित्रै परेको रूपमा व्याख्या गर्यो।
यतिमै इजलास रोकिएन। यदि अन्तिम पटक करणी गरेको मिति माघ २८ गते करणी नै नगरेको भए पनि त्यसले मुद्दामा कुनै तात्त्विक असर नपर्ने भन्दै इजलासले भन्यो- 'जबरजस्ती करणी जस्तो नेपाल सरकार वादी भई चल्ने मुद्दामा पीडितको जाहेरी नै पर्नुपर्छ भन्ने हुँदैन। पीडितले सामाजिक लज्जा, लाग्न सक्ने लाञ्छना, कसुरदारको डर धाक, आफ्नो चेनतास्तर, आर्थिक सामाजिक पारिवारिक स्थिति जस्ता कारणले जाहेरी दिन नसक्ने अवस्था हुने' भन्यो।
सँगै इजलासले कुनै किसिमले घटनाको बारेमा थाहा जानकारी भएमा प्रहरीले अनुसन्धान गरेर मुद्दा चलाउनुपर्ने हुन्छ र यस्तो अवस्थामा जबर्जस्ती करणी जस्तो मुद्दामा हदम्यादको परम्परागत मान्यतालाई कठोरताका साथ अङ्गिकार गरिरहनु न्यायोचित हुँदैन भन्दै इजलासले भन्यो- 'जाहेरी तत्काल दियो या दिएन भन्दा पनि अपराध भयो वा भएन र अपराधमा कसको संलग्नता थियो भन्ने कुरा बढी महत्त्वको हुन्छ।'
इजलासले यसबारे थप व्याख्या गर्दै भन्यो :
'जाहेरी ढिला पर्नाका विभिन्न कारण हुन सक्छन्। देशको भौगोलिक अवस्था, घटनास्थलबाट प्रहरी रहेको स्थानको दूरी र विकटता, समाजको चेतना स्तर, सामाजिक परिवेश, यस्तो अपराधबाट पीडितको भावी जीवनमा पर्न सक्ने प्रभाव तथा अभियुक्तले पीडितउपर पर्ने दबाव वा प्रलोभन कारणले गर्दा जवर्जस्ती करणी जस्तो कसुरका सम्बन्धमा जाहेरी ढिला पर्ने हुन सक्छ। तसर्थ जबरजस्ती करणी जस्तो प्रत्यक्षरूपमा नारी अस्मितासँग जोडिएको गम्भीर विषयमा जाहेरी दर्खास्त दर्ता गराउन लागेको समय मात्र निरपेक्षरूपमा मूल्याङ्कन गरेर कसुरको मात्रा र गम्भीरता घटी बढी हुन नसक्ने।'
भाइरल भिडियोले खुलाएको मोडलिङ क्षेत्रको भयावह चित्र, अझै पनि पीडितमाथि शङ्का गर्ने कि सहयोग !
माल्भिकाले माफी माग्दै नारीवाद र यौन हिंसाका सबै प्लेटफर्मबाट टाढा हुने घोषणा गरिन्
सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले चरित्र हत्या गरेको भन्दै पौडेलले ब्युरोमा दिए उजुरी
प्रहरीले दिनभर पच्छ्यायो भाइरल भिडियोका आरोपी, हदम्याद बाधक बन्दा सकेन पक्राउ गर्न
बलात्कृत युवतीको पक्षमा न्याय माग्दै युवाहरूले सोधे- 'घरको इज्जत लुटियो आमा, अब के?'
इजलास यो फैसलाका लागि सर्वोच्च अदालतले २०६८ असार २३ मा रामकुमार प्रसाद श्रेष्ठ र तर्कराज भट्टको संयुक्त इजलासले गरेको अर्को फैसलालाई समेत आधार मानेको थियो।
१९ वर्षका रामहरि लामिछानेले ८ वर्षकी बालिकाको बलात्कार गरेको मुद्दामा घटना २०६३ मङ्सिर १५ मा भएको तर घटनाको जाहेरी २०६३ मङ्सिर २३ मा परेकाले हदम्याद नाघेको दावी गर्दै सर्वोच्चमा पुनरावेदन परेको थियो।
सो पुनरावेदनबारे इजलासले 'अपराध जाहेरीबाट मात्र पुष्टि नहुने अनि कुनै आरोपी भागेकै आधारमा पनि अपराध पुष्टि नहुने' भन्दै 'अपराध पुष्टिका लागि अन्य तथ्यगत प्रमाणहरू समेत आवश्यक पर्ने भएकाले ढिलो गरी जाहेरी परेको कारणबाट अपराधको गम्भीरता कम भएको भनी अन्यथा मान्न नमिल्ने' व्याख्या गर्दै लामिछानेलाई भएको १२ कैद सजाय सदर गरेको थियो।
सर्वोच्चले पनि १४ वर्षकी बालिकाको केसमा हदम्यादको जिकिर अस्वीकार गर्दै 'हदम्याद कहिलेदेखि के कुन कारणले सुरु भयो, हदम्याद छ छैन भनिदिन तथा समय गणना गर्ने कुरालाई प्रस्तुत मुद्दामा महत्त्व दिइरहनु पनि न्यायोचित नदेखिएको' भन्दै पुनरावेदन अदालतले गरेको ६ वर्ष कैद सजाय सदर गर्यो।
के हुन्छ अहिलेको घटनामा!
यी दुवै फैसलाको आधारमा प्रहरीले आठ वर्ष अगाडि भएको घटना भन्दै हदम्यादलाई देखाएर जाहेरी अस्वीकार गर्नुपर्ने कारण देखिँदैन। अपराधको गम्भीरता र प्रमाणको आधारमा प्रहरीले जाहेरी लिएर अनुसन्धान अगाडि बढाउन सक्ने आधार यी दुवै फैसलाले दिएका छन्।
अदालतले जाहेरीसँगै प्रमाणलाई पनि महत्त्व दिएको छ। घटनाबारे जानकार दुई व्यक्ति फोटो पत्रकार श्रीधर पौडेल अनि पूर्व मिस नेपाल माल्भिका सुब्बाले ती युवती कानुनी उपचारको बाटोमा गएका सहयोगका लागि तयार रहेको बताइसकेका छन्।
पत्रकार पौडेलले 'घटनाबारे जानकारी पाएपछि पाण्डेलाई क्यालेण्डरले हानेर हिँडेको' भन्नु अनि सुब्बाले 'युवतीले फोन गरेर आफूमाथि यौन दुर्व्यवहार भएको भनेको' भनेर स्वीकार गरेकाले यी दुवै यो घटनाका बलिया साक्षी हुन सक्छन्। यसले युवतीले आठ वर्षपछि अन्य कारणले आरोपी मनोज पाण्डेमाथि आरोप लगाएको होइन भन्ने पनि देखिन्छ।
युवतीले भिडियोमा बोलेअनुसार उनीसँग मेसेज अनि कल रेकर्डहरू त्यो बेला पेन ड्राइभमा रहेको तर पछि डिलेट गरेको बताएकी छिन्। यदि सो पेन ड्राइभ अहिले पनि सुरक्षित रहेको अवस्थामा डिलेट गरे पनि त्यसमा भएका सामग्री रिकभर हुन सक्छन्।
यति भएको अवस्थामा बलात्कारका आरोपीविरुद्ध प्रमाण पनि पुग्ने र सर्वोच्चको आदेशले हदम्यादको कानुनी बाधा पनि फुकाउने देखिन्छ।
अब के गर्ने त्यो राज्यको जिम्मा।
६ जेठ, २०७९, १४:२८:०० मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
