अख्तियारमा दबाइएको स्वास्थ्यको २४ करोड भ्रष्टाचारको खरिद 'योजनाकार', जेनजीकी स्वास्थ्यमन्त्री सुधाका लागि इमान्दार

काठमाडौँ : २०७८ चैत ७ गते स्वास्थ्य मन्त्रालयको स्वास्थ्य सेवा विभाग अन्तर्गतको व्यवस्थापन महाशाखाले २४ करोड ६५ लाख ३७ हजार २ सय ९८ रुपैयाँमा पोर्टेबल युएसजी खरिदको सूचना निकाल्यो। खरिद प्रारम्भ भएदेखि नै यो मिलेमतोमा अगाडि बढेको भनेर विवाद सुरु भएको थियो। तर महाशाखाले लुम्बिनी हेल्थ केयर प्रालिलाई टेन्डर दिँदै २०७९ जेठ ७ मा सूचना सार्वजनिक गर्यो।

त्यो बेलामा मन्त्री थिए विरोध खतिवडा। विभागका महानिर्देशक थिए डा. दीपेन्द्र रमण सिंह। महाशाखा प्रमुख थिए डा. रुद्र मरासिनी। अनि खरिद प्रमुख थिए सुरेन्द्र चौरसिया। बायोमेडिकल इन्जिनियर थिए आशिष चौहान अनि बिड डकुमेन्ट दीपक अधिकारीले बनाएका थिए।

महाशाखाले यो उपकरण मधेश र कर्णालीका स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई ग्रामीण अल्ट्रासाउन्ड कार्यक्रमका लागि किनेको थियो। तर खरिद स्वीकृत भएकै दिन प्राविधिक मापदण्डको आधारमा सो उपकरण काम नलाग्ने भनेर कर्णाली प्रदेशको स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालयका निमित्त निर्देशक डा. रविन खड्काले मेसिन अस्वीकार गरे।

जबकि सोही निर्देशनालयले ८० मध्ये ७९ वटा पालिकामा १-१ थान र निर्देशनालयमा १ थान रहने गरी पोर्टेबल अल्ट्रासाउन्ड खरिदका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग १२ करोड बजेट मागेको थियो। तर सो खरिदको बजेट निर्देशनालयमा नपठाएर विभागले नै टेन्डर प्रक्रिया अगाडि बढायो। अन्तमा कामै नलाग्ने उपकरण किनेको भन्दै जसका लागि किनेको हो उसैले यो उपकरण अस्वीकार गर्यो।

यसको मुख्य कारण थियो आवश्यकताको आधार विपरीत निश्चित सप्लायर्स कम्पनीको स्वार्थमा खरिद हुनु। सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय (पीपीएमओ) मा सार्वजनिक भएको टेन्डर कागजात र टेन्डर स्वीकृत भएको सूचना हेर्दा स्वास्थ्य सेवा विभागको व्यवस्थापन महाशाखाले १७८ वटा ‘पोर्टेबल युएसजी’ मेसिन २४ करोड ६५ लाख ३७ हजार २ सय ९८ रुपैयाँमा खरिद गर्ने गरी लुम्बिनी हेल्थ केयर प्रालिलाई टेन्डर दिएको देखिन्छ। यो त्यही कम्पनी हो जसले डा. रुद्र मरासिनी जहाँ–जहाँ पुग्छन् त्यहाँको अधिकांश खरिदको टेन्डर पाउँछ।

यो खरिदमा पनि मिलेमतोको पूर्व योजना अनुसार नै महाशाखाले खरिदको मापदण्ड बनाएर लुम्बिनी हेल्थकेयरलाई पोर्टेबल युएसजीको टेन्डर दिएको देखिन्छ।

