नयाँ स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्रको ‘जनसेवा’को इच्छा : मेडिकल सामाग्री खरिदको सिन्डिकेट भत्काउँछन् कि नयाँ बनाउँछन्?
काठमाडौँ : मन्त्री पद बहालीको दिन जनताको हितमा काम गर्ने दाबी गर्नु नियमित प्रक्रिया नै हो हरेक मन्त्रीको। १० महिनाअघि २०८० वैशाख २० गते स्वास्थ्य मन्त्री नियुक्त भएपछि नेपाली कांग्रेसका सांसद मोहनबहादुर बस्नेतले पनि यस्तै दाबी गरेका थिए।
नियुक्तसँगै स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रीका रूपमा शपथ लिएर पदभार ग्रहणपछि उनले ‘स्वास्थ्य उपकरण खरिदमा पारदर्शिता अनि न्यून आर्थिक स्रोत भएको वर्गमा स्वास्थ्य सेवा पुर्याउने लगायतका वाचा गरेका थिए।
तर अकस्मात् गठबन्धन भत्किएसँगै पदबाट बर्खास्तमा पर्दा उनले स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतका खरिद इकाईहरूमा भत्काउनै सकस हुनेगरि खरिद मिलेमतोको जरा फैलाएर गए। उनले खरिद पारदर्शी बनाउने वाचा गरेको आम नागरिकका लागि हैन रहेछ, सिन्डिकेटमा रमाउने आपूर्तीकर्ताहरुका लागि रहेछ। यसमा उनी सफल भए।
उनको कार्यकालमा भएका कुनै खरिद विवादरहित हुन सकेन। केन्द्रदेखि प्रदेशसम्मको स्वास्थ्य उपकरण खरिदमा उनी जोडिए। स्वास्थ्य उपकरण तथा सामाग्री खरिदका यस अगाडिका सबै प्रक्रिया पारदर्शी थिए भन्ने दाबी हैन, तर कुनै समूह विशेषको सिन्डिकेटै स्थापित भएको थिएन। बस्नेतले विशेषगरि यज्ञ भण्डारीको नेतृत्वमा सिन्डिकेटै स्थापित गराए।
मिलेमतोमा स्वास्थ्य सामाग्री तथा उपकरण खरिदमा राज्य कोषको चरम दुरुपयोगमा रमाउनेहरूले नै महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी पाए यो बेलामा। आर्थिक स्रोत नभएको भन्दै वीर अस्पतालमा करारमा रहेका दुई सय बढी स्वास्थ्यकर्मी हटाउँदा स्वास्थ्य सेवा विभागमा डा संगीता कौशल मिश्रालाई महानिर्देशक पदमा लगेर खरिद अनियमिततालाई बलियो बनाए। विभागको व्यवस्थापन महाशाखाको निर्देशकमा डा श्रवणकुमार थापालाई लगे। अनि महाशाखा अन्तर्गतको खरिद शाखाको प्रमुखमा खरिद मिलेमतोमा बदनाम पात्र डा सुरेन्द्र चौरासिया पहिल्यैबाट त्यही थिए नै।
बायो मेडिकल इन्जिनियर पद्मा मिश्रा र आशिष् चौहानसहितको यही समूह मिलेर स्वास्थ्य मन्त्रालयको नियमित बजेटसँगै विश्व बैङ्कले दिएको ऋणमध्ये तीन अर्ब १७ करोड बढीको खरिदमा समेत ब्रम्हलुट मच्याए। विश्व बैंकको करिब दुई अर्ब ऋणबाट हुने खरिदमा समेत बस्नेतको नजर देखिन्थ्यो। तर त्यो खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउनु अगाडि नै उनको बिदाइ भयो।
बस्नेतको बिदाइसँगै आइतबार आइतबार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा आइपुगे जनता समाज पार्टी (जसपा) का नेता उपेन्द्र यादव। उनको लागि यो मन्त्रालय नयाँ हैन। उनले पहिला नै स्वास्थ्य मन्त्रालयको नेतृत्व गरिसकेका छन्।
पहिलो पटकको नेतृत्वमा मध्यम प्रभाव देखाएका यादवले पदभार गर्दाको’ जनताको सेवा गर्न’ पाँचौँ वरियता भए पनि स्विकारेर स्वास्थ्य मन्त्रालयको नेतृत्व स्विकारेको सत्य हो भने उनको प्रमुख चुनौती नै अनियमित रूपमा भएका खरिद प्रक्रियाको छानबिन र बाँकी रहेका खरिद प्रक्रियाको पारदर्शिता नै देखिन्छ।
