लगानीको ३० प्रतिशत घुसमै छुट्याउन परेपछि किन आउँछन् विदेशी?

जुनसुकै देशको आर्थिक विकास त्यस देशको इतिहास र भूगोलले सीमा कोरिदिएको हुन्छ। त्योभन्दा बाहिर जान सकिँदैन। यदि सीमाभन्दा पर गएर सोच्यौँ भने निराशा मात्रै हुन्छ। अहिले जुन अकल्पनीय निराशा छ, त्यो सीमाभन्दा पर गएर सपना बाँडेर हो। त्यसकारण आफ्नो देशको विकास तथा आर्थिक वृद्धिदर कतिसम्म हुन्छ भन्ने यथार्थ बुझ्नु जरुरी हुन्छ।

यदि आर्थिक वृद्धिदर चाहने हो भने समाजवाद त्याग्नुपर्छ। विदेशी लगानीकर्ताहरू समाजवादसँग डराउँछन्। उनीहरू समाजवाद भएको मुलुकमा लगानी गर्नै रुचाउँदैनन्।

जुनसुकै देश विकास हुन एउटा न एउटा पुस्ताले मूल्य चुकाउनै पर्छ। अवसर भनौँ या अरु नै केही, त्यो मूल्य हाम्रो पुस्ताले चुकाउनुपर्ने हो।

अहिले जुन गतिले हाम्रो देशको आर्थिक विकास भइरहेको छ, सरकारले कुनै पनि योजना नबनाए (आर्थिक) पनि अबको ५० वर्षमा हामी अहिलेका युरोपियन मुलकको स्तरमा पुग्न सक्छौँ। तर, यदि छिटो आर्थिक वृद्धिदर चाहिएको हो भने, केही चिजहरू हामीले सुधार गरेर ३० वर्षमा युरोपियन मुलुकको स्तरमा पुग्न सक्छौँ।

आर्थिक वृद्धिदरको बाधक संविधान
नेपालको अर्थतन्त्रको इतिहासलाई विभाजन गर्न सन् १९८५ देखि हेर्दा हुन्छ। त्यो भन्दा अघि नेपालको अर्थतन्त्र त चलेकै थियो। तर, नेपालीहरूको आय बढेको थिएन। जब सन् १९८५ देखि आर्थिक उदारीकरणमा गयो त्यसपछि भने आर्थिक वृद्धिदर बढेको देखिन्छ। यसको अर्थ यो भन्दा अघि केही भएकै थिएन भनेको होइन।

त्यतिबेला महेन्द्र राजमार्ग त बनेकै थियो। केही उद्योग धन्दा कलकारखाना खुलेका थिए। तर, यतिले मात्रै नेपालीहरूको आय बढ्दैनथ्यो। जब समाजमा स्वतन्त्रता हुँदैन तब उद्यमशिलता हुँदैन। नेपाली समाजको उद्यमशिल संस्कृति पहिले पनि थियो। तर, औपचारिक रूपमा सन् १९८५ देखि अलि व्यवस्थित भएको देखिन्छ।

तीन पुस्ता अघिसम्म मात्रै हेर्यौँ भने हाम्रो हजुरबा हजुरआमाको भन्दा हाम्रो आर्थिक वृद्धिदर निकै माथि गएको देखिन्छ। यसको श्रेय सन् १९८५ को आर्थिक उदारीकरण नीति र २०४६ पछि बनेको सरकारले लिएको नीतिगत निर्णयले गर्दा हो।

कतिपयले २०४६ पछि बनेको सरकारले यो नीतिलाई नफैलाएको भए पनि यत्तिको आर्थिक विकास हुन्थ्यो भन्छन्। तर, यसमा म सहमत छैन। यदि त्यो बेला आर्थिक नीति उदार नबनाएको भए हामी यो भन्दा गएगुज्रेको स्थितिमिा हुन्थ्यौँ।

आर्थिक वृद्धिदर त्यतिबेला हुन्छ, जतिबेला व्यक्तिले इच्छा लागेको काम गर्न पाउँछ।

सिस्टमले ठ्याक्क काम भयो भने आम नागरिकले महसुस गर्नेगरी भ्रष्टाचार कम हुन्छ। तर, माथिल्लो तहमा हुने ठेक्कापट्टाको भ्रष्टाचार ठूलै देशले पनि रोक्न सकेका छैनन्।

चार प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हुनु चानचुने कुरा थिएन त्यो बेला। मलाई भने भूकम्पपछि पनि ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हुन्छ की जस्तो लागेको थियो। केही वर्ष त भयो। तर, पछि हुन सकेन। यसमा कोभिड र युक्रेन युद्धको प्रभावले पनि हो। तै पनि एसियाली विकास बैंक, विश्व बैंकहरूले ५-६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हुने अपेक्षा राखेका छन्।

