अख्तियारमा बसेरै भ्रष्टाचार गरेका आयुक्त राजनारायण पाल्दै सरकार, ४५ लाख पेन्सन पाइसके
काठमाडौं : सरकारी सेवामा रहँदा भ्रष्टाचार गरेका तर अवकाशपछि दोषी ठहर भएकालाई सरकारले पेन्सन दिएर पालिरहेको छ।
पदमै रहेको अनि पेन्सन पट्टा नबनेकाको हकमा अपराध प्रमाणित भएको अवस्थामा पेन्सन रोकिन्छ। तर, अवकाश पाइसकेको वा पदमै रहँदा पनि पेन्सन पट्टा बनिसकेको अवस्थामा दोषी ठहर भए पनि पेन्सन रोकिँदैन।
कानुनमा भएको यही कमजोरीमा खेल्दै अदालतबाट दोषी प्रमाणित भइसकेकाहरूले मज्जाले राज्य कोषबाट पेन्सन पाइरहेका छन्।
यसैको खोजीका लागि उकेराले ‘पेन्सनधारी भ्रष्टाचारी' श्रृङ्खला सुरू गरेको छ। पहिलो श्रृंखलामा उकेराले सुडान घोटालामा दोषी ठहर भएका ६ जना पूर्व प्रहरीले तीन करोड पेन्सन बुझिसकेकोबारे विस्तृत सामग्री प्रकाशित गरेको थियो।
यो अंकमा ‘राष्ट्रसेवक’ भनिने पूर्व निजामती कर्मचारी एवं अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन आयुक्त राजनारायण पाठकबारे विस्तृतमा लेखेका छौँ।
OOO
सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरी अख्तियारको दुरूपयोग गरेको प्रमाण फेला परेमा कानुनी डण्डा चलाउने संवैधानिक निकाय हो अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग।
आयोगकै उच्च अधिकारी पछिल्लो समय भ्रष्टाचार अभियोगमा पक्राउ पर्न थालेका छन्। कर्मचारी तहका हैनन्, प्रमुख आयुक्त अनि आयुक्त नै।
अख्तियारका प्रमुख आयुक्त दीप बस्न्यात ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा तानिए। उनी कानुनी रूपमा अहिले फरार छन्। उनी निजामती सेवामा रहँदा गरेको निर्णयका आधारमा भ्रष्टाचारमा तानिएका थिए।
अर्का आयुक्त राजनारायण पाठक भने अख्तियारको आयुक्त पदमै रहेको बेलामा एक इन्जिनियरिङ कलेजको विवाद मिलाउने भन्दै लिएको घुस प्रकरणमा तानिए र दोषी ठहर पनि भए।
निजामती सेवामा रहेका पाठकले २०७१ कात्तिक ३ गते अवकाश पाए। उनले अवकाश पाएको तीन वर्ष पछि २०७४ मा उनी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको आयुक्तमा नियुक्त भएका थिए।
आयुक्तको अधिकार दुरूपयोग गर्दै उनले अख्तियारमा परेको उजुरी मिलाइदिने भन्दै एक करोड ६५ लाख घुस डिल गरेर ७८ लाख घुस लिएको अडियो र भिडियो नै सार्वजनिक भयो। अख्तियारले आफ्नै आयुक्तविरुद्ध अनुसन्धान गरेर विशेष अदालतमा मुद्दा लग्यो। उनी दोषी ठहर भइसके। तर, राज्यले उनलाई अहिले पनि पेन्सन दिएर पालिराखेको छ।
२०७१ सालमा अवकाश हुँदा उनले २९ हजार ४६ रूपैयाँ मासिक पेन्सन बुझ्दै आएका थिए। अहिले पेन्सन बढेर मासिक ४९ हजार ६ सय ८० रूपैयाँ पुगेको छ। सेवा निवृत्तिभरण व्यवस्थापन कार्यालयले उपलब्ध गराएको विवरणअनुसार पाठकले हालसम्म ४५ लाख ९० हजार ६० रूपैयाँ राज्य कोषबाट पेन्सनका रूपमा बुझिसकेका छन्।
पीडितसँगै बार्गेनिङ गर्दा स्टिङमा फसे
भक्तपुरस्थित चाँगुनारायणमा रहेको नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजमा लगानीकर्ताबीच विवाद चलिरहेको थियो। त्यो विवाद अख्तियारसम्म आइपुग्यो।
कलेजको सम्पत्ति अपचलन गरेको भन्दै लम्बोदर न्यौपानेविरुद्ध उजुरी पर्यो। उजुरी गर्ने पक्ष पाठकको सम्पर्कमा पुगेका थिए। उनले कलेजको शेयर विवाद देखिएको भन्दै मुद्दा मिलाउन रकम माग्न थाले।
