बाल सुधार गृह नहुँदा पोखरादेखि धरानसम्म पुग्छन् कर्णालीका बालबालिका
सुर्खेत : गत वर्ष असोज ४ गते पश्चिम सुर्खेतकी एक १३ वर्षीया बालिकालाई सामुहिक बलात्कार गरेको आरोपमा १५ वर्षीय दुई र अर्का एक १६ वर्षीय गरी तीन बालकलाई प्रहरीले ०८० असोज ५ गते पक्राउ गर्यो।
असोज २५ गते जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेतले अनुसन्धान विवरण सरकारी वकिलको कार्यालय मार्फत जिल्ला अदालत सुर्खेतमा बलात्कारको मुद्दा दायर गर्यो।
कसुर प्रमाणित भएपछि अदालतले सोही दिन उनीहरू तीनै जनालाई बाल सुधार गृह राख्ने आदेश दियो। तर, कर्णालीमा बाल सुधार गृह नहुँदा उनीहरूलाई बाँकेको हिरमुनिया पठाइयो। अहिले पनि उनीहरू सोही ठाउँमा बसेर सजाय भोगिरहेका छन्।
कर्णाली प्रदेशमा बाल सुधार गृह नहुँदा अपराधमा संलग्न यहाँका बालबालिका अन्य प्रदेशको बाल सुधार गृहमा बस्न बाध्य भएका छन्।
प्रदेश प्रहरी कार्यालय सुर्खेतको तथ्याङ्क अनुसार २०८० साउनदेखि ०८१ वैशाख १० सम्म कर्णालीका १० जिल्लाका ३७ जना बालबालिका प्रदेश बाहिर बस्न बाध्य भएका छन्। प्रहरीका अनुसार विभिन्न अपराधमा संलग्न रही कसुर प्रमाणित भएका हुन्।
जसअनुसार सुर्खेतबाट जबरजस्ती करणीका सात र चोरीका एक गरी आठ जना बालबालिका बाँकेको हिरमुनिया बाल सुधार केन्द्रमा छन्।
सोही सुधार केन्द्रमा दैलेखबाट जबरजस्ती करणी मुद्दाका तीन, जाजरकोटबाट कर्तव्य ज्यानका चार, रुकुम पश्चिमबाट जबरजस्ती करणीका दुई, सल्यानबाट जबरजस्ती करणीका दुई र सवारी ज्यानका एक गरी तीन बालक छन्।
त्यसैगरी जुम्लाबाट जबरजस्ती करणीका ६ र लागुऔषधका एक गरी सात, कालिकोटबाट कर्तव्य ज्यानका दुई, मुगुबाट जबरजस्ती करणीका पाँच, डोल्पाबाट जबरजस्ती करणीका एक र हुम्लाबाट जबरजस्ती करणीका एक, चोरीकी एक गरी दुई बालक रहेका छन्।
आफ्ना बालबच्चालाई प्रदेश बाहिर राख्दा भेटघाट लगायतका विषयमा समस्या पर्ने गरेको पञ्चपुरी नगरपालिका-६ का ४५ वर्षीय बमबहादुर रोकायाले गुनासो गरे।
‘मेरो छोरा सात महिनादेखि नेपालगञ्ज सुधार केन्द्रमा छ। नजिक भए भेटघाट गर्न सहज हुन्थ्यो। मीठो-मसिनो खुवाउन सकिन्थ्यो, टाढा हुँदा त भेट नै हुँदैन,’ उनले भने, ‘टाढा भेट्न जान पनि खर्चिलो हुने भएपछि पाँच महिनादेखि भेटघाट नै भएको छैन।’
कर्णालीका १० जिल्लाका ९ कारागारमा समेत आमासँगै बालबालिका राख्ने गरिएको छ। उनीहरू कारागारमा आमासँगै आश्रित रहेका छन्।
विभिन्न मुद्दामा कसुर प्रमाणित भई सजाय भोगिरहेका बालबालिकालाई राख्ने बालगृह नहुँदा कर्णाली प्रदेशका बालबालिकालाई नेपालगञ्ज, भक्तपुर, पोखरा र धरानसम्म पनि पठाउने गरिएको जिल्ला अदालत सुर्खेतका सूचना अधिकारी उज्जवलदेव रावलले जानकारी दिए।
‘पहिला नजिक भएकोले नेपालगञ्ज पठाइन्छ। त्यहाँबाट आवश्यकता अनुसार अन्य ठाउँमा समेत पठाइन्छ,’ सूचना अधिकारी रावलले भने, ‘जसले गर्दा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त प्रभावकारी हुन सक्दैन।’
बालबालिका सम्बन्धी नियमावली, २०७८ ले प्रदेशमा आवश्यकता अनुसार बाल सुधार गृहको स्थापना र सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। नियमावलीको दफा १७ मा बाल सुधार गृहको स्थापना सम्बन्धी व्यवस्था छ।
यस दफामा ‘नेपाल सरकारले प्रदेश सरकारसँगको समन्वयमा आवश्यकता अनुसार बाल सुधार गृहको स्थापना र सञ्चालन गर्ने’ उल्लेख छ। बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ४३ को उपदफा (१) मा नेपाल सरकारले कानूनको विवादमा परेका बालबालिकाको सुधार र पुनःस्थापना नभएसम्म बालबालिका राख्ने प्रयोजनको लागि आवश्यकता अनुसार बाल सुधार गृहको स्थापना गर्ने व्यवस्था छ।
