चौथो अंगमा विपुल पोखरेल : पत्रकार महासंघको चुनावमा दलका नेताले किन चासो राख्छन्, मै छक्क पर्छु

नेपाल पत्रकार महासंघको यो पटकको चुनावमा राजनीतिक दलहरुको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप देखियो। झन्डैझन्डै दलहरुको भ्रातृ संस्थाको चुनावजस्तो देखिएको चुनावको नतिजामा व्यावसायिक एवं श्रमजीवी पत्रकारले हस्तक्षेप गर्न सकेनन्। सत्ताधारी र प्रतिपक्षझैँ चुनावमा होमिएको दुई समूहमध्ये प्रतिपक्षको नेतृत्व गरेको विपुल पोखरेल प्यानलले जित निकाल्यो।

पेसागत संगठन मानिने पत्रकार महासंघमा यतिविधि राजनीतिक हस्तक्षेप किन?, राजनीतिको चेपुवामा परेको महासंघको अबको रणनीति के? महासंघको नेतृत्व श्रमजीवी पत्रकारको प्रतिनिधि हो कि दलको?, यिनै विषयमा केन्द्रित भएर नवनिर्वाचित अध्यक्ष पोखरेलसँग उकेराको नियमित स्तम्भ चौँथो अंगका लागि प्रजु पन्तले गरेको कुराकानी:

पत्रकार महासंघको चुनावमा पनि राजनीतिक गठबन्धन नगरी जान सकिएन है?
जुनसुकै निर्वाचन पनि जित्नका लागि लड्ने हो। हार्न कोही उम्मेदवार बन्दैन। निर्वाचन जित्न कस्तो रणनीति अपनाउने उम्मेदवारले तय गर्ने हो। त्यो रणनीति अन्तर्गत काम हुन्छ। त्यही रणनीति अनुसार चुनावी गठबन्धन भयो र जितियो। गठबन्धन चुनावी नतिजा आफ्नो पक्षमा पार्नको लागि भएको एक्सन मात्रै हो। चुनाव सकियो, अब गठबन्धन पनि सकियो।  

चुनावमा प्यानल बन्दा सिद्धान्त र विचारको आधारमा बनेको देखिन्छ। जस्तो  लोकतान्त्रिक र प्रगतिशील। तर तपाइँको प्यानल त सबै विचारधारा अटाएको छ्यासमिसे थियो। न लोकतान्त्रिक न प्रगतिशील। केवल चुनाव जित्न मात्रै यस्तो प्यानल बन्नु सैद्धान्तिक रुपमा सही हो त?
गठबन्धन गर्दैगर्दा लोकतान्त्रिक र प्रगतिशीलभन्दा पनि प्रेस स्वतन्त्रताको सन्दर्भमा एकै ठाउँमा उभिन सक्छौं कि सक्दैनौं भन्ने मुल आधार थियो। हामीले यस अगाडि यस्तै प्यानलको अभ्यास पनि गर्यौं। राज्यले प्रेस स्वतन्त्रतालाई संकुचन गर्न विधेयकहरु ल्यायो। त्यसको विरुद्ध सडकमा भएकाहरुको गठबन्धन भएको हो। लोकतान्त्रिक र प्रगतिशीलभन्दा माथि उठेर गठबन्धन भए पनि मुद्दामा समस्या छैन। मिडियामा बहुलवादलाई स्वीकार गर्नुपर्छ। बहुलवाद स्वीकार्नेसँग मात्रै हामी सँगै जान सक्छौँ।

अहिलेको नेपाली राजनीतिमा नेकपा एमालेको ओली समूह एकातिर, नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र अर्कोतिर छन्। पत्रकार महासंघको चुनावी गठबन्धनमा पनि यो लाइन प्रष्टै देखियो। पेसागत संगठनमा पनि राष्ट्रिय राजनीतिको यो हदसम्मको प्रभाव ठिक हो त?
हामी कुन समाजमा हुर्केका छौं भन्ने कुराले अन्त पनि प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ। सामाजका हरेक क्षेत्र पूर्ण दलीयकरण छ। त्यो ढंगले ध्रुवीकृत समाजका उत्पादन नै त हौँ हामी। पत्रकार महासंघ नागरिक संस्था हो। हामीले भनेको कुराले राज्यसत्तामा केही परिवर्तन गराउन सक्छौँ भन्ने हामीलाई लाग्छ। त्यसैले पनि राजनीतिदेखि गैरराजनीतिक सबैको इन्ट्रेस्ट देखिन्छ  महासंघको नेतृत्वमा।

