‘राष्ट्रपतिलाई उपचार खर्च दिने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय नीतिगत होइन, खुलमखुला भ्रष्टाचार हो’

त्रिभुवन विश्वविद्यालय समाजशास्त्र केन्द्रीय विभागका कार्यरत समाजशास्त्री उप-प्राध्यापक दिपेश घिमिरे ‘भ्रष्टाचार नेपाली समुदायको संस्कृति नै बन्ने हो की’ भन्ने चिन्तन गर्छन्। उनका अनुसार भ्रष्टाचारलाई हेर्ने दृष्टिकोण फराकिलो बनाउन जरुरी छ।

संसदमा प्रस्तावित भ्रष्टाचार निवारण ऐनको चर्काे आलोचना गर्ने घिमिरे, कतिपय ऐनले नै भ्रष्टाचार ठहर भएकाहरूको हकमा केही नबोल्नु पनि भ्रष्टाचारलाई नेपाली समाजले सामान्य ठानेको मान्छन्।

राजनीतिक समाजशास्त्रमा चासो राख्ने घिमिरेको लेखनमा ‘पोलिटिकल करप्सन इन नेपालः अ सोसियो स्ट्रक्चरल प्रस्पेक्टिभ्स’, ‘नेपाली समाजमा शासनः अवस्था र चरित्र’, ‘नेपालमा स्थानीय शासन अवधारणा र अभ्यास’, ‘रिफ्लेक्सन्स अन नेपालिज सोसाइटी’ प्रकाशित छन्।

सह-लेखनमा ‘समाज र भ्रष्टाचार: कारण आयाम र परिणाम’ र ‘द मिनास: रिफ्लेक्सन अन करप्सन एण्ड एण्टीकरप्सन इन नेपाल’, ‘शासन र शासक: नेपाली दुख्खका विविध आयाम’ लगायतका पुस्तक प्रकाशित छन्।

उनै घिमिरेसँग नेपालमा भ्रष्टाचारको आयाम, अवकाश प्राप्त कर्मचारी भ्रष्टाचारी ठहर भएमा पेन्सन दिन हुने कि नहुने र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका उपायबारे उकेराको ‘पेन्सनधारी भ्रष्टाचारी’ श्रृङ्खलाको लागि उकेराकर्मी प्रजु पन्तले गरेको कुराकानी:-

नेपालमा भ्रष्टाचारको अवस्था कस्तो पाउनु हुन्छ?
हाम्रो देशमा भ्रष्टाचारको अवस्था कस्तो भन्नेतिर जानुअघि भ्रष्टाचार के हो भन्नेतर्फ उल्लेख गर्न चाहन्छु। किनभने भ्रष्टाचारको परिभाषा हाम्रोमा अलि वृहत् तरिकाले हेर्ने गरिएको छैन। जे नगर्नुपर्ने हो त्यो गर्नु नै भ्रष्टाचार हो। कुनै जिम्मेवार अधिकारीले सेवा त दिने तर सेवा दिएबापत व्यक्तिगत स्वार्थ राख्यो भने त्यो भ्रष्टाचार हो। कानुनले नगर भनेको कुरा गर्नु नै भ्रष्टाचार हो।

एक तहबाट हेर्ने हो भने, हाम्रो देशमा भ्रष्टाचारको विकराल अवस्था देखिन्छ। म केही समयअघि एक प्रदेशमा काम विशेषले गएको थिएँ। अपाङ्गता भएका व्यक्तिको पनि प्रदेश सरकारले बजेट पार्नुपर्याे भन्दा सम्बन्धित मन्त्रालयले एक लाखको बजेट पारिदिने तर बजेट पारिदिनु अघि ३० हजार जम्मा गरि दिनुपर्ने शर्त तेर्सियो।

आफूले गर्नुपर्ने काम गर्दा सम्बन्धित समुदायसँग ३० प्रतिशत कमिसन माग्नु यो भन्दा निर्लज्ज उदाहरण के हुन्छ भ्रष्टाचारको? ‘मैले पालिकामा योजना पारिदिएँ, लौ मलाई कति प्रतिशत?’ भन्नु सामान्य भइसक्यो। पालिका मात्रै होइन संघीय मन्त्रालयका बेथिति पनि उस्तै छन्। महालेखाको प्रतिवेदनले पनि कैफियत देखाएकै छ। तथ्यले पनि बोल्छ र व्यवहारमा पनि भ्रष्टाचार भएको देखिन्छ।