हाम्रो सोचे जस्तो आर्थिक वृद्धिदर र विकास नहुनुमा सबैभन्दा ठूलो समस्या संविधान हो।

संविधानमा नै समाजवाद उन्मुख छ। यहि नै समस्या हो। आर्थिक वृद्धिदरको तीव्र चाहना र समाजवादको फुर्काको चाहनाको म्याच नै हुँदैन। यदि आर्थिक वृद्धिदर चाहने हो भने समाजवाद त्याग्नुपर्छ। विदेशी लगानीकर्ताहरू समाजवादसँग डराउँछन्। उनीहरू समाजवाद भएको मुलुकमा लगानी गर्नै रुचाउँदैनन्।

त्यस्तै अर्को समस्या हाम्रो करको दर उच्च छ। लगानीको औषत २० प्रतिशत कर भनेको साह्रै उच्च हो। हाम्रा छिमेकी मुलुकहरूमा पनि करको दर यति धेरै उच्च छैन। भारत, चीन, बंगलादेशको १० प्रतिशत छ।

मानौँ, कुनै विदेशीले कम्पनी वीरगञ्ज र रक्सौलमा खोल्दा उसलाई १० प्रतिशत करको फरक पर्छ। लगानीकर्ताले कुन स्थान रोज्छ? पुँजी लगानीको राष्ट्रियता हुँदैन। विज्ञानको पनि हुँदैन। उनीहरू जता नाफा हुन्छन्, त्यतै जान्छन्। करको दर उच्च भएकै कारण पनि यहाँ लगानीकर्ता नआउने हुन्।

त्यस्तै, अर्को प्रमुख समस्या भ्रष्टाचार हो। एक अध्ययनअनुसार लगानीको ३० प्रतिशतसम्म घुस खुवाउनुपर्छ यहाँ। यसरी देशमा लगानी भित्रँदैन।

करको दर उच्च त छँदैछ, करका किसिमहरू पनि धेरै छन्। करको किसिमको तरिका नजानेर उद्यमशिल व्यक्ति समेत हत्तु भएर बाहिरिन्छन्। उद्यम गर्ने वातावरण नै भएन। साना व्यवसायीलाई निकै गाह्रो छ। त्यस्तै करको दायरा अति फराकिलो छ। सानोतिनो व्यवसाय गर्नेले त छिचोल्नै सक्दैन।

आर्थिक वृद्धिदर चाहने हो भने यस्ता अप्ठ्याराहरू भत्काउनै पर्छ।

लगानी गर्नेलाई सहज बनाउने हो, न की अप्ठ्यारा। सुरूमै भनेँ, भुगोलले गर्दा हामीमा कतिपय लागत बढी हुन्छ। जमिनमा यातायात गर्नुपर्दा खर्च बढेको छ। पानीमा भन्दा जमिनको लागत १० गुणा बढी हुन्छ। त्यसकारण उत्पादन लागत महंगो पर्न जान्छ।

नेताहरूले क्षमता भन्दा ठूलो सपना देखाए। नागरिकलाई पोखरी भन्दा ठूलो माछा पाइँदैन भनेर विश्वस्त पार्न सक्नुपर्दथ्यो। तर यहाँ कसैले सिंगापुर बनाउँछु भने त कसैले लाखौँलाई रोजगार सिर्जना गर्छु भने। यो नै वाहियात तर्क हो।

यसका लागि करको दरमा विस्तारै क्षेत्रीय देशकै तहमा जानुपर्यो। भ्रष्टाचार कम गर्नुपर्यो। भ्रष्टाचार निमूर्ल पार्न सकिँदैन। तर, कम गर्न अवश्य सकिन्छ। भ्रष्टाचार नगर भनेर कसैले नगर्ने भन्ने हुँदैन। भ्रष्टाचार गर्ने बाटोहरू बन्द गर्ने हो।

एकछिनलाई मानौँ तपाईंले सरकारी निकायमा केही कामको लागि जानुहुन्छ भने कर्मचारी भेट्नैपर्ने बाध्यता कम गर्न सकिन्छ। हाम्रोमा त फाइल नै १० ठाउँमा डुलाउनु पर्छ। यो नै प्रमुख जड हो, भ्रष्टाचार बढ्नुमा।

सिस्टमले ठ्याक्क काम भयो भने आम नागरिकले महसुस गर्नेगरी भ्रष्टाचार कम हुन्छ। तर, माथिल्लो तहमा हुने ठेक्कापट्टाको भ्रष्टाचार ठूलै देशले पनि रोक्न सकेका छैनन्।

त्यस्तै प्रशासनिक खर्च कम गर्नुपर्छ। त्यसको लागि कार्यालय सहयोगी, चालक लगायतको संख्या हटाउनुपर्छ।