तर, चुनावको एकाध महिना मात्र यसको प्रभाव पर्छ। महासंघले नीति-निर्माण तहमा त्यस्ता तत्वहरुलाई प्रभाव पर्न दिइएन भने राजनीतिक इन्ट्रेस्ट आफैं फिक्का भएर जान्छन्। राजनीतिक होस् या अन्य, असम्बन्धित इन्ट्रेस्टलाई असफल बनाउन महासंघले दृढ संकल्प लिनुपर्छ। यसले मलाई निर्वाचनमा सघायो, उसलाई खुसी पार्नुपर्छ भनेर पत्रकारको मुल मुद्दा नै ओझेलमा पार्न हुन्न। त्यसमा न प्रस्ट छु। यो नेतृत्वले यस्तो गल्ती गर्दैन। हामीले वास्ता नगरेपछि त्यस्ता इन्ट्रेस्ट बोकेका तत्वहरु आफैं पाखा लाग्छन्।

नेकपाको प्रेस संगठन एकातिर, तपाइँलाई आधिकारिक उम्मेदवार बनाएको प्रेस युनियन अर्कोतिर भएको भए त स्विप हुने टोली त तपाइँकै हुने रहेछ। नेकपा विभाजनको असर महासंघको निर्वाचनमा पनि देखियो हैन?
कम्युनिष्ट पार्टी फुटेको असर नतिजामा देखियो भन्ने कुरामा त्यति सत्यता छैन। हामी जो-जो जितेर आएका छौँ, पहिलेदेखि नै महासंघमा प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा लागिपरेका व्यक्ति हौं। पार्टी फुट्दा केही भोट तलमाथि भयो होला, ठूलो प्रभाव भने पारेको हैन। महासंघमा राजनीतिक हस्तक्षेप भएको विषयलाई भने म नकार्दिनँ।

महासंघको निर्वाचनको परिणामलाई लिएर माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले यसलाई राष्ट्रिय राजनीतिसँगै जोड्नुभयो। महासंघमा बनेजस्तै गठबन्धन बनाएर संसदीय चुनावमा ओली पक्षधरलाई परास्त गर्ने मन्तव्य दिनुभयो। तपाईं भने महासंघमा राजनीति छैन मात्र भनिरहनुभएको छ। अलि पत्याउने कुरा गरे हुन्न?
निर्वाचनको परिणामलाई लिएर कसैले आफ्नो अनुकुल व्याख्या गर्न सक्छन्। यसले महासंघलाई खासै प्रभाव पार्दैन। यो उहाँहरुको समस्या हो, हाम्रो हैन। महासंघको निर्वाचनमा प्रेस स्वतन्त्रता पक्षधर र विरोधी समूहबीच गठबन्धन भएको हो। कुनै दलबीच हैन। त्यो गठबन्धन पनि निर्वाचनका लागि थियो। निर्वाचन सकियो। गठबन्धन सकियो। अब नेतृत्वमा जो-जो आउनुभएको छ सबैको जिम्मेवारी प्रेस स्वतन्त्रता, श्रमजीवी पत्रकारको हितको पक्षमा काम गर्ने हो। गर्नुपर्छ। गर्छौं।

पत्रकारको चुनावमा दलहरुले समिति नै बनाएर सांसदको जसरी टिकट बाँड्ने वातावरण किन बन्यो त?
यी परिदृश्यहरुसँग म पनि अचम्मित छु। पत्रकार महासंघमा म दुई पटक बसिसकेँ। पार्टीहरुले यति धेरै इन्ट्रेस्ट नदेखाए हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। तर छाड्दैनन्। खै किन यति धेरै चासो हो महासंघमा दलको?

