जनताको ढाड सेक्ने निर्णय थप्दै गण्डकी सरकार, पूर्वपदाधिकारीलाई सुविधादेखि सवारी साधनमा चर्को कर

पछिल्लो समयमा बढ्दो आर्थिक तरलताका कारण देशको अर्थतन्त्रनै धरासायी भएको अवस्थामा पूर्वपदाधिकारीलाई आजीवन सेवा-सुविधा दिनेगरी कानुन बनाउन गत जेठ १२ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले निर्णय गरेपछि त्यसका विरुद्धमा प्रदेशमा आम नागरिक र विभिन्न संघ-संस्था विरोधमा उत्रिएका छन्। नागरिक स्तरबाटै तीव्र आलोचना भएपछि सरकार त्यो निर्णयमा भने पर्ख र हेरको अवस्थामा छ । 

डेढ वर्ष अगाडि तत्कालीन मुख्यमन्त्री पृथ्बीसुब्बा गुरुङ नेतृत्वको सरकार ढलेपछि कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल मुख्यमन्त्री चुनिएलगत्तै पूर्व पदाधिकारीलाई सेवा-सुविधा दिनका लागि कानुन निर्माण गर्ने निर्णय भएको थियो । त्यसबेला सो निर्णयको जनस्तरमा चर्को आलोचन भएपछि सरकार पछि हटेको थियो । पृथ्बीसुब्बाले पनि जनस्तरमा बद्नाम भएपछि विज्ञप्ति नै लिकालेर सरकारले पूर्वदाधिकारीलाई दिने सेवा-सुविधा आफूले नलिने बताएका थिए । तर अहिले जनस्तरबाट चर्को आलोचना हुँदा समेत पृथ्बीसुब्बा र उनको पार्टीले मुख खोलेको छैन। 

६ महिनापछि आफूहरु समेत पूर्वपदाधिकारी बन्ने भएकाले अहिले सरकारमा रहेका पदाघिकारी कार्यकालको अन्तिममा आएर फेरि सुविधा लिन मिल्ने कानुन निर्माणमा जुटिरहेका छन् ।

जनताको चर्को आलोचनाबीच सुविधा लिने कानुन बनाउन जुटेको सरकारले एक महिना नबित्दै पुनःप्रदेशभित्र दर्ता भएका सवारी साधनमा चर्को कर वृद्धि गरेको छ । युक्रेन र रसियाबीचको युद्धका कारण उच्च रुपमा मुल्यवृद्धि भएर जीवनयापन गर्न समेत कठिन भएको अवस्थामा सरकारले सवारीका साधनमा अत्याधिक कर वृद्धि गरेपछि जनता आक्रोशित भएका छन् ।

पछिल्लो समय प्रदेशको औचित्य नभएको भन्दै खारेज गर्नुपर्ने आवाज उठिरहेको अवस्थामा कांग्रेस, माओवादी सहितको पाँच दलीय गटबन्धनको सरकारले जनताको डाढ सेक्ने गरी सवारी साधनमा कर वृद्धि गरेपछि चर्को विरोध भएका हो । 

माओवादी केन्द्रबाट अर्थमन्त्री बनेका रामजीप्रसाद बरालले ल्याएको आर्थिक वर्ष २०७९/०८०को बजेटमा आम सर्वसाधारणको डाढ सेक्ने गरी दुई पाङ्ग्रेदेखि दस चक्केसम्मका सवारी साधनको कर वृद्धि गरेपछि अहिले जनस्तरमै माओवादी पार्टी र अर्थमन्त्रीको चर्को आलोचना हुँदै आएको हो ।  

सरकाले आगामी वर्षदेखि लागू हुनेगरी निजी सवारी साधनमा १० हजार रुपैयाँ वार्षिक कर वृद्धि गरेको छ । नयाँ आर्थिक वर्षदेखि सवारी साधनले ६/६ महिनामा कर तिर्नुपर्ने छ । यसअघि भने सबै साधनले वार्षिक रुपमा कर तिर्दै आएका थिए ।

