गम्भीर अपराधमा भड्किएको अनुसन्धान
काठमाडौं : काठमाडौं भन्सार नाकाबाट पास भएर बीचैमा हराएको साढे ३३ किलो सुन अपहरणमा जोडिएपछि अनुसन्धानमा जोडिएको प्रहरी नै अनुसन्धानको दायरामा पर्यो। अनि गृहमन्त्रालयले निजामती कर्मचारी ईश्वरप्रसाद पौडेलको नेतृत्वमा छानबिन समिति बनायो।
समिति बन्दा सुन तस्करीको घटना अपहरण हुँदै हत्यासम्म मात्र हैन, अनुसन्धान गर्ने निकाय, प्रहरी संगठनका सदस्यको बदनियत र मिलेमतोको चरणसम्म पुगिसकेको थियो। अनि समिति पनि सुन तस्करीमा संलग्नसँगै अपहरण, हत्या र अनुसन्धानमा संलग्नहरुसम्ममा केन्द्रित भयो।
समितिले साढे ३३ किलो सुनको तस्करीको अनुसन्धानको जिम्मेवारी पाएको थियो। तर हौसिंदै ३८ क्विन्टल तस्करीसम्म पुग्यो। साढे सात सय पेजको त प्रतिवेदन नै बनायो।
समितिको अनुसन्धानमा टेकेर ६३ जनाविरुद्ध संगठित अपराध, भन्सार चोरी निकासी, अपहरण तथा शरीर बन्धक र कर्तव्य ज्यानको मुद्दा पनि चल्यो।
तर जिल्ला अदालत मोरङले प्रमाण नपुगेको भन्दै सुन तस्करीमा संलग्न सबैलाई सफाइ दियो। आठ जना दोषी ठहर भए तर शनम शाक्यको हत्यामा।
यति गम्भीर अपराधको अनुसन्धानका लागि भने अनुसन्धानमा अनुभवै नभएकाहरु दौडधूपमा छन्।
यति चर्चित र गम्भीर अपराध यति लाजमर्दोगरी असफल हुनुको मुख्य कारण अपराध अनुसन्धानको नेतृत्वको अनुभवहीनता नै देखियो। जघन्य अपराध अनुसन्धानको अनुभवै नभएका पौडेलको नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन भएदेखि नै अपराध अनुसन्धानबारे जानकारहरुले सार्वजनिक रुपमै विमति राखेका थिए।
यस विषयमा आफ्नो कार्यकालमा अपराध अनुसन्धानबाट प्रशंसा पाएका अवकाश प्राप्त प्रहरी अधिकारीहरु राजेन्द्रसिंह भण्डारी, हेमन्त मल्ल अनि रमेश खरेलले सम्पादक र पत्रकारहरुसँग अन्तरक्रिया गरेका थिए।
प्रहरीको कोभर्ट अप्रेशनलाई नबुझी अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरीलाई तारो बनाउने अनि गम्भीर आपराधिक घटनाको अनुसन्धानको नेतृत्व अनुभवै नभएको निजामतीको हातमा दिंदा भड्किने भन्दै उनिहरुले विमति जनाएका थिए।
उनीहरुले साढे ३३ किलो सुनको अनुसन्धान जसरी भइरहेको छ त्यसले गलत नतिजा आउने तर्क गरेका थिए। तर त्यो बेला उनीहरुमाथि ‘आफू निकट प्रहरी पक्राउ परेपछिको छट्पटाहट’को आरोप लाग्यो।
तत्कालीन गृह प्रशासनले सुनेको नसुन्यै गर्यो। प्रहरी नेतृत्व पनि मौन बस्यो।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अनुसन्धानबाट निकै हौसिएका थिए। सार्वजनिक मञ्चहरुमा उनको अभिव्यक्तिले सुन तस्करीमा संलग्न रहेको तर मृत्यु भइसकेकाहरु पनि ब्युतिएर जेल जान्छन् जस्तै माहोल बनेको थियो।
तर जुन प्रयोजनका लागि समिति गठन गरिएको थियो अदालतमा त्यो नै ठहर भएन। सुन तस्करका केही आरोपीको पृष्ठभूमि आपराधिक थियो। तर निर्दोष ठहरिएर अदालतबाट धोइयो।