‘भ्रष्टाचारी पेन्सनधारी’ श्रृङ्खला सुरु गर्दा विशेष अदालतको फैसलाहरू हेरेको थिएँ सरसर्ती। धेरैजसो भ्रष्टाचारी ठहर भएकाहरू यातायातमा, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण अनि मालपोतको देखियो। हाम्रोमा भ्रष्टाचार हुने निकाय चाहिँ कुन-कुन हुन् त?
कस्को कविता हो बिर्सिए, ‘ईश्वर यस्ता छन् हेर्दा देखिँदैनन् यत्रतत्र सर्वत्र छन्।’ केही अनुसन्धान गरेको आधारमा भन्नसक्छु, कुनै एउटा ठाउँ छैन जहाँ भ्रष्टाचार नभएको होस्। सबैभन्दा धेरै मन्त्रिपरिषद्‌मा भ्रष्टाचार भएको देख्छु।

मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय नीतिगत हुन्छ भन्दै मनलाग्दी भइरहेको छ। ऐन, नियम, कानुनभन्दा माथि होइन नि मन्त्रिपरिषद्। एउटा अनुसन्धानले मन्त्रिपरिषद्का निर्णय कस्तालाई नीतिगत मान्ने भनेर सूचाङ्कहरू प्रयोग गरेर अनुसन्धान गर्दा ५ देखि ७ प्रतिशत मात्रै नीतिगत थिए। अरू सबै मनलाग्दी।

एउटा उदाहरण, हाम्रो स्वास्थ्य ऐनले उच्चपदस्थ व्यक्तिले विदेशमा गएर उपचार खर्च नबेहोर्ने भन्छ। तर, मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर राष्ट्रपति लगायत उच्चपदस्थको उपचार खर्च सरकारी कोषबाट तिरेको देखिन्छ। यो भ्रष्टाचार हो। प्रधानमन्त्रीसहितको टोलीले गरेको भ्रष्टाचार। उहाँहरूलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन अनुसार कारबाही हुनुपर्छ।

मन्त्रिपरिषद्का आवरणमा उप-सचिव तथा सह-सचिवले समेत गरे हुने निर्णयहरू मन्त्रिपरिषद्‌मा पुर्याइएको छ। यो भन्दा भ्रष्ट व्यवहार कुनै हुन्छ?

मन्त्रिपरिषद् सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नागरिकले निर्वाचित गरेको प्रतिनिधि सभाका सदस्यले बनाएको कानुनलाई लत्याउन मिल्छ मन्त्रिपरिषद्ले?

कस्ता-कस्ता भ्रष्टाचार हुन्छन् त हाम्रोमा?
लेनदेनदेखि नीतिगत र संस्थागत भ्रष्टाचार जरैसम्म गाडिँदै गएको देख्छु म। बाहिरतिर नीतिगत भ्रष्टाचार एकदमै कम छ। एकदमै सीमित मात्रामा भएको देखिन्छ। नीति निर्माताले भ्रष्टाचार गर्दैनन् भनिन्छ। कार्यान्वयन गर्दा भ्रष्टाचार हुन्छ भन्ने मान्यता राखिन्छ। हाम्रो ठ्याक्कै उल्टो भयो।

मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने अधिकांश निर्णयलाई नीतिगतको बर्को ओढाइएको छ। नीतिको आवरणमा भ्रष्टाचार भइरहेको छ।  संविधानले प्रष्ट भन्ने कुरा आएन, अब कानुनले पनि नभनेपछि सर्वाेच्च अदालतले नै कस्ता निर्णय नीतिगत भ्रष्टाचार हुन् भनेर प्रष्ट पार्नुपर्छ। अहिले प्रस्तावित ऐनमा त झन् प्रदेश मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने निर्णय पनि नीतिगत हो भनेर प्रस्ताव गरिएको छ। यसले विकृति आउँछ।

त्यस्तै नियमावलीको जथाभाबी संशोधन। सार्वजनिक खरिद नियमावलीलाई त पंगु नै बनाइएको छ।

त्यस्तै अर्काे भनेको, संस्थागत भ्रष्टाचार। प्रायः मालपोत कार्यालय पूरै भ्रष्टाचारमा संलग्न छ। त्यहाँ भएको भ्रष्टाचारको रकम तल्लो तहदेखि माथिल्लो तहसम्म पुग्छ, पिरामिड शैलीमा। संस्था नै भ्रष्टाचार भएको सवालमा त्यो कुरा बाहिर आउँदैन। हाम्रोमा एकदमै डर लाग्दो गरि झाङ्गिएकै संस्थागत भ्रष्टाचार हो।

