भ्रष्ट प्रहरी पाल्दै सरकार, सुडान घोटालाका दोषीले बुझिसके तीन करोड पेन्सन

काठमाडौँ : सरकारी सेवामा रहँदा भ्रष्टाचार गरेको ठहर हुँदा पनि भ्रष्टलाई सरकारले पेन्सन दिएर पालिरहेको छ।

पूर्व सरकारी कर्मचारी,  प्रहरी, सेना लगायतका सरकारी  ओहदामा काम गर्दा भ्रष्टाचार गरेको ठहर भएकाहरूले अहिले पनि पेन्सन पाइरहेका छन्।

पदमा रहँदै कसुर ठहर भएमा पेन्सन रोकिन्छ। तर पेन्सन पट्टा बनिसकेपछि फौजदारी कसुर प्रमाणित भए पनि पेन्सन रोक्ने कानुनी व्यवस्था छैन।

सेवा निवृत्तिभरण व्यवस्थापन कार्यालयका प्रमुख विष्णु खरेल अनुसार कुनै पनि ऐनमा अवकाशपछि भ्रष्टाचार गरेको ठहर भए पेन्सन रोकिनेबारे उल्लेख नै छैन।

‘पदमा रहँदा कसैले सरकारी सेवामा रहेकाले भ्रष्टाचार गरेको आरोप लाग्यो र उ निलम्बनमा पर्यो भने उसको पेन्सन पट्टा बनेको हुँदैन। उसले पेन्सन पाउँदैन,’ खरेलले भने, ‘यदि अवकाशपछि उसलाई कसुर लागेको छ भने कसुर ठहर भएता पनि उसले पेन्सन पाउँछ। अवकाशपछि भ्रष्टाचारी ठहर भए पेन्सन रोकिने कहिँकतै उल्लेख गरेको छैन।’

भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ४६ मा सरकारी सेवामा रहेको बेलामा भ्रष्टाचार गरेको पाइए पूर्व सरकारी कर्मचारीविरुद्ध पनि मुद्दा चलाउन सकिने व्यवस्था त छ तर निजामती कर्मचारी ऐन, नेपाल प्रहरी ऐन, नेपाली सेना ऐन कतै पनि अवकाश पाएपछि भ्रष्टाचारी ठहर भए पेन्सन रोकिने उल्लेख छैन।

कानुनको यही कमजोरीमा टेक्दै सरकारी सेवामा रहँदा भ्रष्टाचार गरेको प्रमाणित हुँदा पनि सरकारले पेन्सन दिएर भ्रष्टलाई पालिरहन्छ।

को-को भ्रष्टलाई सरकारले पेन्सन दिएर पालिरहेको छ? यही केलाउन उकेराले ‘पेन्सनधारी भ्रष्टाचारी’ शृङ्खला सुरु गरेको छ

पहिलो अंकमा नेपाल प्रहरीका भ्रष्ट पेन्सनधारीबारेको रिपोर्ट :

OOO

सुडान घोटाला प्रकरण, नेपाल प्रहरीको अन्तर्राष्ट्रिय छवि नै बिगारेको भ्रष्टाचारको घटना।  सुडानमा संयुक्त राष्ट्र संघमार्फत खटिएको मिसनका लागि खरिद भएको बन्दोबस्तीको सामान र हतियार खरिदमा अनियमितता भएको ठहर गर्दै सर्वोच्च अदालतले २०७४ साल वैशाख १७ मा फैसला गरेको थियो। दोषी ठहरिएकाहरूले कैद सजाय भोगिसके। त्यही काण्डमा परेका तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक रमेश चन्द ठकुरीबाहेक अन्यले मजाले पेन्सन पाइरहेका छन्।

सो प्रकरणमा पूर्व आइजीपीको ओम विक्रम राणा, हेमबहादुर गुरुङ, रमेश चन्द ठकुरी, पूर्व एआइजी श्याम सिंह थापा, पूर्व डीआइजी दीपक कुमार श्रेष्ठ, दीपक सिंह थाङ्देन र रविप्रताप राणा दोषी ठहर भएका थिए।

