अपाङ्ग संघमा बदमासी-१२ : भण्डारी परिवारलाई राख्न अध्यक्ष लामाले प्रतिव्यक्ति १५ लाख लिएको छानबिन समितिको ठहर

काठमाडौं : जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले नेपाल अपाङ्ग संघ खगेन्द्र नवजीवन केन्द्रमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई राख्नको लागि अध्यक्ष साम्देन लामाले १५ लाख लिएको ठहर गरेको छ।

फागुन २९ गते प्रशासनले सार्वजनिक गरेको छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा अध्यक्ष लामाले बौद्धिक अपाङ्गता भएका राजु भण्डारी र अन्जु भण्डारीलाई केन्द्रमा राख्नको लागि प्रति व्यक्ति १५ लाख लिएको र उक्त रकम अक्षय कोषमा नराखेको देखिएको हो।

केन्द्रमा भएको बेथिति र भ्रष्टाचारबारे उकेराले सुरुवातदेखि नै समाचार प्रकाशित गर्दै आएको छ। त्यसै अनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा समेत उजुरी परेपछि छानबिन समिति बनेको थियो।

छानबिन समितिले उक्त भ्रष्टाचारमा तत्कालीन प्रमुख सल्लाहकार तथा अवैध क्यान्टिन सञ्चालिका उषा कार्की वली समेत संलग्न रहेको उल्लेख गरेको छ। वलीले अध्यक्ष लामासँग मिलेर गोकर्णेश्वर नगरपालिकाकै सुन्दरीजलमा अवैध बालगृह पनि सञ्चालन गरेको उकेराले खुलासा गरेको थियो। अहिले उक्त बालगृह बन्द भइसकेको छ।

छानबिन समितिले अध्यक्ष लामाले प्रतिव्यक्ति १५ लाख लिएर पनि दश लाख छुट्टै लिएको र विरोध भएपछि क्यान्टिन सञ्चालिकाले आफ्नो नविल बैंकको खाताबाट दुवै भण्डारीको आमालाई रकम फिर्ता गरेको समेत औंल्याएको छ।

‘विरोध आएपछि क्यान्टिन सञ्चालक तथा तत्कालीन प्रमुख सल्लाहकार उषा कार्कीको नविल बैंकमा रहेको खाताको चेकबाट मिति २०८०/०७/२२ मा पाँच लाख रुपैयाँ र मिति २०८०/०७/३० मा चार लाख पचास हजार रुपैयाँ राजु भण्डारी र अन्जु भण्डारीको आमा तिलका भण्डारीलाई फिर्ता गरेको देखिएको,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘यसरी विना प्रयोजन अध्यक्ष साम्देन लामाले राजु भण्डारी र अन्जु भण्डारीबाट रकम लिएको र सर्वसाधारणलाई जानकारी र गुनासोपछि रकम फिर्ता गर्ने कार्य गरेको पाइएको।’

केन्द्रमा राजु भण्डारीको छोरी स्वीकृति भण्डारीलाई पनि त्यसरी नै १५ लाख तिरेर राखेको खुलेको थियो। भण्डारी परिवारकै लागि भनेर अवैध अक्षय कोष खडा गरेर तीन जना बापत ५५ लाख रुपैयाँ केन्द्रले असुलेको खुलेको थियो। तर, त्यसबारे भने प्रशासनको प्रतिवेदनमा बेवास्ता गरिएको छ। बौद्धिक अपाङ्गता भएकी स्वीकृतिलाई त बाँधेर अहिले पनि गन्हाउने कोठामा राखिन्छ।

केन्द्रमा अपाङ्गगता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार सम्बन्धी ऐन, २०७४ को दफा २९ बमोजिम अपाङ्गता, पुनर्स्थापना केन्द्र समेत सञ्चालन भइरहेको र सोही ऐनको दफा २९ (४) बमोजिम राज्यबाट केन्द्र सन्चालनको लागि अनुदान समेत यहाँ आउने गर्छ। तर, केन्द्रमा रहेका व्यक्तिहरूसँग पैसा लिन पाउने/नपाउने सम्बन्धमा स्पष्ट व्यवस्था नरहेकोमा भण्डारी परिवार बाहेक केन्द्रमा रहेका अन्य अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूबाट समेत केन्द्रले पैसा लिएको पनि प्रतिवेदनले देखाएको छ।

‘विधानमा समेत अपाङ्गता भएका व्यक्तिबाट शुल्क लिने प्रावधान सम्वन्धमा द्वविधा रहेको। केन्द्रमा बस्ने अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूमध्ये १५ जनाबाट प्रतिव्यक्ति मासिक ६ हजार रुपैयाँ  शुल्क लिने गरेको’, प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

