मध्यमधार : ‘समान लिंगी’ विवाह : सर्वोच्चले स्वीकार्यो, सरकारलाई स्वीकार्न किन कठिन!
काठमाडौं : असार १२ गते सर्वोच्च अदालत परिसरमा लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायका केही व्यक्तिहरु निकै खुसी देखिएका थिए। अस्थायी अभिलेख राख्ने गरी लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायले विवाह गर्न सक्ने अन्तरिम आदेश आएको थियो अदालतबाट।
तर उनीहरुको खुसी १६ दिन पनि टिकेन। सर्वोच्चको आदेश अनुसार सुनिलबाबु पन्तसहित लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक एक जोडी (सुरेन्द्र र माया) कोर्ट म्यारिजका लागि काठमाडौं जिल्ला अदालत गयो, असार २८ मा।
पहिला त अदालतका रजिष्ट्रारले तोक लगाउनै अन्कनाए। कागजपत्र र सर्वोच्चको फैसलाको आधारमा विवाह दर्ता हुनुपर्छ भनेपछि उनले तोक लगाए। दर्ता पनि भयो। तर न्यायाधीश माधवप्रसाद मैनालीले विवाह दर्ता गरेनन्।
एकल इजलासले सर्वोच्चको आदेशलाई चुनौती दिए।
न्यायाधीश मैनालीले बहाना बनाए ‘सर्वोच्चमा रिट माग्ने निवेदकले काठमाडौं जिल्ला अदालतलाई विपक्षी नबनाएको।’ अनि उनले फरक लिंगीले मात्रै विवाह गर्न पाउने व्यवस्था रहेको भन्दै विवाह दर्ता गरेनन्।
जिल्लाको आदेशबाट निरास देखिएका पन्तले भने, ‘जिल्ला अदालतले सर्वोच्चको आदेश टेरेन। शब्दसँग खेल्यो। हामी हारेका छैनौं, यो आदेश लिएर उच्च अदालत जान्छौं।’
लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायको अधिकारप्रति सर्वोच्च अदालत उदार देखिन्छ। उसले पटक-पटक यो समुदायको सामाजिक र कानुनी अधिकार संरक्षणको पक्षमा आदेश दिएको छ। तर सर्वोच्चको आदेश तल्लो तहका अदालत अनि कार्यपालिकाबाट कार्यान्वयन नै हुँदैन।
माथिल्लो तहको अदालतबाट आएको आदेश समेत तल्लो तहको अदालतबाट बहाना बनाएर अस्विकार हुन्छ।
सुरेन्द्र र माया जिल्लाको आदेशविरुद्ध उच्च अदालत गइसकेका छन्। उच्च अदालतले जिल्लाबाट फाइल मगाएको छ।
अधिवक्ता सुजन पन्त नयाँ विषय भएकाले सबै जनालाई समर्थन गर्न गाह्रो भएको देखिएको बताउँछन्।
‘सर्वोच्चको आदेश जिल्लाले नमान्ने भन्ने हुँदैन। सर्लक्क विवाह दर्ता गरिदिनु पर्ने हो,’ उनले भने, ‘नौलो इस्यु र विवाह भनेको महिला पुरुषबीच मात्रै हुन्छ भन्ने धारणाले काम गरेको देखियो। ढिलो चाँडो विवाह दर्ता त हुन्छ नै।’
उदार कानुन तर अनुदार प्रशासन
सर्वोच्च अदालतले २०६४ पुस ६ गते नै नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदलाई समलिंगी विवाहलाई कानुनी मान्यता दिनेबारे समिति गठन गर्न आदेश दिएको थियो।