हकिमले पनि आफैँ चिया बनाएर खान हुन्छ। गाडी किन्दिने होइन, गाडीको लागि पैसा दिने हो। प्रशासनिक खर्च कम नगरी खर्च घटाउन सकिँदैन। खर्च नघटाइ समृद्धि आउँदैन।

अर्को, सामाजिक  सुरक्षा भत्ता पनि हो कारण। सामाजिक सुरक्षा भत्ता व्यावहारिक छैन। देशको ठाउँ र आर्थिक अवस्था अनुसार आयु फरक-फरक हुन्छ। ६८ माथिकालाई वृद्धाभत्ता भनेर बाँडेको छ। कर्णालीको कुनै जिल्लाको औषत आयु र काठमाडौंको फरक हुन्छ।

कर्णालीको कुनै जिल्लाको औषत आयु ६५ होला, काठमाडौंको ८०। अनि वृद्धभत्ता काठमाडौंकोले पाउँछ, कर्णालीकोले पाउँदैन। आवश्यकता काठमाडौंमा बस्ने आर्थिक स्थिति राम्रै भएकोलाई हुन्छ की कर्णालीमा बस्ने आर्थिक वृद्धिदर न्यून भएकालाई?

सामाजिक सुरक्षा हुनेलाई नदिने, नहुनेलाई दिने हो। अहिले जसरी दिएको छ यो विस्फोट हुनेवाला छ। हाम्रो देशले यस्तो खर्च धान्नै सक्दैन।

निराशाको कारण आर्थिक होइन 
नेपालीहरू धेरै निराश भए। यसको मुख्य कारण अर्थमा लगेर जोड्ने गरेको देख्छु। तर, अहिलेको मुल कारण आर्थिक हैन। नेताहरूले क्षमता भन्दा ठूलो सपना देखाए। नागरिकलाई पोखरी भन्दा ठूलो माछा पाइँदैन भनेर विश्वस्त पार्न सक्नुपर्दथ्यो।

तर यहाँ कसैले सिंगापुर बनाउँछु भने त कसैले लाखौँलाई रोजगार सिर्जना गर्छु भने। यो नै वाहियात तर्क हो। निराशा बढाउने कारक यहि त हुन्। प्रष्ट छ, हामीले पश्चिमा मुलकले जस्तो औद्यगीकरण गर्न सक्दैनौँ। हामीले कच्चा पदार्थसँग जोडिएको सिमेन्ट अनि रडको उत्पादन त गरेकै छौँ। तर, कच्चा पदार्थ नभएको उत्पादन गर्न सक्दैनौँ। हामीले यो आयात नै गर्ने हो।

उत्पादन लागत कम पर्ने सामग्री मात्रै हामीले उत्पादन गर्ने हो। कच्चा पदार्थ ल्याएर वस्तु उत्पादन गरेर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा हामी प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनौँ। यो यथार्थ नबताएर औद्यगिकरणको युग भन्दै संघीय सरकारबाट प्राथामिकता निर्धारण हुन्छ। यो अव्यावहारिक छ।

यहाँ सत्ताको चरित्र सापेक्ष र निरपेक्ष हुन्छ भनेर सिकाइएन। दोष थुपार्ने र इतिहासका पात्रलाई ‘खलनायकीकरण’ गर्ने प्रवृत्ति हावी भयो। जसले गर्दा समाउने हाँगो पाएनन् युवाहरूले।

प्राथामिकता निर्धारण स्थानीय तहले गर्ने हो। यदि स्थानीय तहलाई गर्न दिने हो भने निराशा यति धेरै हुँदैन। उनीहरूले आफ्नो क्षमता चिन्छन्।

युवाहरू निराश हुनुको अर्को कारण आर्दशको हत्या गरिनु हो। हिजो देखि नै हाम्रो सत्ताको प्रवृत्ति अरूलाई दोषी देखाएर आफू हिरो हुने हो। राणाहरूले शाहहरूलाई देखाए, प्रजातन्त्र आएपछि राणाहरू दोषी भए।

पञ्चायत आएपछि दलहरू दोषी भए। अहिले गणतन्त्र आएपछि राजावादीहरू दोषी भए। नयाँ दल र नेताको प्रारम्भ पुराना दलहरू दोषी देखाइयो।

यहाँ सत्ताको चरित्र सापेक्ष र निरपेक्ष हुन्छ भनेर सिकाइएन। दोष थुपार्ने र इतिहासका पात्रलाई ‘खलनायकीकरण’ गर्ने प्रवृत्ति हावी भयो। जसले गर्दा समाउने हाँगो पाएनन् युवाहरूले। आम मान्छेले त समाउने हाँगो खोज्छन् नि!

