परिवर्तनको प्रसव : सहिष्णु समाजमा खेल्दै अतिवादी
कृष्ण अष्टमी अनि गणेश चतुर्थीको दिनको धार्मिक कार्यक्रमको आवरणमा मधेशको दुई जिल्लामा शुरू भएको दुई धार्मिक समुदायबीचको चिसोपना घटाउन हम्मेहम्मे भयो प्रशासनलाई।
इदमा हिन्दु रमाउने अनि दशैं-तिहारमा मुस्लिम समुदाय सहभागी हुने सर्लाहीको मलंगवा अनि बाँकेको नेपालगञ्जमा सामाजिक सद्भावै भड्किने खालको द्वन्द्वका घटना देखिए।
स्थानीय प्रशासनले कर्फ्यु लगाउँदा पनि दुई समुदायबीच त्रास बढाउने गरी हिंसात्मक घटनाहरू भए। केन्द्रमा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्कै बैठक बसेर सेनालाई तयारी अवस्थामा राख्नुपर्ने अवस्था आयो।
छिमेकी देश भारतको केन्द्रीय सत्ता नै हिन्दु र मुस्लिममा विभाजनको वातावरण बनाउन सक्रिय रहे पनि नेपाल शान्त नै छ। मणिपुरमा जातिय हिंसा फैलिए पनि त्यसको बाछिटा सीमा पार गरेर नेपालसम्म भित्रिन पाएको छैन।
नेपालमा इदमा रमाउनेहरूका लागि दशैं पनि स्वीकार्य बनिसकेको छ। दशैं मनाउनेहरू इदमा रमाइरहेकै हुन्छन्। क्रिसमस मनाउने समूहमा गैर क्रिश्चियनको संख्या पनि कम छैन। क्रिसमस धार्मिक होइन, सांस्कृतिक पहिचान बन्दै गइरहेको छ।
तर, छिटफुट शुरू भएका केही दृश्यहरूले भने केही खराब संकेतहरू गरिसकेका छन्। सामाजिक सद्भाव भड्काउने प्रयास जारी छ। त्यसको सबैभन्दा खराब दृश्य देखिएको थियो आधुनिक संस्कृति अंगाल्न काठमाडौंलाई पनि माथ गर्ने शहर धरानमा। उदार लाहुरेको शहरको रूपमा परिचित यो शहरमा मणिपुरकै अभ्यास गराउने दुस्साहस भयो।
धरानले झण्डै धार्मिक मात्र हैन, जातीय दङ्गाकै नेतृत्व गरेको थियो। धन्न प्रशासन र सचेत धरानवासीको सचेतताका कारण तत्काल जोखिम टर्यो। सामाजिक सद्भाव कायम गर्न धरानकै सचेत वर्गले प्रशंसनीय भूमिका खेले।
प्रशासनको बलमा मात्रै यी तीनै ठाउँको षडयन्त्र चिरिन सम्भव थिएन। चिरिएको पनि हैन। यदि प्रशासनिक सक्रियता बढी नै भएको भए अर्को पक्षले राज्यपक्षबाट दमन भएको अनुभव गर्न सक्थे। सबैभन्दा सकारात्मक पक्ष त्यही समाजका सचेत वर्ग सक्रिय भए यो आगो निभाउन।
धर्मको विषयमा कहिलेकाहिँ समाज कट्टर बन्दै गएको हो कि जस्तो नदेखिएको हैन। तर, नेपालीहरूको धर्म र संस्कृतिको चरित्र जस्तो धरानमा देखियो त्यही हो। धरानमा त्यहीका नागरिकले प्रशासनलाई कर्फ्यू लगाउन आग्रह गरे। ठूलो दङ्गा हुन पाएन।
सर्लाही र बाँकेमा सद्भाव र्यालीको आयोजना गरियो। चन्द्रनाथ योगी र मौलाना जब्बार मन्जरी लगायतकाहरू मोटरसाइकलमा बसेर धार्मिक सद्भावको सन्देश फैलाए। बिस्तारै षडयन्त्रको आगो निभ्दै गयो।
उता धरानमा सबै राजनीतिक शक्ति एकै ठाउँ भए। नागरिक समाजका अगुवासहितले संयुक्त अपिल जारी गरे। त्यसको प्रभाव समाजमा पर्यो। अहिले यी तीनै शहर शान्त छन्।
त्रिभुवन विश्वविद्यायल समाजशास्त्र केन्द्रीय विभागका उप-प्राध्यापक दिपेश घिमिरेको दृष्टिकोणमा धर्म र संस्कृतिको विषयमा समाज कतिसम्म सहिष्णु छ भन्ने गतिलो उदाहरण नेपाल हो। घिमिरेको मतलाई माथिका तीन घटनाको प्रारम्भ र यसलाई साम्य बनाउन त्यही समुदायका व्यक्तिले सक्रियताले पनि पुष्टि गर्छ नै।
