बजेट पनि कपी-पेस्ट: लुम्बिनी प्रदेशको बजेटमा बागमती, गण्डकी र कर्णालीका योजना समावेश
बुटवलः लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि ४२ अर्ब ६३ करोड ५७ लाख रुपैयाँको बजेट ल्यायो। कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य र भौतिक पूर्वाधारलाई प्राथमिकतामा राख्दै ल्याएको बजेटका कतिपय कार्यक्रम भने हास्यास्पद र अपत्यारिलो छ।
बजेट निर्माणका क्रममा ध्यान नदिँदा लुम्बिनी प्रदेशको बजेटमा योजना चाहिँ बागमती, गण्डकी र कर्णाली प्रदेशका समावेश छन्।
लुम्बिनी प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले छनोट गरेको योजनामा दुई वटा काठमाडौं, एउटा कास्की र एउटा सल्यानको योजना समावेश छ।
बजेटमा बागमती प्रदेशमा रहेको त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्ज र स्वास्थ्य सेवा विभाग टेकु परिसरभित्रमा सडक सुधारका नाममा २१ लाख ५४ हजार बजेट विनियोजन भएको छ।
यसैगरी फुटुङ साङलेखोलादेखि पश्चिम साविकको कृषि सडक भई दक्षिणतर्फ तल्लो खहरेसम्मको मोटरबाटो स्तरोन्नती गर्न तारकेश्वर नगरपालिका- ७ काठमाडौंका लागि पनि २१ लख ५४ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ।
बजेटका यी दुवै बुँदामा कार्यालय रहेको जिल्लामा भने रुपन्देही उल्लेख छ। त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जको बजेट खर्च शीर्षक ३११५१ र क्रियाकलाप कोड ११.७.१.७१३ हो।
त्यस्तै तारकेश्वर- ७ को बजेट शीर्षक ३११५१ र क्रियाकलाप कोड ११.७.१.७१४ हो।
त्यस्तै गण्डकी प्रदेशको तालबेसी लिप्यानी चमेरेओडार मिजुरे सडक कास्कीका लागि पनि २१ लाख ५४ हजार बजेट विनियोजन भएको छ। सल्यान खलङ्गा–कालिमाटी-रामपुर-काल्चे घुइयाबारी–कोहलपुर सडक सल्यानका लागि चार लाख ५४ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ।
कास्कीमा बजेट विनियोजन भएको बजेट खर्च शीर्षक ३११५१ र क्रियाकलाप कोड ११.७.१.७१२ हो। त्यस्तै सल्यान सडकको बजेट खर्च शीर्षक ३११५१ र क्रियाकलाप कोड ११.७.१.७१५ हो।
मन्त्रालयका प्रवक्ता रामबहादुर कार्कीले भने उक्त बजेट ससर्तको भएको हुनसक्ने बताए। ‘माथिबाट आएको ससर्तको बजेट हो। उक्त बजेट त्यसरी नपर्नुपर्नेमा परेको छ। समस्या हाम्रोमा मात्र होइन अन्यत्र पनि छ’, उनले बताए।
एउटा प्रदेशको योजना अर्को प्रदेशको बजेट पुस्तिकामा समावेश हुनुलाई अर्थविज्ञहरूले भने चरम लापरबाही भनेका छन्। अर्थविद् मनिकर कार्कीले प्रदेशले नीति कार्यक्रम, बजेट बनाउँदा यहाँका प्राथमिकतामा भन्दा पनि संघीय सरकारले तयार गरेर पठाएको निती, बजेटका शीर्षकहरू तल-माथि, कपी-पेस्ट गर्दा नै अन्य प्रदेशका कार्यक्रम लुम्बिनी प्रदेशमा परेको बताए।
कर्मचारीहरूले समेत संघबाट आउने बजेटको फर्म्याट तल-माथि मात्रै गराउने र ध्यान नदिँदा अन्य प्रदेशका योजना यहाँ परेको उनले बताए।
‘नीति निर्माण, प्राथमिकीरण, कार्यसम्पादनमा केन्द्रमूखी चरित्र हावी छ। कर्मचारीहरूले समेत यसलाई गम्भीर भएर लिँदैनन्। नेतृत्त्वले त यसलाई खासै चासो नै दिँदैन। त्यसैले यस्ता गल्ती भइरहेका छन्’, उनले भने।
आफ्नो प्रदेशलाई समृद्ध बनाउन योजना छनोट, प्राथमिकताका विषयमा नेतृत्त्व गम्भीर बन्नुपर्नेमा संघबाटै गराइने बजेट, नीति कार्यक्रमको फर्म्याट नै कपी-पेस्ट गर्ने, शीर्षक केही थप्ने मात्र काम गर्दा पनि प्रदेशका योजना जनमुखी नभएको उनले बताए।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सूचना अधिकारी सुरेश भुसालले भने यसबारे आफूलाई केही जानाकारी नभएको र थप बुझ्नुपर्ने बताए।
सोही मन्त्रालयका प्रवक्ता रामबहादुर कार्कीले भने उक्त बजेट ससर्तको भएको हुनसक्ने बताए। ‘माथिबाट आएको ससर्तको बजेट हो। उक्त बजेट त्यसरी नपर्नुपर्नेमा परेको छ। समस्या हाम्रोमा मात्र होइन अन्यत्र पनि छ’, उनले बताए।
कार्कीले ससर्ततर्फको बजेट लुम्बिनी प्रदेशमा परेको बताए पनि उनको भनाइ पुष्टि हुनभने सकेन। कार्कीले गल्ती कमजोरी लुकाउन ससर्तको बजेट भने पनि अहिलेसम्मका कुनै पनि बजेटमा यसरी अन्य प्रदेशका योजना समावेश भएका छैनन्।
लुम्बिनी प्रदेशका पूर्व भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री बैजनाथ चौधरीले अहिलेको सरकार नीति, सिद्धान्तविहिन भएर बजेट ल्याउँदा यस्तो भएको बताए।
सिद्धान्तबाट विचलन भएका कारण बजेटमा त्रुटि भएको उनको भनाइ छ। ‘कुनै पनि परम्परा, रिति, नीति, सिद्धान्तअनुसार बजेट छैन। एउटा प्रदेशको बजेटमा अर्को प्रदेशको योजना आउनु गैरजिम्मेवारीको पराकाष्ठा हो’, उनले भने।
उनले प्रदेशबासीका आकाङ्क्षा, आवश्यकताका आधारमा बजेट ल्याएको भए यस्ता गम्भीर त्रुटि बजेटमा नदेखिने बताए।
कुनै पनि योजनाविहीन र लक्ष्यविहीन यो बजेट जनताका आवश्यकता भन्दा पनि नेताहरूकै रजगजमा केन्द्रित भएको पनि उनले आरोप लगाए।
५ साउन, २०७९, १३:३०:०० मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