विभाग अन्तर्गत हुने अधिकांश खरिद मिलेमतोमै अगाडि बढ्नु नौलो रहेन। यो पोर्टेबल युएसजी खरिदमा जोडिएका अधिकांश पात्रहरू मिलेमतो गर्न कहलिएका पात्रहरू नै छन्। त्यसमध्ये अहिले डा. दीपेन्द्रले अवकाश पाए। खरिद एकाइ प्रमुख चौरसिया, बायोमेडिकल इन्जिनियर आशिष चौहान र बिड डकुमेन्ट बनाउने दीपक अधिकारी भ्रष्टाचार मुद्दामा निलम्बित छन्।

डा. मरासिनीको योजनामा मिलेमतोमा भएको खरिदको लाभ पाउने कम्पनी लुम्बिनी हेल्थ केयर र यसका सञ्चालक पोस्टराज ज्ञवालीविरुद्ध पनि विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भइसकेको छ।

यसका मुख्य पात्र मरासिनीविरुद्ध अहिलेसम्म मुद्दा गएको छैन। तर यही पोर्टेबल युएसजीको खरिदबारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गरेको थियो। अख्तियारको अनुसन्धानमा समेत सो खरिद प्रक्रियाका बदमासीहरु खुलेका थिए। तर नेपाली कांग्रेसका कोषाध्यक्ष उमेश श्रेष्ठसँगको घनिष्ठ रहेका डा मरासिनीले सत्ता प्रभावको बलमा अख्तियारमा अनुसन्धान तामेलीमा पठाउन सफल भए। अख्तियार स्रोतका अनुसार अहिले भने यसबारे पुनः अनुसन्धान सुरु भएको छ।

मिलेमतोमा यसरी बढेको थियो खरिद प्रक्रिया

स्वास्थ्य सेवा विभागको व्यवस्थापन महाशाखाले १७८ वटा ‘पोर्टेबल युएसजी’ मेसिन खरिदका लागि २०७८ चैत ७ गते सोमबार (२०२२ मार्च २१) मा टेन्डर आह्वान गरेको थियो। व्यवस्थापन महाशाखाका तत्कालीन निर्देशक डा. मरासिनीको टिमले लुम्बिनी हेल्थकेयरलाई टेन्डर दिने स्वार्थमा माग भएको भन्दा कमसल र कामै नलाग्ने मापदण्ड बनाएर स्पेसिफिकेसन 'लक' गर्दै खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाएका थिए।

रणनीति अनुसार नै विभागको महाशाखाले लुम्बिनी हेल्थकेयर प्रालिले हालेको आवेदन अनुसार दक्षिण कोरियाली मेसिन उत्पादक कम्पनी ‘अल्पिनिओन मेडिकल सिस्टम्स’को ‘अल्पिनिओन’ ब्राण्डको ‘मिनिसोनो (सी१–६ र एल३–१२)’ मोडलको उपकरण खरिद गर्न स्वीकृति दियो।

व्यवस्थापन महाशाखाले २०७९ वैशाख २२ गते बिहीबार (२०२२ मे ५) सम्ममा सो पोर्टेबल युएसजीको टेन्डर प्रस्ताव गरिसक्नुपर्ने मिति तोकेको थियो भने सोही दिनलाई टेन्डर खुल्ने मिति तोकेको थियो। उकेराको खोजबिनमा लुम्बिनी हेल्थकेयर प्रालि, जीएच मेडिहेल्थ कन्सर्न, म्याक्स मेडिटेक सिस्टम प्रालि, कृष्ण इन्टरनेसनल जस्ता नेपाली सप्लायर्स कम्पनीले पोर्टेबल युएसजी मेसिन (अल्ट्रासाउन्ड) खरिदका लागि महाशाखाले टेन्डर प्रस्ताव गरे।

म्याक्स मेडिटेक सिस्टम प्रालिले मेसिन उत्पादक चिनियाँ कम्पनी ‘शिसोन मेडिकल टेक्नोलोजी’को ‘शिसोन’ ब्राण्डको ‘सोनोआई पी२ (लिनियर) र पी५ (कन्भेक्स)’ मोडलको युएसजी मेसिन दिने प्रस्ताव गरेको थियो। कृष्ण इन्टरनेसनलले मेसिन उत्पादक चिनियाँ कम्पनी ‘शेन्जेन विसोनिक मेडिकल टेक्नोलोजी’को ‘विसोनिक’ ब्राण्डको ‘पाइलोटर’ मोडलको युएसजी मेसिन दिने प्रस्ताव गरेको थियो।