गैर हिन्दु र हिन्दु समाजका अतिवादीहरूले धर्म र संस्कृतिलाई टेकेर समाजमा अराजकता फैलाउन खोजे। तर, गैर हिन्दु अनि हिन्दु समाजका सचेत वर्गले नै त्यसलाई साम्य बनाउन सहिष्णु व्यवहार देखाए। जुन समूह अराजकता फैलाउन सक्रिय भएका थिए, त्यही समुदायका व्यक्ति सक्रिय नभएको भए छोटो समयमा अभियान प्रभावकारी हुन सम्भव थिएन।
‘धर्मको विषयमा कहिलेकाहिँ समाज कट्टर बन्दै गएको हो कि जस्तो नदेखिएको हैन। तर, नेपालीहरूको धर्म र संस्कृतिको चरित्र जस्तो धरानमा देखियो त्यही हो। धरानमा त्यहीका नागरिकले प्रशासनलाई कर्फ्यू लगाउन आग्रह गरे। ठूलो दङ्गा हुन पाएन,’ घिमिरेले भने, ‘धर्म र संस्कृतिको हिसावमा नेपाली समाज बहुलवादी हो। एउटाले मान्ने धर्म अर्कोले सहजै स्वीकारेको देखिन्छ। संस्कृतिमा पनि नेपाली समाज उदार देखिन्छ।’
उप-प्राध्यापक घिमिरेको मतमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका अंग्रेजी विभागका उप-प्राध्यापक शिव रिजाल पनि सहमत देखिए। उनको मतमा नेपालमा कहिलेकाहीँ देखिने धार्मिक दङ्गाको स्वरूप दक्षिणतिरको उक्साहटमा हुन खोजेको देखिन्छ। अर्थात यो भारतीय प्रभाव हो।
भारतमा सत्तापक्ष नै समाजलाई हिन्दु र मुस्लिममा विभाजित गराएर राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्न सक्रिय छ। धार्मिक दङ्गा मच्चाउने समूहलाई सत्ताकै साथ छ। नेपालमा अहिलेसम्म त्यस्तो देखिएको छैन।
दर तीजको अघिल्लो दिन मात्रै खाने प्रचलन भत्किइसकेको छ अहिले। एक महिना अगाडिदेखि नै महिलाहरू भेला भएर रमाउनु सामान्य हो। दर खाने दिन विस्तार भएको एक वर्गले पचाउनै सकेको छैन।
नेपालमा दक्षिणी हावा फैलाउन एक समूह सक्रिय देखिन्छन्। तर, जति फैलाउन प्रयास गरे पनि नेपाली समाजले त्यसलाई अहिलेसम्म स्वीकारेको छैन। धर्मको आवरणमा विभाजित हुन नेपाली समाज सहमत छैन।
‘गाई नै काटेर खाए पनि असहमत पक्ष विरोधमा उत्रिनुको सट्टा उनीहरूमा देखेको नदेख्यै गर्ने स्वभाव छ। ग्रामीण भेगमा दुर्घटनामा गाईको मृत्यु हुँदा गाईको मासु खाने समुदायलाई नखाने समुदायले नै दिन्छन्। यो त स्वीकार गरिएकै हो नि !,’ उनले भने, ‘दक्षिणतिर कहिले गाईको तस्करी भएको भन्दै विरोध हुन्छ त कहिले के बहानामा। त्यहाँको हावा नेपालमा आउँदा कहिँ कतै झगडा परेको देखिन्छ। तर, त्यो स्थायी हुन सकेको छैन।’
उनको मतमा भारतमा ब्रिटिशले गद्दारी नगरेको भए समाज धर्मको नाममा यति विभाजन हुँदैनथ्यो। ब्रिटिशहरूले नेपालमा त्यो गद्दारी गर्ने मौका पाएनन्। नेपालमा सामाजिक सहनशीलता भङ्ग हुन पाएन।
आफ्नो समुदायमा कुनै विषय वर्जित छ भने आफू त्यो नगर्ने तर अन्यले गर्छ भने वास्ता नगर्ने सकारात्मक सोच भएको समाज हो नेपाली। यसैले पटक-पटक प्रयास गरे पनि नेपाली समाजको बहुलवादी सोच भत्काउन सकेका छैनन् अतिवादीहरूले।
०००
माथिका तीन उदाहरणले समाजमा धर्मको प्रभाव र धर्मको आडमा समाजमा विचलन ल्याउन भएका प्रयास देखाउँछन्। अब सांस्कृतिक पक्षलाई नियालौँ।
यसपालिको तीजमा पनि सदा झैँ एउटा समूहले नेपाली संस्कृति बिग्रदै गएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे। उनीहरूको चिन्ता तीजमा महिलाहरूले लगाउने पहिरन र उनीहरूले खाने दरको समयबारे देखियो। यो सक्कली हैन, नक्कली चिन्ता थियो।
