कर्णालीमा २८ प्रतिशत जमिन बाँझै 

प्रदेशको कृषि विकास निर्देशनालयका अनुसार कर्णालीमा २ लाख ९९ हजार ३ सय ३९ हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमध्ये ८२ हजार ४ सय ५९ हेक्टर जमिन बाँझै छ। यो कूल खेतीयोग्य जमिनको २७.५५ प्रतिशत हो। 

प्रदेशमा सबैभन्दा बढी सुर्खेतमा १७ हजार ७ सय ५६ हेक्टर खेतीयोग्य जमिन बाँझो छ।

यस्तै, रुकुम पश्चिममा १० हजार २ सय ३४, सल्यानमा ६ हजार ६ सय १७, दैलेखमा ८ हजार ६ सय २४, जाजरकोटमा ८ हजार ६ सय ८६, डोल्पामा २ हजार ७ सय ४०, जुम्लामा १४ हजार ५१, कालिकोटमा ९ हजार २ सय ३४, मुगुमा ९ सय १९ र हुम्लामा ३ हजार ५ सय ९८ गरी कुल ८२ हजार ४ सय ५९ हेक्टर खेतीयोग्य जमिन बाँझो छ। 

सिँचाइ सुविधा नहुँदा प्रदेशमा जमिन बाँझो रहेको निर्देशनालयले जनाएको छ। 

आधा जमिनमा छैन सिँचाइ सुविधा 

प्रदेशको २ लाख ९९ हजार ३ सय ३९ हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमध्ये २ लाख १६ हजार ८ सय ८० हेक्टर क्षेत्रफलमा खेती गरिन्छ। त्यसमध्ये १ लाख ४८ हजार ५ सय ४५ हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा छैन। याे कूल खेतीयाेग्य जमिनकाे ४९.६२ प्रतिशत हो। 

सिँचाइ सुविधा नहुँदा आकाशे पानीकै भरमा खेती गर्नुपर्ने बाध्यता यहाँका किसानलाई छ। 

प्रदेशमा ६८ हजार ३ सय ३५ हेक्टर जमिनमा मात्रै सिँचाइ सुविधा पुगेको छ। त्योमध्ये ३ हजार ८ सय ३३ हेक्टर क्षेत्रफलमा मात्रै वर्षभरी सिँचाइ हुन्छ। बाँकी ३० हजार ३ सय २ हेक्टर क्षेत्रफलमा भने आंशिकरूपमा सिँचाइ हुन्छ। 

कूल खेतीयोग्य जमिनको आधा क्षेत्रफलमा सिँचाइ सुविधा नहुँदा प्रदेश खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुन सकेको छैन। 

निर्देशनालयका अनुसार प्रदेशमा बर्षेनी ३४ हजार ८ सय ७८ मेट्रिक टन खाद्यान्न अभाव हुने गरेको छ। 

भौगिलिक विकटताका कारण सबै क्षेत्रमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउन समस्या भएको निर्देशनालयले जनाएको छ। 

प्रदेशमा थोपा सिँचाइ प्रविधिबाट सिँचाइ गर्न सकिने निर्देशनालयका कृषि निर्देशक चित्रबहादुर रोकाया बताउँछन्।

‘प्रदेशमा कर्णाली नदीको पानी डाँडामा पुर्याएर सिँचाइ गर्न सम्भव छैन,’ निर्देशक रोकाया भन्छन्, ‘त्यसकारण यहाँका हिमाली र पहाडी क्षेत्रमा थोपा सिँचाइ प्रविधि उपयुक्त विकल्प हुन्छ।’ 

थोपा सिँचाइ प्रविधि र लिफ्ट आयोजना सञ्चालन गर्न सके प्रदेशमा कृषि उत्पादन बढाउन सकिने उनले जनाए। 

६ फागुन, २०७७, १५:३४:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।