महासंघमा राजनीति छिराउने त पत्रकार नै हुन् नि!
यो स्वीकार गर्नैपर्छ। महासंघको मुल मुद्दामा संलग्न हुने हामीहरु यो कुरामा प्रष्ट हुन सक्नुपर्थ्यो, तर सकेनौँ। कमी–कमजोरी भए। २०४६ र २०६३ को आन्दोलनमा महासंघ लोकतन्त्रको पक्षमा लड्यो। त्यतिबेला राजनीतिक दलको चासो रहने नै भयो। त्यो स्वभाविक पनि मानिन्थ्यो। तर परिवर्तनको बेला साथ दिए भन्दैमा सामान्य अवस्थामा यो प्रकारको चासो नेताहरुले नदेखाएको हुन्थ्यो जस्तो त मलाई पनि लाग्छ।

तपाईं पनि दलकै नेतृत्वमा महासंघको नेतृत्वमा पुग्नुभएको त हो नि हैन?
यो अलि मिलेन। म आफ्नो नेतृत्व क्षमताले नै यहाँ आइपुगेको हुँ। मलाई यहाँ पुर्याउन कुनै दलले सहयोग गरे होलान्। अब निर्वाचनको बेलामा कसैले सहयोग गर्छु भन्दा नगर भन्न सकिन्नँ। जसले सहयोग गरे उनीलाई धन्यवाद। तर निर्वाचनमा सघाएको आधारमा उनीहरुको आफ्नो राजनीतिक इन्ट्रेस्ट महासंघको नीतिमा प्रवेश गराउन सकिन्छ भन्ने सोच्नुभएको छ भने त्यो गलत हो। महासंघको चरित्र जे हो, जे उद्देश्यले यो संगठन बनेको हो त्योभन्दा एक इन्च दायाँबायाँ हुन्न। कसैले गलत मनसाय राखेर सघाएको हो भने समयक्रममा उनीहरु पाखा लाग्छन्।

अब पुनर्संरचनाबारे कुरा गरौं न त। यसअघि पनि तपाईं महासंघको नेतृत्व तहमै हुनुहुन्थ्यो। वरिष्ठ उपाध्यक्ष। तर विधान अनुसार अधिवेशन हुनुभन्दा ६ महिनाअघि नै सदस्यता टुंग्याउनुपर्ने थियो। तर निर्वाचन हुने १० दिन अगाडिसम्म सदस्यता विवाद कायम रह्यो नि!
हो, महासंघको विधानमा ६ महिनाअघि नै सदस्यता टुंग्याउनुपर्ने व्यवस्था छ। यो पालि विविध कारणले त्यो सम्भव भएन। तर म विश्वास दिलाउन चाहन्छु, अब पत्रकार महासंघमा सदस्यता विवाद रहँदैन। निर्वाचन हुने ६ महिनाअघि सदस्यता टुंगिन्छ। टुंगिनै पर्छ।

राजनीतिक दलमा महाधिवेशनताका जसरी सदस्यतामा विवाद हुन्छ यो पटक महासंघमा पनि त्यस्तै देखियो। गैरपत्रकारलाई सदस्य बनाउने यो कस्तो प्रतिस्पर्धा हो के?
पत्रकार महासंघको विधानले सदस्यताको निश्चित व्यवस्था गरेको छ। त्यो व्यवस्था अनुसार जतिबेला पनि सदस्यता आवेदन दिन सकिन्छ। संख्या ठूलो भएपछि निर्वाचनसँग पनि जोडेर हेरिँदोरहेछ। केही त्रुटि भएका हुन सक्छन्। तर हिजोका दिनमा भन्दा सुधार भने सुरु भएको छ। यो सुधार निरन्तर रहन्छ।

सक्रिय रुपमा पत्रकारिता गरिरहेकालाई सदस्यता दिन अनि गैरपत्रकारलाई हुन्न भन्न के गाह्रो हो?
प्रक्रिया  फलो गर्दा संख्या ठूलो भएपछि केही सक्रिय पनि छुट्न सक्छन्। त्यसलाई सुधार गर्न सकिन्छ। कानुनी कमजोरीमा टेकेर कुनै गैरपत्रकार पनि प्रवेश गरेका हुन सक्छन्। अब उनीहरुलाई बिदाइ गर्नुपर्छ। महासंघको सदस्यता पहिलाजस्तो गोप्य छैन। महासंघको साइटमै छ सबैको नाम। कुनै गैरपत्रकारको नाम सदस्यमा छ भने अब उजुरी गरौं। त्यस्ताको सदस्यता खारेज गर्छौं।