अवैधानिक अध्यक्ष !
क्यान्टिन सञ्चालन गर्न दिइएको समयावधि २०७६ असार मसान्तमा समाप्त भए पनि केन्द्रीय कार्यसमितिको मिति २०७५ माघ १९ गतेको निर्णयबाट पाँच वर्षको लागि (२०८१ असार मसान्तसम्म) करार सम्झौता अवधि थप गर्ने निर्णय गराइयो।

अध्यक्ष लामाले वडा कार्यालयमा राजस्व समेत नतिरेको क्यान्टिन सञ्चालक कार्कीलाई नै केन्द्रको प्रमुख सल्लाहकार नै नियुक्त गरे। चौतर्फी आलोचना भएपछि लामाले नै कार्कीलाई राजीनामा दिन लगाएको समेत खुलेको थियो। अहिले सो क्यान्टिन बन्द गर्न जिप्रकाले पनि निर्देशन समेत दिइसकेको छ।

अध्यक्ष लामा आफैँ गैरकानूनी भएको समेत उकेराले समाचार प्रकाशित गरिसकेको छ । केन्द्रको अध्यक्ष हुनको लागि सदस्य हुनु सामान्य शर्त हो। तर, अध्यक्ष लामा सदस्यनै नभई अधय्क्ष भएको भने जिप्रकामै समेत उजुरी परेको थियो। लामा मिति २०७९/०८/१९ गते जनकपुरमा सम्पन्न निर्वाचनमा अध्यक्षको बनेका हुन्।

तर, अध्यक्ष बन्नको लागि केन्द्रको आजीवन सदस्य हुनैपर्छ।

‘केन्द्रीय कार्य समितिको २०७७/०४/१४ गतेको निर्णयबाट निजलाई आजीवन सदस्यता प्रदान गरिएको देखिएको भनी जानकारी गराएको तर वैधानिक रूपमा केन्द्रले वि.सं. २०७५ सालदेखि कुनै पनि व्यक्तिलाई आजीवन सदस्यता प्रदान गरेको नपाइएको’, प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

बेथितिको चाङ रहेको केन्द्रमा नक्सा पासविना तीनतले भवनमा ७० वटा भन्दा बढी सटर भाडामा लगाएर करछली समेत गरेको अगाडि नै खुलिसक्यो। यस विषयमा पनि प्रतिवेदनले बोलेको छ।

‘सटर भाडामा दिँदा प्रचलित कानून बमोजिम सूचना प्रकाशित गरी, टेण्डर आह्वान गरी बढी भाडा कबोल गर्ने व्यक्ति वा फर्मलाई दिनुपर्नेमा सो नगरी सिधै सम्झौता गरी भाडामा दिएको पाइयो’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

यसबारेमा गोकर्णेश्वर नगरपालिकाका प्रवक्ता नारायणबहादुर सुवेदीले नगरसभामा बैठक बसेर उक्त मापदण्ड विपरीत भवनलाई भत्काउने बारेमा निर्णय गर्ने जनाइसकेका छन्।

अपाङ्गहरूको हक, हित सम्बन्धि कार्यनै भएन
यहाँका बेथितिबारे अपाङ्गता भएकाहरू धेरै आवाज उठाए। केहिले त आन्दोलनै गरेर कार्यालयमा ताला लगाइदिए। त्यसपछि भने आन्दोलनले उग्र रूप लिँदै गयो अनि अध्यक्ष लामाले केन्द्रको समिति बैठक नै राखेर ‘अपाङ्ग पिट्न लाई अपाङ्गकै प्रयोग’ जस्ता तुच्छ काम पनि गरे।

त्यसमा उनले थुप्रै कर्मचारीहरूविना निर्णय भर्ना गर्ने र बर्खास्त गर्ने कार्य समेत गरे। जिप्रकाले छानविन समिति गठन गरे पश्चात पनि कार्यरत कर्मचारीहरूलाई बर्खास्त गर्ने र नयाँ नियुक्ति गरेको पाइयो भनेर प्रतिवेदनले जनाएको छ।

लामा अध्यक्षमा निर्वाचित भएपछि केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक २०७९ मंसिर १९, फागुन १७, २०८० वैशाख ३०, भदौ २७, मंसिर १०, र मंसिर ३० मा बसेको देखिन्छ। तर, प्रतिवेदन अनुसार उल्लिखित कुनै पनि बैठकहरूमा अपाङ्गहरूको हक, हित, सुविधा साथै संस्थामा देखिएका कमी कमजोरीहरूलाई सुधार गर्ने, संस्थामा कार्यरत कर्मचारीहरूको सेवा सुविधाका विषयहरूमा समेत कार्य भएको देखिएको छैन।