तीजको अघिल्लो दिन मात्रै खाने प्रचलन भत्किइसकेको छ अहिले। एक महिना अगाडिदेखि नै महिलाहरू भेला भएर रमाउनु सामान्य हो। दर खाने दिन विस्तार भएको एक वर्गले पचाउनै सकेको छैन। तर, समाजको बहुमत हिस्साले यसलाई महिला रमाउने समय लम्बिएको रूपमा सकारात्मक रूपमा स्वीकार गरिसकेको छ।
केही कर्मकाण्ड सम्बन्धी किताबमा तीजको दर अघिल्लो दिन अबेर खाने उल्लेख छ। दर त्यही दिनको हो। भोलिपल्ट व्रत बस्ने भएकाले अघिल्लो दिन अलि अबेर खाने चलन हो।
एक महिना अगाडिदेखि भेला भएर खाने दर हैन। तर, कोही तीजको अवसर पारेर भेटघाट गरेर रमाउँछन् भने त्यसले तीजको व्रतमा कुनै नकारात्मक प्रभाव पारेको भन्नु गलत व्याख्या मात्र हो।
त्यसैले लवाइ अनि खुवाईमाथि कुतर्क गर्दै प्रहार गर्नेहरूले मत समाजको बहुसंख्याले अस्वीकार गरेको छ। उनीहरूले उल्टो वैचारिक प्रहारको सामना गरिरहेका छन्।
सामाजिक सञ्जालहरूमा धर्म र संस्कृतिबारे जुन तहको उग्रता देखिन्छ, समाजमा त्यस्तो देखिन्न। जनै फालेको अनि टुप्पी नपालेको भनेर अहिलेसम्म कुनै हिन्दु धर्मको अनुयायी दण्डित भएको घटना सार्वजनिक भएको छैन।
तीजमा विकृति बढ्यो भन्नेहरूलाई लक्षित गर्दै लेखक तथा साहित्यकार सीमा आभासले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा समाजको विकास क्रमसँगै बदलिएको आनीबानी उल्लेख गर्दै लेखिन्, ‘धोती फेरेर खाना खान छोडे, जनै लगाउन छोडे, कुखुरो खान थाले, मन्त्र जप्न छोडे, दौरासुरूवाल लगाउन छोडे, मोबाइल बोक्न थाले, बासी खान थाले, दारू सेवन गर्न थाले, सर्ट-पाइन्ट टाइ लगाउन थाले। गुरूकालीन शिक्षा छोडेर अंग्रेजी पढ्न थाले, टुप्पी पाल्न छोडे, जुँगा काट्न थाले, खराउ लाउन छोडे। यी तमाम विषयको बहस छोडेर दिनदिनै आइमाईले दर खाए, विकृति ल्याए भनेर मडारिन्छन्। माथिका विषयमा हामी चुँइक्कै बोलेका छुँइनम् त !’
लेखक आभासले खुट्याएको जस्तै संस्कृति जोगाउने ठेक्का महिलाकै ठान्ने सोच पितृसत्तात्मक समाजमा मात्र हुने बताउँछन् समाजशास्त्री घिमिरे।
उनको मत अनुसार नेपाली समाजको एक वर्ग कुनै न कुनै रूपमा हिप्पोक्रेसी (पाखण्डीपन)बाट ग्रस्त भएको र बेलाबखत त्यो वर्ग हावी हुने प्रयास गर्छ। तर, सहनशील वर्गको बहुल्यताका कारण त्यो वर्ग हावी हुन सकेको छैन।
त्यसैको परिणाम हो परिमार्जित हुँदै गएको धर्म अनि संस्कारबारे बढिरहेको सार्वजनिक बहस। सार्वजनिक बहस बढ्दा पक्ष र विपक्षमा खरा टिप्पणी आउनु सामान्य हो। तर, त्यो भौतिक आक्रमणको तहमा नपुग्नु सहनशीलता हो।
सामाजिक सञ्जालहरूमा धर्म र संस्कृतिबारे जुन तहको उग्रता देखिन्छ, समाजमा त्यस्तो देखिन्न। जनै फालेको अनि टुप्पी नपालेको भनेर अहिलेसम्म कुनै हिन्दु धर्मको अनुयायी दण्डित भएको घटना सार्वजनिक भएको छैन।
आर्यन विवाहित महिलाको हकमा सिन्दुर र पोते अनिवार्य मानिन्छ। तर, कामकाजी महिलाहरूको संख्या बढेसँगै विवाहित भए पनि सिन्दुर र पोते नलगाउने महिलाको संख्या बढिरहेको छ। तर, त्यही कारण कोही कुटिएका छैनन्।
पर्वमा धर्मको खेल
तामाङ अनुसन्धानकर्ता तथा लेखक खोजराज गोले निश्चित पर्व अनि परम्परामा शब्दको राजनीति हुँदा समस्या बढेको बताउँछन्। माहोल पनि त्यस्तै बनाउने प्रयास हुन्छ।
