अपाङ्ग संघमा बदमासी-६ : विद्यालयको सरकारी अनुदान संघको कर्मचारीलाई, विद्यालयको पाँच रोपनी जग्गा ‘हरायो’

काठमाडौँ : काठमाडौँको जोरपाटीमा रहेको नेपाल अपाङ्ग संघ, खगेन्द्र नवजीवन केन्द्र भित्र रहेको 'श्री खगेन्द्र नवजीवन विशेष शिक्षा माध्यमिक विद्यालय' लाई सरकारले दिएको अनुदानमा भ्रष्टाचार भएको खुलेको छ।

संघ स्थापनाताका २०२६ सालमै विद्यालय पनि स्थापना भएको थियो। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको हकहितको लागि आफ्नो जीवन सुम्पेका खगेन्द्र बहादुर बस्नेतले अपाङ्गता भएकाको लागि घरमै सानो कोठामा केही विद्यार्थी राखेर विद्यालयको प्रारूप तयार पारेका थिए।

विद्यालयले सुरुमा निम्न माध्यमिक विद्यालयको अनुमति पाएको थियो। पछि शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय विशेष शिक्षा परिषद्को स्वीकृतिमा कक्षा ८ र ९ हुँदै जिल्ला शिक्षा कार्यालयले २०६२ पुस ४ देखि कक्षा १० सम्मको अनुमति दिएको थियो।

सुरुवात देखिनै सरकारले विद्यालयलाई अनुदान दिँदै आएको छ। तर सङ्घले यसलाई 'संस्थागत विद्यालय' कै स्वरूपमा चलाउँदै विद्यालयका लागि आएको अनुदान सङ्घको कर्मचारीका लागि खर्च गर्ने गरेको खुल्यो।

'५३/५४ सालमा सचिवस्तरको निर्णयले यो विद्यालय सामुदायिक विद्यालयको रूपमा सञ्चालन भइरहेको हो। यसका लागि आवश्यक पाठ्यपुस्तक र प्रश्न पत्र नि: शुल्क गराउने निर्णय गरेछ,'  विद्यालयका प्रधानाध्यापक राघव दवाडीले उकेरासँग भने’ पहिला देखिनै प्रधानाध्यापकदेखि शिक्षक, कर्मचारी सबै सङ्घले नै नियुक्ति गर्दै आइरहेको थियो। व्यवस्थापन समिति पनि आफै गठन गर्थ्यो। लामो समयदेखि माविको शिक्षक सरह निमाविको शिक्षकलाई तलब दिइरहेको रहेछ। विद्यालय पछि मात्र मावि भएको हो।'

०६२ साल देखि दवाडी यही विद्यालयमा शिक्षकको रूपमा कार्यरत छन्। ०६९ मा संघमा प्रधानाध्यापकको लागि निवेदन दिए पनि उनलाई प्रअ बनाइएन। त्यसपछि उनी जिल्ला शिक्षा कार्यालय गए। पहिलो पटक विद्यालयको लागि जिल्ला शिक्षा कार्यालयले निमित्त प्रधानाध्यापक बनायो।

प्रधानाध्यापक भए पछि उनले नयाँ व्यवस्थापन समिति गठन गरे। अनि शिक्षा मन्त्रालयबाट आउने अनुदान संघमा नपठाएर विद्यालयमै राख्ने निर्णय समेत गरे। 

'यिनीहरूले(संघ) प्रअ बनाएको भए बरु मलाई जतिखेर पनि निकाल्न सक्थे। तर, जिल्ला शिक्षा कार्यालयले नै दिएपछि हटाउन सकेन।  विद्यालय सामुदायिक हो। तर, यिनीहरूले सरकारबाट पैसा लिए पनि खर्च भने संस्थागत जस्तै गर्थे,’ उनले भने’ विद्यालयको नाममा आएको पैसाबाट संघका कर्मचारीहरूले तलब भत्ता खाने रहेछन्। ६४/६५ सालमा शिक्षा, विज्ञान प्रविधि तथा महिला बालबालिका समाज कल्याण मन्त्रालय टुक्रिएर दुई वटा मन्त्रालय भयो । दुवैबाट संघमा बजेट आउने भएपछि लोभ पलाएको देखियो।'

जब दवाडीले सामुदायिक विद्यालयको नीति अनुसार व्यवस्थापन समिति गठन गरे अनि सङ्घले हितविपरित काम भएको भन्दै बर्खास्तको प्रक्रिया अगाडि बढायो। दवाडीलाई सङ्घले स्पष्टीकरण सोध्यो।

उनले लिखित जवाफ दिए। सङ्घले अदालत गयो। उच्च अदालतमा परेको रिटमा विद्यालयले सरकारबाट अनुदान लिँदै आएकाले 'सामुदायिक' विद्यालय भएको पुष्टि भयो।

