उकेरा एंकर

बेथितिको चाङ: एउटा गाउँपालिकाको विद्यालयमा पिटी प्रशिक्षण गराउन ६० लाख अनुदान


बुटवलः लुम्बिनी प्रदेश सरकारले महत्त्वकांक्षी योजना भन्दै ‘मुख्यमन्त्री शैक्षिक सुधार कार्यक्रम’ ल्याएको थियो। तर सुरुआती चरणमै कार्यक्रम विवादमा परेको छ।

रोल्पाको गंगादेवी गाउँपालिकालाई पिटी प्रशिक्षण कार्यक्रमका लागि भन्दै प्रदेश सरकारले ६० लाख रुपैयाँ अनुदान दिँदैछ। तर कार्यक्रमको कार्यविधि नै नबन्दै गाउँपालिकामा गत कात्तिक ११, १२ र १३ गते पिटी प्रशिक्षण गराइयो।

कार्यक्रम सञ्चालनपूर्व बजेट परिचालनका लागि योजना निर्माण गरी अनुमोदन गर्न जिल्ला व्यवस्थापन समिति र मुख्यमन्त्री सञ्योजक रहेको निर्देशक समितिमा पठाउनुपर्ने प्रावधान रहे पनि त्यसलाई मिचेर गाउँपालिकाले योजना र बजेटबिनै कार्यक्रम गरेपछि मुख्यमन्त्री कार्यालयमा समेत तरङ्ग फैलिएको छ।

उक्त कार्यक्रमको कार्यविधि कात्तिक १२ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पारित गरेको थियो। र १६ गते मात्र उक्त कार्यविधि प्रमाणित भएको छ।

‘मुख्यमन्त्री शैक्षिक सुधार कार्यक्रम’को कार्यविधि नबन्दै कार्यक्रम सुरु गरिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष वीरबहादुर खत्रीले समेत स्वीकार गरे। ‘प्रशिक्षकको समय अभावले हामीले कार्यक्रमको कार्यविधि पास नहुँदै सुरु गरेका हौं’, उनले भने।

उक्त कार्यक्रमको बजेट कुन–कुन शीर्षकमा कसरी खर्च गर्ने भन्ने तय भएको छैन। अध्यक्ष खत्रीले गाउँपालिकाभित्रका १० वटा विद्यालयमा पिटी प्रशिक्षण गरिने भए पनि हाल ४ वटा विद्यालयमा मात्र प्रशिक्षण भएको बताए।

‘भर्खर कार्यविधि बनेकाले यसको भुक्तानी गरिएको छैन्। विद्यालयले के कति खर्च गरेको छ, त्यसका आधारमा गाउँपालिकाले बजेट विद्यालयलाई दिने हो’,  उनले भने।

कात्तिक ११ गतेदेखि १९ गतेसम्म गाउँपालिकाभित्रका जीवन ज्योति मावि, सरास्वती मावि, पृथ्वी नारायण मावि र वृद्धिविकास माविमा पिटी सिकाइएको हो। अन्य ६ वटा स्कुलमा पिटी प्रशिक्षण बाँकी रहेको गाउँपालिका अध्यक्ष खत्रीले बताए।

योजना निर्माण र कार्यान्वयन गर्न स्थानीय तहहरूले कार्यक्रम सिफारिस समिति निर्माण गर्नुपर्ने भए पनि गंगादेव गाउँपालिकामा समिति समेत नबनेको बताइएको छ।

गाउँपालिका भित्रका ४ वटा विद्यालयमा पिटी प्रशिक्षण गराउन बुटवलको कालिका मानवज्ञान माध्यमिक विद्यालयका खेलकुद प्रशिक्षिक हरिश ओली गएका थिए। उनी गाउँपालिकाका अध्यक्ष वीरबहादुर खत्रीका निकट व्यक्ति मानिन्छन्।

निमित्त प्रशासकीय अधिकृतको हास्यास्पद तर्क
यता गंगादेव गाउँपालिकाका निमित्त प्रशासकीय अधिकृत शालिकराम बस्नेतको तर्क भने हास्यास्पद छ। विद्यालयले गरेको कार्यक्रममा झुक्किएर ‘मुख्यमन्त्री शैक्षिक सुधार कार्यक्रम’को व्यानर प्रयोग भएको उनको तर्क छ।

उनले गाउँपालिकाबाट कुनै पनि समिति र सिफारिसमा बजेट विद्यालयमा नगएको बताउँदै गाउँपालिकाको अनुमती नलिई विद्यालयले कार्यक्रम गरेको बताए।

तर विद्यालको कार्यक्रममा भने गाउँपालिका प्रमुख उपस्थित थिए। बस्नेत यसलाई भने 'स्वाभाविक' मान्छन्।

गाउँपालिका अध्यक्ष खत्री भने ‘मुख्यमन्त्री शैक्षिक सुधार कार्यक्रम’ मार्फत नै कार्यक्रम गरिएको तर भुक्तानी अहिले नभएको बताउँछन्। कार्यक्रमका बारे गाउँपालिका अध्यक्ष र निमित्त प्रशासकीय अधिकृतबीच नै कुरा बाँझिएको छ।

मुख्यमन्त्री कार्यालयका सूचना अधिकारी यमकान्त पाण्डेले कार्यविधिअनुसार कार्यक्रम अघि बढाउन स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको बताउँदै कार्यक्रमको योजना निर्माण र कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहमा समिति निर्माण गर्ने प्रावधान कार्यविधिमा रहेको बताए।

