'कोशी' प्रदेशको विपक्षमा मुख्यमन्त्री राई, 'किराँत' प्रदेशको पक्षमा उत्तेजक अभिव्यक्ति
इटहरीः प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईलाई प्रदेशको नामाङ्कनको विषय निकै भारी पर्दै गएको छ। आफ्नै नेतृत्त्वको सरकारमा सहमति जुटाउन नसकेका मुख्यमन्त्री राई पहिचान र बहुमतको कोपभाजनमा परेका छन्।
आइतबार प्रदेश सभाको हिँउदे अधिवेशन अन्त्य भयो। राईकै आग्रहमा अन्त्य भएको अधिवेशनसँगै प्रदेशको नामाङ्कनको मुद्दा पनि अर्को अधिवेशनसम्मलाई अड्किएको छ।
प्रदेश १ को नाम ‘किराँत’ नै राख्ने अडानमा छन् राई। प्रदेशको नामको सवालमा अहिले दुई वटा विकल्प अघि छ। 'किराँत' र 'कोशी'। यही विकल्पमा पनि सहमति नजुटेपछि मुख्यमन्त्री राई बिलखबन्दमा परेका छन्।
गत फाल्गनु २८ गते शनिबार ‘किराँत राई चाम्लीङ खाम्बातिम’को पाँचौ राष्ट्रिय सम्मेलनमा बोल्दै उनले किराँत नामको सन्दर्भमा मुख्यमन्त्री पद छाड्न परे पनि तयार भएको घोषणा गरे। उनले भोटको लागि भन्दा पनि जनताको लागि निर्णय गरिने वक्तव्य दिए।
पहिचानबिना विकास नहुने भन्दै राईले किराँत प्रदेशमै जोड दिए। किराँत प्रदेशको लागि नेताको घरमा भन्दा पनि सडक र चोक जाम गर्नुपर्ने भन्दै विराटनगरमा नून खुर्सानी र चिउरा खाएर हड्ताल गर्न भन्दै उत्तेजक अभिव्यक्ति दिए।
त्यसअघि फाल्गुन १० उनले सहमतिको लागि सर्वदलीय बैठक बोलाएका थिए। बैठकले नामाङ्कनको विषयमा ठोस निर्णय गर्न सकेन। बैठकको सुरुमै सम्बोधन गरेका राईले नाम टुङ्गो नलाग्नु लाजमर्दो भएको बताएका थिए।
१ नम्बर प्रदेश भएर पनि अझै काममा ढिलाइ गर्दा जनताको विश्वास गुम्ने खतरा रहेको उनले संकेत गरे। प्रदेश सभाको दुई वटा मात्र अधिवेशन बाँकी रहेकाले मौका नगुमाउन सबैलाई उनले आग्रह गरेका थिए।
यसबीचमा स्वास्थ्यमन्त्री जयराम यादवलाई समन्वय गर्ने जिम्मेवारी दिए पनि उनले कुनै उपलब्धी दिन सकेनन्। फाल्गुन १५ को संसद् बैठकमा नामाङ्कन टुङ्गो लगाउने तयारीमा रहेको सरकार असफल भयो।
सोही संसद् बैठकमा सत्तारुढ दलका नेता राजीव कोइरालाले नामाङ्कनको विषय किन रोकीएको ? भन्दै प्रश्न गरेका पनि थिए। त्यसपछि चैत १० गते बिहीबारको संसद् बैठकमा पनि कोइरालाले प्रतिपक्षीको सहमतिमा नाम टुङ्गो लगाउनुपर्ने बताए। प्रतिपक्षी एमालेको सहमतिबाहिर नाम टुङ्गो नलाग्ने भन्दै उनले सबै दललाई मान्य हुने गरी अगाडि बढ्न आग्रह गरे।
यसअघिका दुई सरकारले नाम समेत राख्न नसकेको आरोप लगाउँदै आएका प्रतिपक्षी दलहरू अहिले सरकारमा छन्। एमाले र कांग्रेस कोशी प्रदेश नाम प्रस्ताव भए सहमत हुने तयारीमा छन्।
२०७६ वैशाख २३ गते प्रदेशको स्थायी राजधानी टुङ्गो लागे पनि नामको विषय ओझेलमा परेको थियो। राजधानीको माग गरेका इटहरी, धरान, धनकुटाका सांसदहरू केही समय असन्तुष्ट रहे पनि पछि त्यसैलाई कायम गरिएको थियो।
