'पत्रकार, सम्पादक र साहु नै दलमा आश्रित भए'

'पत्रकार, सम्पादक र साहु नै दलमा आश्रित भए'

भनिन्छ, प्रेस सधैं सत्ताको विपक्षमा रहन्छ। राज्यका तीन अंग कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाले गर्ने कामको निगरानी गर्ने जिम्मेवारी पाएकैले त होला प्रेसले आम नागरिकबाट चौथो अंगको सम्मान पाएको।

तर, पछिल्लो समय प्रेसका पाइलाहरु कतै भड्किएझैं देखिन्छ। जुन प्रकारको पत्रकारिता विकास भइरहेको छ, त्यसले साँच्चैको लोकतन्त्रलाई रक्षा गर्न सक्छ त? के हाम्रो पत्रकारितामा प्रश्न गर्ने दम छ?, राजनीतिक दलहरु नागरिकप्रति उत्तरदायी भएनन् भनिरहँदा पत्रकारिता नागरिकप्रति उत्तरदायी बनेको छ कि साँठगाँठ र लेनदेनमा अल्झिएको छ?, हिजोआज पत्रकारहरु पत्रकार कम दलका प्रवक्ताझैं किन देखिन थालेका छन्?

यिनै प्रश्नको सेरोफेरोमा रहेर वरिष्ठ सञ्चारकर्मी प्रतीक प्रधानसँग उकेराकर्मी प्रजु पन्तले उकेराको नियमित कोलम चौंथो अंगका लागि गरेको कुराकानीः

हाम्रोमा कतिपय वरिष्ठ पत्रकारले नै मेरो पहुँच फलानो नेताको ‘किचन’ सम्म छ भनेर धाक लगाएको सुनिन्छ। खासमा नेता र पत्रकारविचको सम्बन्ध यस्तै हुनुपर्ने हो र ?
वास्तवमा, नेपालको पत्रकारिता राजनीतिज्ञबाटै सुरु भएको हो। चाहे २००७ सालभन्दा अघि विद्रोह गर्ने क्रममा होस् या पञ्चायत व्यवस्था हटउनदेखि २०६३ सालको जनआन्दोलनमा नै किन नहोस्। नेपालका धेरैजसो नेताको पृष्ठभूमि पत्रकारिता नै देखिन्छ। पत्रकार संघको पहिलो अध्यक्ष नै कृष्णप्रसाद भट्टराई हुनुभयो २०१२ सालमा। उहाँ नै २०१६ सालमा सभामुख हुनुभयो। उहाँको नाममा विवाद पनि छ तर हामीले बुझेको इतिहास यही नै हो।

भनेपछि नेपालमा पत्रकारीताको प्रारम्भनै राजनीतिक उदेश्यले सुरु भयो ?
यहाँ पत्रकारिता अरु देशमा जस्तो प्रोफेसनल्ली आएको हैन। ०१७ सालमा महेन्द्रले शासन लिएपछि दल प्रतिबन्धित भए। पार्टी नै बन्देज भएपछि आफ्ना कुरा नागरिकमाझ पुर्याउने माध्यम भनेको पत्रिका नै थिए।

पञ्चायतकालमा राजनीति गरेका धेरैजसो नेताहरु पत्रकार हुनुहुन्छ। राजनीति गर्नुपरे पत्रकारिता गर्नुपर्ने अवस्था थियो त्यतिबेला। त्यही बेला हो, पत्रकारिता र राजनीतिबीचको सम्बन्ध बढेर गएको।

२०४६ को राजनीतिक परिर्वतनपछि त पत्रकारिताले राजनीतिसँगको साइनो मेट्न सक्थ्यो नि हैन?
हो। २०४६ सालको आन्दोलन भइसकेपछि पत्रकारिता र राजनीति छुटेर जानुपर्ने थियो। तर जुन रफ्तारमा जानुपर्ने हो, त्यो रफ्तारमा गएन। ८०/९० प्रतिशत पत्रकार कुनै न कुनै राजनीतिक दलको सदस्यता लिएका देखिन्छन्। कार्यकर्ताको तहमा रहेका छन्। पत्रकारका संगठन नै दलका भ्रातृ संगठन भए।

