प्रदेश १ सरकारको कार्यक्रमः तराईको मरुभूमिकरण रोक्ने, स्वास्थ्यकर्मीलाई राहतको व्यवस्था

इटहरीः प्रदेश १ सरकारले साझा न्युनतम कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। तराईमा बढ्दै गएको मरुभूमिकरण नियन्त्रणलाई प्रथमिकता दिएर नयाँ कार्यक्रम ल्याइएको हो। 

जलवायु परिवर्तन र त्यसका असरलाई प्राथमिकता दिएको प्रदेश सरकारले जैविक विविधता र पर्यावरणमा समस्या उत्पन्न हुनेगरी मुनाफाका लागि प्राकृतिक श्रोतको दोहन हुन नदिने बताएको छ। 

शनिबार सार्वजनिक भएको ५ दलीय गठबन्धन सरकारको साझा न्युनतम कार्यक्रममा चुरे क्षेत्रको उत्खनन्लाई रोक लगाउने उल्लेख गर्दै नदी नियन्त्रण तथा शिवालिक संरक्षणको लागि प्रभावकारी कार्यक्रम बनाउनले बताइएको छ। 

विश्वको तापमान बढेको प्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै प्रदेश सरकारले त्यसबाट जनताको जीवनमा असरपर्ने कुरामा सचेत हुने बताउँदै योजना अगाडि सारेको हो। यससँगै बाढीपहिरो नियन्त्रण र प्रभावित क्षेत्रमा राहतको कार्यक्रम ल्याउने पनि तयारी छ। 

साझा न्युनतम कार्यक्रम घोषणा गर्दै मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईले यही कार्यक्रमको आधारमा सरकार अगाडी बढ्ने बताए। प्रदेश १मा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) नेतृत्वमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र), जनता समाजवादी पार्टी नेपाल र संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चको गठबन्धन सरकार छ। 

कांग्रेस सांसद शेखरचन्द्र थापा नेतृत्त्वको पाँच दलका प्रतिनिधि सम्मिलित कार्यदलले साझा कार्यक्रम तयार पारेको हो। 

कोरोनाको नयाँ भेरियन्ट (ओमिक्रोन)को संक्रमणबाट बचाउन चैत मसान्तभित्र खोपको व्यवस्थापनमा लाग्ने पनि सरकारको तयारी छ। कोरोनाको उपचारमा संलग्न स्वास्थ्यकर्मीलाई उचित राहतको व्यवस्था मिलाइने कार्यक्रमा उल्लेख  छ। त्यससँगै दुर्गम क्षेत्रमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मी तथा चिकित्सकको लागि विशेष सुविधाको आर्थिक प्याकेज ल्याइने भएको हो। 

प्रदेशको नामकरणलाई उच्च प्राथमिकता दिने बताएको सरकारले प्रदेश सरकारको लागि आवश्यक भौतिक संरचना निर्माण गर्ने कार्यक्रममा उल्लेख गरेको छ। यसैगरी, प्रदेश १ मा उत्पादित वस्तु तथा सेवा आदिको प्रवर्धनलाई प्राथमिकता दिइने साथै मितव्ययी रूपमा सरकार सञ्चालन गर्दै पुँजीगत खर्च वृद्धि गरिने भएको छ। 

प्रदेशको स्रोत साधन तथा राजश्वको वृद्धि गर्न तत्काल अध्ययन थालिने पनि साझा कार्यक्रममा उल्लेख छ।  

स्वास्थ्य बीमाको पहुँचलाई विस्तार गर्दै अति विपन्न परिवारलाई स्वास्थ्य बीमाको पहुँचमा ल्याइने भएको छ। जटिल प्रकृतिका रोगको उपचार व्यवस्थापनको लागि आवश्यक कोषको व्यवस्थापन गर्ने सरकारले बताएको छ। 

संघीय र स्थानीय निकायसँगको समन्वयमा संघीयता कार्यान्वयनको बाँकी कार्यभार पूरा गर्ने सरकारको लक्ष्य छ। प्रदेश प्रहरी समायोजनको कामलाई प्राथमिकताका साथ अगाडी बढाइने सरकारले जनाएको छ।   

पूर्ववर्ती सरकारले गरेका सम्पूर्ण अनावश्यक र अवैधानिक राजनीतिक निर्णय तथा नियुक्तिहरू खारेजी गरी नयाँ प्रक्रिया सुरू गरिने पनि कार्यक्रममा उल्लेख छ। सामाजिक तथा सार्वजनिक क्षेत्रका जिम्मेवारीमा नियुक्ति तथा पदोन्नति गर्दा सरकारले क्षमता, योग्यता, अनुभव तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको आधारमा पारदर्शी प्रणाली अवलम्बन गरिने बताइएको छ।

११ पुस, २०७८, ०८:३९:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।