सुडानमा सामान किन्ने प्रक्रिया राणाको पालामा सुरु भएको थियो। चन्द प्रहरी महानिरिक्षकहुँदा नै यो प्रकरण अदालतमा पुगेको थियो। निर्वृत्तीभरण व्यवस्थापन कार्यालयको अभिलेखमा ठकुरीको विवरण भेटिएन। अन्यले पेन्सन पट्टा बनाएर सरकारी कोषबाट पैसा लिइरहेका छन्।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्दा सुडानको डार्फरमा नेपाल प्रहरीबाट खटाइएको फर्मड पुलिस युनिटका लागि आवश्यक पर्ने एपिसि, नाइट भिजन, मोबाइल हाउस, वाटर ट्रिटमेन्ट प्लान्ट, वाटर ट्यांकर लगायतका बन्दोबस्तीका सामान न्यून गुणस्तरका किनेर भ्रष्टाचार गरेको, उक्त मिसनका लागि पठाइएका सामानहरू काम नलाग्ने किनिएको, बिना टेन्डर बन्दोबस्तीका सामानहरू खरिद गरेको आरोप लगाएको थियो।

प्रहरी कल्याण कोषबाट खरिद भएको प्रकरणमा २८ करोड ४० लाखको भ्रष्टाचार भएको विशेषले ठहर गरेको थियो। यो मुद्दा विशेष हुँदै सर्वोच्च अदालत पुग्दा ७ जना प्रहरीलाई कैद र जरिवानाको फैसला भयो। सिङ्गो प्रहरी संगठनकै बेइज्जत गराउन संलग्नहरूलाई सरकारले पेन्सन दिएर पालिरहेको छ।

सुडान घोटालाका दोषी ६ प्रहरीले हालसम्म ३ करोड २३ लाख १९ हजार सात सय ७८ रुपैंया पेन्सन बुझिसकेका छन्।

कसले कति बुझे पेन्सन ?

नेपाल प्रहरीका पूर्व महानिरीक्षक हुन् ओम विक्रम राणा। उनकै पालामा सुडानको बन्दोबस्तीको सामान किन्ने सम्झौता भएको थियो।

उनी २०६३ भदौमा प्रहरी महानिरीक्षक भएका थिए। २०६५ असोज २ मा अवकाश पाए। विशेष अदालतले २०६८ चैत १ गते भ्रष्टाचारजन्य कसुर गरेको ठहर गर्दै उनलाई २ वर्ष कैद र १७ करोड ६ लाख  ८ सय २४ जरिवाना तोकेको थियो। २०७४ वैशाख  १७ मा सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की र न्यायाधीश  विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले कैद सजाय दुई वर्ष नै कायम गर्यो। तर जरिवाना रकम स्वाट्टै घटाएर ५० हजार बनायो।

उनले कैद सजाय भोगिसके। प्रहरी संगठनको प्रमुख भएर संगठन र सरकारलाई घात गरेको अदालतबाट प्रमाणित भए पनि उनले मजाले पेन्सन बुझिरहेका छन्।

सेवा निवृत्तिभरण व्यवस्थापन कार्यालयले उपलब्ध गराएको विवरण अनुसार राणाले अवकाश पाउँदा १६ हजार ५ सय ४० रूपैयाँ पाउँथे। नियमअनुसार बढ्दै गएर अहिले उनले मासिक ४९  हजार ६८ रूपैयाँ पाउँछन्। उनले अवकाश पाएदेखि भदौसम्म ६१ लाख ५७  हजार ६ सय ७५ रूपैयाँ बुझिसकेका छन्।

राणापछि हेमबहादुर गुरुङ प्रहरी महानिरीक्षक भए। ६ महिनाका लागि प्रहरी महानिरीक्षक भएका उनले पनि सुडान सामानको भुक्तानी जारी राखे। सर्वोच्चले उनलाई दोषी ठहर गर्दै एक वर्ष कैद र ४० हजार जरिवाना तोक्यो।

२०६५ असोजमा प्रहरी महानिरीक्षक भएका गुरुङले ३० वर्षीय सेवा अवधिका कारण २०६५ फागुन ६ गते अवकाश पाए।

अवकाश हुँदा उनको मासिक पेन्सन १६ हजार  २ सय ३३ रूपैयाँ थियो। अहिलेसम्म उनले ६० लाख १२ हजार ४ सय ९९ पेन्सनको रकम बुझिसकेका छन्।