सय किलो सुन तस्करी प्रकरणको प्रारम्भमै जति सूचनाहरु सार्वजनिक भएका छन् त्यसले यो आकस्मिक नभइ योजनाबद्ध र संगठित अपराध हो भन्नेमा सन्देह देखिन्न।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय तहले गर्ने कर्तव्य ज्यानको अनुसन्धानको मुद्दामा सीमित बन्यो त्यत्रो तरंग ल्याएको घटना।
एक क्विन्टल बराबरको तस्करीको सुन फेला परेको घटना बुधबार सार्वजनिक भएपछिको माहौल उही साढे ३३ किलोकै समयकै जस्तो गरमागरम छ।
तीन दिन लगाएर विभागले तस्करीमा संलग्न रहेको आरोपमा १० जनाभन्दा बढीलाई पक्राउ गरिसकेको छ। विभागका प्रमुख नवराज ढुंगाना उत्साहित छन्। अनुसन्धान दोस्रो चरणमा प्रवेश गरेको बताइरहेका छन्।
पहिले पौडेल भन्थे, ‘संलग्न देखिएका कसैलाई छाड्दैनौं।’ ढुंगानाको अहिलेको अभिव्यक्ति र दावी पनि ठ्याक्कै पौडेलकै जस्ता छन्।
त्यो बेलामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दिएको जस्तो अभिव्यक्ति दिइसकेका छैनन् वर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले। तर व्यवहार उस्तै छ।
सय किलो सुन तस्करी प्रकरणको प्रारम्भमै जति सूचनाहरु सार्वजनिक भएका छन् त्यसले यो आकस्मिक नभइ योजनाबद्ध र संगठित अपराध हो भन्नेमा सन्देह देखिन्न।
प्रधानमन्त्री निकटबाट प्राप्त जानकारी अनुसार ढकालले सुन तस्करीको सूचनाबारे सिधै प्रधानमन्त्रीलाई नै जानकारी गराएर अप्रेशन अगाडि बढाएका थिए।
तर यति गम्भीर अपराधको अनुसन्धानका लागि भने अनुसन्धानमा अनुभवै नभएकाहरु दौडधूपमा छन्। यस्तै प्रकृतिको अपराधको अनुसन्धान गर्न राज्यले साधन स्रोत खर्च गरेर दक्ष बनाएको जनशक्ति ट्वाल्ल परेर समाचार पढेर बसेका छन्।
‘राजश्व अनुसन्धान विभागले जुन परिणामको सुन बरामद गरेको छ त्यो प्रशंसा गर्नैपर्ने काम हो। तर अनुसन्धान प्रक्रिया भने चित्त बुझ्दो भएन,’ प्रहरीका पूर्व डीआइजी हेमन्त मल्लले भने, ‘साढे ३३ किलो सुनको अनुसन्धान नबिग्रिएको भए अहिलेको अवस्था नआउन पनि सक्थ्यो, तर मौका गुम्यो। तस्करीको जालो भत्काउने हो भने यो अर्को मौका हो। यसमा नचुके राम्रो।’
रामबहादुर-सर्वेन्द्र पथमा नारायणकाजी-बसन्त
साढे ३३ किलो सुन तस्करीको अनुसन्धानको बेलामा गृहमन्त्री थिए रामबहादुर थापा बादल। अनि प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनाल।
समिति गठनको निर्णय प्रधानमन्त्री ओलीको थियो। बादल मौन। प्रधानमन्त्रीसँग खटपट चलिरहेको बेला थियो खनालको। अनुसन्धान प्रक्रियाप्रति उनी सहमत थिएनन्। तर विमति जनाउने हिम्मतै गर्न सकेनन्।
गृहमन्त्री अहिलेको प्रहरीले पनि अनुसन्धान गरोस् भन्ने पक्षमै देखिनुहुन्छ। तर उहाँले प्रहरीलाई औपचारिक जिम्मेवारी दिनसक्नु भएको छैन। मन्त्रालयबाट औपचारिक जिम्मेवारी नआइ अनुसन्धान सुरु गर्न सकिन्न।