सदस्यता शुद्धीकरण पनि खुब सुनियो। तर पूर्वमन्त्री समेत सदस्य रैछन्। कि चिन्नुभएन उहाँलाई?
अहिले महासंघमा १३ हजार १ सय पत्रकार छन्। पहिलाभन्दा संख्या घटेकै हो नि। बाहिर जे देखिए पनि तथ्यमा हामीले शुद्धीकरण गरेका छौँ। अझै केही त्रुटि देखियो। हिजो पत्रकार रहेका तर आज नरहेका केहीको नाम दोहोरियो। तर अब जनप्रतिनिधि, नेता, आयोग पास गरेका, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका, राजनीतिका केन्द्रीय पदाधिकारीलाई महासंघको सदस्य बन्न दिन्नौं। अर्को पटक पूर्वमन्त्रीको नाम भेट्नुहुन्न। यो मेरो वाचा भयो ल।

तर, पत्रकारहरु आफैं दल, अझ दलभित्रको पनि गुटको उम्मेदवार बनेर महासंघ गइरहेका छन्। तपाइँलाई पनि नेपाली कांग्रेसभित्रको पनि रामचन्द्र पौडेल गुटको भनिँदोरहेछ। यस्तो भएपछि वाचाको के अर्थ भयो र!
कसैले मलाई पौडेल ग्रुप भन्छन्, कसैले त इन्डियन समेत भने। व्याख्या गर्नेले के गर्छन् थाहा छैन। मुल एजेन्डा के हो, आफू कसरी आएको छु, यो त आफैंलाई थाहा हुने कुरा भयो। यसमा प्रष्ट भए हुन्छ, म नेपाली कांग्रेसमा सक्रिय छैन। तर प्रजातान्त्रिक विचारधाराको भने हुँ। २०४९ सालदेखि म पत्रकारिता गर्दै आएको छु। अहिलेसम्म पार्टीको पत्रकारिता गर्यो, पर्चाकारिता गर्यो भन्ने आरोप मलाई छैन। यसै आधारमा मेरो मूल्यांकन हुनुपर्छ।

कांग्रेसको भ्रातृ संगठन प्रेस युनियनको नेतृत्वमा प्यानलको आधिकारिक उम्मेदवार तपाईँ। म कांग्रेस हैन भन्नुहुन्छ। ठाडै झुट त नबोले हुने नि!
म प्रेस युनियनको आधिकारिक उम्मेदवार हैन। मेरो नेतृत्वको प्यानललाई प्रेस युनियनले समर्थन गरेको भने हो। यसलाई यसरी नै बुझ्नु जायज हुन्छ।

पार्षदको व्यवस्था हटेपछि स्वतन्त्र पत्रकार चयन हुन्छन्, नेतृत्वमा पुग्न राजनीतिक दलको नेताको आर्शिवाद चाहिँदैन भन्ने अड्कल थियो। त्यस्तो त गलत भयो है?
चुनाव विचित्रको हुने रहेछ। यो व्यावहारिक कुरा पनि रहेछ। मान्छेले चुनावबाट सही मान्छे आउँछन् भन्ने सोच राखेको हुन्छ तर वास्तविकतामा त्यस्तो हुँदोरहेन छ। चुनाव त जित्नकै लागि लडिन्छ। जित्नका लागि गठबन्धनहरु भए। गठबन्धन बन्दा स्वतन्त्रलाई गाह्रो देखियो।

पहिलो पटक भएकाले हामीले प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रक्रियालाई अनुमोदनसम्म गर्यौं। अब एजेण्डा बोकेर, मुद्दा बोकेर गएका साथीहरुले जित्नुहुन्छ। त्यो ढंगको नेतृत्व आउने बाटो खोल्नै पर्छ। प्रत्यक्षले उच्चतम प्रजातन्त्रको प्रयोग गर्दै टिम त ल्यायो नि। पार्षद भएको भए खुसामतको भरमा आन्दोलन बाहिरको व्यक्ति पनि निर्वाचित हुन सक्थे। केही कमजोरी रहे पनि कमसेकम प्रेस स्वतन्त्रता आन्दोलन बाहिरका त कोही आएनन् नि। भोलि स्वतन्त्र उम्मेदवार जित्ने वातावरण पनि पक्कै बन्छ।