हुँदाहुँदा अवस्था कहाँसम्म पुग्यो भने, पत्रकार महासंघको चुनावमा पदाधिकारीको लागि टिकट समेत राजनीतिक दलका नेताहरुले दिने भए। पत्रकारहरु पार्टीको झोला बोक्ने करिन्दा मात्रै भए। दलको प्रभाव नराम्रोसँग प¥यो। जस कारण केही नयाँ इस्यु लेख्यो भने पनि पहिले लेख्ने संस्थाको प्रमुखको राजनीतिक दलसँगको आबद्धता हेरेर सामान्यीकरण गरेर हेर्न थालियो।

०४६ पछि परिर्वतन भएन। यसका विविध कारण पनि दिनुभयो। ०६३ को जनआन्दोलनपछि राज्य नै पुनर्संरचनामा जाँदा समेत मिडिया चाहिँ किन पुनर्संरचना जान सकेन?
०४६ भन्दा अघि कुनै कुरा सरकारलाई चित्त बुझेन, केही गल्ती भयो भने प्रेस नै बन्द गरिदिने अवस्था थियो। पत्रकार तथा प्रकाशकलाई थुन्नेसम्म गरिन्थ्यो। त्यसको आधारमा हेर्ने हो भने ०४७ पछि केही न केही व्यावसायिक देखिएको हो नेपाली प्रेस। पार्टीको होइन भन्न सकिने भएकै हो। तर जुन रुपमा परिर्वतन हुनुपर्ने हो, त्यो भने हुन सकेन।

तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले शासन-सत्ता आफ्नो हातमा नलिउन्जेलसम्म नेपाली पत्रकारिता व्यावसायिक रुपमा अगाडि बढेको थियो नै। पत्रकारहरु कसको सरकार छ भन्नेतिर नलागी स्ट्रोङली अगाडि बढ्नुपर्छ भन्नेमा गइसकेका थिए।

प्रेस स्वतन्त्रता हनन भएको अवस्थामा मिसनमा नगई सुखै भएन।

यसले नेपालमा जब लोकतन्त्रमाथि खतरा उत्पन्न हुन्छ, तब मिडिया र पत्रकारको भमिका बदलिएको देखाउँछ। जस्तो, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत पुस ५ मा संसद विघटन गरे। त्यतिबेला पनि दुईथरी पत्रकार देखिए। एकथरी ओली समर्थक र अर्काेथरी गैरसंवैधानिक कदम विरोधी पत्रकार।

यसले राजनीतिक अवस्था फेरिँदा पत्रकारहरु पनि व्यावसायिक हुन पाउँदैनन् भनेझै देखाएकै हो। जब प्रेस स्वतन्त्रता नै हनन हुन पुग्छ भने प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा वकालत गर्ने राजनीतिक समूहसँग नजिक भएको देखिन्छ। त्यसकारण पनि राजनीतिज्ञसँग नजिक देखिएको हो।

अहिले हेर्दा पत्रकारलाई नेता नभई नहुने अनि नेतालाई पनि पत्रकार नभई नहुने झैँ देखियो। यो सम्बन्ध अन्योन्याश्रित हो या के हो?
नेता र पत्रकारबीच अन्योन्याश्रित सम्बन्ध नै हो। दुई वटै नैतिकताको धारमा हिँड्नुपर्छ। तर पत्रकार राजनीतिज्ञसित हिँडेपनि सही अथवा गलत मूल्यांकन गर्न भने सक्न्ुपर्छ। व्यावसायिक काम मात्रै गर्ने हो। राजनीतिज्ञले पनि त्यही सोच्नुपर्ने हो। तर त्यस्तो देखिदैन। पत्रकार पनि मलाई क–कसले सहयोग गर्छ, के सुविधा दिन्छ भनेर उसको पछाडि दौडिन्छ।। राजनीतिज्ञ पनि सानो भाषण कसले छापिदिन्छ भनेर पत्रकारको पछि दौडिन्छ। यसले हाम्रोमा अन्योन्याश्रित सम्बन्ध गलत प्रयोजनको लागि भएको देखिन्छ।