वर्तमान गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ अनि प्रहरी महानिरीक्षक वसन्त कुँवरको अहिलेको अवस्था त्यस्तै देखिन्छ। विभागका महानिर्देशक नवराज ढुंगाना प्रधानमन्त्री प्रचण्डका प्रिय। असार ९ सम्म उनी प्रचण्डकै सचिवालयमा थिए।
प्रधानमन्त्री निकटबाट प्राप्त जानकारी अनुसार ढकालले सुन तस्करीको सूचनाबारे सिधै प्रधानमन्त्रीलाई नै जानकारी गराएर अप्रेशन अगाडि बढाएका थिए। नतिजा पनि सकारात्मक आयो। त्यसपछि अनुसन्धानमा पनि एकल नेतृत्वको इच्छा राखे। प्रधानमन्त्रीबाट सदर भयो।
अनुसन्धानमा प्रहरी मिसाउन चाहन्छन् गृहमन्त्री। तर प्रधानमन्त्रीबाट भएको सदरमा श्रेष्ठले विमति राख्न सकेका छैनन्।
प्रहरी महानिरीक्षक कुँवर निकटको दाबी अनुसार बुधबार गृहमन्त्रीसँगको भेटमा उनले सुन तस्करीको संगठित अपराधको पक्षको अनुसन्धान प्रहरीले गर्नुपर्ने मत राखे।
गृहमन्त्री सकारात्मक नै देखिए। तर अनुसन्धानबारे न निर्देशन आयो न जिम्मेवारी।
‘गृहमन्त्री अहिलेको प्रहरीले पनि अनुसन्धान गरोस् भन्ने पक्षमै देखिनुहुन्छ,’ बुधबार गृहमन्त्री र आईजीपी कुँवरको भेटबारे जानकार स्रोतले भन्यो, ‘तर उहाँले प्रहरीलाई औपचारिक जिम्मेवारी दिनसक्नु भएको छैन। मन्त्रालयबाट औपचारिक जिम्मेवारी नआइ अनुसन्धान सुरु गर्न सकिन्न।’
गृहमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार कमल गिरी सुन तस्करीको अनुसन्धानबारे मन्त्री गम्भीर रहेको दाबी गर्छन्।
विमानस्थल सुरक्षा र भन्सार प्रशासनबारे बुधबार श्रेष्ठले छलफल गरेको र अनुसन्धानलाई निष्कर्षमा पुर्याउनुपर्नेमा उनी प्रतिवद्ध रहेको गिरीको दाबी छ। त्यसैको निरन्तरता हुनसक्छ शुक्रबार गृहमन्त्री श्रेष्ठको विमानस्थलको अवलोकन।
प्रमाण नष्ट हुने जोखिम
साढे ३३ किलो सुन तस्करीभन्दा ठूला सुन तस्करीको अनुसन्धान गरेको छ प्रहरीले। ठमेलमा फेला परेको ८८ किलो सुन तस्करीको अनुसन्धान तत्कालीन महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखा र महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंले गरेको थियो।
ती त सफल अनुसन्धानको नमुना भए। राज्य संयन्त्रले हल्ला बढी गरेको तर बिगारेको अनुसन्धानको उच्चतम नमुना साढे ३३ किलो सुन नै हो, जसको परीक्षण अदालतमा हुँदा असफल भयो। असफलताको कारण सुन तस्करी भएको हो भन्ने प्रमाणको अभाव।
तत्कालीन समिति सुन तस्करीसँगै सनम शाक्यको अपहरण र हत्या अनि त्यसको अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरीको बदनियत छ या छैन भन्नेमा पनि छरियो। तस्करी भएर विमानस्थलबाट बाहिरिएको सुन बीचैमा हराउँदाको परिणाम शाक्यको अपहरण र हत्या थियो।
अपराध अनुसन्धानमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण पाटो प्रमाण नष्ट हुनु अगाडि नै आरोपीसम्म पुग्नु हो। त्यसका लागि प्रोफाइलिङ अति महत्वपूर्ण हुन्छ। त्यसका लागि आवश्यक दक्ष जनशक्ति नेपाल प्रहरी बाहेक अन्य निकायसँग छैन।