अख्तियारको निर्णय आफ्नो पक्षमा पार्न सक्रिय समूहले पाठकको माग अनुसार एक करोड ६५ लाखमध्ये ७८ लाख रकम दिए पनि। तर, उनले वाचा गरे अनुसार उजुरीलाई निर्णय प्रक्रियामा लैजान सकेनन्। उनले काम पनि गरेनन्, लिएको पैसा पनि फिर्ता गरेनन्।
जुन समूहले उनलाई पैसा दिएको हो त्यही समूहले पैसा फिर्ता लिन स्टिङ अप्रेशन गर्दै उनीसँग भएको लेनदेनबारे अडियो अनि भिडियो बनायो। त्यति गर्दा पनि पैसा फिर्ता नभएपछि मिडियामा सार्वजनिक भयो। पाठकले २०७५ फागुन २ गते आयुक्त पदबाट राजीनामा दिए।
अख्तियारमा २०७५ फागुन ६ गते उजुरी पर्यो पनि। अख्तियारले आफ्नै आयुक्तसँग बयान लिएर उनले भ्रष्टाचार गरेको दाबी गर्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्यो।
२०७९ पुस २८ मा विशेष अदालतको न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेल, यमुना भट्टराई र बलभद्र बास्तोलाको संयुक्त इजलासले पाठकलाई दोषी ठहर गर्दै ३९ लाख जरिवाना र तीन वर्ष तीन महिना कैदको फैसला सुनायो।
‘राजनारायण पाठकले लम्बोदर कुमार न्यौपानेसँग घुस रकम लिने र लम्बोदर न्यौपानेले घुस रकम दिन उद्योगसम्मको कसुर गरेको देखिँदा प्रतिवादी राजनारायण पाठक र लम्बोदर न्यौपाने दुवै प्रतिवादीले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३(१) र ३ (३) कसुर उद्योग गरेकाले कसुर गरेको ठहर्छ,’ फैसलामा भनियो, ‘सो ठहर्नाले वादीको साक्षी ज्ञानेन्द्रकुमार झाले प्रतिवादी पाठकलाई दिएको भनिएको ७८ लाख बरामद नभए तापनि प्रस्तुत मुद्दामा बिगो मानिएको तीन वर्ष कैद र ३९ लाख रूपैँया जरिवाना हुने ठहर्छ। अख्तियार प्रमुख समेत भएकाले पाठकलाई थप तीन महिना कसुर हुने ठहर्छ।’
तर, किताब खानालाई थाहा छैन
विशेष अदालतले दोषी करार गरे पनि अभियुक्तले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न पाउँछन्। तर, अख्तियारले आरोप लगाएर मुद्दा दर्ता गरे लगत्तै अन्य सम्पत्ति रोक्का भए जस्तै पेन्सन पनि रोक्का हुनुपर्ने हो।
सर्वोच्चले विशेषको फैसला उल्ट्याएर सफाइ दिएको हकमा एकमुष्ट पेन्सन पाउँछन्। सदर गरेमा विशेषकै फैसला कार्यान्वयन हुन्छ। अख्तियारले मुद्दा लगेदेखि नै पाठकले भने मजाले पेन्सन बुझिरहेका छन्। सरकारी संयन्त्रले पनि दिइरहेकै छन्।
भ्रष्टाचार ठहर भएका अवकाश प्राप्त कर्मचारीको पेन्सन किन रोकिएन? निजामती किताब खानाकी उप-महानिर्देशक सुशीला अर्यालले कार्यालयसँग पेन्सन रोक्ने अधिकार नभएको बताइन्।
उनले बहालवाला कर्मचारीको हकमा पेन्सन रोक्न सकिने तर अवकाश पाएकाहरूको हकमा रोक्न नसक्ने तर्क गरिन्।
‘पेन्सन पट्टा बनाउने बेला कोही बर्खास्तीमा पर्नुभएको छ भने पेन्सन पट्टानै बन्दैन, अवकाश लिइसकेपछि कोही कर्मचारीलाई पेन्सन रोक्ने अधिकार निजामती किताब खानामा छैन,’ उनले भनिन्, ‘निवृत्तिभरण व्यवस्थापन कार्यालयमा जान्छ। त्यहीँबाट नै काम हुने हो।’
निजामती ऐन २०४९ को कुनै पनि दफामा सेवानिवृत्त भइसकेका कर्मचारीको भ्रष्टाचारी वा फौजदारी अभियोग लागेको पुष्टि भएमा पेन्सन रोक्का हुने व्यवस्था नै छैन। व्यवस्था नभएकै कारण पेन्सन पट्टा बनिसकेको कर्मचारीको हकमा पेन्सन नरोकिने बताउँछन् सेवा निवृत्तिभरण व्यवस्थापन कार्यालयका प्रमुख विष्णु खरेल।
‘पेन्सन रोकिन त ऐन नै परिवर्तन हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘अहिलेकै अवस्था रोकिँदैन।’
१६ मंसिर, २०८०, १३:३४:२९ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