लामो समय सर्वोच्चको आदेश अटेर गरेको सरकारले झन्डै डेढ वर्षपछि लक्ष्मीराज पाठकको संयोजकत्वमा २०६६ वैशाख २ मा समिति गठन गर्यो।
समितिमा डा. लक्ष्मीराज पाठक - विशेषज्ञ डाक्टर, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय संयोजक र सदस्यहरुमा प्रा. डा. चैतन्य मिश्र - समाजशास्त्री, चण्डेश्वर आचार्य - उप सचिव वातावरण मन्त्रालय, वासुदेव बजगाई, जायश्वर चापागाई, र माधव प्रसाद गौतम -सदस्य, मानव अधिकार अधिकृत, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, हुम वहादुर केसी - शाखा अधिकृत, कानुन तथा न्याय मन्त्रालय, विश्व अधिकारी - प्रहरी निरीक्षक, प्रहरी प्रधान कार्यालय, हरि फुयाँल - अधिवक्ता, (निवेदकहरुको प्रतिनिधि), कविराज खनाल - उप सचिव, स्वास्थ्य मन्त्रालय सदस्यसचिव रहेका थिए।
समितिले विभिन्न देशमा भएको अभ्यास कानुनी पाटो, स्वास्थ्य पाटो र मानव अधिकारको पक्ष हेरेर प्रतिवेदन बनायो।
प्रतिवेदनले समलिंगी विवाहलाई कानुनी मान्यता प्रदान गर्नेगरी कानुनी सुधार गर्न सरकारलाई सिफारिस गर्यो।
प्रतिवेदनमा ‘मुलुकी ऐन तथा प्रस्तावित फौजदारी अपराध संहिता वा देवानी संहितामा समलैंगिक सम्बन्धलाई कानुनी व्यवस्था प्रदान गर्न वा फरक लिंगी वा समलिंगी विवाहलाई बराबर मानि विवाहलाई महिला र पुरुषबीचमा हुने सम्बन्धलाई विस्तार गरी व्यक्ति व्यक्तिबीचमा हुने सम्बन्धको रुपमा मान्यता प्रदान गर्न आवश्यक देखिएको’ उल्लेख छ।
तर सरकारले कानुन बनाउन चासै देखाएन। न त देवानी संहिता तथा फौजदारी अपराध संहिता संशोधन गरेर एकै फरक लिंगीबीचको विवाहलाई मात्रै मान्यता दिने बुँदा नै सच्यायो।
हुँदाहुँदा सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश जिल्ला अदालतले समेत टेरेन। शब्दको बहाना बनायो। जबकी सर्वोच्चले तत्काल अस्थायी अभिलेख रहनेगरी विवाद दर्ता गर्न प्रष्ट भनेको छ।
किन त निलहिरा समाजको संस्थापक अध्यक्ष एवं संविधान सभा सदस्य सुनिलबाबु पन्त यस्तो व्यवहारले लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकको अपमान भएको बताउँछन्।
‘सायद यो समुदाय ठूलो भोट बैंक नभएर पनि होला राजनीतिक दलको नजरमा पर्न सकेको छैन। सरकारले सर्वोच्चको आदेशको अपहेलना त गरेको छ नै सिंगो लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायलाई अपमान गरेको छ,’ उनले भने, ‘संविधानको मर्म अनुसार कानुन नबनाएर संविधानको अपहेलना गरिरहेका छन्। यो समुदायको लागि यो भन्दा ठूलो अपमान के नै हुन्छ र?’
