देउखुरीमा कर्मचारी टिकाउन आर्थिक भार थप्दै प्रदेश सरकार, यस्ताे छ कर्मचारीले कति पाउने भाडादर
बुटवल : लुम्बिनी प्रदेश सरकारले स्थायी राजधानीमा कर्मचारी टिकाउनकै लागि जनताले तिरको कर दुरुपयोग गर्ने नीति अंगालेको छ।
स्थायी राजधानी दाङको देउखुरीमा लगेपछि कर्मचारीलाई ‘खुसी’ पार्न लुम्बिनी प्रदेश सरकारले घरभाडा समेत तिरिदिने योजना बनाएको छ।
अस्थायी संरचनामा करोडौं खर्च गरेर जबरजस्ती मन्त्रालय सञ्चालन गर्न लागेको प्रदेश सरकारले देउखुरीमा जान कर्मचारीहरुले अनिच्छा देखाएपछि घरभाडा तिरिदिने योजना बनाएको छ।
देउखुरी जानपर्ने भएपछि कर्मचारीले बिरामी बिदा मिलाउन थालेपछि सरकारले घरभाडा तिरिदिने योजना बनाएको हो।
बुटवलमा मुकाम हुँदा प्रदेशसभा सचिवालयले सांसदहरूका लागि मात्र घरभाडा र घरमर्मतका नाममा रकम दिने गरेकोमा अहिले भने सचिवालयका कर्मचारीहरूका लागि पनि भाडा दिने व्यवस्था गर्न लागेको हो।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका बैठक तथा प्रशासन महाशाखा सचिव नरेन्द्रकुमार रानाले नयाँ स्थान र राजधानीमा जाने कर्मचारीको सुविधाका लागि घर बहालबापत थप प्रोत्साहन रकम दिने विषयमा मन्त्रालयमा छलफल भएर प्रक्रिया अघि बढेको बताए।
नयाँ ठाउँमा कर्मचारीलाई अप्ठयारो नहोस् भन्नका लागि निर्णय गरिएको उनले बताए।
वार्षिक ३ करोड भार थपिदै
कर्मचारीलाई रिझाउनकै लागि सरकारले घरभाडा तिरिदिने निर्णय गरेमा राज्यलाई थप वार्षिक ३ करोड आर्थिक भार थपिनेछ। लुम्बिनी प्रदेशका १३ मन्त्रालय र प्रदेश योजना आयोगमा समेत गरी ३३७ कर्मचारी छन्।
१३ मन्त्रालयमा १५ सचिव र २९ जना उपसचिव छन्। त्यसैगरी ८७ जना शाखा अधिकृत, ७८ जना सहायक अधिकृत, कार्यालय सहयोगी र सवारी चालक गरी १२८ जना कर्मचारी छन्। निर्देशनालय, प्राधिकरण र विभागमा समेत गर्दा कुल कर्मचारीको संख्या ४ सय बढि छ।
मन्त्रालयमा कार्यरतबाहेक लोक सेवा आयोग, निर्देशनालय, विभिन्न विभागमा कार्यरत कर्मचारीलाई पनि घरभाडाबापत थप रकम दिने सरकारको तयारी छ। मन्त्रालयसँगै ती निकाय पनि देउखुरीमा स्थानान्तरण गर्दा सरकारलाई थप सुविधा बापत कम्तीमा मासिक २५ लाख र वार्षिक तीन करोड रूपैयाँ थप व्ययभार बढ्ने देखिन्छ।
जानकार स्रोतका अनुसार सचिव तथा उपसचिवका लागि प्रतिव्यक्ति ९ हजार, शाखा अधिकृतका लागि प्रतिव्यक्ति ७ हजार, सहायक अधिकृतका लागि प्रतिव्यक्ति ६ हजार, कार्यालय सहयोगी तथा सवारी चालकका लागि प्रतिव्यक्ति ३ हजार ५ सय रूपैयाँका दरले थप सुविधा दिने तयारी छ।
स्रोतले भन्यो, ‘कर्मचारी फकाउने नीतिअनुसार घरभाडा तिरिदिने योजना सरकारले बनाएको छ। यो निर्णय सचिवबाट टिप्पणी उठाएर अबको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रस्ताव पेश गर्ने र थप सुविधाका लागि अर्थ तथा सहकारी मन्त्रालयसँग स्रोत सुनिश्चितताका लागि सहमति मागिनेछ।’
नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनका प्रदेश संयोजक खगराज उपाध्यायले बुटवल मुकाममा रहेका कर्मचारीसँग सरकारले कुनै औपचारिक सल्लाह र समन्वयन नगरेको तर बाहिरबाट घरभाडावापत रकम दिने भन्ने सुनेको बताए।