तपाईंलाई समर्थन गरेको प्रेस युनियनले चुनावमा उम्मेदवार बनेकै आधारमा पत्रकारलाई ६ वर्षको लागि कारबाही गरेको छ। यो लोकतान्त्रिक अभ्यास हो त? उम्मेदवारै बन्न नपाउने निषेधको राजनीति लोकतन्त्रमा सुहाउने चरित्र हो?
सबैले चुनाव लड्न पाउनुपर्छ। पार्षद नभएका पत्रकार पनि उठ्न पाउनुपर्छ भनेर प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली राखिएको हो। जसरी उम्मेदवार बनेकै आधारमा प्रेस युनियनले पत्रकारलाई कारबाही गरेको सुनें। यदि यो सत्य हो भने गलत हो। लोकतन्त्रमा चुनावमा सहभागी हुन कसैलाई रोक्न मिल्दैन। चुनावमा सहभागी हुन निषेध गर्नु लोकतन्त्र सुहाउँदो व्यवहार हैन।

पहिलो अभ्यासपछि नै प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली हटाउनुपर्छ भन्ने गाइँगुइँ सुनिन थाल्यो नि!
प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीले गर्दा घाटा लाग्यो, हटाउनुपर्छ भनेको मैले पनि कतैकतै सुनेको हुँ। तर प्रत्यक्षबाट निर्वाचित हुन सकिन्छ भन्ने आत्मविश्वास नभएकाले यस्ता हल्ला फिँजाइएका हुन्। खुसामतको आधारमा जित्नेहरुलाई न भूगोल थाहा छ न मोफसलका पत्रकारका एजेन्डा नै। न त मोफसलका साथीहरुको पीडा नै अनुभूत गर्छन् उनीहरुले। त्यसैले प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीलाई हटाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा म छैन। यो हटाउनु हुन्न। पत्रकार महासंघलाई पेसागत संगठनको रुपमा विकास गर्ने हो भने त्यो प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा मात्र सम्भव छ। तत्काल केही कमजोरी देखिए होलान् तर निरन्तर अभ्यास गर्दै जाँदा कमजोरी सच्चिदै जान्छ।

प्यानलमा परे मात्रै जितिने भएपछि प्रत्यक्ष र पार्षद प्रणालीमा के भिन्नता रह्यो र?
पहिलो पटक भएको हुनाले प्यानलका आधारमा भोट खसेको देखियो। तर सधैँ यस्तो हुँदैन। भोलिका दिनमा प्रत्यक्ष मतदातासँग जोडिएका पत्रकार मात्रै जितेर आउँछन्। एकै पटकको नतिजाको आधारमा गलत रहेछ भन्नु भएन नि। विस्तारै परिवर्तन हुँदै जान्छ। परिर्वतन गर्नुपर्छ। पत्रकारको नेतृत्वमा सकभर प्यानल आउनुहुँदैन। भोलिका दिनमा प्यानल मात्र बने अस्वीकार गर्न सक्नुपर्छ। मत दिने पत्रकार त हुन्। उनीहरुले चाहे सुधार भइहाल्छ नि।

जो प्यानलबाट निर्वाचित भएको छ, उसैले यस्तो कुरा गर्न सुहाउला र?
हो म प्यानलबाट आएको हुँ। तर प्यानल बाहिरबाट आएकाहरुले पनि जित्नुपर्छ भन्ने मेरो लाइन हो। मानसिक रुपमा पनि प्यानलको चक्करमा नलागेर साथीहरुको सहर्कायका आधारमा लाग्नुपर्छ। नोमिनेसनसम्म फ्रि त्यसपछि मन मिल्नेहरु मिल्दा हुन्छ। प्यानल त्यतिबेला बन्छ। फलानो-फलानोलाई टिकट देऊ, फलानोलाई नदेऊ भन्नु हुँदैन। पार्टीले टिकट दिने भन्ने छ नि यो चाहिँ गलत हो। टिकट शब्दै गलत हो। महासंघमा यो अभ्यासको अन्त्य गर्नै पर्छ।

यो पटक राजनीतिक दलका कार्यकर्ता अनि मिडिया सञ्चालकका मान्छे मात्र केन्द्रमा पुगे भन्ने आरोप पनि छ। यस्तो कार्यसमितिले श्रमजीवीका पक्षमा के काम गर्ला र भन्ने शंका पनि छ नि!
मेरो कमजोर पक्ष नै म ठूला मिडियाका सञ्चालकहरुसँग परिचित छैन। मैले उहाँहरुलाई चिन्दिनँ। दोहोरो संवाद पनि भएको छैन। मिडिया सञ्चालकले जिताउँछन् भन्ने कुरा पनि म मान्दिनँ। यसकै आधारमा म कसको प्रतिनिधि हो आफैँ ठम्याउनुस्। प्रष्ट के भने, कसैले मेरो अजेण्डा बोलदियोस् भनेर हामी बोल्दैनौं। महासंघले बोल्ने अजेण्डा प्रष्टै छ। श्रमको मुद्दामा त सम्झौता हुनै सक्दैन।