‘दशैँलाई ‘नेपालीहरू’को महान चाड भनेर घोषणा नै गरिदिएको सबैले सुनेकै र देखेकै हो। त्यसले दशैं मान्ने तर गैर हिन्दु समुदायले विस्तारै दशैंलाई जबरजस्ती लादिएको महसुस गरिरहेका छन्’ उनले भने ‘दशैंमा गरिने धार्मिक कर्म हिन्दु धर्मसँग जोडिएको छ। तर, यो संस्कृति बन्दै गएको अवस्थामा सबै धर्मावलम्बीहरूले स्वीकार्न सक्ने वातावरण बनाउने जिम्मेवारी हिन्दुहरूकै हो।’
संस्कृति भन्दा पनि एक निश्चित धार्मिक समूहको पर्वको रूपमा दशैं-तिहार बढी नै प्रचार हुँदा आदिवासी तथा जनजाती लगायतका समूह आफ्नो पहिचानको खोजीमा लागेको उनको मत छ। त्यही अस्तित्वको खोजीमा दशैं-तिहार बहिष्कारको आवाज उठेको उनको निष्कर्ष छ।
‘आफ्नो पहिचानलाई अरुमाथि लाद्न खोज्दा चुप बसेकाहरू पनि पहिचान खोज्न जाने रहेछन्। अहिले धरानमा भएको पनि त्यही नै हो,’ उनले भने, ‘अगाडि नै सबैले मान्दै आएकोमा जबरजस्ती गर्दा उग्र अवस्था हुनसक्छ। यस्तो बेला अतिवादीहरूले समाजिक सद्भाव भड्काउने प्रयास गर्छन्। अनि यो झन् कट्टर हुँदै जान्छ। यो बढो खतरनाक कुरा हो।’
परिमार्जित हुँदैछ संस्कृति
उप-प्राध्यापक घिमिरेले आफ्नो पुस्तक ‘शासन र शासक’ मा संस्कृति भनेको ‘वे अफ लाइफ’ भएको उल्लेख गरेका छन्। अर्थात् धर्मले के लगाउने, के खाने निश्चित गरेको हुन्छ। समाजको विकास क्रमअनुसार लगाउने र खाने व्यवहार बदलिँदै जान्छ। त्यो जब जीवनशैली बन्छ, त्यसले संस्कारको आकार ग्रहण गर्छ।
जस्तो आर्यन समाजमा खाना खाँदा शरीरको पोशाक खोलेर धोती फेर्ने हिजोको समाजको दैनिकी थियो। अहिले यो लोप भइसकेको छ। खाना खाँदा धोती फेर्ने हिजोको संस्कार थियो। अहिले यो परिमार्जित भइसक्यो। कसैले धोती फेरे किन फेरेको भनेर प्रश्न सोधिँदैन। नफेर्नेका हकमा पनि उस्तै हो। बाध्य गराइँदैन।
तर, अर्का प्राध्यापक अरुण गुप्तोले ‘संस्कृति चिन्तन’ पुस्तकमा ‘संस्कृति जहिले पनि धरापमा पर्ने’ लेखेका छन्।
मदिरालयका अधिकांश ग्राहक पुरुष देखिनु सामान्य दृश्य हुन्। १२ महिना मदिरालय पुरुषले भरिँदा समाजले प्रश्न उठाउँदैन। तर, महिलाले मदिरा पिउँदा के-के न भएझैँ हल्ला मच्चाउछन्।
गुप्तोको मतको संकेत बेलाबखत समाजमा देखिन्छ पनि। नेवार अनि मतवाली समुदायमा चाडपर्व र पूजामा मासु र मदिरा खानु भनेको उनीहरूको संस्कृति नै हो। तर, नेवार समुदायमा शाकाहारी र मदिरा नपिउनेहरूको संख्या बढिरहेको देखिन्छ।
बाहुन, क्षेत्री समुदायमा निश्चित संस्कारमा मासु र मदिरा वर्जितै छ। तर, विस्तारै त्यो खुकुलो हुँदै गएको देखिन्छ। हिजो मतवाली समुदायमा मासु र मदिरा अनिवार्य समान थियो। अहिले अनिवार्य छैन। बाहुन-क्षेत्रीको निश्चित संस्कार र संस्कृतिमा मासु र मदिरा निधेषै हुन्थ्यो। अहिले त्यस्तो छैन।
त्यसैले गुप्तोको मतअनुसार संस्कृति जहिले पनि धरापमा पर्ने गरेको देखिन्छ। समाज जति बदलिँदै जान्छ, संस्कृति पनि फेरिँदै जाने गर्छ। भलै स्वास्थ्यका लागि मदिरा स्वस्थकर हैन तर खाने-नखाने व्यक्तिको व्यक्तिगत चयनको विषय हो। यसमा लिङ्गको के मतबल !
मदिरालयका अधिकांश ग्राहक पुरुष देखिनु सामान्य दृश्य हुन्। १२ महिना मदिरालय पुरुषले भरिँदा समाजले प्रश्न उठाउँदैन। तर, महिलाले मदिरा पिउँदा के-के न भएझैँ हल्ला मच्चाउछन्। ‘महिलाले पनि रक्सी खाएको’ भन्ने प्रश्न उठ्छ।
समाज बदलिँदै छ। तै पनि बेलाबखत समान्य विषय पनि असामान्य झैँ गरि किन उछालिन्छन्?