स्थानीय तहका प्रमुख सञ्योजक, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सदस्य–सचिव रहेको समितिको सदस्यमा मुख्यमन्त्रीले तीन जना मनोनित गर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा रहेको उनको भनाइ छ। यसबारे मन्त्रालयमा केही जानाकारी आए पनि विस्तृत कार्यक्रम शाखाले हेर्ने भएकाले केही बताउन नमिल्ने उनले बताए।

माओवादीनिकट हरिश वलीकै योजनामा कार्यक्रम
माओवादीनिकट हरिश वली बुटवलको कालिका मानवज्ञानमा पिटी प्रशिक्षकका रूपमा कार्यरत छन्। उनकै योजनामा प्रदेश सरकारले शैक्षिक सुधार गर्ने लक्ष्यका साथ चालू आर्थिक वर्षमा मुख्यमन्त्री शैक्षिक सुधार कार्यक्रम समावेश गरेको हो।

माओवादीबाट निर्वाचित प्रदेश सभा सदस्य दीपेन्द्रकुमार पुनकी स्वकीय सचिव सुशीला वलीका श्रीमान् समेत रहेका हरिशकै योजनामा यो कार्यक्रम ल्याइए पनि राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरूले भने कमाइ खाने माध्यमका रूपमा यो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन थालेका छन्।

गंगादेवी गाउँपालिकाका अध्यक्ष खत्रीले प्रदेशमा वलीले मात्र प्रशिक्षण गराउने भएकाले समय व्यवस्थापनका लागि कार्यविधि पहिल्यै कार्यक्रम गरेको बताएका छन्।

उद्देश्य एकातिर, कार्यक्रम अर्कोतिर
मुख्यमन्त्री शैक्षिक सुधार कार्यक्रम (सञ्चालन) कार्यविधि २०७८ को परिच्छेद २ को कार्यक्रमको उद्देश्य विवरणअनुसार गाउँपालिकाले कार्यक्रम गरेको छैन।

उक्त कार्यक्रममा प्रदेशमा रहेका आधारभूत विद्यालय र बाल विकास केन्द्रहरूको भौतिक अवस्था तथा वातावरणीय पक्षमा सुधार गर्ने, गरिब तथा विपन्न परिवारका बालबालिकालाई शैक्षिक सामाग्री उपलब्ध गराउने, विद्यालयमा अध्यापनरत जनशक्तिको क्षमता विकास गर्ने, विद्यालयमा न्यून रहेको शैक्षिक जनशक्ति उपलब्ध गराउने र विद्यालय छाड्ने प्रवृत्ति कम गर्न आवश्यक विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उद्देश्य रहेका छन्।

तर गंगादेवी गाउँपालिकाले भने यी उद्देश्यलाई नसमेट्ने गरी पिटी प्रशिक्षण गरेको हो।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

सम्बन्धित समाचार

रानीघाट पुल निर्माणमा ठेकेदारको लापरबाही, निर्माण थालेको ९ वर्षमा ३ वटा पिल्लर मात्रै बने

ठेकेदार कम्पनीको लापरबाहीका कारण तीन वर्षमा सक्नुपर्ने पुल नौ वर्षसम्म पनि निर्माण हुन सकेको छैन। २०६९ साल असार २९ गते निर्माणको ठेक्का लिएको पप्पु÷मल्ल जेभी....

लापरबाहीको हद: दरबन्दी स्वास्थ्य चौकीमा, काम गाउँपालिका कार्यालयमा

तर दुई महिनापछि उकेराकर्मीले 'फलोअप' गर्दा समेत अवस्था सुध्रिएको देखिएन। बुधबार स्वास्थ्य चौकीकी कार्यालय सहयोगी लक्ष्मी बम र गङ्गादेवी बम घाम तापेर बसिरहेका थिए।  ६....

नगरपालिकाले दियो नदीमा डोजर चलाउने अनुमति, रानीघाट क्षेत्र बगाउने जोखिम

वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले रानीघाट मन्दिर क्षेत्रसँगै जोडिएको भेरी नदीमा बालुवा, ढुंगा उत्खनन् गर्न अनुमति दिएको छ। ठेकेदार कम्पनीले डोजर लगाएर बालुवा-ढुंगा निकाल्न थालेपछि रानीघाट क्षेत्र जोखिममा....

अविश्वासमा सकियो एमालेको डिजिटल महाधिवेशन

तर, महाधिवेशनको नयाँ नेतृत्व चयन प्रक्रिया भने कार्यतालिका अनुसार चलेन। निर्वाचनमा विद्युतीय मतदान मेसिन प्रयोग गरिए पनि एमाले नेतृत्वले भोटिङ मेसिन टिमलाई शंकाको नजरले हेर्दै....

नेपालकै नमुना बेलबास-बेथरी सडक : कहाँ पुग्यो काम ?, कहिले बनिसक्छ ?

तीन प्याकेजमा गरी कुल एक अर्ब ६७ करोडको लागतमा निर्माण थालिएको २२ किलोमिटरको सडक अहिले तीन वटै प्याकेजको काम जारी छ। अन्तर्राष्ट्रिय महत्वका प्रमुख पर्यटकीय....