खगेन्द्र जीवन केन्द्रको केन्द्रीय कार्यालय जोरपाटी, काठमाडौंमा रहेको यसको शाखा कार्यालयहरू भने झापा, धनुषा, काठमाडौं, दाङ, बाँके र धनगढी गरी ६ जिल्लामा विस्तार भएको छ। केहि पदाधिकारीहरूले अध्यक्ष विरुद्ध आवाज उठाए अनि राजीनामा पनि दिइसके। तर, केहीले भने राजीनामा दिने भनेर सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिए पनि फेरि अध्यक्ष लामाकै चाकडीमा लागिसके।

केन्द्रको यसअघिको साधारण सभा मिति २०८०/०८/२९ र ३० गते दाङमा सम्पन्न भएको थियो। त्यसबेला पनि चेकमा जबरजस्ती हस्तान्तरण गराउन लागेको भनेर कोषाध्यक्ष रामप्रसाद कोइरालाले तत्काल राजीनामा दिएका थिए।

जसरी हुन्छ ‘होल्ड’मा भएको संस्था नवीकरण गर्ने पक्षमा अध्यक्ष
यहाँ महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको सिफारिसमा आवासिय पुनर्स्थापना सेवा प्राप्त अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू ५२ जना, आंशिक शुल्क (रु ६०००।- मासिक) तिरेर बसेका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू १५ जना, बेवारिसे (लामो समयदेखि) पुनर्स्थापना सेवा प्राप्त गरिरहेका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू छ जना, लामो समयदेखि आवासिय पुनर्स्थापना सेवा प्राप्त गरिरहेका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू ८ जना, गोकर्णश्वर नगरपालिकावाट सिफारिस गरिएका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू चार जना र मानसिक अपाङ्गता भएका ९ जना रहेका छन्।

तर सबैको अवस्था पछिल्लो समय ठिक छैन। उपचारको लागि उनीहरूले निकै सास्ती बेहोर्नुपरेको छ। यहि कुरालाई अहिले अध्यक्ष लामा फेरि अनुदानको लागि धाइरहेका छन्। मन्त्रालय अपाङ्गता भएकाहरूको लागि वार्षिक एक करोड बराबरको रकम दिए पनि त्रैमासिक रूपमा किस्ता किस्तामा दिँदै आएको छ। अहिले विवाद भइरेको र विवाद समय नभएसम्म बजेट नपठाउने भनेर मन्त्रालयले यस अघिनै स्पस्ट पारिसकेको छ।

तर, अध्यक्ष लामा उक्त अनुदान जतिसक्दो चाँडो झिक्ने ढिपीमा छन्। त्यै भएर वडाले संस्था नविकरणको सिफारिस नदिए पनि उनी सिधै नगरपालिकाबाट संस्था नविकरण गर्ने पक्षमा रहेको स्रोतले बतायो। कर नतिरेको र सबै कर नतिरेसम्म वडा सिफारिस दिने पक्षमा छैन।

वडा अध्यक्ष केन्द्रको पदेन सदस्य हुने व्यवस्था भए पनि अध्यक्ष लामाले सम्बन्धित वडा अधयक्षलाई सदस्यमा राखेका थिएनन्। पछि विवाद भएपछि राखेँ तर वडा अध्यक्षले मानेनन्। त्यहि बेलादेखि द्वन्द्व देखिएको वडा अध्यक्षको सामु नपरी सकेसम्म नगरपालिकाबाटै काम गराउने पक्षमा अध्यक्ष लामा देखिन्छन्।

यसबारेमा नगरपालिकामै पनि धेरै उजुरी छ। न्यायिक समितिले त निरन्तर अनुसन्धान पनि गरिरहेकै हो। तर, चुनावको समयमा सघाएको कारण नगरपालिका खुकुलो भएको स्रोतले बतायो।

जिप्रकाले केन्द्रसँगै नगरपलिकामा समेत यो प्रतिवेदन पठाएर छिटो भन्दा छिटो कार्यन्वयन गर्नु भनेर सुझाव दिएको छ। कारबाहीकोफ लागि भने केहि पनि उल्लेख गरेको देखिँदैन। अब नगरपालिकाले वा जिप्रकामध्ये कुन निकायले कस्तो कारबाही गर्छ त्यो भने देखिने हालिन्छ।

अपाङ्ग संघमा अपराध श्रृङ्खलाका यसअघिका समाचार:

८ चैत, २०८०, १२:१९:२२ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।