ठूला मिडिया हाउसमा पत्रकारलाई जबर्जस्ती राजीनामा दिन बाध्य पारिएको अवस्था छ। कानुन अनुसारको व्यवहार छैन। कोरोनाको बहानामा नियमित पारिश्रमिक दिएका छैनन्। तोकिएको पारिश्रमिक पाउने श्रमजीवीको संख्या कम छ। यसलाई कसरी सामाधान गर्नुहुन्छ?
तपाईंहरुले धन्यवाद दिने गरेर नै समाधान गर्छौं।

तपाईं पनि मिडिया सञ्चालक रे नि हो?
मलाई पनि मिडिया सञ्चालक भन्ने गरिन्छ। मैले दाङमा २०-३० लाखको लगानीमा पत्रिका सञ्चालन गरेको छु। हामी १३ जना काम गर्छौं। म पनि तलब लिन्छु। काठमाडौंमा घुम्दा सम्पादकीय र मेन न्युज हेर्छु।

यहाँ स्वरोजगारमुलक पत्रिकालाई हेर्ने दृष्टिकोणमा अलमल देखिन्छ। काठमाडौंको आँखाले मात्रै हेरेर हुँदैन। सबै लगानीकर्ताहरुको उद्देश्य एउटै हो भनेर हेर्दा मोफसलमा अत्यन्त दुःखका साथ काम गरिरहेका पत्रकारमाथि न्याय हुन सक्दैन। मेरो काठमाडौंमा घर, मिडिया, डेरा केही पनि छैन। शुद्ध सानो लगानीमा साथीहरुसँग मिलेर काम गरिरहेका हो।

धेरै मिडिया हाउसले पारिश्रामिक दिएका छैनन्। कोरोनाकालमा कामबाट निकालिएका छन्। यसमा तपाईंको नेतृत्वको महासंघले कदम चाल्छ?
कोभिडको कारणले १० प्रतिशत पत्रकार विस्थापित हुनुभयो। ७१ प्रतिशतले आर्थिक मारमा छौं भन्नुभयो। यो बीचमा हामीकहाँ थुप्रै उजुरी परे। ८ सयभन्दा बढी समस्या हामीले संवादबाट टुंग्यायौं। केहीमा लडिरहेका छौं। केहीका विषयमा अदालत पनि गएका छौँ।

संवाद र दबाबले ठूलो संख्यामा पत्रकारहरु निकालिनबाट जोगिए। त्यसले गर्दा  केही काम भएका छन्। अबको स्टेप पत्रकारका हकहितका लागि सडकमै उत्रिन पनि तयार छौं। जहाँ समस्या छ, त्यहाँ संवाद र दबाब र कानुनी उपायमा पनि जाने हो।

श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयन नहुनुको कारण के होला?
मिडियाहरुमा जुन इन्ट्रेस्टका साथ लगानी भएको छ, समस्या त्यही हो। चुनाव आउँछ, तामझामका साथ मिडिया हाउस खुल्छ, त्यसपछि बन्द हुन्छ। श्रमजीवीलाई बेवास्ता गरिन्छ। चुनावमा आफ्ना उम्मेदवारलाई सहयोग गर्नका लागि मात्र त्यस्ता मिडिया खुलेका हुन्छन्।

अर्को, मिडिया हाउसले श्रमजीवी पत्रकार ऐनले पत्रकारलाई मात्र बलियो बनाएको छ भनेर मात्रै बुझेका छन्। त्यो गलत हो। सबै प्रावधनहरुको गहिरो समीक्षा भएको छैन। यो ऐनले त मिडियालाई पनि बलियो बनाउँछ। पत्रकारबाट काम लेऊ, समय तोक, श्रमलाई बुझ भनेको छ। श्रमजीवी ऐन हामीलाई पनि हो भन्ने मिडिया हाउसले बुझ्नु जरुरी छ। हामी बुझाउने प्रयास गर्नेछौँ।

श्रमजीवी पत्रकार ऐन तपाईंको पालामा कार्यान्वयन हुन्छ त?
मेरो प्रयास रहन्छ। प्रयास सफल हुन्छ।