भ्रष्टाचारमा संलग्न को बढी देखिन्छ? 
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालको प्रतिवेदन हेर्ने हो भने राजनीतिक दलहरू भ्रष्ट देखिन्छन्, हो पनि। त्यसपछि कर्मचारी र केही नागरिक संस्थाहरू समेत भ्रष्ट छन्। नेपाली समाजको केही तप्काले भ्रष्टाचारलाई स्वाभाविक रूपमा लिएको देखिन्छ।

जस्तो कोही अकस्मात् धेरै सम्पत्ति कमायो भने ‘कसरी कमायो?’ भन्नु भन्दा पनि ‘कमायो है!’ भनिन्छ अनि त्यही मान्छेलाई भ्रष्टाचार भएको भन्ने आरोप लाग्दा ‘दिन दशा लागेछ, कमाइरहेको थियो’ भनेर एक्स्क्युज दिइन्छ। यही पाराले गयो भने भ्रष्टाचार हाम्रो संस्कृति बन्दै गएको देख्न सकिन्छ।

अन्य देशमा भ्रष्टाचार घटना हो, हाम्रोमा संस्कृति। कसरी त? अन्त एक/दुई घटना हुन्छन्, हाम्रोमा नीतिगतदेखि संस्थागतसम्म भ्रष्टाचार हुन्छ। घटना रोक्न सकिन्छ, संस्कृति रोक्न गाह्रो हुन्छ। नेपाली समाज भ्रष्ट भएको स्थिति त होइन, तर हुने तरखरमा देखिन्छ। त्यसकारण समयमै यसको निवारण हुनुपर्छ।

भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ बलियो मानिन्थ्यो केही भ्रष्ट ठहर भए पनि। अहिले प्रस्तावित ऐन संसदमा छ। यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ?
भ्रष्टाचार निवारण ऐन सुरूवातमा २००९ सालमा आएको देखिन्छ पहिलो पटक। दोस्रो पटक राजा महेन्द्रले १७ सालमा कु गरेपछि संशोधन गरे। त्यसपछि ३३ सालमा भयो र अहिले भइरहेको ऐन २०५९ को हो। ५९ को ऐन वास्तवमै राम्रो थियो।

पञ्चायत कालमा बनेको कानुनले सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले छाडेको २ वर्ष पुगेपछि छानबिन हुन नपाउने नियम थियो। ५९ को ऐनले बदल्यो। जतिसुकै वर्ष भए पनि अनुसन्धान गर्ने भयो।

त्यस्तै अर्काे महत्वपूर्ण भनेको तपाईंको सम्पत्ति कानुन सम्मत हो वा हैन राज्यले होइन तपाईं आफैँले स्रोत देखाउनुपर्ने ऐनमा छ। यदि स्रोत देखाउन नसक्ने हो भने त्यो सम्पत्ति भ्रष्टाचार गरेको ठहर्छ। यो वास्तवमै राम्रो थियो।

तर यो ऐन बनेको २० वर्ष पूरा भयो। ट्याङ्कामा रकम राखिन्थ्यो ऊबेला, अहिले डिजिटलाइज भइसक्यो। नगद हैन नम्बरमा हुन्छ अहिले पैसा। समय अनुसार बदल्नुपर्ने त थियो। तर, मूलभुत कुरालाई नै बदल्ने प्रयास भएका छन् प्रस्तावित ऐनमा।

जस्तो प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को निर्णय नीतिगत हुने, हदम्याद राख्ने जस्ता प्रावधान छन्। अहिलेको कानुन झन् गतिशील हुनुपर्नेमा एक चरण पछि सार्ने प्रयास भइरहेको छ। यद्यपि पास नभइञ्जेल के हुन्छ, हेरौँ न!

केही दिनअघि अख्तियार प्रमुख प्रेमकुमार राईले नेपालमा हुने भ्रष्टाचारको ‘डिल’ विदेशमा  भइरहेको छ भन्नुभयो। ‘ट्रान्सनेशनल’ डिल हुन थाल्यो। यो डर लाग्दो रूप हो। अहिले प्रस्तावित ऐन जस्ताको तस्तै पास भयो भने भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न गाह्रो पर्छ।

भ्रष्टाचार र आधुनिकीकरण बीचको एउटा सिद्धान्त छ। समाज आधुनिकीकरणमा जाँदै गर्दा भ्रष्टाचार हुन्छ भनिन्छ तर सिंगापुरमा भएन। सिंगापुरका प्रधानमन्त्री लि क्वान युले पहिलो सपथ लिँदा सेता लुगा लगाएर गरे।

