औषधि व्यवस्था विभागले अधिकार हडप्दा प्रदेशका व्यवसायीलाई सास्ती

पोखरा : संघीयता कार्यान्वयनमा आएको लामो समय बितिसक्दा पनि गण्डकी प्रदेशका औषधि व्यवसायीहरु व्यवसाय दर्ता तथा नवीकरणका लागि संघीय राजधानी धाउन बाध्य छन्।

अधिकांश सरकारी कार्यालयले प्रदेश र स्थानीय तहसम्म सेवा केन्द्रमार्फत अधिकार प्रत्यायोजन गरे पनि औषधि व्यवस्था विभागले अधिकार आफैं हडपेर बस्दा व्यवसायीले सास्ती खेप्नु परिरहेको छ।

संघीयता कार्यान्वयमा आउनुअघि वीरगञ्ज, विराटनगर र नेपालगञ्जमा शाखा कार्यालय स्थापना गरी सेवा प्रवाह गर्दै आएको विभागले अहिले भने कुनै पनि प्रदेशमा शाखा कार्यालय खोलेर सेवा विस्तार गरेको छैन।

औषधिको गुणस्तरदेखि व्यवसायीको निरीक्षण तथा अनुगमन गर्ने अख्तियारी पाएको विभागले प्रदेशमा शाखा विस्तार नगर्दा प्रदेशका व्यवसायी सामान्य दर्ता, नवीकरण र ठाउँसारी लगायतका कामका लागि काठमाडौं धाउन बाध्य भएका छन्।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले संघीयता कार्यान्वयन गर्ने क्रममा प्रदेश ल्याब, आपूर्ति महाशाखा, स्वास्थ्य निर्देशनालय लगायतका कार्यालय स्थापना गरिसकेको छ। तर उसकै मातहत रहेको औषधि व्यवस्था विभागले कुनै पनि शाखा सञ्चालन गरेको छैन। विभागको बेवास्ताका कारण गण्डकी प्रदेशका झण्डै एक हजार ५ सय व्यवसायीले दुःख पाइरहेका छन्।

प्रदेश १ को विराटनगर, मधेस प्रदेशको वीरगञ्ज, बागमतीको काठमाडौं र लुम्बिनी प्रदेशको नेपालगञ्ज बाहेक अन्य प्रदेशमा शाखा कार्यालय छैनन्। 

औषधि व्यवसायीको नियमित अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी पाएको विभागको कार्यालय काठमाडौंमा भएकाले स्थानीय स्तरका व्यवससायीकहाँ पुगेर नियमित रुपमा निरीक्षण गर्न नसक्दा बिनादर्ता औषधि पसल सञ्चालन गर्ने, औषधिको दुरुपयोग गर्ने र म्याद नाघेका औषधिको बिक्री-वितरण गर्ने व्यवसायीलाई कारबाही गर्न समेत समस्या हुने गरेको छ। 

साढे दुई दशकदेखि पोखरा, बगरस्थित चिरायु मेडिकल सर्भिस सञ्चालन गर्दै आएका औषधि व्यवसायी मेघनाथ काफ्लेले प्रत्येक वर्ष व्यवसाय नवीकरण गर्न काठमाडौंमा रहेको औषधि व्यवस्था विभाग पुग्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताए।

उनले भने, ‘देश संघीयतामा गएपछि गाउँ-गाउँमा सिंहदरबार भन्ने नारा बनाइयो। धेरै मन्त्रालय र विभागले प्रदेश राजधानीमा शाखा कार्यालय समेत खोलेर सेवा विस्तार गरे। तर औषधि व्यवसायीको अनुगमन, निरीक्षण र कारबाही गर्ने अख्तियारी पाएको औषधि व्यवस्था विभागले गण्डकीमा शाखा खोल्न चासो दिएन।’ गण्डकीमा विभागको शाखा खोल्नु अपरिहार्य भएको उनले बताए।

नेपाल औषधि व्यवसायी संघका केन्द्रीय सचिव यामनाथ पौडेलले प्रदेशमा औषधि व्यवस्था विभागको शाखा नखुल्दा व्यवसायीले व्यवसाय दर्ता, नवीकरण लगायतका कामका लागि काठमाडौं धाउन बाध्य भएको बताए।

उनले भने, ‘व्यवसायीको समस्याप्रति संघ सचेत छ। व्यवसाय दर्ता, नवीकरण, ठाउँसारी जस्ता कामका लागि राजधानी धाउनुपर्ने बाध्यताको अन्त्यका लागि हामीले विभागलाई शाखा कार्यालय स्थापना गर्न आग्रह गर्दै आएका छौं। औषधि व्यवस्था विभागले शाखा खोल्न ढिलाइ गर्नु हुँदैन।’

संघले चार वटा प्रदेशमा शाखा खोल्न दबाब दिइरहे पनि जनशक्तिको अभाव देखाएर बेवास्ता गरेको सचिव पाडेलले बताए। 

नेपाल औषधि व्यवसायी संघ गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष कृष्ण पाण्डेले प्रदेशमा औषधि व्यवस्था विभागको शाखा स्थापना नहुँदा ब्यवसायी सानो कामका लागि पनि राजधानी धाउन बाध्य भएको बताए। उनले विभागको शाखा स्थापना गर्नका लागि पटक-पटक स्वास्थ्य मन्त्रालयदेखि मुख्यमन्त्री समेतको ध्यानाकर्षण गराएको बताए।

उनले भने, ‘विभागको शाखा गण्डकी प्रदेशमा स्थापना गरी व्यवसायीलाई सेवा प्रदान गर्न माग गर्दै विभागदेखि मन्त्रालयसम्म पुग्यौं। संस्थागत रुपमा पटकपटक स्वास्थ्य मन्त्रालय, मुख्यमन्त्री लगायतलाई भेटेर आग्रह गर्दै आएका छौं। तर सम्बन्धित निकायबाट सुनुवाइ भएन।’ 

उनले गण्डकी प्रदेशका मनाङ, मुस्ताङ, गोरखा लगायतका जिल्लाका व्यवसायीलाई व्यवसाय नवीकरण गर्न सबैैभन्दा ठूलो समस्या रहेको बताए। उनले भने, ‘काठमाडौंबाट मनाङ, मुस्ताङ, गोरखा लगायत जिल्लाका विकट बस्तीमा पुगेर अनुगमन गर्न नसकिने अवस्था छ। व्यवसायी र स्वयं विभागका हितका लागि पनि गण्डकी प्रदेशमा शाखा कार्यालय खोल्न आवश्यक छ।’

देशभरका ७५३ वटा पालिकाका व्यवसायीको अनुगमन गर्न अहिले काठमाडौंमा विभाग र तीन वटा प्रदेशमा एक÷एक शाखा कार्यालय मात्र रहेका छन्।

१५ असार, २०७९, ०७:०९:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।