अघिकै प्रश्न दोहोर्याएँ, व्यवस्था परिर्वतन भएर गणतान्त्रिक मुलुक बनिसक्दा पनि पत्रकारहरु चाहिँ किन परिवर्तन नभएका होलान् त?
हामी सामन्ती समाजमा छौँ। हामीले हाम्रो मानसिकता नै परिवर्तन गर्न सकेनौँ। त्यसैले व्यवस्था परिवर्तन हुँदा पनि हाम्रो सोच उस्तै रह्यो।

जसले पनि फाइदा मात्र खोज्यो। नियम, कानुन, क्षमता, पढाइ, तालिमले भन्दा पनि सोर्सफोर्सका कारणले उपलब्धि हासिल होस् भन्ने चाहने बढि भए। दिनेले पनि आफ्नो मान्छे बनाउनको लागि क्षमता नै नभएको मान्छेलाई विभिन्न लाभका पद दियो।

सामाजिक संरचना परिवर्तन भएको नै देखिँदैन। हामीले भोट हाल्दादेखि नै जागिरको आशा गर्यौं। यो काम गर्न हुँदैनथ्यो, भन्नुको सट्टा मेरो मान्छे हो कि हैन भनेर हेर्ने चलन बढी भयो। अर्थतन्त्रमा हामी राज्यमा भर पर्यौँ। राज्यले दिएन भने जिन्दगी नचल्ने भयो। जसकारण राज्यलाई रिस नउठाउने बानी बस्यो। आफ्नो मान्छे समाउनेतिर गइयो। त्यसैले राजनीतिक व्यवस्था बदलिए पनि पत्रकार बदलिन सकेनन्।

भनेपछि हाम्रा पत्रकार र मिडिया राज्यप्रति बढी नै आश्रित छन् हैन त?
हो। अझ भन्नुपर्दा राजनीतिक दलबाट धेरै आश्रित छन्। मिडियाले सही र गलत छुट्याउन सकेको छैन। प्रधानमन्त्री ओलीले पुस ५ गते संसद विघटन गरेपछि अधिकतम मेन स्ट्रिम मिडिया उनले गरेको प्रतिगमनको विरुद्धमा थिए। तर के बिसर्नुहुँदैन भने, भित्र जे भए पनि नेपाली कांग्रेस प्रतिगमनको विरुद्धमा थियो। तत्कालीन नेकपा त विभाजित नै थियो। ओली समर्थकले उनको पक्षमा लेखेका पनि थिए।

पत्रकारले राजनीतिज्ञबाट छुट्टिन नचाहेको कि नसकेको?
फेरि पनि समाजकै कुरा आउँछ। समाचारको लागि पैसा खर्च गर्न चाहँदैनन् पाठकहरु। फ्रिमा समचार पढ्छन्। कुन मिडिया ठिक, कुन मिडिया बेठिक भन्ने केही पत्तो देखिँदैन। कुन फलो गर्ने भन्ने पनि देखिँदैन। समाचारको स्रोत फेसबुक ठान्ने ठूलो तप्का छ।

पत्रकारको आम्दानीको स्रोत कम भयो। विज्ञापन पनि सोसियल मिडियामा गयो। टिक्न सक्ने अवस्था नै छैन। प्यासन छ, गर्न खोज्छ तर जान सक्ने अवस्था देखिँदैन। कहाँ टेक्ने, कहाँ समाउने? राम्रो समाचार किनेर पढ्ने चलन छैन। पत्रकारहरु आश्रित भए।

