लेबोरेटरी स्कुल जग्गा विवाद : शिक्षा मन्त्रीको संरक्षणमा त्रिविको ११२ रोपनी जग्गा कब्जा

काठमाडौंः कीर्तिपुरमा रहेको लेबोरेटरी माध्यमिक विद्यालयका सार्वजनिक शैक्षिक गुठियारका सदस्य हुन्, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ। सो विद्यालयले प्रयोग गर्दै आइरहेको जग्गा भने त्रिभुवन विश्वविद्यालयको हो।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयले लेबोरेटरी माध्यमिक विद्यालयलाई आफ्नो जग्गा खाली गरिदिन पटकपटक आग्रह गर्दै पत्र लेखिसकेको छ। तर जग्गा खाली गर्नु त परको कुरा, उल्टो विद्यालयले जग्गाको लालपुर्जा आफ्नो नाममा गरिदिन मालपोत कार्यालय कलंकीमा पत्र पेस गरेको छ। यतिमात्र होइन, विद्यालयले गुठियारमा प्रभावशाली व्यक्तिहरुलाई राखेर त्रिविको ११२ रोपनी जग्गा भोगचलन गरिरहेको छ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका शिक्षाध्यक्ष शिव भुषालले त्रिविको नाममा रहेको सो जग्गा छाडिदिन आग्रह गर्दा पनि विद्यालयले नछाडेको बताए। ‘लेबोरेटरी माध्यमिक विद्यालयलाई सो जग्गा छाडिदिन त्रिविबाट धेरै पटक पत्र गएको छ तर विद्यालयले अटेर गरिरहेको छ,’ भुषालले भने, ‘२०५७ सालमा शिक्षा मन्त्रालयले १५ वर्षको लागि विद्यालयलाई भोगचलन गर्न दिने सम्झौता गरेको थियो। त्यो सम्झौता अवधि सकिइसक्यो। त्रिविबाट पनि उक्त जग्गा छाडिदिन पत्र गएको छ तर उहाँहरुले अटेर गरिरहनुभएको छ।’

के थियो सम्झौतामा ?
लेबोरेटरी माध्यमिक विद्यालय कीर्तिपुरमा सर्नुभन्दा अघि चेतभवनमा थियो। सन् १९५६ मा स्थापित कलेज अफ एजुकेसनमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुलाई शिक्षण अभ्यास गराउने डेमोन्स्ट्रेसन स्कुलको रुपमा स्थापित भएको थियो। सोही कार्यक्रमलाई सहयोग पुर्याउने गरी विद्यालयको स्थापना भएको थियो। सो विद्यालय त्रिवि परिसर कीर्तिपुरमा विसं २०२३ मा स्थानान्तरण भएको थियो।

२०२३ सालदेखि विद्यालय त्रिवि परिसरमा बसिरह्यो। यो विद्यालयको व्यवस्थापन शिक्षा मन्त्रालय आफैंले हेर्थ्यो। २०५७ साल साउन १३ गते तत्कालीन शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले नेपाल शिक्षा समाजलाई यो विद्यालयको व्यवस्थापन हस्तान्तरण गर्यो। हस्तान्तरण गर्दा शिक्षा मन्त्रालयले १३ बुँदे सम्झौैता गरेको थियो। सम्झौतामा पाठ्यक्रम सरकारले निर्धारण गरेबमोजिम हुने, ५ वर्षे लक्ष्य र विद्यालय कार्यक्रम तथा योजना तयार गर्नुपर्ने, वर्षैपिच्छे प्रगति प्रतिवेदन शिक्षा विभागमा पेस गर्नुपर्ने, विद्यालयको भौतिक सम्पत्ति जग्गा–जमिन शैक्षिक कार्यक्रममा मात्रै प्रयोग गर्नुपर्ने, शिक्षा मन्त्रालयले पेस गरेका १० प्रतिशतलाई छात्रवृत्ति दिनुपर्ने उल्लेख छ।