पूर्व एआइजी श्यामसिंह थापा पनि दोषी ठहर भएर एक वर्ष कैद र ४० हजार जरिवानामा परे।  २०६५ फागुन ६ गते उनले अवकाश पाएका थिए। पहिला मासिक १५ हजार ९५ रूपैयाँ पेन्सन बुझ्थे उनले। बढ्दै जाने नियम अनुसार हाल उनले मासिक ४७ हजार ६ सय १६ रूपैयाँ पेन्सन बुझ्छन्। दशैँ अघिसम्म उनले ५७ लाख ९४ हजार १ सय ९२ रुपैंया पेन्सन बुझिसकेका छन्।

दीपक सिंह थाङ्देन पनि अर्का दोषी हुन् सुडान घोटालाका। पूर्व डीआइजी रहेका थाङ्देनलाई सर्वोच्चले १ वर्ष कैद र ४० हजार जरिवाना गराएको थियो।

२०६५ सालमा नै अवकाश पाएका थाङ्देनले सुरुवातमा १४ हजार ८ सय ५५ रूपैयाँ पेन्सन बुझ्थे। अहिले उनले मासिक ४३ हजार ३ सय ७६ रूपैयाँ बुझ्छन्। हालसम्म ६० लाख ८७ हजार ५ सय ४ रूपैयाँ पेन्सन बुझिसकेका छन्।

त्यस्तै अर्का दोषी पूर्व डीआइजी दीपक कुमार श्रेष्ठलाई सर्वोच्चले ६ महिना कैद र ३० हजार जरिवाना गरेको थियो।

अवकाश हुँदा उनको पेन्सन मासिक १२ हजार ४ सय ४२ रूपैयाँ थियो। अहिले मासिक ४१ हजार ४ सय ४९ रूपैयाँ हुन्छ। हालसम्म उनले ५१ लाख ७२ हजार १ सय १६ रूपैयाँ बुझिसकेका छन्।

सुडान घोटालाकै अर्का दोषी डीआइजी रविप्रताप राणालाई पनि ६ महिना कैद र ३० हजार रुपैंया जरिवाना भएको थियो।

२०७१ साल कार्तिक २६ गते अवकाश पाएका राणाले सुरुवातमा १८ हजार ५ सय ८० रूपैयाँ पेन्सन पाउँथे। हाल उनलाई ३५ हजार २४ रुपैंया पेन्सन जान्छ। हालसम्म उनले ३० लाख ९५ हजार ७ सय ९२ रूपैयाँ पेन्सन बुझिसकेका छन्।

प्रहरी नियमावली यस्तो छ

प्रहरी नियमावली २०७१ को दफा २०१ को उपदफा १ मा भ्रष्टाचारमा दोषी भए सेवाबाट बर्खास्त भएको कर्मचारीले सञ्चय कोष र बिमाबाहेक अन्य कुनै पनि सुविधा नपाउने व्यवस्था छ।

यो नियमावलीमा अवकाश पाइसकेका कर्मचारीको हकमा के हुन्छ भन्ने उल्लेख छैन। पदमा बहाल रहेको अवस्थामा भ्रष्टाचारको मुद्दा लाग्यो र पेन्सन पट्टा बनेको रहनेछ भने चन्दको जस्तै पेन्सन रोकिन्छ। तर पहिल्यै पेन्सनपट्टा बनाएकाको हकमा भने रोक्ने कानुन छैन।

भ्रष्टाचारी ठहर भएका पूर्व प्रहरीलाई के आधारमा पेन्सन गइरहेको छ भन्ने प्रश्नमा राष्ट्रिय किताब खाना (प्रहरी) की उपमहानिर्देशक शान्ता अधिकारी भट्टराईले ऐनमा भए बमोजिम गइरहेको बताइन्।

‘ऐनमा कतै पनि भ्रष्टाचारी ठहर भएकालाई नदिनु भन्ने छैन,’उनले भनिन्, ‘दिने नदिने त नीति निमार्ताले ऐन बनाउनु पर्छ। हामीले त कार्यान्वयन गर्ने न हो।’ 

३ मंसिर, २०८०, १६:३४:३२ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।