उपप्राध्यापक शिव रिजाल नेपालको धर्म र संस्कृतिको सबैभन्दा कमजोर पक्ष नै व्यवहारलाई लिङ्ग र समूहको आधारमा हेर्नु हो। महिलाले के गर्न हुने अनि के गर्न नहुने, दलितको कुनै व्यवहार स्वीकार्य अनि कुनै अस्वीकार्य भनेर कोरिएको रेखाले विभेदको वातावरण जीवित राखेको छ।
एक वर्गका लागि महिला अनि दलित रमाउनु नै धर्म र संस्कृतिको स्खलन हुनु बराबर हो।
‘हिंसा गरिनु, उनीहरू भित्रको सम्भावना नदेख्नु, कानूनी र व्यहारिक रूपमा समान हक अधिकार नदिनु नै नेपाली समाजको कमजोरी हो। दलितको हकमा पनि त्यस्तै छ,’ उनले भने, ‘अझै पनि दलितलाई मन्दिर प्रवेशमा रोक लगाउने प्रयास भइरहेकै छन्। अन्तजातीय विवाहको विवादमा अझै ज्यान गइरहेकै छ। यसले संस्कृतिको आलोचक बढाउने काम गरिरहेको छ।’
संस्थागत हुन नसकेको परिवर्तन
नयाँ पुस्तालाई नियाल्ने हो भने नेपाली समाजको बनावटमा आमूल परिर्वतन आएको देख्न सकिन्छ। सह-अस्तित्वको भाव फैलँदै छ नयाँ पुस्तामा। उनीहरूलाई जात, धर्म अनि लिङ्गको मुद्दाले छुँदैन।
परिवर्तनलाई समाजले आत्मसात गरिरहेको छ। हिजोका दिनमा जातका आधारमा डेरा नपाउनु सामान्य ठान्ने समाजले त्यसलाई दण्डलायक कदमको रूपमा स्वीकार गर्दै गइरहेका छन्। तर, यसको गति सुस्त छ।
महिला, पुरुष, दलित, जनजाति, यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायको हकमा नेपाली समाजले समात्दै गएको परिवर्तनलाई मक्काउने प्रयास गर्नेहरू निस्क्रिय भइसकेका छैनन्।
लेखक सुमिना महिलाको दृष्टिकोणमा पितृसत्तात्मक समाज रहे पनि हजुरआमादेखि आफ्नो पुस्तासम्म आइपुग्दा समाजमा धेरै परिर्वतन भएको बताउँछिन्।
‘हजुरआमाको बाल विवाह हुन्थ्यो। आमाको पालामा केही अक्षर चिन्न पाए चुलो-चौकाको घेरा बाहिर जान पाइन्थ्यो भन्नेभयो,’ उनले भनिन्, ‘अहिले हाम्रो पालामा हजुरआमा र आमाहरूले भोग्नुभएको समस्या छैन। तर मूल लडाइँ अझै बाँकी छ।’
उनले भनेजस्तै समाजमा निरन्तर परिवर्तन भइरहेको छ। तर, त्यो परिवर्तन संस्थागत हुन भने सकेको छैन। जबसम्म राज्यको नीतिमै ती परिवर्तन समेटिदैन र राज्यले कार्यान्वयन गराउँदैन तबसम्म समाजमा भएको परिवर्तन संस्थागत हुन पनि सक्दैन।
कानूनले अनिवार्य नगरेको क्षेत्रमा प्रमुख अनि उपप्रमुख दुवै पुरुषै छन्। नेपाली सेना भनौँ या प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी, यत्रो लामो इतिहास बोकेको यी संस्थामा अहिलेसम्म महिला प्रमुख हुन नसक्नुको कारण के ?
त्यसको प्रमुख कारण नीति निर्माणको तहमा महिलाहरूको निर्णायक उपस्थितिको अभाव नै हो। नेपालको हकमा निर्णायक तहमा महिला छैनन् भन्दा राष्ट्रप्रमुख अनि न्यायलयको नेतृत्वमा पुगेका विद्या भण्डारी र सुशिला कार्कीलाई देखाउने गरिन्छ।
तर, महिलाको नाममा नागरिकता जारी गर्ने समस्या भण्डारीकै कार्यकालमा जटिल भयो। सुशिलाको कार्यकालमा न्यायालयमार्फत महिलाको हकमा कुनै न्यायीक परिवर्तन हुने कुनै नजिर बनेन। यसले महिलाको प्रतिनिधित्वको बहसमा यी दुवैलाई देखाउनका लागि उदाहरण त भयो तर परिवर्तन भएन।
उनीहरूले ‘म उच्च पदमा पुग्ने महिला हुँ। मैले समाजमा भइरहेको परिवर्तनलाई संस्थागत गर्नुपर्छ’ भन्ने सोचेको देखिएन। भण्डारी र कार्कीको स्थानमा कुनै पुरुष भएको भए पनि लैंगिक परिवर्तनमा त्यही नै हुन्थ्यो जति उनीहरूले गरे।
तथ्याङ्कमा देखिने, व्यवहारमा नदेखिने महिला परिवर्तन
२०७८ को राष्ट्रिय महिला आयोगको प्रतिवेदन अनुसार नेपाली महिलाको साक्षरता दर ५७ दशमलव ४ प्रतिशत छ। संघीय संसदमा महिलाको प्रतिनिधित्व ३३ प्रतिशत छ भने प्रदेश सभामा ३४ प्रतिशत।
स्थानीय तहमा ४० प्रतिशत प्रतिनिधि महिला छन् अनि निजामती सेवामा २७ प्रतिशत, नेपाल प्रहरीमा ११ प्रतिशत, सशस्त्रमा प्रहरी बलमा १२ दशमलव ६५ प्रतिशत र नेपाली सेनामा ६ दशमलव ६५ प्रतिशत।
यसले सदनदेखि राज्यका विभिन्न संयन्त्रहरूमा महिलाको उपस्थिति राम्रै देखिन्छ। उपस्थित नराम्रो पनि हैन। तर, प्रश्न कुन तहमा प्रतिनिधित्व भन्ने हो। नेपालले अहिलेसम्म महिला प्रधानमन्त्री पाउन सकेको छैन। प्रदेश संरचनामा नेपाल गयो। तर सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री पुरुष।
प्रमुख पद सबैमा पुरुष। सभामुख पुरुष। कानूनले अनिवार्य गरेकाले धन्न उपसभामुखसम्म महिला भएका छन्। कानूनले अनिवार्य नगरेको क्षेत्रमा प्रमुख अनि उपप्रमुख दुवै पुरुषै छन्। नेपाली सेना भनौँ या प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी, यत्रो लामो इतिहास बोकेको यी संस्थामा अहिलेसम्म महिला प्रमुख हुन नसक्नुको कारण के ?