तपाइँको नजरमा कति प्रकारका पत्रकार छन् नेपालमा?
हाम्रो समाजमा धेरैथरीका पत्रकार छन्। ठ्याक्कै भन्दा अक्षर र भाषासँग सम्झौता नगरी लेख्ने पत्रकार र अक्षर र भाषालाई दुरुपयोग गर्ने पत्रकार। यस्तो पत्रकारले ब्ल्याकमेल गर्ने, जे पायो त्यही लेख्ने र राजनीतिक अभिष्ट पूरा गर्न खोज्छ। व्यापारिक अभिष्ट पूरा गर्न खोज्छ। पत्रकारितालाई माध्यम बनाएर अपराध गर्नेहरु पनि छन्। तस्करीदेखि क्रसर उद्योग चलाउनेसम्म पत्रकार भएका छन्। जसरी उपभोक्तामा दैनिक उपभोगका सामग्रीमा ब्राण्ड कन्सियस छ, त्यसरी नै समाचारप्रति पनि सचेत हुनुपर्यो।

कसले दियो, कति स्रोत प्रयोग गरेको छ, चोरेको हो कि हैन कुनै मतलब नगरी पढ्न भएन। सरकारले पनि अनलाइन खोज्न सहज बनाइदिएको छ। पाँच जनाभन्दा बढी पत्रकार राख्यो भने ‘पे रोल’ राख्न पठाउनुपर्ने, न्यूनतम पारिश्रमिक दिनुपर्ने, त्योभन्दा कम राख्दा नपर्ने। जसले गर्दा गैरपत्रकारले त्यसको फाइदा लिन थाले। अपराधमा संलग्नहरु पत्रकार हुन थाले।

आपराधिक गतिविधिको छायामा पत्रकारिता छ भन्दा हुन्छ?
हुन्छ। व्यापारिक फाइदा लिनेहरु पनि छन्। पत्रकार भएन भने सिंहदरबार छिर्न असहज हुने भयो। पत्रकारको कार्ड लिएपछि सबै ठाउँमा पहुँच भयो। पत्रकारितालाई समातेर गलत काम भइरहेको छ। त्यो अवस्थाले गर्दा राम्रो पत्रकारिता गर्छु भन्नेलाई धेरै गाह्रो छ।

आपराधिक पत्रकारिता मौलाएको नेपालमा मात्रै हो कि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरसम्मै हो?
हामीले प्रजातान्त्रिक मुलुक हेर्ने हो। विदेशी पत्रकारहरु कोहीप्रति आबद्ध हुँदैनन्। तर उनीहरु कतिसम्म फ्रि हुन्छन् भने, अमेरिकाको चुनावहरुमा ‘म यो-यो कारणले फलानोलाई सपोर्ट गर्छु भनेर पत्रिकामार्फत नै भन्छन्। उनीहरुले दलगत सदस्यता नलिने भएका कारण गलत काम गर्यो भने फलानोले गलत काम गर्यो भन्न सक्छन्।

कुनै दलको नजिक छ भने त्यसले गरेको कुरा गलत हो भन्न सकिँदैन। सोच त आ–आफ्नो हुने भयो। पत्रकार भनेको टेप रेकर्डर हैन। पत्रकारको सोच हुन्छ, विचार हुन्छ। कुनै कुरा सही भन्छ, कुनै कुरा गलत भन्छ। उसको वामपन्थी वा प्रजातान्त्रिक कुरातर्फ झुकाव हुनसक्छ। जब झुकाव धेरै नै हुन्छ, उसले सांसद पद बेचिएको, समानुपातिक सिट बिक्री भएको समाचार समेत लेख्न सक्दैन। आइजिपी हुनको लागि पैसाको बिटो बोकेर गएका समाचार आउँदैनन्। आफू आबद्ध पार्टीले गरेको भए पनि गलत हो भन्न सक्नु त पर्यो नि। त्यसो भइरहेको छैन।

यो सबै हुनुको कारण पत्रकार राजनीतिक दलबाट आश्रित र संरक्षित भएकाले हो?
हो। पत्रकार, सम्पादक र साहुसमेत राजनीतिक दलमा आश्रित भए। हामीले बिट सिस्टम गरेका छौँ। जुन बिटको पत्रकार हो, उनीहरु सबैको एसोसिएसन छ। ज्सले गर्दा स्वतन्त्र रुपमा सोचेको कुरा समाचारमार्फत दिन सक्दैन पत्रकारले।