जीएच मेडिहेल्थ कन्सर्नले मेसिन उत्पादक ‘भारतीय वा दक्षिण कोरियाली’ कम्पनीको भन्दै ‘बीपीएल मेडिकल टेक्नोलोजीज’को ‘बीपीएल’ ब्राण्डको ‘बीपीएल मिनिसोनो’ मोडलको युएसजी मेसिन प्रस्ताव गरेको थियो।

लुम्बिनी हेल्थकेयर प्रालिले दक्षिण कोरियाली मेसिन उत्पादक कम्पनी ‘अल्पिनिओन मेडिकल सिस्टम्स’को ‘अल्पिनिओन’ ब्राण्डको ‘मिनिसोनो (सी१-६ र एल३-१२)’ मोडल भएको युएसजी मेसिन दिने प्रस्ताव गरेको थियो। टेन्डर प्रस्तावक अन्य तीन सप्लायर्स कम्पनीको प्रस्तावलाई प्राविधिक मूल्याङ्कनमा नै अयोग्य बनाउँदै लुम्बिनीको मात्रै टेन्डर स्वीकृत गर्ने चरणमा पुर्याइयो।

अनि व्यवस्थापन महाशाखाका तत्कालीन निर्देशक डा. मरासिनीसहितको पूर्व योजना अनुसार लुम्बिनीको टेन्डर स्वीकृत गरियो। महाशाखाले टेन्डर आह्वान गरेर लुम्बिनी हेल्थकेयर प्रालिलाई दिएको सो युएसजी मेसिनको टेन्डरको ठेक्का (आइएफबी) नम्बर ‘डिओएचएस-जी-आइसिबी-४४-एमडी-२०७८-७९’ हो।

१७८ वटा मागेर १८३ बाँडियो

स्वास्थ्य सेवा विभागको व्यवस्थापन महाशाखाले ‘पोर्टेबल युएसजी’ मेसिन २४ करोड ६५ लाख ३७ हजार २ सय ९८ रुपैयाँमा खरिद गर्ने गरी लुम्बिनी हेल्थ केयर प्रालिलाई टेन्डर स्वीकृत गरेको सूचना २०७९ जेठ ७ गते शनिबार (२०२२ मे २१) प्रकाशित गरेको देखिन्छ।

सो टेन्डर आह्वान गर्दाको टेन्डर कागजात हेर्दा १७८ वटा ‘पोर्टेबल युएसजी’ मेसिन खरिदका लागि खरिद प्रक्रिया अगाडि बढेको देखिन्छ। यसरी पीपीएमओमा सार्वजनिक भएको टेन्डर कागजात र टेन्डर स्वीकृत भएको सूचना हेर्दा करिब १४ करोड मूल्यमा आउने १७८ वटा युएसजी मेसिन अधिक मूल्यमा किनेको देखिन्छ। यसमा न्यूनतम १० करोडको खेल देखिन्छ।

टेन्डर कागजातमा १७८ वटा ‘पोर्टेबल युएसजी’ मेसिनको खरिद प्रक्रिया अगाडि बढेको देखिन्छ, तर विभाग स्रोतबाट प्राप्त विवरणमा १८४ वटा ब्याच नम्बर ‘मिनिसोनो’ उल्लेख भएको ‘पोर्टेबल युएसजी’ मेसिन वितरण भएको देखिन्छ। एउटा मेसिन वितरण गरेको ठाउँबाट फिर्ता भएको देखियो। यसको आधारमा १८३ वटा मात्रै खरिद गरेर वितरण गरिएको देखिन्छ। यसमा पाँच वटा मेसिन बढी किनेको देखिन्छ।

