रविको सदाबहार 'ब्याकअप'मा ओली !
काठमाडौं : सहकारी ठगीको आरोप लागेका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि छानबिन गर्न संसदीय समिति बनाउने वा नबनाउने भन्ने आ-आफ्नै अडानको पेरिफेरिमा गुज्रिरहेका छन्, संघीय संसदका दुवै सदन।
हिउँदे अधिवेशनदेखि नै 'संसदीय छानबिन समिति'को वरिपरि चलिरहेको सदन बजेट अधिवेशनसम्म आइपुग्दा पनि त्यहाँबाट उम्किन सकेको छैन। सत्तापक्ष र प्रतिपक्षले आ-आफ्नै राजनीति अभीष्ट पूरा गर्न खोज्दा संसदले त्यसको मार खेपिरहनु परेको छ। हिउँदे अधिवेशनमा कयौं विधेयकहरू त्यसैको चपेटामा परेका थिए भने बजेट अधिवेशनको पहिलो दिनबाटै संसद चल्न नसक्दा बजेट समेत प्रभावित हुने देखिन्छ।
सहकारी ठगीमा गृहमन्त्री लामिछानेमाथि संसदीय छानबिन समिति बनाउनुपर्ने बहस चुलिए सँगै राजनीतिमा दुई धार देखिएका छन्। एउटा, सत्तापक्ष जो संसदीय छानबिन समिति दिने पक्षमा छैन भने अर्को, प्रतिपक्ष जो छानबिन समिति नभएसम्म संसद घेर्ने अडानमा उसैगरी अडिक छ। कांग्रेसभित्रका नेताहरू एककठा भएर गृहमन्त्रीलाई छानबिनको दायरामा ल्याउन लागि परिरहेका छन्। अर्कोतर्फ एमाले र रास्वपा नेताहरू गृहमन्त्रीलाई छानबिन नै नगरी चोख्याउन लागिरहेको देखिन्छ।
त्यसमा पनि यस प्रकरणले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र रास्वपा सभापति समेत रहेका गृहमन्त्री लामिछानेलाई एक ठाउँमा उभ्याइदिएको छ।
रविलाई यतिबेला कसैलाई भर छ भने ओलीकै छ। हुन पनि ओली रविलाई चोख्याउन दिलोज्यान दिएर लागिपरेका छन्। बरू आफू प्रतिपक्षको कुटाइ खान तयार छन् तर, रविलाई बचाउने कसरतमा कत्तिपनि पछि हट्न चाहँदैनन्। ठ्याक्कै यस्तै भयो, बिहीबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा। कांग्रेसको नाराबाजीबीच सभामुख देवराज घिमिरेले गृहमन्त्री लामिछानेलाई बोल्न रोष्ट्रम बोलाए। कांग्रेस सांसदले सक्दो रोक्ने कोसिस गरे तर, ओलीले गृहमन्त्रीलाई रोष्ट्रम जान बाटो खुलाउन थाले। त्यसबीचमा कांग्रेस उपसभापति धनराज गुरुङसँग उनको झन्डै हात हालाहालको स्थिति बन्यो। तर, पनि ओलीले संसदबाट बाहिरिंदै गर्दा सञ्चारकर्मीसँग बोल्दै गृहमन्त्रीको बचाउ गर्न पछि हटेनन्।
त्यसअघि ओलीले सार्वजनिक कार्यक्रममै कांग्रेसले भनेजस्तै संसदीय छानबिन समिति नबन्ने बरू उसँग संसदमै भिड्ने जस्ता अभिव्यक्ति दिएका थिए।
कांग्रेस-माओवादी गठबन्धन टुटेर माओवादीसहित एमाले-रास्वपा गठबन्धन बनेसँगै लामिछानेमाथि कांग्रेसले चियो गरिरहेको छ। त्यसपछि निरन्तर सहकारी ठगीमा संलग्न रहेको भन्दै लामिछानेमाथि संसदीय छानबिन समिति बनाउनुपर्ने माग राख्दै आइरहेको बेलादेखि नै एमाले अध्यक्ष ओली रविको बचाउमा छन्।
उसो त् पहिलोपटक सरकार बनेबाट नै ओलीकै छत्रछायामा छन्, रवि। एकखाले टिप्पणी हेर्ने हो भने रास्वपालाई 'दोस्रो एमाले'समेत भन्ने गरिएको छ। तथापि रवि स्वयंले आफूहरूलाई पटकपटक एमालेसँग जोडेको भन्दै सार्वजनिक रूपमै खण्डन गरिसकेका छन्।
हुन पनि कांग्रेस-माओवादीसँगको गठबन्धन हुँदा सरकारमा सहभागी नभएको रास्वपा दुवैपटक एमाले-माओवादीको गठबन्धनमा मात्र सरकारमा सहभागी छ। रास्वपा दोस्रोपटक सरकारमा सहभागी भएसँगै सहकारी ठगीको प्रकरण सतहमा आएको हो। त्यसयताबाट ओली गृहमन्त्रीको बचाउमा कम्मर कसेर लागिपरेका छन् भने रास्वपा पनि एमालेप्रति लचिलो देखिन्छ।
गत हप्तामात्र सर्वोच्च अदालतले ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले गिरीबन्धु टी-स्टेटको जग्गा प्रकरणमा नीतिगत भ्रष्टाचार गरेको फैसला सुनायो। प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, महामन्त्री गगन थापा, प्रदिप पौडेल लगायत नेताले सर्वोच्चको फैसलालाई आधार मानेर तत्कालीन ओली नेतृत्वको सरकारमा संलग्न दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्ने समेत माग गरेका छन्। अन्य सामाजिक व्यक्तित्वदेखि काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन शाहले पनि यस सन्दर्भमा आवाज उठाइरहेका छन्। तर, रास्वपा नेताहरू भने बोलेका छैनन्। यसबाट पनि रास्वपा र एमालेबीच स्वार्थ लेनदेनको सम्झौता भएको जस्तो देखिन्छ।
गृहमन्त्रीमाथि छानबिन गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड लचक देखिन्छन्। यसबीचमा प्रधानमन्त्रीकै सक्रियतामा कांग्रेससँग पटकपटक छलफल भएको छ। कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले प्रधानमन्त्रीलाई उधृत गर्दै प्रधानमन्त्रीले छानबिन समिति बनाउने प्रतिबद्धता गरेको बताएका छन्। तर, पनि एमालेको दबाबका बीच प्रधानमन्त्री छानबिन समिति बनाउन सक्ने अवस्थामा भएन देखिदैनन्।
एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले 'कांग्रेसले आत्महत्या नै गर्छु भनेपनि संसदीय छानबिन समिति बनाउन सकिँदैन' भन्नेजस्ता अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन्। यता, प्रधानमन्त्री प्रचण्ड आज पनि प्रतिपक्षी दल काङ्ग्रेस सँग संसदको गतिरोध हटाउन छलफममै व्यस्त छन्।
जेठ ५, २०८१ शनिबार १९:५७:०२ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
