सर्वोच्चको आदेश मान्दैन सरकार- विदेशमा पसिना बगाउनेलाई सम्भव छैन मताधिकार !

काठमाडौं : विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मताधिकार सुनिश्चित गर्न सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश चार वर्ष बितिसक्दा पनि कार्यान्वयन प्रक्रियामै गएको छैन।

२०७४ चैत ७ मा सर्वोच्चका न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासले विदेशमा रहेका मतदातालाई विदेशमै मतदानको अधिकार सुनिश्चित गर्न ६ बुँदे निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो। 

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, व्यवस्थापिका संसद्, परराष्ट्र, कानुन, गृह, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय र निर्वाचन आयोगलाई विपक्षी बनाएर अधिवक्ता प्रेमचन्द्र राईले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले आदेश दिएको थियो। 

वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार ७७ फागुनसम्म श्रम स्वीकृति लिई विदेश गएका नेपालीको संख्या ४४ लाख ६७ हजार छ। २०७८ सालको राष्ट्रिय जनगणनाको प्रारम्भिक नतिजा अनुसार २१ लाख ६९ हजार नेपाली कतार, मलेसिया, कुवेत लगायतका देशमा रोजगारीका लागि गएका छन्।  ती नेपालीलाई मत दिने अधिकार सुनिश्चित गर्न सर्वोच्चले दिएको आदेश कार्यान्वयनका लागि सरकारबाट प्रभावकारी काम हुन सकेको छैन। 

निर्वाचन आयोग सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयन गर्न व्यावहारिक रुपमा कठिन रहेको बताउँछ। यो निर्वाचनमा भ्याइएन, अर्को निर्वाचनमा विचार गर्छौं वा यो विषयलाई मनन गरिएको छ भन्दै आयोग पन्छिने गरेको छ।

‘हामीले चाहँदा पनि मुलुकको सिस्टमले असर गर्न सक्छ। जुन देशमा निर्वाचन नै हुँदैन, त्यो देशमा हामीले निर्वाचन गराउन खोज्यौं भने अप्ठ्यारो पर्न सक्छ। त्यहाँ जमघट होला, नेपाली मतदाताले राजनीतिक क्रियाकलाप गर्न खोज्नुहोला। त्यसलाई सो मुलुकले स्वीकृति दिन्छ कि दिँदैन?,’ निर्वाचन आयोगका सहायक प्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्यालले भने, ‘दोहोरो मुलुकको सम्झौता पनि होला। यी कुराहरुको अभ्यास नगरी भन्न जति सजिलो छ, साँच्चिकै व्यवहारमा लागू गर्न कठिन छ। यसलाई आयोगले मनन गरेको छ।’

अदालतको आदेश नमानेमा वा कार्यान्वयन गर्न अटेर गरेमा सम्बन्धितलाई मानहानिको मुद्दा लाग्न सक्छ। निर्वाचन आयोग र सरकार जिम्मेवार हुनुपर्ने हो। तर सरकार जिम्मेवार हुन सकेको छैन। सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई सरकारले अटेर गरेको छ। ‘अदालतको आदेश अटेर गर्न त मिल्दैन तर धेरै आदेशहरु कार्यान्वयन नै हुँदैनन्। यो पुरानै रोग हो,’ पूर्वन्यायाधीश फोरमका सचिव एकराज आचार्यले उकेरासँग भने।

ऐन बनाउन कानुन मन्त्रालयमा प्रस्ताव गरेको निर्वाचन आयोगले प्रस्तावमा थप प्रष्टता आवश्यक पर्ने भन्दै फिर्ता आएको फाइल अघि बढाएको छैन। 

‘आदेश कार्यान्वयन गर्दैनौं भन्दैनन् तर कार्यान्वयन गर्दैछौं भनेर टारिरहने प्रवृत्ति हरेक क्षेत्रमा छ,’ आचार्यले भने, 'आदेशको पालना गरेन भनेर सर्वोच्च अदालतमा उजुरी पर्यो भने मानहानिको मुद्दा (अदालतको अवहेलना) लाग्न सक्छ।’