बिटगत संगठन बनाउनु गलत हो?
मैले नागरिकको सम्पादक हुँदा भनेको थिएँ, कुनै पनि पत्रकारको बिटगत संगठन बन्नु राम्रो हो। तर संगठनको पदाधिकारीमा चाहिँ बस्न हुँदैन। किनभने, संगठन चलाउन विभिन्न सम्बन्धित क्षेत्रका व्यक्तिहरुसँग रकम मागिएको हुन्छ। सहयोग लिएपछि त्यही संस्था विरुद्ध लेख्न पर्यो भन्ने कसरी सकिन्छ?

किन?
संस्थाको पदधिकारी भएपछि त्यो संस्था चलाउन पर्यो। पैसा ल्याउन पर्यो। भ्रष्टाचार गरेको होइन। दुनियाँथरीका प्राजेक्ट लिएर संस्था चलाउन रकम माग्न जानुपर्छ। कसरी पारदर्शी भएर समाचार बनाउँछ?

तपाईं आफैंले आर्थिक पत्रकार समाज खोल्नुभयो। आफैं संगठन खोल्ने अनि अरुलाई प्रश्न उठाउन मिल्छ र?
आर्थिक पत्रकार समाज २२ वर्षअघि खुलेको हो। त्यसको पहिलो अध्यक्ष हो म। त्यो बेला विकृति आइसकेको थिएन। पत्रकारलाई तालिम दिने सोचका साथ खोलिएको थियो। पत्रकारलाई आर्थिक पत्रकारिताबारे थाहा थिएन। त्यसको लागि खोलियो।


तपाईं अध्यक्ष हुँदैगर्दा आर्थिक पत्रकारिता गर्नु भएको थिएन?
हामीले सुरुआत गर्दा विकृति फैलिएको थिएन।

विजारोपण त तपाईंले गर्नुभयो भन्लान् नि?
मैले बस्नै हुन्न भनेको हैन। विकृति बढेर जान हुन्न भनेको हो।

बिटगत पत्रकार संगठनले पत्रकारितालाई विकृत बनाए भन्नेमा तपाईं सहमत हो?
हो। विकृति बढेर गयो। मानौँ ठूला मिडियाको एउटा पत्रकार शिक्षा बिटको पत्रकार संगठनको तुरुन्त पदधिकारी हुन्छ। प्याब्सनबाट आर्थिक सहयोग भइहाल्छ। अब सरकारले निजी क्षेत्रलाई पोस्ने शैक्षिक नीति बनायो भने उसले आलोचनात्मक समाचार लेख्छ? संस्था चलाउन पैसा चाहियो। बदमासी भएकोे समाचार कसरी लेख्छ? संस्थाको लागि बदमासी गर्ने भो।

हुनुपर्ने कस्तो त?
मेन स्ट्रिम पत्रिकामा काम गरिरहेकाहरु पदाधिकारीमा बस्न भएन। त्यो संस्थाले प्रोफेसनली तालिम दिँदा, संस्था चलाउँदा लिएको खर्चको कारण समाचार प्रभावित हुनुभएन। पैसा त दिन्छन्। त्यसले तालिमहरु बनाउँछ भने ठिक छ।

पत्रकार दलको कार्यकर्ता जस्तैगरी राजनीति हेलिएका छन् भन्ने स्वीकार गर्नुहुन्छ ?
स्वीकार्छु। अघि भनिसकेँ झोला नै बोकर हिँड्नेहरु छन्।