साङ्केतिक रूपमा ‘हामी दाग लाग्न हुन्न है’ भन्ने थियो। हाम्रोमा दृढ इच्छाशक्तिका साथ भ्रष्टाचार निवारण गर्नेतर्फ कसैको ध्यान गएन।

ऐनकै कुरा चलिरहेको बखत सरकारी सेवामा रहेका कर्मचारीको हकमा अवकाश भइसकेपछि उनीहरूले पदमा रहँदा भ्रष्टाचार गरेको ठहर भयो भने पेन्सन नरोकिने रहेछ। भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ ले जहिले पनि अनुसन्धान गर्नसक्ने भन्ने अनि कारबाही स्वरूप सरकारी कर्मचारीको पेन्सन भने नरोकिने कस्तो विरोधाभाष है?
हाम्रा पुराना भइसकेका ऐन अनि कर्मचारीका ऐनहरू पनि समस्याग्रस्त छन्। परिवर्तन गर्नुपर्ने देखिन्छ। भ्रष्टाचार गर्दा हुने परिणामबारे सचेत हुने नियमहरू बन्नुपर्छ। काम गर्दा जति धेरै जोखिम हुन्छ, त्यति नै कम भ्रष्ट हुन्छ।

सरकारी कर्मचारीको हकमा जोखिम कम भयो। पदमा रहँदा गरेको भ्रष्टाचार अवकाश पाइसकेपछि ठहर भए पनि पेन्सन आइरहने भयो। फौजदारी अपराध गरेकाले पेन्सन बुझ्ने भनेपछि कति अमिल्दो ऐन भयो भन्ने त प्रष्ट भयो नै।

अमेरिकामा दुई कुरा महत्वपूर्ण हुन्छ ‘क्राइम हिस्ट्री र क्रेडिट कार्डको हिस्ट्री’। यदि कसैले सामान्य अपराध गरेर केस फाइल भयो भने, त्यो क्राइम हिस्ट्रीमा बस्छ। राम्रो काम पाइँदैन। त्यस्तै घरभाडा बुझाइएको छैन र घर मालिकले केस फाइल गरिदियो भने घर भाडामा पाइँदैन। भन्न खोजेको अपराध गरिसकेपछि सजाय निकै कष्टकर भयो भने अपराध कम हुने हो।

व्यावहारिक रूपमा हेर्दा कर्मचारीको खर्च र आम्दानीको म्याच भएको देखिँदैन। आम्दानी भन्दा शिक्षा र स्वास्थ्यमा उसले ठूलो खर्च गरिरहेको हुन्छ, कसरी? जोखिम हुने बित्तिकै नियन्त्रण गर्न सकिन्छ।

पेन्सनकै कुरामा फर्कँदा, पेन्सन दिने व्यवस्था नै गलत हो भन्ने म मान्छु। अहिलेका निवृत्तिभरण ऐनले त १० प्रतिशत कर्मचारीबाट र १० प्रतिशत काम गरुन्जेल सरकारले राखिदिने र पछि उपदानको रूपमा लिने भन्ने व्यवस्था छ।

तर, २०७५ मा ऐन आउनुअघिका कर्मचारीको हकमा पेन्सन गइरहन्छ यो गलत हो। योगदानमा आधारित दिँदा हुन्छ। तर, राज्यले पालिरहने ठीक होइन।

भनेपछि भ्रष्ट ठहर भएका कर्मचारीलाई पेन्सन दिनु हुँदैन?
भ्रष्टले पेन्सन पाउने व्यवस्था नै गलत हो। दिनु हुँदैन।

भ्रष्टाचार र राजनीतिक व्यवस्थाबीच सम्बन्ध हुन्छ? 
हुन्छ नै। भ्रष्टाचार हुने छिद्रहरू कम बनाउने हो। भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने शासक आफैँ भ्रष्ट भयो भने राज्य नै भ्रष्ट हुन्छ। नेपालमा अहिले जुन प्रकारको निर्वाचन शैली, समानुपातिक छनोट प्रक्रिया, उम्मेदवार छान्ने प्रक्रिया छ, यो नै समाजलाई भ्रष्ट बनाउने शैलीको छ।

धेरैले भन्छन् भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने अख्तियारले हो। होइन, प्रधानमन्त्रीले हो। सानाभन्दा साना निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट गराएर अपराध गर्ने अनि अख्तियारलाई भन्ने? प्रधानमन्त्री नै क्लिन हुनुपर्यो नि! अपवादलाई छाडेर नेपालका अधिकांश प्रधानमन्त्री भ्रष्ट छन् अनि कसरी हुन्छ भ्रष्टाचार नियन्त्रण?

