सभामुखका निजी वकिलले भने– संसद् पुनःस्थापना गरिँदा पहिलो बैठकको मिति नै तोकिनुपर्छ, श्रीमान्

काठमाडौं : सर्वाेच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा जारी संसद् विघटन मुद्दामा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाका तर्फबाट बहस गर्ने निजी वकिलमध्ये पहिलो नम्बरमा बहस गर्न आए, अधिवक्ता श्रीकृष्ण सुवेदी। 

बहसका क्रममा उनले प्रधानमन्त्रीले संसद्बाट अभिमत मागेको अवस्थामा पनि संसद्ले सहयोग गरेको तर्क गरे। बरु प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नै संसदीय समितिले बोलाउँदासमेत उपस्थित नभएको उनको भनाइ थियो। 

‘संसद्ले सहयोग गरेन भन्ने आरोप छ। तर, प्रधानमन्त्रीले जम्मा २ पटक अभिमत मागेका थिए। पहिलो पटक २७ फागुन २०७४ मा, त्यतिखेर प्रधानमन्त्रीले झण्डै दुई तिहाइ मत पाएका थिए। त्यसपछि नेपालको नक्सा पास गर्दा प्रधानमन्त्रीको विपक्षमा शून्य मत परेको थियो,’ उनले भने, ‘यसरी प्रधानमन्त्री र सरकारलाई संसद्ले अभूतपूर्व सहयोग गरेको थियो। बरु संसदीय समितिले प्रधानमन्त्रीलाई बारम्बार बोलाउँदा पनि उहाँ आउनु भएन।’ 

अधिवक्ता सुवेदीले संसद् विघटनबारे प्रधानमन्त्रीले सभामुखसँग परामर्श नै नगरेको बताए। प्रधानमन्त्रीले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासविपरीत संसद् विघटन गरेको उनको आरोप थियो। 

दोस्रो नम्बरमा बहस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता श्यामप्रसाद खरेलले पनि संसद्ले प्रधानमन्त्रीलाई कुनै पनि रूपमा असहयोग गरेको पुष्टि नहुने तर्क गरे। 

संसद् विघटनको निर्णय असंवैधानिक रहेको तर्क गर्दै उनले प्रधानमन्त्रीलाई कानुनले दिएभन्दा बढी अधिकार नरहेको दाबी गरे। 
सभामुखका तर्फबाट अन्तिममा बहस गर्न आए, वरिष्ठ अधिवक्ता लवकुमार मैनाली। उनले पनि संसद्बाट प्रधानमन्त्रीलाई असहयोग नरहेको दाबी गरे।

‘प्रधानमन्त्रीका वकिलले संसद् पुनःस्थापना भए पनि प्रधानमन्त्रीले बैठक बोलाउनु भएन भने के हुन्छ भनेर भन्नु भएको छ। त्यसैले श्रीमान् फैसलामा बैठकको मिति नै तोकिनुपर्छ,’ मैनाली माग गरे। 

सभामुखको तर्फबाट ३ जना निजी कानुन व्यावसायीले बहस गरेका थिए।

त्यसअघि प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट उनका निजी वकिलले बहस गरेका थिए। बिहीबार सुरुमा बहस गरेका अधिवक्ता पंकज कर्णले सरकारलाई संसद्बाट सहयोग नहुनु र अर्काे सरकार बन्ने आधार पनि नबन्नुले सरकारसँग संसद् विघटनबाहेक अन्य विकल्प नभएको तर्क गरे। 

उनले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलगायत अन्य दल सरकार बनाउने कुरामा अघि नसरेकाले अर्को सरकार बन्ने अवस्था नरहेको तर्क गरे। 

उनको तर्कपछि न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाले प्रश्न गरे, ‘कुनै पनि पार्टीको वास्तविक समस्याको समाधान संसद् विघटन हुन सक्छ कि सक्दैन ?’

अधिवक्ता कर्णले भारतको उदाहरण दिँदै पार्टीको असर संसद्मा परेको अवस्थामा विघटन बाहेकको विकल्प नहुने बताए। 

यस्तै, अधिवक्ता बाबुराम दाहालले संविधान अनुसार सरकार सञ्चालनको स्वतन्त्र अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई भएको र यसमा पार्टीको हस्तक्षेप हुन नहुने तर्क गरे। ‘प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्दा पार्टीले ध्यान दिनुपर्छ। नियुक्त भएपछि प्रधानमन्त्रीले आफ्नो तरिकाले चल्न पाउँछ। पार्टीबाट सल्लाह लिनुपर्दैन,’ उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले काम गर्न नसकेको होइन कि अर्काबाट हुनुपर्ने काम हुन नसकेको हो।’ 

उनले थपे, ‘तीन वर्षसम्म संवैधानिक नियुक्ति हुन सकेन। संसद्बाट हुनुपर्ने विधेयक स्वीकृत हुन सकेनन्। संसद्ले अर्को प्रधानमन्त्री पाउन सकेन र भएकालाई पनि काम गर्न नदिने अवस्था आएपछि दुई तिहाइका लागि विघटन गर्नुपरेको हो।’

अर्का बहसकर्ता धर्मराज रेग्मीले बेस्ट मिनिस्टर सिस्टमलाई अंगिकार गरिएको र राजनीतिक सहमतिका आधारमा संविधान निर्माण भएको तर्क गरे। उनले संविधान निर्माणकै क्रममा विघटनलाई स्वीकार गरिएको दाबी गरेका थिए। 

अब जवाफी बहस

प्रधानमन्त्री र सभामुखको तर्फबाट बहस सकिएसँगै अब जवाफी बहस सुरु हुने भएको छ। आइतवार निवेदकका तर्फबाट रिटको विपक्षमा बहस गरेका कानुन व्यावसायीको बहसमाथि लिएर जवाफीरूपमा प्रस्तुत हुने छन्।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवराले इजलासको अन्त्यमा बढीमा ५ जनालाई जवाफी बहसका लागि समय तोकेर इजलासले अनुमति दिने जानकारी गराएका थिए। 
 

२९ माघ, २०७७, ०१:२३:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।