निजामति प्रशासनमा महिला त छन् तर सचिव कति छन् ? कहिले पाउँछ निजामतिले महिला मुख्य सचिव ? अन्य क्षेत्रमा पनि महिला त छन् तर निर्णय गर्नसक्ने स्थानमा छैनन्।
त्यसैले संख्यात्मक रूपमा नेपालमा लैंगिक प्रतिनिधित्व बढिरहेको त देखाउँछ। तर, बढेको संख्या अनुसार राज्यका निकायहरूमा परिवर्तन संस्थागत हुन सकेको छैन।
आरक्षणले ल्याएको परिवर्तन
समाजले स्वीकार गरिसकेको परिवर्तन जबसम्म राज्यले संस्थागत गर्न सक्दैन तबसम्म दीर्घकालीन हुँदैन। यसका लागि कहिलेकाहिँ राज्यले सकारात्मक विभेदको नीति अङ्गाल्नै पर्छ।
जस्तै, २०६३ पछि आरक्षणको व्यवस्था अनिवार्य गर्दा राज्यका निकायहरूमा महिलाहरूको सहभागिता बढ्यो। सार्वजनिक जीवनमा जनजाती, दलित तथा सीमान्तकृत समुदायका महिलाको उपस्थिति पनि देखियो, तर कमजोर।
सार्वजनिक जीवनमा जनाजाती समुदायको उपस्थिति बलियो छ। घरदेखि समाजसम्म नेतृत्व गर्ने उनीहरूको सामाजिक संरचनाले उनीहरूलाई सघायो। तर, दलितलाई राज्यको नीति अनि सामाजिक अवस्था दुवैले कमजोरै छाड्यो।
राष्ट्रिय दलित अयोगले २०७७ मा निकालेको प्रतिवेदन अनुसार कुल जनसंख्याको १३ दशमलव १२ प्रतिशत दलित छन्। दलित साक्षरता दर ३४ प्रतिशत, बालविवाह ६० प्रतिशत, भूमिहीन ४० प्रतिशत निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि ४२ प्रतिशत छन्।
जबकी नेपालको निरपेक्ष गरिबीको औषत १८ प्रतिशत हो। निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि पर्नु भनेको आधारभूत आवश्यकता समेत पूरा गर्न नसक्नु हो। नेपालको निरपेक्ष गरिबीको औषत १८ प्रतिशत हुँदा दलित समुदायको ४२ प्रतिशत हुनुले नै उनीहरूको आर्थिक अवस्था देखाउँछ नै।
जति संस्कृति मासियो भनेर चिन्ता गरिएको छ, त्यस्तो अवस्था भने होइन। म त झन् फैलिएको देख्छु। अब नयाँ पुस्ताले अंगाल्दा केही न केही नयाँ शैली थपिनु त स्वभाविक हो नि!
समाजशास्त्री दिपेश घिमिरे उत्पीडनमा नभएको वर्गले उच्च जात र पुरुष भएकै कारण ‘प्रिभिलेज’ पाउन छाडेको कारण समाज परिर्वतन भएको जस्तो देखिएको बताउँछन्। तर, उत्पीडनमा परेको वर्ग विस्तारै दमनबाट मुक्त भए पनि स्रोत र साधनमा पहुँच नहुँदा उनीहरूको जीवनस्तरमा सकारात्मक प्रभाव पर्न नसकेको उनकै भनाइ छ।
‘अझै पनि सम्पत्तिमाथिको अधिकार ‘उच्च’ भनिएका क्षेत्रीबाहुन पुरुषकै नियन्त्रणमा छ। समाज नबदलिएको हैन। बदलिएको छ। तर, समाजको पिँधमा बसेको वर्गको दृष्टिकोणबाट हेर्दा समाज उस्तै छ। समाजमा भएको परिवर्तनले उनीहरूको जीवन छुन सकेको छैन’, घिमिरे भन्छन्।
जनशक्तिसँगै फैलिएको पर्व-परम्परा
पछिल्लो समय जनशक्तिको पलायनको विषय गम्भीर बहस बनिरहेको छ। यस्तो पाराले युवाहरू बाहिरिने हो भने नेपाल वृद्ध मात्र भएको देश बन्ने र पर्व अनि परम्पराहरू हराउने कोणका विश्लेषकहरू बढेका छन्।
यस्तै हो त? उप-प्राध्यापक शिव रिजाल कुनै व्यक्ति जाँदा उसँग संस्कृति पनि सँगै जाने बताउँछन्। त्यसैको प्रभाव पछिल्लो समय हिन्दु पर्व र परम्परामा गैर हिन्दुको बाहुल्यता रहेको देशका प्रमुखहरू पनि सहभागी हुनु।
कुनै समय अमेरिकी राष्ट्रपति निवासमा दिपावलीको कुनै अर्थ थिएन। तर, अहिले त्यहाँ पनि दिपावली हुने गरेको छ।
‘अर्थतन्त्रको हिसाबले धेरै युवा बाहिर जानु समस्याको कुरा होला तर संस्कृतिको हिसाबले उनीहरूसँगै हाम्रो संस्कृति पनि फैलिइरहेको छ’ उनले भने, ‘जति संस्कृति मासियो भनेर चिन्ता गरिएको छ, त्यस्तो अवस्था भने होइन। म त झन् फैलिएको देख्छु। अब नयाँ पुस्ताले अंगाल्दा केही न केही नयाँ शैली थपिनु त स्वभाविक हो नि!’