व्यवस्थापन महाशाखाको विवरणमा उल्लेख भए अनुसार ब्याच नम्बर ‘मिनिसोनो’ उल्लेख भएको ‘पोर्टेबल युएसजी’ मेसिन १५ लाख ६५ हजार ९६ रुपैयाँ ३३ पैसामा खरिद गरेको उल्लेख छ। त्यसैमा युएसजीका लागि प्रिन्ट गर्ने सोनी कम्पनीको प्रिन्टर समेत किनेको देखियो। तत्कालीन समयमा यो प्रिन्टर प्रतिगोटा करिब ८४ हजार मूल्य पर्ने देखियो।

यसरी महाशाखाले खरिद गरेर ब्याच नम्बर ‘मिनिसोनो’ उल्लेख भएको १८३ वटा ‘पोर्टेबल युएसजी’ मेसिन वितरण भएको मूल्यलाई जोड्दा २८ करोड ६४ लाख १२ हजार ६ सय २८ रुपैयाँ ३९ पैसामा खरिद गरेको देखिन्छ। यसरी टेन्डर स्वीकृत भएको सूचनालाई आधार मान्दा वितरण भएको विवरणमा देखिएको युएसजीको खरिद मूल्य बढी देखिएको छ। टेन्डर स्वीकृत गरेको सूचनामा मूल्य अभिवृद्धि कर जोडेका कारणले रकम बढेको हो वा अन्य कारण हो, त्यो नै खुलाइएको छैन।

कर्णालीले खुलासा गरेको त्यो अनियमितता

महाशाखाले मिलेमतोमा किनेको ब्याच नम्बर ‘मिनिसोनो’ उल्लेख भएको ‘पोर्टेबल युएसजी’ मेसिन विभिन्न पालिका तथा अस्पतालहरूमा २०७९ कात्तिक २९ (२०२२ नोभेम्बर १५) देखि २०८१ साउन १ (२०२४ जुलाई १६) सम्ममा बाँडेको देखिन्छ। लुम्बिनी हेल्थ केयर प्रालिलाई टेन्डर स्वीकृत गरेको सूचना २०७९ जेठ ७ गते नै प्रकाशित गरिसकेको महाशाखाले टेन्डर स्वीकृत भएको पाँच महिनापछि २०७९ कात्तिक २९ बाट युएसजी मेसिन बाँड्न थालेको देखिन्छ। अनि एक वर्ष नौ महिनामा २०८१ साउन १ गते मात्रै बाँड्ने काम सकिएको देखिन्छ।

खरिद योजना बनेर कहाँको लागि मेसिन खरिद गरिएको हो भन्ने यकिन भएको अवस्थामा मेसिन वितरणका लागि यति लामो समय लाग्ने नै थिएन। तर, खरिद योजना विपरीत कमिसनको खेलमा मेसिन खरिद भएकैले लिनुपर्ने (कर्णाली प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालय) ले यो मेसिन नलिएपछि खरिद गरिसकेको मेसिन कसलाई दिने भन्ने समस्याका कारण वितरणमा ढिलो भएको देखिन्छ।

कर्णाली प्रदेश, सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालयले २०७८ मंसिर ९ मा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयसँग ८० थान उच्च गुणस्तरीय पोर्टेबल अल्ट्रासाउन्ड (युएसजी) मेसिन खरिदका लागि १२ करोड रकम विनियोजन गरिदिन अनुरोध गरेको थियो।

तर निर्देशनालयमा बजेट पठाउनुको साटो विभागबाट खरिद भएपछि निर्देशनालयले मागेको भन्दा फरक गुणस्तर र मापदण्ड विपरीतको सामान किनेको भन्दै उपकरण लिन मानेन। भौगोलिक रूपमा विकट रहेको र दक्ष स्वास्थ्यकर्मीको अभाव रहेको कर्णाली प्रदेशमा मातृ मृत्युदर र नवजात शिशु मृत्युदर उच्च रहेको भन्दै (विशेष गरी गर्भवती) महिलाको स्वास्थ्य परीक्षणका लागि सो पोर्टेबल युएसजी खरिद गर्न निर्देशनालयले बजेट मागेको देखिन्छ।