गायक, राष्ट्रनिर्माता, राजनीतिज्ञ, कला, साहित्यका धरोहरको अनाआवश्यक ‘खलनायकीकरण’ भयो, जुन गलत हो। युवाहरू निराश हुनु र विदेश जानुको कारण हाम्रो शिक्षा पनि हो।

हामीले पढाइरहेको शिक्षा पश्चिमाको सार लिनुपर्नेमा कपि-पेष्ट गर्यौँ। आफ्नो देशको भुगोल, संस्कृति, आर्थिक स्थिति, जंगलभन्दा पनि अरू नै देश पढायौँ। यो नै गल्ती भयो।

राम्रो शिक्षा नभएर होइन, जतिसुकै राम्रो शिक्षा दिनुस् युवा त बाहिर जान्छन्-जान्छन्। किनभने कतारमा डाक्टरलाई ७ लाख तलब हुन्छ, यहाँ दिन सकिन्छ र?

त्यसकारण राजनीतिक दलका नेता तथा बुद्धिजिविले हामीले गर्न सक्ने के हो भनेर बुझाउन जरुरी छ।

असमानतालाई ठूलो हुइयाँको रूपमा लिइयो। संसारभर असमानता हुन्छ। सबैतिर विविधता भएको ठीक हुन्छ भने आर्थिक विविधता पनि त हुन्छ नि संसारमा।

आधारभूत आवश्यकताबाट कोही बञ्चित नहुने हो। असमानता वास्तविकता हो। त्यसकारण सबैलाई समान बनाउनै सकिँदैन।

हामीमा उद्यमशील संस्कृति पनि छ, क्षमता पनि छ। तर केही छिद्रहरू छन्। अप्ठ्यारा बनाउने ती छिद्र टाल्ने बित्तिकै काम गर्ने वातावरण यतै हुन्छ।

सिंगापुर तानाशाह देश हो। चीन तानाशाह हो। हामी वाक स्वतन्त्र भएका, निजी सम्पत्ति राख्ने मुलकका नागरिक हौँ। यो त राम्रो हो नि! त्यसकारण आफ्नो राम्रो कुरा पनि भन्न सक्नुपर्छ।

हाम्रो क्षमता ‘सफ्टपावर’तिर हो। हामीले गर्न सक्ने लगानी पहिचान गर्न सक्नुपर्यो। धेरैले कृषि भनेका छौँ, तर ‘सबसिडी’ दिएर चलाएको कृषिलाई क्षमता भन्ने की नभन्ने? खुला छाडिदिएको भए पो थाहा हुन्थ्यो।

हाम्रो कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा सेवा क्षेत्रकै सबैभन्दा बढी योगदान देखिन्छ। खास हामीले गर्न सक्ने पनि यहि नै हो। सफ्टवेयरको क्षेत्रमा काम गर्न सकिन्छ। जसको लागि यातायातको खर्च र कच्चा पदार्थको खर्च लाग्दैन।

उदाहरणको लागि हवाइजहाजको डिजाइन यही बनाएर पठाउन सकिन्छ। त्यस्तै मेडिकलदेखि अन्य शिक्षामा लगानी गर्न सकिन्छ। भारत, बंगलादेश लगायतका देशबाट यहाँ आएर पढ्न सस्तो होस् न!

स्वास्थ्यमा पनि लगानी गर्न सकिन्छ। ठूला-ठूला अस्पताल बनाएर गुणस्तरिय सेवा दिने हो भने त्यो पनि राम्रो आम्दानीको स्रोत हुन्छ।

तिलगंगा आँखा अस्पतालले गरिरहेको छ भने अन्यले पनि गर्न सक्छन्। अर्को पर्यटन क्षेत्र हो। मलेसिया जानभन्दा यहाँ आउन महंगो पर्छ। यतातिर सोच्नु पर्ने हैन र!

विरोधले वैदेशिक लगानीलाई खासै प्रभाव पार्दैन
नेपालमा वैदशिक लगानीको धेरै विरोध भएको सुनिन्छ। तर, विरोधले वैदेशिक लगानीलाई खासै प्रभाव पार्दैन। यदि अघि मैले भनेको भ्रष्टाचार र करको दायरा दरमा परिर्वतन हुने हो भने नेपालमा वैदेशिक लगानी बढ्छ।

इराक जस्तो द्वन्द्व भएको मुलुकमा लगानी जान्छ भने यहाँ नआउने भन्ने नै हुँदैन।

हामीमा उद्यमशील संस्कृति पनि छ, क्षमता पनि छ। तर केही छिद्रहरू छन्। अप्ठ्यारा बनाउने ती छिद्र टाल्ने बित्तिकै काम गर्ने वातावरण यतै हुन्छ।

(अर्थविद् पौडेल काठमाडौं विश्वविद्यालयका सह-प्राध्यापक हुन्। उनीसँग प्रजु पन्तले गरेको कुराकानी।)

२ कात्तिक, २०८०, ११:१७:४२ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।