वाइडबडी खरिदमा तत्कालिन मन्त्री र महाप्रबन्धकमाथि मुख्य आरोप 'विमानको भारबहन तौल घटाएर मूल्य भने २४२ टनकै तिरेर भ्रष्टाचार'

काठमाडौँ : वाइडबडी खरिदमा अख्तियारले देखाएको बदमासी विमानको तौल घटाएर पुरानै मूल्य भुक्तानी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बिहीबार दर्ता गरेको अभियोग पत्रमा वाइडबडी खरिदकोक्रममा प्राविधिक स्पेशिफिकेशनमा खेलेर विमानको भारबहन तौल २४२ टनबाट घटाएर २३० टन बनाए पनि मूल्य भने २४२ टनकै तिरेको औँल्याएको छ।

अभियोग पत्रका मुख्य दुई आरोपी तत्कालिन पर्यटनमन्त्री जीवनबहादुर शाही र निगमका तत्कालिन महानिर्देशक सुगतरत्न कंसाकारमाथि लिइएको अभियोगमा मुख्य यही भारत बहन तौलको विषय उल्लेख गरेको छ।

शाहीको हकमा विमान खरिद कार्य प्रचलित सार्वजनिक खरिद ऐन र सो अन्तर्गत बनेको सार्वजनिक खरिद नियमावली विपरीत रहेको तथ्यलाई अनदेखा गरी निगमलाई गैरकानूनी हानी पुर्याउने बदनियतसाथ खरिद सम्झौतामा कानुन विपरीतको मूल्य बढाउने सर्त र विमानको मुख्य टेक्निकल स्पेशिफिकेशन भारवहन क्षमतालाई २४२ टनबाट घटाएर २३० टन कायम गर्ने तर भुक्तानी भने २४२ टनकै गर्ने गरी राखेका प्रावधानलाई बदर गराउन/सच्याउन विभागीय मन्त्रीको हैसियतमा निर्देशन दिनुपर्नेमा नदिएको उल्लेख छ।

यसैगरी प्रस्तावदाता र निगमका कर्मचारी/पदाधिकारीसँगको मिलेमतोमा नियमानुसारको बैङ्क जमानत/सुरक्षण बिना नै प्रतिबद्धता शुल्क भुक्तानीको लागि डलर सटही सुविधाको सिफारिस गरेको शाहीमाथि आरोप छ।

उनले कानुन विपरीतको सम्झौता पत्रलाई वैधानिकता प्रदान गरेको, बैङ्क जमानत/सुरक्षण बिना नै प्रतिबद्धता शुल्क भुक्तानी गर्ने गरी निर्णय गरेर उनीपछि उत्तराधिकारीको रूपमा मन्त्रालयमा आउने कुनै पनि पदाधिकारी वा निकायले सो खरिद सम्झौता बदर गर्दा निगमले प्रतिबद्धता शुल्क पनि गुमाउनुपर्ने र विमान पनि प्राप्त नहुने जस्ता दोहोरो जोखिममा पार्ने अवस्था सिर्जना गरेको अभियोग पत्रमा उल्लेख छ।

उनले गरेको उक्त कार्यबाट मूल्य वृद्धि बापत आपूर्तिकर्तालाई भुक्तानी गरेको अमेरिकी डलर ६७ लाख ८८ हजार अमेरिकी डलर अर्थात् ७४ करोड ५८ लाख र २३० टनको विमान आपूर्ति गरेता पनि आपूर्तिकर्तालाई २४२ टनकै मूल्य भुक्तानी गरेको अमेरिकी डलर ६६ लाख अमेरिकी डलर अर्थात् ७२ करोड ५२ लाख जम्मा अमेरिकी डलर गरेर १ अर्ब ४७ करोड १० लाख बढी भुक्तानी दिएको भन्दै उनीमाथि सोही रकम बराबरको बिगो माग गरिएको छ।

निगमका तत्कालिन महाप्रबन्धक एवं सञ्चालक समिति सदस्य कंसाकारले सार्वजनिक खरिद ऐन, ऐनले व्यवस्थित गरेको कार्यविधि विपरीत रहेको नेपाल वायुसेवा निगम आर्थिक विनियमावली,२०६५ को विनियम २३६ संशोधन नगरी नगराई; सार्वजनिक खरिद ऐनले निर्धारण गरेका कार्यविधि र सो अनुरूपको बोलपत्र विपरीत प्रस्ताव तयार गरी/स्वीकृत गराएको उल्लेख छ।

प्रस्ताव डकुमेन्टमा विमानको प्राविधिक स्पेसिफिकेशन र सोलाई मापन गर्ने स्पष्ट नर्म्स/मापदण्ड नखुलाई, सार्वजनिक खरिद ऐनले निर्धारण गरेका कार्यविधि विपरीत र पुस्ट्याइँको आधार बिना/मनासिब कारण बिना लागत इष्टिमेट अस्वाभाविक रूपमा बढाएर बढी लागत अनुमान तयार गराएको समेत आरोप लगाइएको छ।

उनीमाथि प्रस्ताव विपरीत मूल्य बढाउने सर्त समावेश एएआर कर्पको सर्तसहितको प्रस्तावलाई अपारदर्शी रूपमा स्वीकार गरी; सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार गैर जिम्मेवार रहेको एएआर कर्पको प्रस्तावलाई प्रस्तावदातासँगको मिलेमतोमा जिम्मेवार ठहर गरेर सार्वजनिक खरिद ऐनले मालसामान खरिदमा परिकल्पनामा नै नगरेको वार्ताको माध्यमबाट प्रस्तावदाताको स्वार्थ अनुकूल सम्झौताका सम्पूर्ण सर्तहरू तय गरी/गराई त्यस्ता सर्तहरूलाई खरिद प्रस्ताव र खरिद सम्झौतामा समावेश गरी/गराई; प्रस्तावदाताका प्रतिनिधिसँगको मिलेमतोमा विमानको मुख्य टेक्निकल स्पेशिफिकेशन भारवहन क्षमतालाई २४२ टनबाट २३० टनमा घटाएर विमानलाई लामो दुरीको उडान गर्न असक्षम बनाएको उल्लेख छ।

तर रकम भुक्तानी भने प्रस्तावदाताले प्रस्ताव गरेको २४२ टनको मूल्य नै भुक्तानी गरी/गराई तथा आपूर्तिकर्ताका प्रतिनिधिसँगको मिलेमतोमा ७४ करोड ५८ लाख ७७ हजार भुक्तानी गराएको र २३० टन आपूर्ति गरेता पनि आपूर्तिकर्तालाई २४१ टनकै मूल्य भुक्तानी गरेको ७२ करोड ५२ लाख गरेर १ अर्ब ४७ करोड १० लाख बढी भुक्तानी दिएको अभियोग पत्रमा उल्लेख छ।

२२ चैत, २०८०, १८:००:०९ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।