त्यस्तै ५ वर्षसम्म शुल्क बढाउन नपाउने, शिक्षा मन्त्रालयले कर्मचारी र शिक्षक व्यवस्थापनको दायित्व नव्यहोर्ने, कार्यरत शिक्षकले काम गरिरहन चाहेमा नयाँ व्यवस्थापनको सर्त पालना गर्नुपर्ने, विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा मन्त्रालयको एक प्रतिनिधि रहने, विद्यालयको जग्गा–जमिन बेच्न नपाउने, विद्यालयको सम्पूर्ण सम्पत्ति लागत जिल्ला शिक्षा कार्यालय, क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशानलय र शिक्षा विभागमा बुझाउनुपर्ने, विद्यालयले धरौटी वापत ५ लाख रुपैयाँ राख्नुपर्ने पनि सम्झौतामा उल्लेख छ।

त्यस्तै बुँदा १० देखि १३ सम्ममा सम्झौता अवधि १५ वर्ष रहने, अपेक्षित रुपमा विद्यालय नचले मन्त्रालयले सम्झौता रद्ध गर्न सक्ने, सरकारले आवश्यक सर्तहरु तोक्ने, प्रचलित शिक्षा ऐन र नियमवली अनुसार पालाना गर्नुपर्ने उल्लेख छ। सम्झौता पत्रमा शिक्षा मन्त्रालयका प्रतिनिधि र नेपाल शिक्षा समाजका सदस्य सचिवको हस्ताक्षर छ।

गैरसरकारी संस्थालाई विद्यालय चलाउन दिएको मन्त्रालयले २०६२ पुस १७ गते भने विद्यालय सार्वजनिक शैक्षिक गुठियार अन्र्तगत दिएको छ। कुन हिसाबले गैरसरकारी संस्थालाई दिइयो, कुन हिसाबले सार्वजनिक शैक्षिक गुठियारलाई दिइयो कुनै सम्झौतामा पनि उल्लेख छैन। सार्वजनिक शैक्षिक गुठियारमा दिँदा कुन जग्गामा बस्ने भन्ने पनि उल्लेख छैन।

शिक्षा मन्त्रालयले गरेको सम्झौता अवधि सकिएको पनि ५ वर्ष भइसक्यो। विद्यालयले शिक्षामा महत्वपूर्ण योगदान गरेकाले यो स्थानबाट हट्न आवश्यक नरहेको विद्यालयका प्रधानाध्यापक लाक्पा शेर्पा बताउँछन्। ‘त्रिविले के–कति कारणले निहुँ खोजिरहेको छ, हामीलाई थाहा छैन,’ शेर्पा भन्छन्, ‘शिक्षा मन्त्रालयले हामीलाई यहाँ राखेको हो, त्रिविले हट भन्दैमा हट्ने कुरा हुँदैन।’

शेर्पाले यस्तो तर्क राखे पनि त्रिभुवन विश्वविद्यालयले उपलब्ध गराएको कागजात अनुसार २०६२ साल भदौ १५ मा त्रिविले लेबोरेटरी विद्यालय स्थान्तरणमा अनुरोध पत्र लेखेर पठाएको र शिक्षा मन्त्रालयले स्वीकृति प्रदान गरेको देखिन्छ। लगत्तै विद्यालयलाई त्रिविले शिक्षा मन्त्रालयको पत्र सहित ताकेता पठाएको पनि उल्लेख छ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्मा पहिले नै शिक्षा मन्त्रालयले स्वीकृति पत्र पठाएको र अहिले विद्यालय स्थानीय तहले हेर्नुपर्ने नियम भएकोले मन्त्रालयले यसमा केही गर्न नसक्ने बताउँछन्। ‘विद्यालय स्थानीय तहमा पर्ने भएकाले हामीले कुन विद्यालय कहाँ राख्ने भन्न मिल्दैन,’ शर्माले भने, ‘विद्यालयको समस्या स्थानीय तहले समाधान गर्नुपर्छ।’

लेबोरेटरी माध्यमिक विद्यालय कीर्तिपुर नगरपालिका वडा नम्बर १० मा पर्छ। यस विषयमा कीर्तिपुर नगरपालिकाका मेयर रमेश महर्जनले गोलमटोल जवाफ दिए। उनले त्रिविको जग्गा शिक्षा मन्त्रालयले दिएको हुनाले शिक्षा मन्त्रालय र त्रिविबीच नै कुरा हुनुपर्ने बताए।