२५ सय देखि २९ सय सिसी क्षमताका सवारीको कर अत्यधिक बढाइएको छ । हाल वार्षिक रूपमा ४० हजार कर तोकिएका सवारी साधनले आउँदो वर्षदेखि ५० हजार तिर्नुपर्ने भएको छ । निजी सवारीका साधनले आगामी वर्ष अहिले तिरेको करमा १० हजार थप गरेर तिर्नुपर्ने छ ।

चालू आर्थिक वर्षमा २९ सयदेखि माथि सिसी क्षमताका सवारीले वार्षिक रूपमा ५६ हजार कर तिर्दै आएकोमा अब नयाँ आर्थिक वर्षदेखि वार्षिक ६५ हजार तिर्नुपर्ने प्रदेशका अर्थमन्त्री बरालले असार १ गते प्रदेशसभामा पेस गरेको बजेटमा उल्लेख छ ।

त्यसैगरी एक हजारदेखि १५ सय सिसी क्षमताका गाडीको कर तीन हजारले बढेको छ । चालु वर्षसम्म २५ सय सिसीसम्मका सवारीका साधनले २२ हजार रुपैयाँ कर तिर्दै आएकोमा नयाँ आर्थिक वर्षदेखि थप तीन हजार सहित २५ हजार कर तिर्नुपर्ने छ । 

एक हजार सीसीसम्म क्षमताका निजी सवारी साधनले वार्षिक रुपमा २२ हजार कर बुझाउनु पर्नेछ । अहिले १ हजार सिसी भित्रका सवारीका साधनले २० हजार कर तिर्दै आएका छन् ।

त्यस्तै सरकारले प्रदेशभित्र दर्ता भएका दुई पांग्रे सवारीमा पनि सिसी छुट्याएर कर लिने भएको छ । १२५ सिसीसम्म र १२५ देखि १५०, १५०-२२५, २२५-४००, ४००-६५० र ६५० भन्दामाथिका ६ तहमा वर्गीकरण गरेर कर तिर्नुपर्ने भएको छ ।

१२५ सिसी क्षमताका सवारीले ३ हजार, १५० सम्म ५ हजार, २२५ सम्म ६ हजार ५ सय, ४ सयसम्म ११ हजार र ६५० सम्म सिसी भएका सवारीले २० हजार र त्यसमाथिका सवारीले ३० हजार कर तिर्नुपर्ने छ । 

अहिले ४० हजार कर तिर्दै आएका टिप्पर, डोजर, एक्साभेटर, लोडर, क्रेन, मिनिटिप्परले अब ४२ हजार कर तिर्नुपर्ने छ । कृषि क्षेत्रमा प्रयोग हुने, ट्याक्टर, पावर टेलरलाई १ हजार ३ सय देखि ३ हजारसम्म कर बढाइएको छ । ट्रयाक्टरको कर ४ हजारबाट ७ हजार पुग्दा पावर टेलरको ३ हजार २ सय बाट ४ हजार ५ सय पुगेको छ । मिनिट्रक-मिनिबसको कर २७ हजार कायम गरिएको छ । ट्रक र बसले ३५ हजार कर तिर्नुपर्ने छ ।

त्यसैगरी आगामी वर्षदेखि प्रदेशमा विद्युतीय सावारीमध्येको स्कुटर, मोटरसाइकलले ३५० देखि १ हजार किलोवाट क्षमतासम्मकाले वार्षिक एक हजार रुपैयाँ कर तिनुपर्ने छ भने १५ सय वाटसम्मले १५ सय रुपैयाँ र १५ सयभन्दा माथिका सवारीले वार्षिक २ हजार रुपैयाँ कर तिर्नुपर्ने छ ।

त्यसैगरी ५० देखि १२५ किलोवाटका विद्युतीय कार, जिप, भेन, माइक्रोबस र बसले भने वार्षिक रुपमा १० हजार कर तिर्नुपर्ने छ । १ सय ५० देखि २ सय किलोवाटसम्मका सवारीले वार्षिक २० हजार कर तिर्नुपर्ने छ। यस अघिसम्म सरकारले नेपालमा विद्युतीय सावारी साधनमा कर छुट दिँदै आएको थियो ।

१० असार, २०७९, ०७:२२:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।