अपराधको मुख्य कारक तस्करीको सुनै थियो। त्यसको प्रतिक्रिया थियो अपहरण, हत्या र अनुसन्धानमा बदनियत।
तर समिति घटनाको मुख्य कारकलाई स्थापित गर्न तिरभन्दा सुन तस्करीको इतिहास केलाउँदै पुराना घटनामा संलग्नहरु पोल्ने र पक्राउ गर्ने अनि हत्या र अनुसन्धान तथा अनुसन्धान बदनियतमा केन्द्रित भयो।
नेतादेखि व्यापारीसम्मलाई सुन तस्करीमा संलग्न भनेर पक्राउ त गर्यो तर पुष्टि हुने प्रमाण संकलन गर्न सकेन।
साढे ३३ किलो तस्करी भएकोमा केन्द्रित भएको भए केही प्रमाण देखिन्छन् मिसिलमा। तर समिति ३८ क्विन्टल सुन तस्करी गरेको निष्कर्षमा पुग्यो। बयानबाहेक थप प्रमाण खुलेन। जसको परिणाम सबैले सफाइ पाए।
विभागको अनुसन्धान प्रक्रिया प्रारम्भिक चरणमा छ। तर उसको शैलीले उही पुरानै प्रवृत्ती दोहरिने संकेत कार्गो कम्पनीको पहिचान र पक्राउ गर्न लगाएको तीन दिनको समयले देखाउँछ। तत्काल फरार नभएको अवस्थामा प्रहरीका लागि यो एक घण्टाको काम हो।
गोदामको पहिचान, कम्पनीका सञ्चालकको पहिचान र संलग्नहरुको पहिचान र खोजीमा विभागको सुस्तता सुन बरामद भएको तीन दिनमा पनि यकिन तौल नआउनुले नै देखाउँछ।
अपराध अनुसन्धानमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण नै प्रोफाइलिङ, पहिचान र पक्राउ हो। अपराध अनुसन्धान गर्ने कार्यालयमा कार्यरत प्रहरीका लागि यो दैनिक काम हो।
नियमित कामका आधारमा निर्माण भएको सम्पर्क सञ्जालको आधारमा आवश्यकता अनुसार द्रुतगतिमा उनीहरुले सूचनाहरु संकलन र अप्रेशन गर्न सक्छन्। त्यसका लागि विभागमा दक्ष जनशक्ति नरहेको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा लागेको समय र नतिजाले नै संकेत गर्छ।
‘अपराध अनुसन्धानमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण पाटो प्रमाण नष्ट हुनु अगाडि नै आरोपीसम्म पुग्नु हो। त्यसका लागि प्रोफाइलिङ अति महत्वपूर्ण हुन्छ,’ पूर्व डीआइजी हेमन्त मल्ल भन्छन्, ‘त्यसका लागि आवश्यक दक्ष जनशक्ति नेपाल प्रहरी बाहेक अन्य निकायसँग छैन। यस्तोमा प्रहरीलाई संलग्न नगराइ आफैं हाम फाल्दा प्रमाण नष्ट हुने जोखिम बढ्छ।’
राजश्वको मात्र अनुसन्धानले भत्कँदैन जालो
राजश्व अनुसन्धान विभागले अनुसन्धान र कारबाही गर्ने कानुनी आधार ‘राजश्व चुहावट नियन्त्रण तथा रोकथाम गर्ने व्यवस्था गर्न बनेको ऐन-२०५२’ नै हो।
प्रचलित कानुन बमोजिम नेपाल सरकारलाई तिर्नु वा बुझाउनु पर्ने भन्सार महसुल, अन्त शुल्क, आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर वा अन्य कर नतिरेको वा छलेको विषय विभागको अनुसन्धानको दायरा हो।
ऐनको दफा ४ को (ख) अनुसार कुनै माल वस्तुको निकासी पैठारी गर्दा सम्बन्धित भन्सार कार्यालयमा प्रचलित कानुन बमोजिम तिर्नु वा बुझाउनु पर्ने राजश्व नतिरी वा नबुझाइ राजश्व छलेमा वा छल्ने प्रयत्न गरेमा विभागले अनुसन्धान गर्नसक्ने अधिकार तोकेको छ।
