मानव अधिकारका सवालमा सरकारलाई आयोगको ध्यानाकर्षण

काठमाडौं : राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले नेपाल सरकारलाई आगामी दिनमा प्राथमिकता दिनुपर्ने मानव अधिकारका विभिन्न विषयहरू समेटेर १० बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ।

आयोगले नेपालको संविधान, प्रचलित कानुन र अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि-महासन्धिहरूले सुनिश्चित गरेका दायित्वहरू कार्यान्वयन गर्न सरकारसमक्ष विस्तृत बुँदाहरू पेस गरेको हो।

आयोगका प्रवक्ता डा. टीकाराम पोखरेलका अनुसार वैशाख २५ गते सरकारलाई पठाइएको उक्त पत्रमा मौलिक हकको कार्यान्वयन, सङ्क्रमणकालीन न्याय, कानुनी सुधार र विकासका मुद्दाहरूलाई विशेष जोड दिइएको छ।

आयोगले सरकारलाई दिएका मुख्य सुझावहरू:
१. मौलिक हक र कानुनी परिभाषा : संविधानको धारा १८ मा उल्लेखित दलित, मधेशी, उत्पीडित वर्ग र सीमान्तकृत समुदायका शब्दहरूको स्पष्ट कानुनी परिभाषा गर्न र उनीहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्न आयोगले माग गरेको छ। साथै, आवासविहीन दलितलाई बसोबासको व्यवस्था गर्न र रोजगारीको हक कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई आग्रह गरिएको छ।

२. डिजिटल माध्यम र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता : अनलाइन सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालको प्रभावकारी नियमन गर्न, गलत सूचना र भ्रमपूर्ण समाचार नियन्त्रण गर्न तर अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा आँच नआउने गरी कानुनी प्रबन्ध मिलाउन आयोगले सुझाव दिएको छ।

३. सङ्क्रमणकालीन न्याय : बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको कामलाई पीडितमैत्री बनाउन, गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका दोषीलाई बिनाशर्त कारबाही गर्न र पीडितलाई राहत तथा परिरपूरणको सुनिश्चितता गर्न आयोगले ध्यानाकर्षण गराएको छ।

४. शिक्षा र स्वास्थ्य : संविधानको भावना अनुसार आधारभूत तहसम्म मातृभाषामा शिक्षा पाउने हकको प्रत्याभूति गर्न, निःशुल्क शिक्षाको कानुनी प्रबन्ध गर्न र आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट कोही पनि नागरिक वञ्चित नहुने वातावरण बनाउन भनिएको छ।

५. विकास र वातावरण : भौतिक विकासका योजनाहरूलाई मानव केन्द्रित र वातावरणमैत्री बनाउन आयोगले आग्रह गरेको छ। विशेषगरी भौगर्भिक अध्ययनबिना विकासका नाममा हुने 'डोजर संस्कृति' रोक्न र सडक दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि तत्काल ठोस कार्य अगाडि बढाउन सरकारलाई भनिएको छ।

६. निर्वाचन र मतदानको अधिकार : विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई आगामी निर्वाचनमा मतदान गर्ने अधिकार सुनिश्चित गर्न प्रविधिमैत्री निर्वाचन प्रणाली विकास गर्न आयोगले माग गरेको छ। साथै, मतदान केन्द्रहरूलाई अपाङ्गतामैत्री र पहुँचयोग्य बनाउन समेत सुझाव दिइएको छ।

७. सार्वजनिक सेवा प्रवाह : सरकारी कार्यालयहरूमा नागरिक बडापत्रको पूर्ण कार्यान्वयन गर्न, डिजिटल सुशासनका लागि देशभर इन्टरनेट सेवा द्रुत बनाउन र 'एक पटकको विवरण सबै सेवामा' प्रयोग हुने प्रणाली लागु गर्न आयोगले ध्यानाकर्षण गराएको छ।

आयोगले यी विषयहरूलाई सरकारले प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्ने अपेक्षा राखेको छ। मानव अधिकारको विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा (UPR) का क्रममा प्राप्त सुझावहरू र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालले गरेका प्रतिबद्धताहरू पूरा गर्न पनि आयोगले सरकारलाई सचेत गराएको छ।