‘सम्झौता अवधि सकिएको र विद्यालयको जिम्मा स्थानीय तहको भएको हुँदा पालिकाले हेर्नुपर्छ नि?’ भन्ने उकेराको प्रश्नमा मेयर मर्हजनले भने, ‘त्रिविले जग्गा उपलब्ध गराइदिन पालिकामा कुनै निवेदन दिएको छैन। पहिले शिक्षा मन्त्रालयले त्रिविको जग्गामा लेबोरेटरी विद्यालय राख्न अनुमति दिएको हो। सम्झौता अवधि सकिएपछि त शिक्षा मन्त्रालयले नै ताकेता गर्नुपर्ने हो, यसबारे हामीलाई कुनै जानकारी आएको छैन।’

प्रभावशाली व्यक्तिहरु गुठियार र सञ्चालक समितिमा
त्रिविले पटकपटक ताकेता गर्दा पनि किन लेबोरेटरी माध्यमिक विद्यालय सरेको छैन त? त्रिविका एक कर्मचारी सञ्चालक समितिमा रहेका व्यक्तिहरु पहुँचमा रहेको कारण विद्यालयले त्रिविलाई पेलेको बताउँछन्। ‘विद्यालयको सञ्चालक समिति र गुठियारहरु प्रभावशाली व्यक्ति छन्,’ उनले भने, ‘उनीहरुकै संरक्षणले लेबोरेटरीले त्रिविलाई पेलिरहेको छ।’

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ र भारतका लागि पूर्व नेपाली राजदूत दीपकुमार उपाध्याय यस विद्यालयका गुठियार हुन्। गुठियारहरु यसै विद्यालयको संरक्षक हुने गर्छन्। त्यस्तै शिक्षा मन्त्री श्रेष्ठकी श्रीमती बिना श्रेष्ठ लेबोरेटरीकै सञ्चालक समीतिको सदस्य छिन् भने नेपाली कांग्रेसका समानुपातिक सांसद उमेश श्रेष्ठ पनि सञ्चालक समीतिकै सदस्य छन्।

सम्झौता अवधि सकिएको ५ वर्ष बितिसक्दा र त्रिविले पटकपटक ताकेता गर्दा पनि किन विद्यालयले अटेर गरेको त? भन्ने प्रश्नमा सांसद उमेश श्रेष्ठले लेबोरेटरीले सार्वजनिक शिक्षालाई योगदान दिएकाले सर्न आवश्यक नभएको बताए। ‘लेबोरेटरीले शिक्षा क्षेत्रमा राम्रो योगदान दिएको छ। सार्वजनिक शिक्षामा गुणस्तर प्रदान गरिरहेको छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘यो विद्यालय त्रिवि परिसरबाट सर्न आवश्यक छैन। त्रिविले किन बुझ पचाइरहेको छ, मलाई थाहा छैन।’

पटकपटक त्रिविको ताकेतामा लेबोरेटरीको बेवास्ता
त्रिभुवन विश्वविद्यालयले लेबोरेटरीलाई २०६२ भदौ २० गते आफ्नो जग्गा छाडिदिन आग्रह गरेको थियो। त्यस्तै २०६४ साल पुस १९ गते पनि जग्गा विश्वविद्यालयलाई हस्तान्तरण गरिदिन आग्रह गरेको थियो। २०६६ साल कात्तिक २९ गते त त्रिविले आउँदो शैक्षिक सत्रबाट भर्ना नलिन गोरखापत्रमा सार्वजनिक सूचना नै जारी ग¥यो। तर पनि विद्यालयले अटेर गर्यो। जति गर्दा पनि नमानेपछि त्रिविले प्राध्यापक प्रकाशमान श्रेष्ठको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय अध्ययन कमिटी गठन गर्यो।