कर्णालीले माग गरेको साढे तीन महिनापछि स्वास्थ्य सेवा विभाग अन्तर्गतको व्यवस्थापन महाशाखाले आफैँ खरिद गरेर कर्णालीको स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालय र मधेश प्रदेशलाई दिने रणनीति बनायो। व्यवस्थापन महाशाखाले ‘पोर्टेबल युएसजी’को टेन्डर स्वीकृत गरेको सूचना प्रकाशित गरेकै दिन २०७९ जेठ ७ गते नै महाशाखाले खरिद गरेको (ब्याच नम्बर ‘मिनिसोनो’ उल्लेख भएको) सो ‘पोर्टेबल युएसजी’ मेसिन काम नलाग्ने भन्दै कर्णालीको स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालयले व्यवस्थापन महाशाखालाई पत्र पठायो।

‘स्वास्थ्य सेवा विभागबाट हुन गइरहेको अल्ट्रासाउन्ड मेसिनको प्राविधिक पाटो हेर्दा यस कर्णाली प्रदेशको भौगोलिक आधारमा अनुकूल नरहेको र पूर्ण सञ्चालनमा ल्याउन समस्या हुने देखिन्छ,’ निर्देशनालयले व्यवस्थापन महाशाखालाई लेखेको पत्रमा भनिएको छ। हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रहरूमा मोटर सुविधा नरहेको र घर–घरमा बोकेर नै सुविधा दिनुपर्ने भएकाले सकेसम्म कम तौल भएको २.५ किलो वा त्यो भन्दा कम तौल भएको ‘पोर्टेबल युएसजी’ उपयुक्त हुने निर्देशनालयले पठाएको पत्रमा उल्लेख छ।

तर, महाशाखाले खरिद गरेको सो युएसजी मेसिन दुई वटा प्रोब, एउटा ट्याब्लेट र सोनी कम्पनीको एउटा प्रिन्टर सहित साढे दुई किलो भन्दा बढी तौल भएको देखिन्छ।

कर्णाली प्रदेशको आधा भन्दा धेरै जिल्लाहरूमा केन्द्रीय प्रसारण लाइन नपुगेको र पुगेका जिल्लाहरूमा पनि निरन्तर विद्युत अवरुद्ध हुने हुँदा ब्याट्री ब्याकअप राम्रो भएको उपकरण आवश्यक हुने निर्देशनालयले पठाएको पत्रमा उल्लेख छ। एक पटक चार्ज गरिसकेपछि लगातार प्रयोग गर्ने समय कम्तीमा पनि पाँच घण्टा वा सो भन्दा बढी ब्याट्री ब्याकअप भएको उपकरण भएको खण्डमा सेवा प्रवाह गर्न सहज हुने निर्देशनालयले उल्लेख गरेको छ।

तर, विभागको व्यवस्थापन महाशाखाले खरिद गरेको सो अल्ट्रासाउन्ड मेसिनको ब्याट्री ब्याकअप दुई घण्टा भए पनि पुग्ने गरी प्राविधिक स्पेसिफिकेसन बनायो। महाशाखाले टेन्डर आह्वान गर्दै खरिद गरेको तर कर्णालीले अस्वीकार गरेको सो युएसजी मेसिनको प्राविधिक स्पेसिफिकेसनको बुँदा नम्बर ‘३.२२’ मा ‘वर्किङ (स्क्यानिङ) ब्याट्री ब्याकअप अफ सिस्टम मस्ट बी एटलिस्ट २ आवर अर मोर एण्ड एटलिस्ट १० आवर ब्याट्री ब्याकअप इन स्ट्यान्डबाई मोड’ भन्ने उल्लेख छ।

यसको अर्थ कम्तीमा दुई घण्टा काम गर्ने ब्याट्री ब्याकअप भए पनि पुग्छ भन्ने नै हो। अनि गाउँ–गाउँका विद्युत नभएका ठाउँमा दुई घण्टा नपुग्ने भन्दै कर्णालीको निर्देशनालयले सो युएसजी नै लिन अस्वीकार गर्यो। यसरी भूगोल अनुसार सहज हुने मापदण्ड नराख्नुको स्वार्थ आफू अनुकूलको सप्लायर्स एजेन्ट रहेको उपकरणको मापदण्ड फरक हुनु नै देखिन्छ।

