बैंक खाता सारेको निहुँमा कार्यक्रम अलपत्र पार्दै गाउँपालिका अध्यक्ष
बुटवल: रुपन्देहीको ओमसतिया गाउँपालिकाले २०७५ सालमा बालिका बीमा कार्यक्रम सुरु गरेको थियो। पहिलो वर्ष एक करोड, दोस्रो वर्ष ३० लाख बजेट विनियोजन गरियो। तेस्रोमा बजेटै राखिएन।
अहिले फेरि ३० लाख बजेट राखिए पनि कुनै पनि काम नहुने गाउँपालिकाकै पदाधिकारी बताउँछन्। यो बीचमा पनि जम्मा ६३ जना बालिका यस कार्यक्रममा सहभागी भएका थिए।
गाउँपालिका अध्यक्ष हिरा केवटले चासो नदिँदा बालिका बीमा कार्यक्रमले निरन्तरता नपाएको प्रवक्ता शिवकुमार धवलले बताए।
‘सुरुमा साना किसान सहकारीबाट कारोबार भयो। पछि कार्यपालिकाका बहुमत सदस्यले कुनै पनि ‘क’ वर्गको बैङ्कबाट कारोबार गरौँ भन्दा अध्यक्षले चासो लिनुभएन’, उनले भने।
बालिकाको साना किसान सहकारीमा खोलेको खाता अन्य बैङ्कमा सञ्चालन गर्न अध्यक्ष केवटले नै चासो नदिएको प्रवक्ता धवलले बताए। ‘साना किसान सहकारीको उहाँ आफैं अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो’, उनले भने, ‘उहाँको सहकारीबाट खाता बन्द गरेर अन्त लैजाने भएपछि उहाँले यसमा चासो दिनुभएन।’
अध्यक्षले खर्चको विवरण कार्यपालिकामा नदेखाउने, लेखा समिति नबनाउने, प्रत्येक महिनाको खर्च तथा बैठकको भत्ता आफू मात्र लिने, घर हुँदाहुँदै घर भाडा लिने जस्ता अनैतिक र पारदर्शी काम गरेको प्रवक्ता धवलको आरोप छ। यसले कार्यपालिकामा अन्तरविरोध भएको र कार्यक्रमहरू समेत प्रभावित भएको उनले बताए।
यस विषयमा गाउँपालिका अध्यक्ष केवटले कुनै प्रतिक्रिया जनाएनन्।
ऋण नपाउने 'बाली धितो कार्यक्रम'
बुटवल उपमहानगरपालिकाले २०७५ सालमा बाली धितो राखी ऋण अनुदान दिने कार्यक्रमका लागि सिम्रिक सहकारी र आदर्श कृषि सहकारीसँग सम्झौता गरेको थियो।
सहकारी संस्थामा धान, गहुँ, मकैलगायतका बाली धितो भण्डारण गरी ऋण दिने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ अनुसार दुई सहकारीले आलोपालो यो कार्यक्रम गरिरहेका छन्।
कार्यविधि अनुसार उपमहानगरपालिकाले प्रतिक्वीन्टल गोदाम गरेबापत ५० रुपैयाँ प्रोत्साहन अनुदान सहकारीलाई दिन्छ। त्यसपछि सहकारीले किसानको बाली राखेर केही समयका लागि अधिकतम १२ प्रतिशतसम्ममा ब्याज लिएर ऋण दिन्छ।
तर यो वर्ष भने कार्यक्रम सुरु हुन सकेन। यो वर्ष आदर्श सहकारीले गोदामको समस्या भन्दै किसानलाई बाली धितो राखेर ऋण दिएन।
‘हामीले कृषि सहकारीलाई गोदाममा हुने खर्चमा अधिकतम ५ लाखसम्म अनुदान दिने गरेका छौं’, बुटवल उपमहानगरपालिकाका वातावरण तथा अनुगमन महाशाखाका प्रमुख भुवाप्रसाद लुइँटेलले भने, ‘तर कृषि सहकारीसँग पुँजी नहुँदा पनि कार्यक्रम अघि नबढ्ने सम्भावनालाई समेत हामीले ख्याल गरेका छौं।’
कृषि सहकारीले पैसा नहुँदा कार्यक्रम यस वर्ष रोकेपछि उपमहानगरपालिकाले यसलाई केही फरक मोडलमा लैजाने योजना बनाएको छ। ‘पैसा नभएर कार्यक्रम बन्द गर्नुभन्दा बरू सापटी दिन सकिन्छ कि भन्नेमा छौं’ उनले भने।
उपमहानगरपालिकाका कृषि शाखा प्रमुख सन्तोष जी.सिले सिम्रिक कृषि सहकारीबाट ४ सय २५ जना र आदर्श कृषि सहकारीबाट १ सय १ जना कृषक लाभान्वित भएको बताए।