तर राजधानीको जस्तो नामको विषयमा सांसदहरू चुप नलाग्ने देखिएको छ। केन्द्रकै नेताहरूले प्रदेश १ को नामाङ्कनको सवालमा आफ्नो धारणा राखिरहेका छन्।
फाल्गुन २१ गते नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले झापा पुगेर प्रदेश १ को नाम कोशी प्रदेश राख्न सुझाव दिए। प्रेस चौतारी प्रदेश १ को अधिवेशन उद्घाटन गर्दै उनले जात र थरको नामबाट भन्दा पनि प्रदेशको पहिचान झल्किने कोशी सभ्यताको पक्षमा लाग्नुपर्ने बताए।
कोशी धर्म, ज्ञान, संस्कृति र परम्परासँग जोडिएको सभ्यता भएको उनको भनाइ थियो।
लगत्तै फाल्गुन २७ गते नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले पहिचानको भन्दा पनि भूगोलको आधारमा नाम राख्नुपर्ने बताए। पहिचानमा बढी ध्यान दिँदा युक्रेन र रुसको जस्तो युद्ध हुने भन्दै उनले साझा नाम राख्न आग्रह गरे।
संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चले भने पहिचानकै आधारमा नाम राखिनुपर्ने बताउँदै आएको छ। मञ्चकी एक्ली सांसद तथा राज्यमन्त्री विष्णुमाया तुम्हाम्फे पहिचानको आधारमा नाम राख्नुपर्ने अडानमा छिन्।
“लिम्बूवान किराँत खम्बूवान” नाम राख्नुपर्ने उनी बताउँछिन्। अरुणपूर्व नौ जिल्ला लिम्बूवान र अरुणपश्चिमका पाँच जिल्ला खम्बूवान र किराँत भएकोले यही नाम उपयुक्त हुने उनको भनाइ छ।
माघ २५ मा लिम्बूवान किराँत संघर्ष समिति नै गठन गरेर प्रदेशको नाम ‘लिम्बूवान किराँत’ राख्न माग गरिएको थियो। त्यसपछी फाल्गुन १० गते जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) ले ‘किराँत लिम्बूवान मधेश शेर्पालुङ’ प्रदेश राख्न माग गरेको थियो। मौलिक सभ्यता, ऐतिहासिकता र राजनीतिक पृष्ठभूमिको आधारमा नाम राख्नुपर्ने जसपाको अडान छ।
दुई दिनपछि नेपाल शेर्पा संघले ज्ञापनपत्र बुझाउँदै ‘शेर्पालुङ किराँत मधेश लिम्बूवान’ नाम हुनुपर्ने दावी गर्यो।
जातीय सेन्टिमेन्ट लिनको लागि पनि मुख्यमन्त्री राईले किराँत प्रदेशमा जोड दिएका छन्। भोजपुर किराँत बाहुल्य क्षेत्र भएकाले पुनः चुनाव जित्नको लागि उनले नामाङ्कनलाई आफ्नो पक्षमा पार्ने कोसिस गरेका हुन्।
सकेसम्म किराँत नै राख्ने, नभए नामै नराखी अर्को चुनावमा गएर आफ्नो अडानको पक्षमा मत माग्ने उनको योजना देखिन्छ।
पाँच दलीय गठबन्धनका ५० सांसदसहित प्रदेश सभामा एमालेका ४१, राप्रपाका एक गरी कुल ९२ सदस्य रहेका छन्। संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार दुईतिहाई बहुमतको आधारमा नामाङ्कनको विषय टुङ्गो लगाउन ६१ सांसद आवश्यक पर्छन्।
१५ चैत, २०७८, ०९:४६:०० मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
