१८ वर्षअघि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जग्गा ‘लुटे’पछि बेघरबार भएका चूडामणि

काठमाडौँ : १८ वर्षअघि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जग्गा अधिग्रहण गरेपछि चूडामणि आचार्य बेघर भए। रौतहट जिल्लामा २०६२ वैशाख २१ गते  चन्द्रनिगाहपुर १३२ केभी  सब स्टेसन आयोजना बन्ने भएपछि तत्कालीन अवस्थाको चन्द्रनिगाहपुर गाविस वडा नम्बर एकमा रहेको उनको कित्ता नम्बर ८ सय ४७ को ४ कठ्ठा १० धुर जग्गा अधिग्रहणमा पर्यो।

अधिग्रहण गर्दा जग्गाको मुआब्जामा चित्त नबुझेपछि उनले जग्गा आयोजनालाई दिन मानेनन्। तत्कालीन मुआब्जा निर्धारण समितिलाई मुआब्जा चित्त नबुझेको भन्दै उनले निवेदन दिए। समितिले पनि आचार्यलाई मर्का परेको निष्कर्ष निकाल्यो तर मुआब्जाको मूल्य तोकिदिएन।

‘मुआब्जामा चित्त नबुझे २१ दिन भित्रमा निवेदन दिने सूचना प्रकाशित गरिएको थियो। मैले निवेदन पनि दिएँ। मुआब्जा निर्धारण समितिले पुनः मूल्य निर्धारण गरिदिएन,’आचार्यले भने, ‘त्यतिबेला राजाको प्रत्यक्ष शासन  थियो। कार्यालय सरेर हेटौँडा पुग्यो। त्यसपछि त्यहाँ मेरो पहुँच नै पुगेन।’

अति न्यून मूल्य निर्धारण गरेपछि विवाद

जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४ अनुसार सरकारलाई आवश्यक परेको खण्डमा सरकारले नागरिकको जग्गा अधिग्रहण गर्नसक्छ । विद्युत् प्राधिकरणले पनि सब स्टेसन आयोजना बनाउने भन्दै सोही ऐनमा टेकेर जग्गा अधिग्रहण गरेको थियो। २०६२ साल वैशाखमा सब स्टेसन बनाउँदा आचार्यको पनि जग्गा पर्ने भयो।

उनको अंशमा परेको ४ कट्टा १० धुर जग्गा पूर्व पश्चिम महेन्द्र राजमार्ग नजिकै थियो। २० फिटभित्र देखाएर बाटोले नछोएको भन्दै प्रति कठ्ठा १ लाख मात्रै मूल्याङ्कन गरियो। तर, आफ्नो जग्गा मालपोत मूल्याङ्कनमा ४ लाख २० हजार भएको हुँदा मालपोत मूल्याङ्कन भन्दा कम मूल्याङ्कन भएको उनले बताए।

मूल्य उनलाई चित्त बुझेन। प्रमुख जिल्ला अधिकारीको रोहवरमा मालपोत कार्यालय प्रमुख र आयोजनाका प्रतिनिधि रहने गरी मुआब्जा निर्धारण समितिमा उनले निवेदन दिए। समितिले उनको निवेदनबारे कुनै निर्णय गरेन। मुआब्जा वितरण गर्ने जिम्मा जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई दिइयो। आचार्य प्रशासन कार्यालय धाइरहे।

उनले जिल्ला मालपोत कार्यालय रौतहटमा आफ्नो जग्गाको सरकारी मूल्य कायम गरिपाऊँ भनेर निवेदन पनि दिए।  मालपोत कार्यालय रौतहटले २०६२ पुस २६ गते प्रतिकट्ठा ४ लाख २० हजार मूल्य कायम पनि गरिदियो। मालपोतले कायम गरिदिएको सरकारी मूल्यको कागज बोकेर आचार्य जिल्ला प्रशासन कार्यालय रौतहट धाइरहे।

राजा ज्ञानेन्द्रले कु गरेर शासन सत्ता आफ्नो हातमा लिएपछि सरकारी कार्यालय धाइरहन सहज भएन। २०६२-०६३ को आन्दोलनपछि सहज होला भन्ने सोचे। तर भएन। उल्टो उनलाई एउटा निकायले अर्को निकाय देखाएर पन्छाइरहे। आचार्यले मुआब्जा पाएनन्। 

२०६४ भदौ १० गते जिल्ला प्रशासन कार्यालयले क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय पठाउने निर्णय गर्यो। निर्णयमा ‘राजमार्गसँग जोडिएको जग्गाहरू सँगै सिमाना जोडिएको र राजमार्ग निकटतम दूरीमा रहेको मुआब्जाको तुलनामा कम भएको भन्ने निवेदकको माग दाबीको सवालमा निवेदकलाई मार्का पर्न आएको देखिन आएकाले क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय पठाउने निर्णय गरियो।’

जिल्ला प्रशासन कार्यालय धाइरहेका आचार्य अब क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय हेटौंडा धाइरहे। त्यतिबेला प्रशासन प्रमुख थिए  रवीन्द्र चक्रवर्ती। चक्रवर्तीले आफ्नो कुरै नसुनेको आचार्यको भनाई छ।

‘चक्रवर्तीसरलाई भेट्न धेरै पटक कोसिस गरेँ, तर सकिन। उहाँले मेरो कुरै सुन्नु नै भएन’ आचार्यले भने।

जग्गा धनीलाई पत्तै नदिई प्राधिकरणको नाममा जग्गा

आचार्यको त्यही जग्गा नेपाल बैंक लिमिटेडमा राखेर ऋण निकालेका थिए।  २०५६ साउन २३ गते बैंकले जग्गा रोक्का गरेको थियो। तर  आचार्यलाई थाहै नदिई २०६५ असोज ५ गते जग्गा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको नाममा गयो। यो कुरा आचार्यलाई थाहै भएन।