पूर्वप्रशासक भने कानुनको अभाव रहेको र सम्बन्धित निकाय तथा राजनीतिक दलहरु पनि उदासिन रहेको बताउँछन्। ‘ऐन बन्नुपर्यो। मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता छैन भने विदेशबाटै दर्ता गराउनुपर्ने हो। जसका लागि कानुन नै बनेको छैन। निर्वाचन आयोगले पनि कार्यक्रममा राखेको छैन। राजनीतिक दलहरुले पनि त्यसमा इच्छा राखेको देखिँदैन,’ पूर्वनिर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीले उकेरासँग भने।

निर्वाचन आयोगले व्यावहारिक रुपमा कार्यान्वयन गर्न कठिनाइ छ भनिरहँदा पूर्वप्रमुख आयुक्त उप्रेती भने त्यो सम्भव रहेको बताउँछन्। ‘चाहनुपर्छ र प्रणालीगत रुपमा व्यवस्थित बनाउँदै लानुपर्छ। कानुन बनाएर मतदान कसरी गराउन सकिन्छ भनेर व्यापक तयारी गरेर जाने हो भने धेरै ठूला काम गर्न सकिन्छ,’ उप्रेतीले भने, ‘यो भयकंर ठूलो कुरा होइन, मतदाताको लागि भने यो कुरा ठूलो हो। लोकतन्त्रको लागि र जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्ने हिसाबले महत्वपूर्ण हो।’  

कानुन बनाउने नियामक सरकारी मन्त्रालय कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय स्रोत भने कानुन बनाए पनि विदेशमा रहेका मतदातालाई मताधिकार दिन नसकिने बताउँछ।

'गर्न सक्छु भन्ने ती पूर्वआयुक्तहरुले यो काम गर्न सक्नुहुन्छ? साउदी, मलेसिया, कतार लगायतका देशहरुको स्वीकृतिविना? असम्भव छ नि! प्याच्च बोलेर मात्र कहाँ हुन्छ?,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो।

अदालतले समेत पपुलारिटीका लागि आदेश दिने गरेको आरोप मन्त्रालयका एक अधिकारीको छ। ‘मानौं मतदाता साउदीमा भेडा चराएर बसिरहेको होला मरुभूमीमा। उसलाई सयौं किलोमिटर टाढा मतदान गराउन त्यसको विश्वसनीयतादेखि प्रमाणिकतासम्म जोडिन्छ। व्यावहारिक पाटोबाट हेर्दा यो सम्भव नै छैन नि,' ती अधिकारीले भने। 

मन्त्रालय भने कानुन बनाउने कुरा अघि बढे पनि गति लिन नसकेको बताउँछ। निर्वाचन आयोगले ऐन बनाउन मन्त्रालयमा प्रस्ताव लगेको थियो। तर मन्त्रालयले त्यसलाई अपूर्ण भन्दै आयोगलाई नै फिर्ता गरेको छ।

‘एकीकृत निर्वाचन कानुनको मस्यौदा पठाउँदा विषयमा क्लियारिटी चाहिन्छ भनेर फिर्ता पठाएका थियौं। यो विषयमा अहिले थप कुरा भएको छैन,’ मन्त्रालयका प्रवक्ता फणिन्द्र गौतमले उकेरासँग भने।  

‘विदेशमा मतदान गर्न दिने भनेको नेपालले चाहेर, कानुन बनाएर मात्र हुँदैन। सम्झौता हुनुपर्छ। आदेश गर्नेलाई, भन्दिनेलाई त सजिलो हुन्छ। तर व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न धेरै गाह्रो हुन्छ,’ गौतमले भने।

कार्यान्वयन गर्ने नाममा कठिन कानुन बनाएर जनतालाई धोका दिन नहुने उनको भनाइ छ। ‘कानुन बनाएर आश्वस्त पार्ने तर धोका दिने काम त गर्न भएन नि सरकारले,’ प्रवक्ता गौतमले भने।

दुई देशबीच सम्झौता भएर ती देशहरु पनि सहयोग गर्न तयार हुनपर्नेमा कानुन मन्त्रालयको जोड छ।

२ चैत, २०७८, १३:२७:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।