स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि यादव जसरी नयाँ हैनन् स्वास्थ्य उपकरणका आपूर्तिकर्तामध्ये उनले होटेलको रुम समेत एकै प्रयोग गर्ने हैसियत भएका आपूर्तिकर्ता पनि यो क्षेत्रमा सक्रियहरूका लागि नयाँ नाम हैन। त्यसमा उनका परिवारका सदस्यको को-कोसँग व्यवसायी साझेदारी छ भन्ने पनि लुकेको विषय हैन।
यसले स्वास्थ्य मन्त्रालयको नेतृत्व बदलिँदा पात्र फेरिने तर प्रवृत्ति उही रहने जोखिम उनको कार्यकालमा समेत देखिन्छ नै। तर तुलनात्मक रूपमा आर्थिक अपचलनमा कमै जोडिएका यादवले आर्थिक पारदर्शिता कायम गर्न सक्छन् भन्ने हल्का आस गर्ने स्थान भने देखिन्छ।
अहिले स्वास्थ्य उपकरण खरिदका टेन्डरहरू लाइनमा छन्। उनले पदभार ग्रहण गर्दा गरेको दाबीजस्तै ‘जनताको सेवा’मा खटिन्छन् कि स्वास्थ्य उपकरणको व्यापारमा सक्रिय बिचौलियाहरुलाई सहजीकरण गर्छन् भन्ने देखिन उनको सय दिनको कार्यकाल कुरिरहनु पर्दैन।
उनले स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतको निकायहरूमा फैलिएको मिलेमतोको जरो उखेल्ने हो भने कठिन पनि छैन। स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्दा संघले मापदण्ड तोक्ने अनि प्रदेश तथा स्थानीय तहले सोही मापदण्डका आधारमा खरिद गर्ने प्रणाली बनाउन सके केही हदसम्म खरिद अनियमितता नियन्त्रण हुनसक्छ। यसका लागि स्वास्थ्य सेवा विभागमा रहेको सिन्डिकेटधारी कर्मचारीहरूलाई तह लगाउन र स्पेस बैंकको स्पेशिफिकेशनको बेलाबेलामा पुनर्मुल्यांकन भने अनिवार्य देखिन्छ।
संघले प्राविधिक मापदण्ड तथा दर रेट तोक्ने अनि प्रदेश तथा स्थानीय तहले त्यही मापदण्ड तथा दर रेटका आधारमा सामग्री खरिद गर्ने प्रणालीलाई ‘सेन्ट्रल बिडिङ एन्ड लोकल पर्चेजिङ’ प्रणालीका रूपमा लिइन्छ।
‘सेन्ट्रल बिडिङ एन्ड लोकल पर्चेजिङ’ प्रणाली लागू गरेको खण्डमा अनियमितता न्यूनीकरण हुनसक्छ। एमआरआई, सिटिस्क्यान जस्ता ठूला ठूला मेसिन तत्कालका लागि संघले नै खरिद गरेर स्थानीय तहलाई दिए राज्य कोषको रकमको दुरुपयोग कम हुन सक्छ।
तर, स्वास्थ्य मन्त्रालय र विभागले भने सरकारी स्वास्थ्य संस्थाले औषधि, औषधिजन्य सामग्री तथा मेसिन–उपकरण खरिद गर्दा यस्तो प्रणाली अभ्यासमा ल्याउन सकेको देखिँदैन।
सरकारी अस्पतालमा पुराना मेसिन, औजार तथा उपकरण बनाएर चलाउनुको साटो नयाँ खरिद गर्ने दिर्घरोगै देखिन्छ। यसका लागि सरकारी अस्पतालमा रहेका उपकरणहरूको अडिट गर्ने र अत्यावश्यक भएको अवस्थामा मात्र नयाँ खरिद गर्ने संयन्त्र नै गठन गर्न सक्छन्।
यो त भयो खरिद पारदर्शिताको। तर उनको चुनौती खरिद पारदर्शिता मात्रै हैन। यो जल्दोबल्दो विषय भने हो।
अहिले संघीय निजामती ऐन निर्माणको चरणमा छ। त्यसमा स्वास्थ्य सेवाको विस्तृत विवरण राखिएकै छैन। त्यसमा स्वास्थ्य सेवाको विषय थपेमा छुट्टै स्वास्थ्य सेवा ऐन बनाउनै पर्दैन। यसको साटो स्वास्थ्य सेवा नियमावली मात्र बनाए पनि पुग्छ।