एक वर्षमै बन्द पोषण कार्यक्रम
कपिलवस्तुको वाणगंगा नगरपालिकाले २०७६ सालमा सुरु गरेको पोषण कार्यक्रम एक वर्षमै बन्द भएको छ।
सुरुका वर्षमा नगर क्षेत्रभित्रका ६ हजार बढी बालबालिकामा कुपोषणको अवस्था पत्ता लगाइयो। त्यसमध्ये ४९ जना बालबालिकाको अवस्था निकै जोखिमयुक्त रहेको पाइयो।
त्यस्ता ४९ बालबालिकालाई २ महिना पौष्टिक आहारा पनि दिइयो। तर जनप्रतिनिधिले चासो नदिँदा अहिले यो कार्यक्रम बन्द भइसकेको छ। नगरपालिकाका स्वास्थ्य शाखा अधिकृत भक्तिराम पाण्डेले कार्यक्रम राम्रो भए पनि जनप्रतिनिधिले चासो नदिँदा बन्द भएको बताए।
दाङको घोराही उपमहानगरपालिकाले अघि सारेको 'जलाशयबाट हरित क्रान्तिमा आत्मनिर्भर कार्यक्रम' पनि प्रभावकारी हुन सकेको छैन।
बर्दिया नगरपालिकाले अघि सारेको 'एक वडा एक प्राविधिक शिक्षालय' कार्यक्रम कागजमै सीमित छ भने लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकाले 'सारस संरक्षणको कार्यक्रम' ल्याए पनि यो कार्यक्रम पनि अघि बढ्न सकेको छैन।
गैडहवामा भने प्रभावकारी
०७५ सालमा रुपन्देहीको दक्षिणी गाउँपालिका गैडहवाले सुरु गरेको बालिका बीमा कार्यक्रम सञ्चालनको ४ वर्ष पुग्दा प्रभावकारिता बढेको गाउँपालिकाकाले जनाएको छ।
गाउँपालिकाका अध्यक्ष बछु केवट (बच्चुलाल)ले तराईका जनतालाई बालिका बीमाप्रति आकर्षण गराउन सक्दा कार्यक्रममा प्रभावकारिता बढ्दै गएको बताए। उनका अनुसार ४ वर्षको अवधिमा गाउँपालिकाले २ सय ३१ जना बालिकाको बीमा गराइसकेको छ।
गाउँपालिकाले बीमा व्यवस्थापन र कार्यान्वयनका लागि कार्यविधि बनाएको छ। कार्यविधि अनुसार बालिका जन्मेको ३५ दिन वा सो आर्थिक वर्षभित्र जन्म दर्ता गरी अभिभावकले वडा कार्यालयमा बीमाका लागि निवेदन दिनुपर्छ।
वडा कार्यालयले सिफारिस गरेपछि गाउँपालिकाले तोकेको बैङ्क वा संस्थामा खाता खोलिदिन्छ। २० हजार रुपैयाँ गाउँपालिकाको र पाँच हजार रुपैयाँ अभिभावकको गरी गाउँपालिकामा जन्मने प्रत्येक बालिकाको २५ हजार रुपैयाँको बीमा गरिन्छ।
बालिका २० वर्ष पुगेपछि मात्र निकाल्न मिल्ने बीमा रकम त्यतिन्जेलसम्म झन्डै ४ लाख रुपैयाँ पुग्नेछ। अध्यक्ष केवटले अभियान सुरुवाती समयमा कम आकर्षण रहे पनि अहिले यसप्रति आकर्षण बढ्दै गएको बताए।
‘अभियान सुरु भएको आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ सालमा २१ जना छोरीको मात्रै बीमा गरिएको थियो। तर पछिल्ला वर्षमा यसको सङ्ख्या बढेको छ’ अध्यक्ष केवटले भने।
गाउँपालिकाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख सुरेन्द्र चौहानले ०७६/०७७ मा ६७ जना, आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा ७५ जना र चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकमा ६८ जनाको बीमा भइसकेको बताए।
उनका अनुसार यो वर्ष गाउँपालिकाले २५ लाख रुपैयाँ बालिका बीमाका लागि विनियोजन गरेको छ।
१६ पुस, २०७८, ०८:४४:०० मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