किनकि कर्णालीले उपकरण माग गर्दा नै कर्णाली प्रदेशका गाउँ–गाउँमा ग्रामीण अल्ट्रासाउन्ड कार्यक्रम लागू गर्न प्रत्यक्ष खटिने नर्सिङ कर्मचारी कम्तीमा ८० जनालाई आठ समूहमा विभाजन गरेर न्यूनतम तीन हप्ता अवधिको प्रयोग र नियमित चेकजाँच सम्बन्धि तालिम आवश्यक रहने उल्लेख गरेको छ।

निर्देशनालयले महाशाखालाई २०७९ जेठ ७ मा पठाएको पत्रमा ब्याट्री ब्याकअप भएको प्रयोग गर्न सजिलो ‘सिंगल कन्भेक्स प्रोब’ सहितको अल्ट्रासाउन्ड मेसिन उपलब्ध गराएर ग्रामीण अल्ट्रासाउन्ड कार्यक्रमलाई सफल गराउन सहयोग गरिदिन भनिएको छ। तर उसले मागे अनुसारको मापदण्डको सामान केन्द्रमा खरिद भएन।

कर्णालीको अस्वीकारपछि अन्धाधुन्ध बाँडियो

उपकरण किन्दा नै कर्णाली र मधेशका लागि किनिएको थियो। कर्णालीले अस्वीकार गरेपछि मिलेमतो लुकाउन विभागले मागै नभएका ठाउँहरूमा उपकरण पठायो। उनीहरूले यो उपकरण पाँचथर, हुम्ला, डोल्पाजस्ता जिल्ला, प्रादेशिक अस्पताल जलेश्वरमा पठाएको देखिन्छ। अझ लाजमर्दो पक्ष त भक्तपुरस्थित मानव अङ्ग प्रत्यारोपण केन्द्र, परोपकार प्रसूति तथा स्त्रीरोग अस्पताल, विराटनगरको कोशी अस्पतालजस्ता केन्द्रीय तहका अस्पताललाई पनि सो युएसजी उपकरण बाँडियो।

त्यसैगरी ‘इन्द्रावती कम्युनिटी सर्भिस सेन्टर’ जस्तो गैरसरकारी संस्था र आम्दा अस्पताल, आँपपिपल अस्पताल, राष्ट्रिय स्वास्थ्य तालिम केन्द्र, प्रादेशिक स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र, धनुषालाई समेत यो उपकरण बाँडियो। प्राप्त विवरणमा कमसल मेसिन नलिने भनेर फिर्ता आएको युएसजी मेसिन चितवनको रत्ननगर नगरपालिकालाई दिइयो। यसले अनियमितता भएको खरिद लुकाउन विभागका अधिकारीहरू मिलेर जतापायो त्यतै कोसेली जसरी उपकरण बाँडेको देखियो।

अनावश्यक प्रिन्टर खरिदमा डेढ करोड दुरुपयोग

महाशाखाको तत्कालीन नेतृत्वले युएसजी मेसिनका लागि आवश्यकै नभएको प्रिन्टर खरिद गरेर राज्यकोषको थप करिब डेढ करोड रकम दुरुपयोग गरेको देखियो। कर्णाली प्रदेशका गाउँ–गाउँमा ग्रामीण अल्ट्रासाउन्ड कार्यक्रम अनुसार कम्तीमा ८० जना नर्सिङ कर्मचारीका लागि यो मेसिनको माग भएको थियो। तर, नियम अनुसार नर्सले युएसजी गर्न मिले पनि यसको रिपोर्टिङ गर्न भने नमिल्ने देखियो।