अर्काे कुरा, विगतमा अधिकार पनि सीमित व्यक्तिमा थियो, भ्रष्टाचार पनि सीमित व्यक्तिमा। अहिले अधिकार फैलियो अनि त्यसको दुरूपयोग पनि। धेरैले ‘संघीयता भ्रष्ट भयो, धेरै छोटे राजा भन्दा एकै राजा ठीक’ भन्छन्। यो भाष्य नै गलत छ।

के हामीले अब ल्याउने भनेर बहस गरेको राजतन्त्रमा राजा मात्रैले शासन गरेको हेर्न चाहेको हो र? हिजो पञ्चायतमा पनि वडा, गाउँ पञ्चायत, जिल्ला पञ्चायत, अञ्चल, क्षेत्र र केन्द्र सरकार थियो त! अहिले त झन् थोरै हैन र सरकारको लेयर? अहिले जवाफदेहिता बढेको छ। पारदर्शिताको माग भइरहेको छ। यो व्यवस्थाको सकारात्मक पाटो नै यही हो।

व्यवस्था पनि यही ठीक, भ्रष्टाचार पनि झाङ्गियो भन्नुभएको छ। अब भ्रष्टाचार नियन्त्रण चाहिँ कसरी गर्ने त?
ललिता निवास प्रकरणमा निर्णय गर्ने मन्त्रिपरिषदविरुद्ध मुद्दा चलेन अनि कर्मचारीविरुद्ध चल्यो।

राणाकालमा जुद्ध शमशेरको पालामा कुमारी चोकको एक कर्मचारीले राणा बडा हाकिमलाई जरिवाना गराएछ। जुद्ध शमशेर कहाँ बडा हाकिमले कुलकै बेइज्जत गर्याे भनेर बिन्ती बिसाउन गएछन्।

त्यसपछि जुद्ध शमशेरले भनेछन्, ‘राणा हाकिमले गल्ती गर्याे भने उ भन्दा एक तह मुनिकोलाई कारबाही गर्नु।’

ललिता निवासको सवालमा नेपालमा राणा शासनकै झल्को भएन र? 

त्यसकारण मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने हरेक निर्णयले उन्मुक्ति पाउनुहुँदैन। कुन नीतिगत निर्णय हो, कुन हैन छुट्याउनुपर्छ।

दोस्रो कर्मचारीको हकमा उसको आम्दानीभन्दा शिक्षा र स्वास्थ्यमा बढी खर्च भइरहेको देखिन्छ, कसरी? यहाँ केही न केही कैफियत त छ। 

सामाजिक सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्दै गुणस्तरीय सर्वसुलभ शिक्षा र स्वास्थ्य हुनु जरुरी छ। बरु काम गर्नेको हकमा कर काटे पनि हुन्छ।

तेस्रो ऐन कानुन समय सापेक्ष बनाउने हो। अहिलेको बदलिँदो समाजका आयामलाई समेट्न सक्ने गरी ऐन बनाउनुपर्छ।

चौथो कुरा प्रधानमन्त्री क्रियाशील हुनुपर्छ। उसले चाह्यो भने मात्रै भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुने हो। कुनै व्यक्तिको छविमाथि प्रश्न उठ्नु समग्र व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठेको हो भनेर जसरी भनिएको छ, यो अपराध हो।

कुनै पनि दलका नेताले गरेको भ्रष्टाचारको बारेमा कुरा उठ्नु लोकतन्त्र कमजोर भएको होइन, झन् बलियो भएको हो।

अर्काे चाहिँ अख्तियारलाई बलियो बनाउने। संवैधानिक परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश बाहेक दलको मान्छे हुने परिपाटी नै मिलेन की जस्तो लाग्छ।

अर्काे अख्तियारमा निजामती कर्मचारी नभई, अनुसन्धानमा पोख्त कर्मचारीले काम गर्नुपर्याे। त्यसकारण भन्ने गरेको छु, दलमुक्त संवैधानिक परिषद् अनि निजामतीमुक्त अख्तियार।

पेन्सनधारी भ्रष्टाचारी यसअघिका श्रृङ्खला:-

१९ मंसिर, २०८०, १३:२०:३३ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।