जटिल बन्दै कांग्रेस क्रियाशील सदस्यता विवाद
यसअघि २०७७ फागुन ७ देखि १० गतेसम्म गर्ने भनिएको महाधिवेशनको मिति २०७८ भदौ १६ देखि १९ गतेका लागि सारिएको थियो।
महाधिवेशन आउन एक महिना मात्र बाँकी हुँदा अहिलेसम्म क्रियाशील सदस्यताको विवाद नै समाधान हुन सकेको छैन। अधिवेशनको तयारी गरिरहेका ६ हजार ७ सय ४३ वडाको अधिवेशन स्थगित भइसक्यो।
क्रियाशील सदस्यता विवाद समाधान गर्न गठित समितिले प्रतिवेदन बुझाए पनि केन्द्रीय समितिले विवाद समाधान गर्न सकेको छैन। बुधबार बसेको बैठकले पनि समस्या सुल्झाउन सकेन।
१३औं महाधिवेशनसम्म गाउँपालिका र नगरपालिकाबाट क्षेत्रीय प्रतिनिधि चयन हुन्थे। अहिले वडा अधिवेशनबाटै क्षेत्रीय प्रतिनिधि चयन गर्न कस्सिएको कांग्रेस अधिवेशन नै स्थगित गरेर बसेको छ।
संवैधानिक व्यवस्था अनुसार भदौमा महाधिवेशन गर्नैपर्ने बाध्यतामा छ कांग्रेस। तर उसका लागि सबै वडाका क्रियाशील सदस्यबाट क्षेत्रीय प्रतिनिधि चयन गर्नै हम्मे देखिन्छ। इकाई सभापति र क्षेत्रीय प्रतिनिधि प्रदेश सभा, प्रतिनिधि सभा क्षेत्रको अधिवेशनका मतदाता हुन्छन्। वडाबाट चयन भएका क्षेत्रीय प्रतिनिधिले नै महाधिवेशन प्रतिनिधि र महासमिति प्रतिनिधि चयन गर्नेछन्।
कांग्रेसको विधान अनुसार वडामा रहेका क्रियाशील सदस्यले क्षेत्रीय प्रतिनिधि चयन गर्न पाउने की नपाउने भन्ने टुंगो छैन। त्यसैले भदौमै महाधिवेशन गर्न १३औँ महाधिवेशनका क्रियाशील सदस्यलाई पनि मान्यता दिने की क्षेत्रीय प्रतिनिधिले चुन्ने महाधिवेशन र महासमिति सदस्यलाई मात्रै मान्यता दिने भन्ने बहस समेत सुरू भएको छ पार्टीमा।
काभ्रे कांग्रेसका क्षेत्रीय सभापति एवं अधिवक्ता रमेश हुमागाईँ १३औं माहाधिवेशनलाई मान्यता दिएर जाँदा कतिपय सदस्यले पार्टी त्यागेको हुनसक्ने र कतिको मृत्यु भएको हुनसक्ने भएकाले त्यसमा समेत समस्या रहेको बताउँछन्। हुमागाईं भन्छन्, ‘त्यसरी गर्ने भन्दा जटिलता आउन सक्छ।’
क्रियाशील सदस्यता विवाद किन यति जटिल ?
१४औं महाधिवेशनका लागि आठ लाख बढी क्रियाशील सदस्य विवाद समाधान समितिले प्रतिवेदन बुझाउँदा पनि समस्या समाधान हुन नसक्नुको कारण देखियो कांग्रेस प्रवेश गरेका नयाँ नेता।
अरू दलबाट कांग्रेसका आएका अधिकांश पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा निकट छन्। उनीहरूले मान्यता पाए निर्वाचनमा कमजोर भइने डरले संस्थापन इतर समूहका नेताहरूले सहमति हुन दिएका छैनन्।
विजयकुमार गच्छदार र सुनिल थापासँगै कांग्रेसमा आएका क्रियशील सदस्यतामा संस्थापन पक्ष इतर समूहले आपत्ति जनाउँदै देउवाले पार्टी कब्जाको रणनीति बनाएको बताउँदै आएका छन्।
काभ्रे क्षेत्र नम्बर २ का क्षेत्रीय सभापति हुमागाईँ एमाले र माओवादीको सङ्गठित सदस्यलाई समेत कांग्रेसको क्रियाशील सदस्यमा सिफारिस गरेकाले समस्या बढेको दावी गर्छन्।
‘कतै त एमाले र माओवादीका सङ्गठित सदस्यको नाम समेत दिएका छन्,’ उनले भने। उनले अरू दलका सङ्गठित सदस्यलाई कांग्रेसको क्रियाशील सदस्यता दिने प्रयास आफ्नो क्षेत्रमा पनि भएको बताए।
क्रियाशील छानविन समितिले बारा, सर्लाही, सप्तरी र धनुषा जिल्लाको विवाद समाधान नगरी अपुरो प्रतिवेदन बुझाएको छ। यसले थप जटिल बनाएको देखिन्छ कांग्रेस क्रियाशील सदस्यता विवाद।
केन्द्रीय समितिले पारित गरेपछि क्रियाशील सदस्यता विवरण वडा तहमै पुग्नुपर्छ। अहिले वडा तहको अधिवेशन स्थगित भएको छ। सदस्यता विवाद टुङ्गो लगाउन नसक्दा साउन १६ गते हुने भनिएको स्थानीय तहको अधिवेशन नै निश्चित हुन सकेको छैन।
कांग्रेसको विधानमा के छ?