सोही ऐनले ‘विभागले आकस्मिक जाँच गर्न, नियन्त्रणमा लिन, घर अनि गोदाममा प्रवेश गर्न खानतलासी लिन र नियन्त्रणमा लिन सक्ने’ कानुनी अधिकार पनि दिएको छ।
जो-जो प्रहरी तस्करीमा संलग्न देखिए ती प्रहरी अधिकारीहरु पक्राउ पनि परे। उनीहरुलाई पक्राउ गर्ने पनि प्रहरी नै थिए।
कोही पक्राउ नपरेको हकमा अनुसन्धानको अवधि ६ महिना हुने देखिन्छ। त्यसमा महानिर्देशकले तीन महिना अवधि थप गर्न सक्ने कानुनी प्रावधान छ। तर पक्राउ परेको हकमा तीन महिनाभित्र अनुसन्धान सक्काउनुपर्ने छ।
विभागले सोधपुछ र बयान लिने, थुनामा राख्ने, धरौटी माग्ने वा हाजिर गराएर छाड्ने अधिकार राख्छ।
दफा १२ अनुसार पक्राउ गर्नुपरे कारण खुलाएर मुद्दा हेर्ने अधिकारीबाट अनुमति लिएर प्रहरीबाट पक्राउ गराउनुपर्ने प्रावधान भए पनि आकस्मिक अवस्थामा विभागले नै पक्राउ गर्नसक्ने कानुनी छुट भने छ।
अहिलेको अनुसन्धानमा विभागले त्यही अधिकारको प्रयोग गरिरहेको देखियो।
विभागको कार्यक्षेत्र राजश्व चुहावट भएको हो या हैन, हो भने को-को संलग्न छन् पहिचान गरेर मुद्दा प्रक्रियामा लैजाने राजश्व छली बाहेकको कसुरमा विभागले अनुसन्धान गर्न पाउँदैन।
त्यसैले त ऐनमा ‘अनुसन्धानको क्रममा अन्य कानुन बमोजिमको कसुर गरेको देखिएमा विभागले सोही कानुन बमोजिम कारबाही अगाडि बढाउन सम्बन्धित निकायमा लेखेर पठाउन सक्ने’ प्रावधान राखिएको छ।
दोस्रो शंका प्रधानमन्त्री कार्यालयको नियतमाथि पनि उठ्छ। कारण पछिल्लो समय एकपछि अर्को माओवादी नेताहरु गम्भीर अपराधमा जोडिने क्रम बढेको छ।
विभागले अन्य निकायमा लेखि नपठाएको अवस्थामा उसले अहिले सय किलो सुन तस्करी जस्तो गम्भीर अपराधलाई केवल राजश्व छलीमा मात्र केन्द्रित भएर अनुसन्धान गरिरहेको पुष्टि हुन्छ।
ऐनमै भएको व्यवस्था अनुसार दश करोडमाथिको बिगोमा तीन वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म कैद सजाय हो। एक अर्बमाथिको सुन रहेकाले पक्राउ आरोपीहरुको कसुर स्थापित भएमा हुनसक्ने अधिकतम सजाय यही हो।
प्रहरीमाथिको अविश्वास कि कुनियत!
विभाग अहिले जसरी एकल रुपमा अनुसन्धान प्रक्रियामा अगाडि बढेको छ त्यसले कतै प्रहरी संगठनका सदस्यहरुमाथि नै अविश्वास गरेको त हैन भन्ने शंका समेत उब्जाउँछ। सुन तस्करी नेपालका लागि जति नौलो हैन प्रहरीको संलग्नता पनि नौलो हैन।
राज्यको प्रभावशालि निकायमा पुगेकाहरुको इच्छा अनुसार भन्सारनै ठेक्कामा चलाएर भरमार तस्करी हुने गरेकै हो। तस्करीमा प्रहरीबाटै संरक्षण भएका घटना एक पटक हैन पटक-पटक सार्वजनिक मात्र हैन पुष्टि नै भए।
अनुसन्धानमा दक्ष संगठनलाई बाइपास गरिरहँदा प्रश्न भने उठ्छ। नत्र प्रहरीलाई अनुसन्धानको दायराबाट बाहिर राख्नुको औचित्य नै के छ र?