तपाईं तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति सुशील कोइरालाको प्रेस सल्लाहकार पनि हुनुभयो। प्रेस सल्लाहकारबाट बिदा भइसकेपछि सो पार्टी र व्यक्तिप्रति स्वतन्त्र विश्लेषण गर्न सकिन्छ?
मैले भन्ने गरेको छु, वैचारिक रुपमा म नेपाली कांग्रेससँग नजिक हुनसक्छु। तर नेपाली कांग्रेसको कुनै पनि तहको पद लिएको छैन मैले। धेरैले प्रेस सल्लाहकार भनेको आफ्नो कुरा मान्ने सहायक र फलोअर जस्तो हो भन्ने ठान्छन्। तर म भने मेरो त्यो पोजिसन हैन भन्नेमा क्लियर थिएँ। अरुले जस्तो प्रेसलाई बोलाउने, राम्रो लेख्देऊ भन्ने कहिल्यै गरिनँ मैले।  प्रोफेसनल्ली सल्लाह दिने हो। ठिक कुराको लागि प्रेस समन्वय गरिदिने हो। कामदार भएर जाने हैन सल्लाहाकार।

सल्लाहकार के हो भनेर धेरैले बुझेका छैनन्, सल्लाहकारलाई दास सम्झिने प्रवृत्ति छ। धेरै प्रेस सल्लाहाकार पिए भएका छन्, यो गलत हो। आफ्नो इमान मैले छाडिनँ। रिपब्लिकामा संविधान जारी हुनुपर्छ भनेर लेखेँ। त्यही कारणले मैले जागिर नै छाड्नुप¥यो। मैले विवेक बेचेर गएको थिइनँ। त्यहाँबाट फर्किएपछि पनि विवेक छाडेको छैन।  

नेतासँग पत्रकारले कत्तिको दूरी कायम राख्नुपर्छ त?
पत्रकारले सबैसँग राम्रो सम्बन्ध राख्नुपर्छ, कार्यालय सहयोगीदेखि प्रधानमन्त्रीसम्म। हाम्रोमा त्यो भएन। पोलिटिकल कार्यकर्ता भएको हुनाले सबैले दाइ भन्ने, नजिक हुने। सम्पादकलाई देखेपछि सेन्स राखेर रेस्पेक्ट राखेर बोल्ने दूरी नै मेटियो केहीको सवालमा। मेरो सवालमा शेरबहादुर देउवा, प्रचण्ड र केपी शर्मा ओली कसैले पनि मैले भनेको मान्छ, गर्छ भन्दैनन्। त्यो एउटा दूरी कायम गर्नुपर्छ।

हुँदाहुँदा पत्रकार महासंघमा समेत राजनीतिक दलको हस्तक्षेप छ। उनीहरुले तोकेको पत्रकार महासंघको अध्यक्ष हुने अवस्था आएको छ। पत्रकारहरु आफैं राजनीतिक गुरु, मालिक खोजेर हिँडिरहेका छन्। पत्रकार महासंघमा विकृत राजनीति घुसेको छ।

वामपन्थीले जित्न थालेपछि महासंघमा विकृत राजनीति भयो भनेर विरोध गर्न थालियो रे नि त?
सही कुरा हो। प्रजातान्त्रिक पक्षधरहरुलाई पत्रकारिता गर्नेहरुको संस्था नै आफ्नो हातमा नरहला कि भन्ने डर भयो। अवस्था कहाँसम्म विकृत भयो भने पत्रकार महासंघको चुनाव समेत देशमा जुन ठूलो पार्टी छ, उसैले जित्ने अवस्था आयो। अरुले जेसुकै गरुन् डेमोक्र्याट्स पत्रकारहरुले शेरबहादुरको राम्रो काम गर्दा प्रशंसा गर्छाै भने ओलीले गर्दा पनि गर्नुपर्छ। तर त्यो भएको छैन।

प्रेस स्वतन्त्रतामा वामपन्थीबाट डर देख्नुहुन्छ हो?
नेपालका वामपन्थी पनि लोकतान्त्रिक मूल्य-मान्यतामा नै छन्। यहाँ लोकतन्त्र नै मासिएर जाला जस्तो मलाई लाग्दैन। जनतामा परिवर्तन गर्न सक्ने क्षमता भएकाले वामपन्थीबाट डर देख्दिनँ।