कर्मचारीको दरबन्दी र विज्ञता अनुसारको जिम्मेवारी सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। स्वास्थ्यतर्फ पब्लिक हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन (पहेए), जर्नल हेल्थ सर्भिस (जहेश) जर्नल हेल्थ सर्भिस लगायतका समेत छन्।
जनस्वास्थ्य विज्ञले खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने हो। तर अहिले जनस्वास्थ्यका जनशक्तिलाई अन्यत्रै काममा लगाएर विषय विज्ञ चिकित्सकहरूलाई खरिदको जिम्मा दिइएको छ। अहिले खरिद युनिटहरूमा रहेकाहरू अधिकांश उपचारमा संलग्न हुनुपर्ने विषय विज्ञ चिकित्सकहरू नै देखिन्छन्।
उदाहरणका लागि खरिद व्यवस्थापन महाशाखाको निर्देशक डा श्रवण कुमार थापा अर्थोपेडिक सर्जन हुन्।
गाउँ गाउँमा आधारभूत अस्पताल निर्माणको वाचा गरेको लामै समय बितिसक्यो। तर सम्पन्न हुन सकेका छैनन्। भवन बनेमा उपकरण हुन्न, उपकरण भए जनशक्ति हुन्न। भवनसँगै अत्यावश्यक उपकरण अनि त्यो उपकरण चलाउन सक्ने दक्ष जनशक्तिको व्यवस्थापनसहितको कार्य योजना निमार्ण अनिवार्य देखिन्छ।
अहिलेको सबैभन्दा ठूलो समस्या महँगो स्वास्थ्य उपचार हो। त्यसको समाधानका लागि सरकारले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम ल्याए पनि यो प्रभावकारी हुन सकेको छैन। परिणाममुखी नतिजा देखाउने उनको लक्ष्य हो भने स्वास्थ्य बीमा ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन उनको अर्को चुनौती हो। यसका लागि औपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने सबै व्यक्तिलाई अनिवार्य रूपमा बीमामा सहभागी गराउन सके एक हदसम्म यो प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा जान सक्छ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्राविधिक कर्मचारीको अभाव ठूलो देखिन्छ। केही विज्ञहरूसँगको छलफलमा कम्तीमा २० हजार स्वास्थ्यतर्फका प्राविधिक कर्मचारीको दरबन्दी सृजना गर्नुपर्ने उनीहरूको राय थियो।
प्रतिष्ठान तथा अस्पतालहरूको सुधारका लागि एकीकृत (छाता) स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन र विकास समिति ऐन ल्याउनुपर्ने अवस्था छ। यो ऐन ल्याएको खण्डमा प्रतिष्ठानमा हुने खर्चको भार कम हुनुकासाथै सेवा तथा शैक्षिक मापदण्ड लगायतमा एकरूपमा आउन सक्छ।
आयुर्वेद क्षेत्र बेहाल अवस्थामा छ। आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा विभागलाई १२ औँ तहको नेतृत्वसहितको पुनर्संरचना गर्नुपर्ने देखिन्छ। सिंहदरबार वैद्यखाना विकास समितिको नाजुक अवस्थालाई पार लाउनुपर्ने देखिन्छ। वर्तमान अवस्थामा रहेको वैद्यखानाको गठन आदेश तत्कालै संशोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ।
त्यसैगरी राष्ट्रिय आयुर्वेद अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्र कीर्तिपुरको भद्रगोल र नाजुक अवस्था छ। जसलाई गति दिन राष्ट्रिय आयुर्वेद अनुसन्धान तालिम केन्द्र ऐन ल्याउनुपर्ने देखिन्छ। नेपालमा वार्षिक दुई जना मात्रै आयुर्वेदको उच्चस्तरीय जनशक्ति उत्पादन हुने भएकाले तत्कालै आयुर्वेद प्रतिष्ठान स्थापना गरेर जनशक्ति बढाउनुपर्ने देखिन्छ।
२७ फागुन, २०८०, २३:०२:१४ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