सक्रिय जनशक्ति विदेशिने क्रम भर्खर शुरू भएजस्तै गरेर अहिले विमर्श हुने गरेको देखिन्छ। तर, कमाउनकै लागि विदेश जाने संस्कृति आजको हैन, दुई सय वर्ष पुरानो संस्कृति रहेको उप-प्राध्यापक घिमिरे बताउँछन्।
तथ्याङ्क विभागका अनुसार वैदेशिक रोजगारको सिलसिलामा देश बाहिर रहेका नेपालीको संख्या ४१ लाख बढी छ।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० को मात्रै तथ्याङ्क हेर्ने हो भने, पढाइका लागि देश छाड्ने युवाको संख्या १ लाख १० हजार २ सय १७ छ भने वैदशिक रोजगारीका लागि जानेको संख्या ७ लाख ७४ हजार छ। वैदशिक रोजगारमा रहेका नेपालीले कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा आर्थिक वर्ष २०७९/८० सम्म २० दशमलव ८ योगदान रहेको देखिन्छ।
राणाहरूले शाहहरूलाई दोष देखाए, प्रजातन्त्र आएपछि राणाहरू दोषी भए, पञ्चायत आएपछि दलहरू दोषी भए अहिले गणतन्त्र आएपछि राजावादीहरू दोषी भए। नयाँ दलहरू आइरहँदा पुराना दलका नेताहरू दोषी भइरहेका छन्। यो नै समस्या हो।
हिजोको पुस्ता भौतिक लडाइँ लड्न विदेशियो। आजको पुस्ता आर्थिक लडाइँका लागि विदेशिइरहेका छन्। अध्ययनका लागि नेपाली बाहिरिनु पनि नौलो हैन। हिजो अध्ययनको लागि नेपालीहरू भारतको काशी जान्थे। राजा पृथ्वीनारायण शाह समेत काशी गएर पढेर आएको ऐतिहासिक दस्तावेजमा भेटिन्छ।
हिजो नेपालीहरू पढ्न काशी जान्थे। अहिले गन्तव्य अष्ट्रेलिया, अमेरिका, क्यानडा लगायतका देश बनेको छ।
‘भलै शासकले जबरजस्ती पठाएको होस् प्रथम विश्वयुद्ध र द्धितिय विश्वयुद्धताका नेपालीहरू विदेश गएका थिए,’ घिमिरेले भने, ‘अहिले सरकारले श्रम सम्झौता गरेर वैध रूपमा बाहिरिने वातावरण बनाइदिएको छ।’
घिमिरे एउटा पुस्ताको बानी अर्को पुस्ताले दोहोर्याउँदा त्यो संस्कृति बन्ने बताउँछन्। अहिलेको अवस्थामा विदेश जानु नेपालीहरूको संस्कृति समान भइसकेको उनको तर्क छ।
काठमाडौं विश्वविद्यालयका अर्थशास्त्रका सह-प्राध्यापक निरज पौडेल नेपालीहरू विदेश जानुलाई विदेशीहरूको आवश्यकताको रूप हेर्नुपर्ने बताउँछन्।
‘हिजो उनीहरूलाई भूगोलमा विश्व जित्नु थियो, लडाइँ गर्नु थियो। त्यसैले नेपालीहरू जानुपर्ने बाध्यता आइलाग्यो,’ उनले भने, ‘अहिले उनीहरूलाई आर्थिक रूपमा फड्को मार्नुछ फेरि यहाँका युवाहरू गइरहेका छन्।’
युवा निरास छन् ?