युएसजी गरिसकेपछि स्वास्थ्य अवस्था कस्तो छ भन्ने थाहा पाउन प्रिन्टर मेसिनबाट प्रिन्ट निकालेर रिपोर्टिङ गरिन्छ। तर, नियम अनुसार नर्सले यस्तो रिपोर्टिङ नै गर्न मिल्ने देखिएन। यसको अर्थ लक्षित कार्यक्रमको प्रकृति अनुसार रिपोर्टिङ नै नगरिने भएपछि युएसजीमा प्रिन्टर आवश्यक नै पर्ने भएन। पोर्टेबल युएसजी मेसिन प्रयोगमा प्रिन्टर नचाहिने भए पनि डा. रुद्र निर्देशक रहेको व्यवस्थापन महाशाखाले ‘सोनी’को प्रिन्टर मेसिन किनेर थप डेढ करोड खर्च गरेको देखिन्छ।

यसरी हेर्दा १८३ वटा युएसजी मेसिनका लागि १८३ वटा नै प्रिन्टरको जम्मा मूल्य करिब १ करोड ५३ लाख राज्य कोषबाट अनावश्यक रूपमा खर्च भएको देखिन्छ। युएसजी पठाइएका ठाउँको प्रिन्टरको अवस्थाबारे बुझ्दा अधिकांश ठाउँमा प्रयोगहीन अवस्थामा रहेको खुल्यो। नियम अनुसार रेडियोलोजिस्ट बाहेक अन्यले अल्ट्रासाउन्डको रिपोर्टिङ गर्न मिल्दैन।

नेपाल मेडिकल काउन्सिलले २०७९ असोज १४ मा जारी गरेको पत्रमा ‘स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन तथा स्तरोन्नति मापदण्ड सम्बन्धी निर्देशिका, २०७०’ अनुसार एक्स–रे, सीटी स्क्यान, एमआरआई, अल्ट्रासाउन्ड लगायतका रेडियोलोजी सेवा तथा सोको रिपोर्टिङ रेडियोलोजिष्टहरूले मात्र गर्न पाउने व्यवस्था रहेको उल्लेख गरेको छ।

२०७९ भदौ ३१ को काउन्सिलको बैठकले निर्देशिका विपरीत अल्ट्रासाउन्ड गरेको वा गराइएको पाइए कारबाही गर्ने चेतावनी दियो। निर्देशिका अनुसार रेडियोलोजिष्टहरू बाहेक आफ्नो क्षेत्रमा मात्र प्रयोगमा ल्याउने गरी मान्यता प्राप्त संस्थाबाट कम्तीमा तीन महिनाको युएसजी तालिम प्राप्त गरेका स्त्री तथा प्रसूति रोग सम्बन्धी विशेषज्ञहरूले गर्न पाउने व्यवस्था छ। यो नियम हेर्दा नै सो प्रिन्टर जुन प्रयोजनका लागि किनेको हो त्यसमा प्रयोग हुने देखिएन।

फर्जी स्पेसिफिकेसनको आधारमा खरिद

महाशाखाले टेन्डर आह्वान गरेको युएसजी (कलर डप्लर अल्ट्रासाउन्ड) मेसिनको प्राविधिक स्पेसिफिकेसनको बुँदा नम्बर ‘३.९’ मा ‘सिस्टम सुड सपोर्ट ब्रोड ब्याण्ड प्रोब्स स्पानिङ अ रिक्वेन्सी अफ एट लिस्ट १–२० मेगाहर्ज’ उल्लेख छ। विभागको महाशाखाले लुम्बिनी हेल्थकेयर प्रालिसँग खरिद गरेको सो युएसजी मेसिन दक्षिण कोरियाली मेसिन उत्पादक कम्पनी ‘अल्पिनिओन मेडिकल सिस्टम्स’को वेबसाइटमा क्याटलग हेर्दा ‘अल्पिनिओन’ ब्राण्डको ‘मिनिसोनो सी१–६’ मोडलको फ्रिक्वेन्सी ‘१–६ मेगाहर्ज’ र ‘मिनिसोनो एल३–१२’ को फ्रिक्वेन्सी ‘३–१२ मेगाहर्ज’ भएको देखिन्छ।