बुटवलमै कोठाभाडा लिएर बसेका कर्मचारीहरूले बुटवलकै नीजि तथा सामुदायिक विद्यालयमा बालबच्चा पढाइरहेका छन्। शैक्षिक सत्रको बीचको समय भएकाले बालबच्चाको पठनपाठनमा समस्या हुने भन्दै उनीहरू त्यहाँ जान इन्कार गरिरहेका छन्।
यस्तै, बुटवलबाट रातारात मन्त्रालय सारिएपछि राजधानी रहने राप्ती गाउँपालिकाले स्थायी राजधानीमा आउने कर्मचारीका लागि न्यूनतम घरभाडा तोकेको छ। गाउँपालिकाले करबाहेक २२ सय रूपैयाँदेखि ३ हजार रूपैयाँसम्म कोठाभाडाको मूल्य तोकेको हो।
एउटै परिसरमा ६ मन्त्रालय
लुम्बिनी प्रदेशका १३ मन्त्रालयमध्ये ६ वटा मन्त्रालय र संसद भवन एउटै परिसरभित्र स्थापना गरिने भएको छ। साविकको राप्ती प्राविधिक शिक्षालय भित्रै संसद भवन, मुख्यमन्त्री कार्यालयसहित ६ वटा मन्त्रालय रहनेछन्।
बाँकी मन्त्रालयलाई परिसर बाहिर व्यवस्थापन गर्ने तयारी भइरहेको छ। राजधानी कार्यान्वयन प्रक्रिया तीव्र गतिमा हुँदा मन्त्रालयको व्यवस्थापनको कामसमेत धमाधम भइरहेको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्री तिलकराम शर्माले जानकारी दिए।
साविकको शिक्षालय परिसरभित्र प्रदेशसभा भवनको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ। ८७ जना प्रदेशसभा सदस्य दोस्रो कार्यकालको पहिलो बैठक यहि भवनमा बस्नेछन्।
यस्तै साविक राप्ती प्राविधिक शिक्षालयले प्रयोग गरेका संरचना मर्मत गरेर मन्त्रालयहरू स्थापना गर्ने तयारी अघि बढेको छ। जसअन्तर्गत मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय व्यवस्थापन गर्ने काम सकिएको छ भने बाँकी आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्रालय, आर्थिक मामिला तथा सहकारी मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय एकै परिसरभित्र स्थापना गर्न अहिले भवन मर्मतको काम चलिरहेको हो।
बाँकी महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको लागि भवन स्टिमेट गरिएको प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणका इञ्जिनियर विष्णु केसीले जानकारी दिए। राजधानीका लागि आवश्यक पूर्वाधार तयार पार्ने काम पनि तीव्रताका साथ अघि बढिरहेको छ।
पर्यटन ग्रामीण तथा सहरी विकास मन्त्रालय यसअघि नै यहाँ स्थापना भइसकेको छ भने स्वास्थ्य मन्त्रालय राप्ती गाउँपालिका–५ सिसहनियामा छ। यो परिसरभन्दा बाहिर रहेको मन्त्रालयमा स्वास्थ्य मन्त्रालय पर्छ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय, वन, वातावरण तथा भू–संरक्षण मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, शिक्षा, विज्ञान युवा तथा खेलकूद मन्त्रालय, श्रम रोजगार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय र कृषि खाद्य प्रविधि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको लागि पूर्वाधार आवश्यक छ।
राप्ती प्राविधिक शिक्षालयभित्रको १८ विगाह जग्गामा साना ठूला गरेर ४० वटा भवन छन्। ती भवनलाई मर्मत गरी प्रयोगयोग्य बनाउने काम भइरहेको छ।
२८ मंसिर, २०७९, १०:२८:०० मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