‘जो-जो प्रहरी तस्करीमा संलग्न देखिए ती प्रहरी अधिकारीहरु पक्राउ पनि परे। उनीहरुलाई पक्राउ गर्ने पनि प्रहरी नै थिए,’ पूर्व डीआईजी मल्ल भन्छन्, ‘व्यक्ति विशेषको आचरणको आधारमा संगठनलाई अविश्वास गर्न हुन्न। हिजो स्यालुट गरेका उपप्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई पक्राउ गर्ने अनि अनुसन्धान गर्ने प्रहरी नै त हुन्।’
प्रधानमन्त्री कार्यालयले सुन तस्करीको जालो खोतलेर जुनसुकै तह र तप्काकालाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउन चाहेको हो या आफू निकट कोही पर्लान् कि भन्ने भयले विश्वासिलो व्यक्तिको नियन्त्रण रहेको निकायबाट मात्र अनुसन्धान गराइरहेको हो?
दोस्रो शंका प्रधानमन्त्री कार्यालयको नियतमाथि पनि उठ्छ। कारण पछिल्लो समय एकपछि अर्को माओवादी नेताहरु गम्भीर अपराधमा जोडिने क्रम बढेको छ।
पूर्व माओवादी नेता टोपबहादुर रायमाझी नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पूर्पक्षमा जेलै पुगेका छन्। यसको अनुसन्धान प्रहरीले नै गरेको थियो। दोस्रो चरणको अनुसन्धानमा पूर्व माओवादी नेता रामबहादुर थापासहित तानिएका छन्।
इलेक्ट्रिक चुरोट भेपभित्र लुकाएर ल्याएको नौ किलो सुन तस्करीको नाइकेको पहिचान प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले खुलाएसँगै ती चिनियाँसँग माओवादी नेता कृष्णबहादुर महरा र उनको छोराको बाक्लो संगतको फेहरिस्त अदालतमा पुगेको छ।
एक क्विन्टल सुन तस्करीको बिहीबारसम्मको अनुसन्धानले भेप जस्तै चिनियाँ गिरोहकै योजनामा तस्करी भएको देखाइरहेको छ।
‘साढे ३३ किलो सुन तस्करीको अनुसन्धान गर्न समिति बन्दा संलग्नहरुलाई कानुनी दायरामा ल्याउने दाबी गरियो। तर प्रतिवेदन लुकाएर आफ्नालाई जोगाउन समिति बनेको पुष्टि भयो नि,’ मल्लले भने, ‘अहिलेको अनुसन्धानको नियत पनि त्यही हो भन्न हतार हुन्छ। तर अनुसन्धानमा दक्ष संगठनलाई बाइपास गरिरहँदा प्रश्न भने उठ्छ। नत्र प्रहरीलाई अनुसन्धानको दायराबाट बाहिर राख्नुको औचित्य नै के छ र?’
प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्यले तस्करीमा संलग्नहरु जुन तहका भए पनि कारबाहीको दायरामा आउन् भन्ने नै प्रधानमन्त्रीको उद्देश्य रहेको दाबी गरे।
‘राजश्व अनुसन्धानले नै सुन बरामद गरेर अनुसन्धान गरिरहेको छ। आवश्यक परे राज्यका अन्य निकाय पनि अनुसन्धानमा जोडिनसक्छन्,’ उनले भने, ‘जसले अनुसन्धान गरे पनि अपराध गर्नेहरु कारबाहीको दायरामा आउनुपर्छ भन्ने प्रधानमन्त्रीको सोच हो। योभन्दा अन्य केही छैन।’
यस प्रकरणका अन्य सामग्री
५ साउन, २०८०, १३:०४:१२ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