नेपाली कांग्रेसको २०७५ फागुन १२ गते संशोधन भएको विधानमा गाउँपालिका वडा क्षेत्रबाट क्षेत्रीय प्रतिनिधिको निर्वाचन गर्ने उल्लेख छ। एक सय ५० वा सोभन्दा कम क्रियाशील सदस्य भएको वडामा गाउँपालिका वडा अधिवेशनले प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्रीय अधिवेशनका लागि कम्तीमा तीन जना महिला सहित नौ जना प्रतिनिधि प्रत्यक्ष निर्वाचित गर्ने संशोधन भएको पार्टीको विधानमा उल्लेख गरिएको छ।
वडाबाट निर्वाचित क्षेत्रीय प्रतिनिधि र गाउँ नगर र वडा सभापति प्रदेश सभा क्षेत्रीय अधिवेशनको मतदाता हुनेछन्। प्रतिनिधि सभा क्षेत्रीय अधिवेशनले केन्द्रीय महाधिवेशन र केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधिमध्येबाट केन्द्रीय महासमिति सदस्य चयन गर्नेछ। केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधि प्रदेश अधिवेशनको पनि प्रतिनिधि हुनेछन्।
केन्द्रीय प्रतिनिधिमध्येबाट निर्वाचित केन्द्रीय सभापतिले केन्द्रीय कार्यसमितिका निर्वाचित सदस्यमध्येबाट नाम प्रस्ताव गरी निर्वाचित केन्द्रीय कार्यसमितिबाट कोषाध्यक्ष निर्वाचित गर्ने विधानमा व्यवस्था छ।
पदाधिकारीको आ-आफ्नै दाउ
कांग्रेसमा अरू दलबाट आएकाहरूले पार्टी कब्जा गर्न लागेको भन्दै रामचन्द्र पौडेल पक्षधर क्रियाशील सदस्यता विवाद समाधान हुन नसक्ने अवस्थामा पुगेको बताउँछ। पौडेल पक्षले आफू निकटका नेताहरूको छलफलमा १३औं महाधिवेशनकै क्रियाशील सदस्यता अनुसार १४औं महाधिवेशन गर्नुपर्ने प्रस्ताव सार्वजनिक गरिसकेको छ।
तर, यो प्रस्ताव देउवा मान्न तयार छैनन्। वरिष्ठ नेता पौडेल सभापति हुने नहुने अलमलमा छन्। मनोनित महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का, सहमहामन्त्री डा. प्रकाशशरण महत, प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मा महाधिवेशन भइहाले फेरि अहिलेको पद या माथिल्लो पदमा जाने सुनिश्चितता खोजेर बसेका छन्।
उपसभापति विमलेन्द्र निधि देउवा क्याम्पबाट बाहिरिएका छन्। १३औं महाधिवेशनमा सभापतिका उम्मेदवार कृष्ण सिटौला पनि महाधिवेशन तत्काल होस् भन्ने पक्षमा देखिएका छैनन्।
‘कांग्रेसमा महाधिवेशन हुनैपर्ने भनेर लागेका प्रकाशमान सिंह, शेखर कोइराला र गगन थापा हुन्,’ कांग्रेसका एक नेता भन्छन्, ‘वर्तमान पदाधिकारीमा सभापति बाहेक अरूलाई महाधिवेशन होस् भन्ने छैन।’
तर, संविधानको धारा २६९ मा राजनीतिक दलको विधानमा कम्तीमा ५ वर्षमा एक पटक सो दलका सङ्घीय र प्रदेश तहका प्रत्येक पदाधिकारीको निर्वाचन हुने व्यवस्था हुनुपर्ने उल्लेख छ। विशेष परिस्थिति उत्पन्न भई ५ वर्षभित्रमा पदाधिकारीको निर्वाचन सम्पन्न हुन नसकेमा ६ महिनाभित्र निर्वाचन गर्न बाधा पर्ने छैन भनिएको छ। तर, कांग्रेसको महाधिवेशन यो व्यवस्था अनुसार अन्तिम पटक थप भएको हो।
अन्तिम पटक थप भएको मितिमा महाधिवेशन हुन नसके कांग्रेसले वैधानिकता जोगाउन संविधान संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ। कांग्रेससँग विकल्प भनेको संविधान संशोधन गर्ने मात्रै रहेको छ। संविधान संशोधन गर्न नेकपा एमाले केपी ओली पक्षको पनि समर्थन चाहिन्छ।
१३ साउन, २०७८, २१:४५:०० मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