श्रमजीवीको अर्को ठूलो चासो, महासंघले अब न्यूनतम पारिश्रमिक कति पुर्याउने सुझाव दिन्छ?
अहिले न्यूनतम पारिश्रमिक २४ हजार हाराहारी छ। तर यो वैज्ञानिक देखिँदैन। सरकारले विभिन्न तह, पढाइका आधारमा दिने तलबसँग मिल्दैन। हाम्रोमा एक पक्षले लोकप्रियताको लागि बढाउन लगाउने अर्कोले नदिने देखिएको छ। अब यस्तो हुँदैन। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा हेरेर पनि न्यूनतम पारिश्रमिकको लागि सुझाव दिन्छौं।

न्यूनतम तलब ४० हजार हाराहारी पुग्छ त्यसो भए?
त्यति त हुनैपर्छ। तर मिडिया हाउसबाट सेवा-सुविधा बढाएर सूचना विभागमा कागजपत्र पठाएको देखिन्छ। यसले समस्या पारेको छ। त्यो समस्या समाधान गर्नुपर्छ।

भनेपछि सरकार र मिडियाका साहुबीच सेटिङ छ यसमा?
सेटिङ भन्ने कि के भन्ने। समस्या छ यसमा। यसको समाधान गर्नुपर्छ। यो पक्ष समाधान नगरी न्यूनतम पारिश्रमिक मात्र बढाएर हुन्न।

पत्रकार महासंघ खाली राजनीतिक मुद्धामा मात्र दौडन्छ। पेसागत क्षमता बढाउने जिम्मेवारी पनि हैन र तपाइँहरुको?
हो। पत्रकारलाई समयानुकुल सिपमुलक बनाउने जिम्मेवारी पनि हाम्रो हो। यसमा प्रभावकारी काम हुन सकेको छैन। तर अब यो काम अगाडि बढ्छ। न्युज रुममै पुगेर पत्रकारलाई तालिम दिने योजना छ महासंघको। यसको अभ्यास यसअघि नै मोरङ र सुनसरीमा भइसकेको छ। यो बीचमा पत्रकार प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको संरचना बनाउने तयारी भएको छ। यो काम मेरो कार्यकालमा हुन्छ।

पत्रकार महासंघमा क्षमता अभिवृद्धिका लागि भनेर एक खालको सहयोग आउँछ। तर ती परियोजनाहरु नेतृत्वमा पुगेपछि निर्वाचित हुन सघाउने महासंघ बाहिरका 'दाइहरु'लाई गिफ्ट दिने प्रचलन छ भन्ने पनि सुनियो। हो?
लौ यो चाहिँ नयाँ कुरा भयो मेरा लागि। यति प्रष्ट हुनूस्, म कुनै एनजिओमा पनि छैन। र, महासंघमा निर्वाचित भएको अवस्थामा कसैलाई गिफ्ट दिनुपर्ने भारी बोकेको पनि छैन। जसले सघाए सबैलाई मैले दिन सक्ने धन्यवाद हो। महासंघलाई घात हुनेगरी कुनै गिफ्ट कुनै दाइलाई दिनुपर्ने बन्धनमा म छैन।

तपाईंको कार्यकालमा गर्नसक्ने पाँच काम?
पहिलो सदस्यता शुद्धीकरण, दोस्रो सरकारले ल्याएका मिडिया विरोधी विधेयकलाई योभन्दा अघि बढ्न नदिने, बढ्यो भने आन्दोलन गर्ने। अर्को, कोरोनाका कारण विस्थापित पत्रकारको लागि लडाईं। पीडित पत्रकारको समस्या हल गर्ने पत्रकार प्रशिक्षण प्रतिष्ठान स्थापना। यति त गर्छु तीन वर्षमा।

बोल्न त बोल्नुभयो। निर्वाचित हुँदाको जोस हो कि प्रतिवद्धता, तीन वर्षमा देखिन्छ नै। महासंघलाई विभिन्न पेसा गर्नेहरुको नभई क्रियाशील पत्रकारहरुको पेसागत संगठन बनाउन तपाइँको कार्यकाल सफल होस्। शुभकामना।

शुभेच्छाका लागि धन्यवाद। पक्कै निरास हुनुपर्ने छैन।

चैत ३१, २०७७ मंगलबार २१:५२:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।