पत्रकार महासंघको चुनाव हुन गइरहेको छ, कसरी हेरिरहनु भएको छ?
०४७ सालपछि पत्रकारहरु लोभी भए। पार्टी छोड्न सकेनन्, महासंघको पुनर्संरचना हुन सकेन। ज्यादा दलीयकरण भयो। हुँदाहुँदा महासंघमा पनि पार्टीमा भएको गुट अनुसार पदमा दाबेदारी देखियो।

०४७ सालपछि पत्रकारिता गर्ने तपाईंकै पुस्ता हो। दलीयकरणको अपजस पनि तपाईंहरुले नै लिनुपर्ने त होला नि?

वामपन्थी र प्रजातान्त्रिक दुवैको हो। जस-अपजस दुवै पक्षले लिनुपर्छ।

ठ्याक्कै भन्नुपर्दा महासंघ कस्तो हुनुपर्छ?
राजनीतिबाट गाइडेड हुनुभएन। अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सूचनाको हकमा रहनुप¥यो। पत्रकारबाट लेभी उठाउनुपर्छ। संस्थामा विरोध गर्ने हो भने लेभीबाट पेमेन्ट दिनुपर्छ। संस्थाले बेहोर्ने हैन। विदेशतिर जसरी मजदूर संगठनले लेभीबाट दिएका हुन्छन्।

पत्रकारहरुले समयमा तलब नपाउने पुरानै समस्या हो। यो समस्या सामाधान गर्न सकेको छैन महासंघले। अहिलेको अवस्थामा महासंघले  जिम्मेवारी पूरा गरेको छ?
प्रेस स्वतन्त्रताको सवालमा महासंघले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरेको छ। एक पटक महासंघमा भ्रष्टाचारको केसलाई छानविन गर्ने सदस्यमा म थिएँ। तर गर्न सकिएन। कारण, त्यहाँ कुनै पनि डकुमेन्ट नै थिएन।

पत्रकार महासंघको पु्नर्संरचना भए कस्तो परिकल्पना गर्नुभएको छ?
पत्रकारका संगठनहरु दलका भ्रातृ संगठन जस्तो हुनुभएन। अहिले जसरी सबैले पत्रकार महासंघका सदस्यले भोट हाल्न पाउने व्यवस्था छ, यो निरन्तर हुनुप¥यो। राजनीतिक दल र पत्रकार सधैं सँगसँगै हिँडे पनि राम्रो र  नराम्रो भन्न सक्नुपर्छ। गलत गरेको बेला यो पत्रकारले विरोध गर्छ भन्ने डर नेतालाई हुनुपर्छ।

पत्रकारिता स्वतन्त्र हुनुपर्छ। महासंघको आफ्नै काउन्सिल हुनुपर्छ। पत्रकारलाई आचारसंहिता पालना गराउने हुनुपर्छ। पत्रकारको क्याटागोराइज्ड पारदर्शी हुनुपर्छ।

पत्रकारिताको भविष्य कस्तो देख्नुहुन्छ? व्यावसायिक हुँदै जाला कि राजनीतिप्रति झन् बढी आश्रित भएर जाला?
पत्रकारिता धरासायी भयो। व्यावसायिकताको समय त आउँछ। तर कति कहिले आउँछ यसै भन्न सकिँदैन। सत्य डगमगाउँदैन।

अन्त्यमा, थप केही?
एउटा छुटाउनै नहुने कुरा के भने, पत्रकारिताको विषयमा जति बोले पनि मालिक पत्रकार भइसकेको कारणले अन्य पत्रकार र मेरो विचार भने फरक हुनसक्छ।

पत्रकार मालिक भएपछि व्यापारिक रुपमा कति सम्झौता गर्छ?
कति लोभी हुने भन्नेमा भर पार्छ। गाह्रो हुन्छ तर सकिन्छ। कहिलेकाहीँ रिस्क मोल्न भने सक्नुपर्छ।

चैत १७, २०७७ मंगलबार १६:४०:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।