यसरी हेर्दा प्राविधिक स्पेसिफिकेसनमा भए अनुसार ‘...ब्रोड ब्याण्ड प्रोब स्पानिङ रिक्वेन्सी अफ एट लिस्ट १–२० मेगाहर्ज’ हुनुपर्ने मापदण्ड विपरीतको मेसिन आएको देखिन्छ। त्यसैगरी सो युएसजीको प्राविधिक स्पेसिफिकेसनको बुँदा नम्बर ‘७.२’ मा ‘मस्ट सबमिट युरोपियन सीई एण्ड युएसएफडीए एप्रुभ्ड प्रोडक्ट सर्टिफिकेट’ उल्लेख छ। यसको अर्थ युरोपियन सीई र युएसएफडीए प्रमाणित मेसिन हुनुपर्ने हो।

प्राविधिक स्पेसिफिकेसनको बुँदा नम्बर ‘३.१०’ मा ‘सिस्टम सुड सपोर्ट फलोविङ एप्लिकेसन्सः एब्डोमिनल, गाइनोक्लोजिकल, अब्स, मस्कुलेस्केलेटल, एनेस्थेसिया, स्मल पार्ट्स, फास्ट, भास्कुलर, न्योनेटल ब्रेन’ उल्लेख छ। यसको अर्थ प्रसूति तथा स्त्रीरोग, मांसपेशी तथा अस्थिप्रणाली सम्बन्धी समस्या, एनेस्थेसिया, शरीरका साना अङ्ग, रक्तनली सम्बन्धी, नवजात शिशुको मस्तिष्क सम्बन्धी जाँच गर्ने विशेषता भएको मेसिन हुनुपर्ने भन्ने हुन्छ। यसमा सप्लायर्स कम्पनीले किर्ते काम गरेको देखिन्छ।

खोजबिनका क्रममा सन् २०१८ मा उत्पादक कम्पनी अल्पिनिओन मेडिकल सिस्टम्सको ‘मिनिसोनो’लाई युएसएफडीएले सन् २०१८ डिसेम्बर २७ मा दिएको प्रयोग स्वीकृतिमा ‘गाइनेक्लोजिकल, अब्स र न्योनेटल ब्रेन’का लागि प्रयोग स्वीकृति नै दिएको देखिएन। ‘मिनिसोनो’लाई युएसएफडीएले दिएको प्रयोग स्वीकृति (इन्डिकेसन फर युज) मा उल्लेख भए अनुसार यो मेसिन सफ्ट टिस्यु र ब्लड फ्लो जाँचका लागि मात्र हो।

यसरी हेर्दा युएसएफडीएले ‘गाइनेक्लोजिकल, अब्स र न्योनेटल ब्रेन’का लागि प्रयोग स्वीकृति नै नदिएको देखिएकाले फर्जी कागजात पेस गरेर वा कागजात नै राम्रोसँग जाँच नगरी प्राविधिक रूपमा नेपाली सप्लायर्स कम्पनी लुम्बिनी हेल्थकेयरलाई ‘मिनिसोनो’ मेसिन ल्याइदिने गरी टेन्डर दिएको र मापदण्ड विपरीतको उपकरण स्वीकृत गरेको प्रस्ट देखिन्छ।

कर्णालीले ब्याट्री ब्याकअप भएको प्रयोग गर्न सजिलो ‘सिंगल कन्भेक्स प्रोब’ सहितको अल्ट्रासाउन्ड मेसिन नै माग गरेको थियो। तर महाशाखाले अनावश्यक रूपमा ‘कन्भेक्स’ र ‘लिनियर’ दुवै किसिमको प्रोब भएको मेसिन खरिद गर्यो। प्राविधिक स्पेसिफिकेसनको बुँदा नम्बर ‘४.१’ र ‘४.२’ मा राखिएका यी प्रावधानहरू खरिद अनियमितताकै लागि भएको देखिन्छ।

सम्बन्धित समाचार