टाढा लैजाँदा र ल्याउँदा सुरक्षा संवेदनशीलता र खर्चिलो हुने कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रमुख डीआईजी लालमणि आचार्यले बताए।
‘यहाँ बाल गृह नहुँदा प्रहरीलाई पनि बाहिर लैजान र ल्याउन समस्या हुन्छ। सुरक्षाको विषयमा पनि संवेदनशीलता हुन्छ। राज्यको पनि व्ययभार बढ्छ,’ डीआईजी आचार्यले भने, ‘प्रदेशमा नै सुधार गृह हुँदा बालबालिकालाई पनि राम्रो र राज्यको खर्च पनि बचत हुन्छ।’
तर, कर्णालीमा हालसम्म पनि बाल सुधार गृह स्थापना भएको भने छैन। यस अवस्थाले सुधार गृहमा लानुपर्ने बालबालिकाहरूलाई अदालतको आदेश बमोजिम लुम्बिनी प्रदेश लगायतका अन्य स्थानमा लैजानुपर्ने बाध्यता छ।
आरोपित बालबालिकालाई अदालत भन्दा धेरै टाढाको स्थानमा राख्दा यसले बालबालिकाको अधिकारमा समेत असर पारेको छ। उनीहरूले आफूमाथि लागेको आरोपमा राम्रोसँग प्रतिरक्षा समेत गर्न सक्दैनन्।
बालबालिकालाई अन्य प्रदेशमा सुधार गृहमा राख्न लैजाँदा यातायात लगायतका विषयमा राज्यलाई थप व्ययभार समेत व्यहोर्नुपरेको छ। बाल सुधार गृहको आवश्यकता रहेको कर्णालीमा सुधार गृह स्थापनाका विषयमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द इन्सेक लगायत क्षेत्रमा सक्रिय रहेका गैरसरकारी संस्था तथा अधिकारकर्मीहरूको माग छ।
उनीहरूले कर्णाली प्रदेशको उपयुक्त स्थानमा बाल सुधार गृह स्थापना र सञ्चालन गर्न राज्यले नेतृत्व गर्नुपर्ने अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र इन्सेक कर्णाली प्रदेशका संयोजक नारायण सुवेदीले बताए।
‘बालबालिकालाई अपायक पर्ने स्थानमा पठाउनुपर्ने हुँदा थुप्रै समस्याहरू छन्, जसबाट बालबालिका अधिकारबाट बिमुख हुन बाध्य भएका छन्,’ उनले भने, ‘शिक्षा, पोषणको प्रबन्धदेखि परिवारसँग भेटघाट समेत गर्न नपाउने अवस्था छ। त्यसका लागि जिल्ला वा प्रदेशस्तरमा बाल सुधार गृह स्थापनाका लागि राज्यका निकायले चासो दिन जरुरी छ।’
सामान्यतयाः बालबालिका आफैँले कानून विपरीतका अपराधजन्य कार्य गर्दैनन् भन्ने मान्यता छ। यसमा वरिपरिको वातावरण, संगत एवं विभिन्न दबाब र प्रभावले प्रभावित पार्ने हुनाले यस्ता कार्यमा संलग्न बालबालिकालाई कडा सजाय नदिई सुधारका उपाय अपनाउनुपर्छ भन्ने मान्यता रहेको छ।
बालबालिकाको सर्वोत्तम हितलाई मध्यनजर गर्दै उनीहरू कसुरदार भएका मुद्दामा १० वर्ष उमेरसम्मका लागि कुनै सजाय हुँदैन। सोभन्दा माथि १४ वर्षसम्मका लागि अरु बालकलाई हुने कैदको आधा अर्थात् ६ महिना बाल सुधार गृहमा राख्नुपर्ने व्यवस्था छ। १६ देखि १८ वर्षसम्मका बालबालिकाले अपराध गरेमा उमेर पुगेकालाई हुने सजायको दुई तिहाइ कम सजाय हुने व्यवस्था छ।
आरोपित बालबालिकालाई अदालत भन्दा धेरै टाढाको स्थानमा राख्दा यसले बालबालिकाको मनोविज्ञानमा समस्या हुने बाल रोग विशषेज्ञ डा. नवराज केसी बताउँछन्।
‘बालबालिकालाई आफूले गरेका अपराधका विषयमा अञ्जान हुन्छन्। उनीहरूलाई वातावरणले महत्वपूर्ण प्रभाव पर्छ,’ उनले भने, ‘उनीहरूलाई कानूनी भन्दा पनि बानी व्यवहार सुधार सम्बन्धी काउन्सिलिङ लगायतका विषय महत्वपूर्ण हुन्छन्। नयाँ ठाउँमा जाँदा त्यहाँको रहनसहन, बोलीभाषाले बाल मनोविज्ञानमा नकारात्मक असर पार्दछ।’
आफूमाथि लागेको आरोपमा समेत उनीहरूले राम्रोसँग प्रतिरक्षा समेत गर्न नसक्ने हुँदा आफ्नै ठाउँमा सुधार गृह आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।
१४ बैशाख, २०८१, ०८:४७:१२ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