सो कमिटीले त्रिविको स्वामित्वमा रहेको जग्गामा रहेको विद्यालय त्रिवि मातहत नै ल्याउनुपर्ने सुझाव पेस गर्यो। यो सुझाव पनि कार्यान्वयन भएन। लेबोरेटरीका प्रधानाध्यापक शेर्पा त्यो सुझावको कुनै अर्थ नभएर नै कार्यान्वयन नभएको बताउँछन्। ‘त्यो सुझावबारे मलाई पनि जानकारी थियो। शिक्षा मन्त्रालयलाई पनि भयो होला। त्रिवि आफ्नै विश्वविद्यालय राम्रोसँग चलाउन सकेको छैन, विद्यालय चलाउने रे,’ शेर्पाले भने, ‘सायद मन्त्रालयले त्यही भएर दिएन।’

२०७० पुस १४ गते पनि ३ महिनाभित्र त्रिविले जग्गा हस्तान्तरण गर्न आग्रह गर्यो। तर लेबोरेटरीले मानेन। उल्टो २०७१ साउन १८ गते उक्त जग्गा आफ्नो नाममा गरिपाउँ भनी लेबोरेटरीले मालपोत कार्यालय कलंकीमा निवेदन दियो। त्रिविले जग्गा आफ्नोे नाममा रहेको कागज मालपोत कार्यालयमा पठाएपछि भने यसै रोकियो। अन्तिम समयमा त्रिविले उक्त जग्गा खाली गरिदिन २०७१ साल भदौ ५ गते लेबोरेटरीलाई अनुरोध गरेको देखिन्छ। त्रिविको आग्रहमा लेबोरेटरीले लामो समयदेखि भोगचलन गर्दै आएकोले जग्गा खाली गर्न असमर्थ रहेको पत्र त्रिविलाई पठाएको थियो।

विद्यालयका प्रधानाध्यापक शेर्पा आफूले त्रिविको जग्गा दुरुपयोग नभई सदुपयोग गरेको र विद्यालयले अपांगता भएकालाई पनि पढाएकाले त्रिविले पटकपटक बखेडा झिक्नुको अर्थ नरहेको बताउँछन्। ‘त्रिविले बखेडा झिक्नुको कुनै अर्थ छैन। हामीले नियम अनुसार सबै काम गरेका छौँ,’ शेर्पाले भने, ‘सटर भाडामा लगाएर खाएको भए एउटा कुरा हुन्थ्यो, विद्यार्थी पढाउने कार्य भइरहेको छ, किन यस्तो?’

शेर्पाले जे भने पनि नियम अनुसार त्रिविको जग्गामा त्रिविले नै भोगचलन गर्न पाउँछ। शिक्षा मन्त्रालयसँग भएको सहमतिको समय अवधि सकिइसकेको हुँदा पनि त्रिविले जग्गा दावी गर्नु स्वभाविक हो तर पहुँचवाला व्यक्तिहरुको प्रभावमा विद्यालयले बलमिच्याईं गरिरहेको छ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका एक कर्मचारी अहिलेका शिक्षा मन्त्रीले चाहने हो भने यो समस्याको सामाधान हुने बताउँछन्। ‘अहिलेका शिक्षा मन्त्री यही विद्यालयको संरक्षक हुनुहुन्छ, उहाँले चाहने हो भने समस्या सामाधान हुनसक्छ,’ उनले भने, ‘विश्वविद्यालय पनि शिक्षा मन्त्रालयकै हो। विश्वविद्यालयको सम्पत्ति अरुले भोगचलन गर्दा टुलुटुलु हेरेर बस्न भएन।’

शिक्षा मन्त्रालयले सर भने सर्छौं
ल्याबोरेटरी विद्यालयका प्रधानाध्यापक लाक्पा शेर्पा शिक्षा मन्त्रालयको निर्देशन बमोजिम आफूहरु चल्ने बताउँछन्। ‘शिक्षा मन्त्रालयले हामीलाई यहाँ राखेको हो। यदि मन्त्रालयले हामीलाई सर्न उपयुक्त ठाउँ दिन्छ र जग्गा उपभोग गरेवापत भाडा माग गर्छ भने तिर्न तयार छौँ,’ शेर्पाले भने ‘शिक्षा मन्त्रालयले राख्ने अनि किन त्रिविले भनेको मान्ने?’

२ चैत, २०७७, १७:०८:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।