नेपाल बैंक लिमिटेडले २०७० जेठ २० गते आचार्यलाई काटेको पत्रमा २०५८ भन्दा अघि लगानी भएका कर्जालाई ब्याज मिनाहा दिई कर्जा चुक्ता दिने भएकाले सम्पर्कमा आउन भन्दै पत्र पठाएको थियो। बैँकको पत्र आएकाले उनी जग्गा आफ्नै नाममा रहेकोमा ढुक्क थिए। तर जग्गा त सरकारी भइसकेको थियो।

त्यहाँ अपि हाइड्रो पावर लिमिटेडले भौतिक संरचना बनाउन लागेपछि २०७८ मा उनले  उच्च अदालत जनकपुरमा मुद्दा दर्ता गरेर भौतिक संरचना नबनाउन अन्तरिम आदेशको मागे।

यता विद्युत् प्राधिकरणले अदालतमा जवाफ दिँदा  नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सो जग्गा विद्युत् प्राधिकरणको नाममा २०६५ सालमा आएको बयान दियो। उनी वाल्ल परे। आफ्नो जग्गा कसरी विद्युत् प्राधिकरणमा पुग्यो भनेर सोधखोज गरे।

यता जिल्ला मालपोत कार्यालय रौतहटले २०७० साउन २७ मा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको नाममा सो जग्गा भूलवश पर्न गएको भनी टिप्पणी लेखेर भूमि व्यवस्थापन तथा मालपोत विभागमा पठायो। महानिर्देशकबाट टिप्पणी सदर भएको बतायो।

उकेराले प्राप्त गरेको विवरण अनुसार २०७० साउन २७ गते विभागमा पत्र पठाएको पुष्टि हुन्छ। विभागले पनि २०७० भदौ ३० गते नै चूडामणि आचार्यको जग्गा नेपाल विद्युत्  प्राधिकरणको नाममा कसरी गयो ? ती संलग्न कर्मचारीको नाम लेखी पठाउनु भनेर पत्र पठायो। त्यसै पत्रमा विद्युत् प्रणाली शुद्धीकरण आइसकेको जग्गाको हकमा मालपोत ऐन २०३४ दफा ३२ ख आकर्षित हुन नसक्ने’ रहेको भन्दै फाइल फिर्ता पठायो।

विद्युत् प्राधिकरणले अधिग्रहण गरेको सवालमा सो जग्गामा सो दफा आकर्षित भएन। यदि आकर्षित भएको भए दाखिला खारेज हुन्थ्यो।

त्यस्तै, विभागले संलग्न कर्मचारी को-को थिए भनेर विवरण मागे पनि सो विवरण विभागमा पठाइएन। जिल्ला मालपोत कार्यालयका प्रमुख उदयप्रसाद देवकोटाले अहिलेसम्म विवरण किन पठाइएन भन्ने विषयमा जानकार नभएको बताए।

‘म त नयाँ हो। संलग्न कर्मचारीको विवरण विभागले मागेको देखिन्छ। ढड्डा पल्टाएर हेर्दा अहिलेसम्म कुनै विवरण देखिँदैन’ उनले उकेरासँग भने

 २०७९ फागुन २९ गते उच्च अदालत जनकपुरको अस्थायी इजलास वीरगन्जले अल्पकालीन आदेश दिएन।  आदेशमा ‘निवेदकको दाबी कित्ता नम्बर ८ सय ४७ को जग्गा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको नाउँमा दर्ताको दाखिला दर्ता हुने-नहुने सम्बन्धमा भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयका महानिर्देशकबाट निर्णय हुन बाँकी रहेको र निर्णय हुँदा निवेदकको हकहित विपरीत भए निवेदकले कानुन बमोजिम उपचार गर्न पाउने नै हुनेछ’ उल्लेख गरियो।

फैसलामा प्राधिकरण र आचार्य दुवैले सो जग्गा आफ्नो भन्ने दाबी गरेकाले अहिलेको अवस्थामा अन्तरिम आदेश दिनु नपर्ने भनियो।

२०७० भदौ ३० गते नै सो जग्गाको विषयमा मालपोत विभागले  जिल्ला मालपोत कार्यालयमा फाइल फिर्ता पठाए पनि २०७९ सालको अदालतको फैसलाले भने पुन मालपोत विभागका महानिर्देशकले निर्णय गर्न बाँकी रहेको उल्लेख गरेको देखिन्छ।

यस विषयमा भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका महानिर्देशक विदुरप्रसाद खनालले अहिलेसम्म यसबारे कुनै फाइल नआएको बताए।

उनले भने ‘२०७० सालमा आएको फाइल फिर्ता गएको देखिन्छ। त्यसपछि सो जग्गाको विषयमा र फैसलाको बारेमा यहाँ कुनै पत्र आएको देखिँदैन’ 

फाइल अध्ययन गर्दै प्राधिकरण

यस विषयमा उकेराले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङसँग समेत जिज्ञासा राखेको थियो। उकेराको जिज्ञासामा उनले  के भएको हो आफूले बुझ्ने बताए। ‘अहिलेसम्म मुआब्जा नपाउने अवस्था त हुनु नपर्ने हो,’ उनले भने, ‘के भएको रहेछ हामी बुझ्छौँ।’

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका रामराज पाण्डेले मुआब्जा विवादको अध्ययन गर्न फाइल झिकाएको जानकारी दिए। ‘हामीले त्यस विषयमा के भएको हो फाइल झिकाएका छौँ। त्यसपछि के हुन्छ हेरौँ।’

९ फागुन, २०८०, १९:५४:०३ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।