संघका पदाधिकारी सर्वोच्च पुगे। सर्वोच्चले पनि उच्चको आदेश सदर गरिदियो। अहिले विद्यालयमा ६ सय ४३ विद्यार्थी छन्।

सामुदायिक विद्यालय प्रमाणित भएपछि संघका पदाधिकारीले निजी समान गर्दै विद्यालयका लागि आएको सरकारी अनुदान दुरुपयोग गरेकोबारे कसैले छानबिन गरेन। छानबिन नहुँदा सरकारबाट कति अनुदान आयो अनि कति दुरुपयोग भयो भन्ने खुलेको छैन।

बीचमा विद्यालयले अनुदान रकमबाट संघका कर्मचारीले लिने गरेको पारिश्रमिक रोकिदियो। पारिश्रमिक रोकेपछि सङ्घले अनुदान आए पनि शिक्षक र कर्मचारीलाई नदिएको भन्दै पत्र पठाएको थियो।

विद्यालयको पाँच रोपनी जग्गा ‘गायब’

'०७२ सालको भुकम्पमा सङ्घको परिसरमा रहेका अधिकांश भवनमा रातो स्टिकर लाग्यो। खुला ठाउँ भएकाले सो क्षेत्रका भूकम्प प्रभावितहरू सङ्घको परिसरमा बसेका थिए। अहिले विद्यालयमा अपाङ्गता भएकाहरूसँगै सपाङहरु पनि अध्ययन गर्छन्।

भुकम्पमा विद्यालयको भवन काम नलाग्ने भएपछि नयाँ बनाउन खोज्दा संघका पदाधिकारीले सहयोग गरेनन्। लामो विवादपछि संघ विद्यालयका लागि पाँच रोपनी जग्गा दिने निर्णय गर्यो। जब कि ०५९ पुस  १ गते जिल्ला शिक्षा कार्यालय काठमाडौंले विद्यालय सञ्चालन अनुमति दिएको पत्रमा विद्यालयको नाममा १० रोपनी जग्गा भएको उल्लेख छ।

'विद्यालयको जग्गा १० रोपनी हो। तर पाँच रोपनी मात्र दिने भने। विद्यालय नै नहुनु भन्दा त त्यति नि ठिक छ भनेर बस्यौँ । पछि जम्मा ७५ फिट चौडाइ, १४० फिट लम्ब्याई मात्र दिने भनियो। त्यो बेला नमानेको भए त सायद अहिले विद्यालय पनि हुँदैनथ्यो होला' उनले भने। जग्गा पाएपछि विद्यालयका लागि भवन दाताले बनाइदिएका थिए। सङ्घले कुनै सहयोग गरेन।

'नयाँ अध्यक्षले पद ग्रहण गरेकै दिन विद्यालयको पर्खाल भत्काइदिए'

यसभन्दा अगाडि सङ्घको अध्यक्ष मोहन महर्जन थिए। उनी र वडासँग छलफल गरेर विद्यालयको पर्खाल बनाइयो। महर्जनपछि साम्देन लामा अध्यक्ष भए। उनी आएकै दिन विद्यालयको पर्खाल भत्काएको दवाडी बताउँछन्।

'पर्खाल भत्काएकोबारे मैले सोधेको थिएँ। उहाँले संघ भन्दा अलग भएको जस्तो देखिन्छ भनेर भत्काउनु भएको रे। त्यसबारे हामीले मुद्दा हाल्यौँ। आपसी सहमतिमा सुल्टाउनु भन्ने आदेश आयो। तर सहमति भएको छैन,’ उनले भने।

लामा २०७९ मङ्सिर १९ गते अध्यक्षमा निर्वाचित भएका थिए। विद्यालयको यस अघिको विवादमा उनी सम्बन्धित नभए पनि आएकै दिन पर्खाल भत्काएकोबारे उकेराले उनलाई प्रश्न सोधेको थियो।

'यहाँ भित्र धेरै संस्थाहरू छन्। सबैले पर्खाल लगाउन थाल्यो भने के हुन्छ ? संघकै ठुलो गेट छ त। फेरी पर्खाल लगाउनुको औचित्य छ र!' उनले भने।

यहाँ १ सय २० जना शारीरिक अपाङ्गता भएका बालबालिका पढिरहेका छन्। जसलाई मासिक चार हजार रूपैयाँ छात्रवृत्ति विद्यालयले दिने गरेको खुल्यो।

अपाङ्ग संघमा अपराध श्रृङ्खलाका यसअघिका समाचार:

४ पुस, २०८०, १३:३९:१८ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।