अहिलेका युवा निरास छन्। तर निरासाको कारण अर्थसँग मात्र नजोडिएको बताउँछन् पौडेल। युवाहरू निरास हुनुको कारण आदर्शको हत्या गरिनु पनि रहेको उनको मत छ। हिजो देखि नै नेपालको सत्ताको संस्कृति अरुलाई दोषी देखाएर आफू हिरो हुने रहेको र त्यसले अहिलेको पुस्तामा निरासा बढाएको उनको मत छ।
‘राणाहरूले शाहहरूलाई दोष देखाए, प्रजातन्त्र आएपछि राणाहरू दोषी भए, पञ्चायत आएपछि दलहरू दोषी भए अहिले गणतन्त्र आएपछि राजावादीहरू दोषी भए। नयाँ दलहरू आइरहँदा पुराना दलका नेताहरू दोषी भइरहेका छन्। यो नै समस्या हो’, उनले भने।
कुनै पनि सत्ताको चरित्र न पूर्ण सापेक्ष हुनसक्छ न निरपेक्ष नै। लोकतान्त्रिक व्यवस्था होस् वा एक दलीय, दुवै व्यवस्थाका सत्तामा यी चरित्र हुन्छ नै। तर, हाम्रोमा आफ्नो कमजोरी पन्छाउन अरुलाई खलनायकीकरण गर्न खराब पक्ष मात्र देखाइयो। सत्ता सापेक्ष र निरपेक्ष दुवै हुन्छ भन्ने सिकाइएको अवस्थामा समाजमा यति साह्रो निरासा फैलने थिएन।
हिजोका सत्ताधारीलाई सबै कमजोरीको भारी बोकाउँदा समाजमा ‘प्रजातन्त्र आए केही हुन्छ, लोकतन्त्र आए सुख पाइन्छ, गणतन्त्रमा कसैमाथि विभेद हुन्न’ भन्ने भ्रम फैलियो। तर, सोच अनुसार सत्ता बदलिन सकेन। चरित्र एकै भयो। त्यसले सत्ता बदलिँदा आफ्नो अवस्था बदलिने आश गरेकाहरू ‘जो आए पनि उस्तै रहेछ’ भनेर निरास भए।
‘सत्ताको चरित्र सापेक्ष र निरपेक्ष हुन्छ भनेर सिकाइएन,’ उनले भने, ‘त्यसैको परिणाम हो अहिलेको निरासा।’
हरेक समाजले नायक खोज्छ। त्यो नौलो पनि हैन। नेपालमा पनि नायकहरू टन्नै छन्। तर, नयाँ नायक निर्माणै नगरी एक्कासी गायक, राष्ट्रनिर्माता, राजनीतिज्ञ, कला, साहित्यका धरोहरको अनावश्यक खलनायकीकरण गरियो। नायकविनाको समाज निरास हुनु स्वभाविकै थियो। निरास भयो।
रेमिटेन्सले ल्याउन नसकेको परिवर्तन
यति धेरै नेपाली विदेशिएका छन्। उनीहरूबाट हरेक महिना राम्रै रकम नेपाल भित्रिरहेको छ। तै पनि समाजमा त्यसको सकारात्मक प्रभाव किन देखिएको छैन?
नेपालीहरूले कमाएको धेरै रकम खाद्यान्न, शिक्षा, स्वास्थ्यमा र थोरै मात्रै लगानीमा जाने गरेको छ।
नेपालीहरूको उद्यमशील संस्कृति छ। सरकारी छिद्राहरू जसले अप्ठ्यारोमा पारिरहेका छन् त्यो छिद्र टालिनेबित्तिकै अहिलेको युरोप जस्तो हामी ३० वर्षमा हुन्छौँ।
विदेशमा कमाएको पैसा उपभोगमै सकिने गरेको छ। केही समय पहिले उकेराले गरेको कुराकानीमा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष विश्व पौडेलले यसलाई आधारभूत आवश्यकता नै धान्न नसक्ने भएपछि उपभोगमा खर्च हुनु स्वभाविक रहेको टिप्पणी गरेका थिए।
हुन पनि पहिलो प्राथमकिता त आधारभूत आवश्यकता पूरा हुनु हो। आधारभुत आवश्यकता पूरा भएपछि रकम जोगिएमा नै लगानी हुने हो।
‘खानै नपाइ, बच्चाले पढ्नै नपाइ कमाउनेले लगानीबारे सोच्न सक्दैन’, उनले भनेका थिए।
लगानी नबढेपछि आर्थिक गतिविधि बढ्ने सम्भावना रहेन। त्यसमा पनि नेपालको अर्थ व्यवस्था निर्यातमा भन्दा आयातमै बढी निर्भर छ। जसले विदेशिएका नेपालीले कमाएर पठाएको ठूलो रकम पुन विदेशै पुग्छ। यसले नेपालको आर्थिक अवस्था थप कमजोर बन्दै गएको र अहिले धान्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेको टिप्पणी समेत भइरहेका छन्।
सह-प्राध्यापक निरज पौडेल भने अहिलेको आर्थिक संकट अल्पकालीन भएको बताउँछन्। दीर्घकालीन रूपमा हेर्दा नेपाल आर्थिक रूपमा उस्तो कमजोर नभएको उनको मत छ।
‘नेपालीहरूको उद्यमशील संस्कृति छ। सरकारी छिद्राहरू जसले अप्ठ्यारोमा पारिरहेका छन् त्यो छिद्र टालिनेबित्तिकै अहिलेको युरोप जस्तो हामी ३० वर्षमा हुन्छौँ,’ उनले भने, ‘यसैगरि घिस्रेर जाने हो भने ५० वर्षमा अहिलेको युरोप जति विकसित त हुन्छौँ नै।’
आर्थिक सबलताका लागि सबै देशको एकै क्षमता हुन्न। हरेक देशको छुट्टा-छुट्टै क्षमता हुन्छ। नेपालको हकमा यहाँको प्राकृतिक सुन्दरता, सेवा क्षेत्रको विस्तार र सांस्कृतिक विविधताका आधारमा मात्रै देश विकास गर्न सकिने उनको तर्क छ।
‘हाम्रो देशमा प्राकृतिक सुन्दरता त छँदैछ। सांस्कृतिक विविधता र ऐतिहासिक धरोहर मार्फत नै हामीले पर्यटकलाई आकर्षण गर्न सक्छौँ,’ उनले भने, ‘देश विकास गर्नलाई सांस्कृतिक विविधता संसारभर चिनाउनुको अर्को विकल्प छैन।’
७ कात्तिक, २०८०, १४:११:३३ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