संविधानले दिएको अधिकार पाउनै सकस
समितिले तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई २०७१ सालमा प्रतिवेदन बुझाएको थियो। २०७२ मा जारी भएको नेपालको संविधानको धारा १२ मा आमा वा बाबुको नामबाट लैंगिक पहिचानको आधारमा नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउन सकिने व्यवस्था पनि भयो।
धारा १८ ले लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकलाई पनि समानताको हक प्रदान गरेको छ भने धारा ४२ ले लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकलाई सामाजिक न्यायको हक प्रदान गरेको छ।
संविधानमा लेखियो। संविधान विपरित भएका ऐन कानुनहरु संशोधन समेत भए। तर यौनिक अल्पसंख्यकको हकमा संविधान अनरुप बनाउनु पर्ने देवानी संहिता र अपराध संहितामा उल्लेख भएन।
उनीहरुले संविधानमा उल्लेख लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायको अधिकार पुरै वेवास्ता गरे। यो समुदायको विवाह गर्न पाउने, धर्म सन्तान राख्न पाउने जस्ता आधारभूत हक नै खोसिदिए।
दुवै संहितामा महिला/पुरुष भन्ने शब्द घुसाइयो। जब कि संविधानमा व्यक्ति/नागरिक भन्ने शब्द प्रशस्तै थिए।
कानुन कस्तो बनाउने महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयले प्रस्ताव लैजानुपर्ने जिम्मेवारी छ। महिला मन्त्रालयलाई किन कानुन नबनाएको भन्दै जिज्ञासा राख्दा उल्टै दुर्व्यवहार भोग्नु परेको बताउँछन् भत्ति शाह।
‘औपचारिक कुराकानीमा उहाँहरुले कानुन छिटै बन्नुपर्ने बताउनुहुन्छ। काम हुँदै छ पनि भन्नुहुन्छ,’ उनले भने, ‘तर अनौपचारिक कुराकानीमा कसरी सम्बन्ध राख्नु हुन्छ? विवाह त केटाकेटीबीच पो हुन्छ। एकै लिंगी विवाह गरेर कसरी हुन्छ? भन्ने कुरा गर्नुहुन्छ।’
महिला मन्त्रालयका प्रवक्ता यमलाल भुसालले भने यो आर्थिक वर्षमा लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायको लागि कार्यक्रम राखिएको बताए।
‘हामीले सर्वोच्चको आदेशको अवहेलना गरेका हैनौं। यो वर्ष हामीले गृह मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयबीच समन्वय गरेर प्रक्रिया सुरु गर्छौ,’ उनले भने, ‘त्यसका लागि कार्यक्रम नै राखेका छौं। छुट्टै विभाग गठन गरेका छौं, काम भइरहेको छ।’
सर्वोच्चको आदेशको पटक पटक अटेर
२०७४ जेठ १४ गते अमेरिकी महिलासँग समलिंगी विवाह गरेकी सुमन पन्तले उनकी पार्टनरलाई नेपाल आएको बेला अध्यागमन विभागले गैर पर्यटकीय भिसा नदिएको भन्दै गृह मन्त्रालय, अध्यागमन विभागलाई विपक्षी बनाएर निवदेन हालिन्।
न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई र टंकबहादुर मोक्तानको इजलासले उनकै पक्षमा फैसला गर्यो। २०७४ कार्तिक ६ गते सर्वोच्चले सुमनले विवाह गरेको सनाखत गरेको व्यक्तिलाई गैर पर्यटकीय भिसा दिनु भनि फैसला गर्यो।
सर्वोच्चले नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको अधिकार एवं लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकको रुपमा स्वीकार गरेको मौलिक हक पहिचानलाई मध्यनजर गर्दा निवेदिकालाई सम्मानपूर्वक र विना भेदभाव जिउन, आफ्नो व्यक्तिगत र पारिवारिक जीवन स्वतन्त्रता र स्वायत्ततापूर्वक सञ्चालन गर्न पाउने हक रहेको व्याख्या गर्यो।
आफ्नो व्यक्तिगत जीवन कसरी सञ्चालन गर्ने, आफ्नो लैंगिक पहिचान के हुने र आत्माको कुन पुकारलाई सुन्ने भन्ने कुराको आत्मनिर्णयको अधिकार निवेदिकामा रहेको अदालतको व्याख्या थियो।
‘निजी जिन्दगीमा समेत दखल पुग्ने गरी एवं संविधान, मानव अधिकार कानुन तथा अध्यागमन नियमावलीको व्यवस्था समेतको बर्खिलाप हुने गरी निजले दाम्पत्य सम्बन्ध कायम गरेको व्यक्तिलाई गैर पर्यटकीय भिसा प्रदान गर्न इन्कार गर्न मिल्ने देखिएन’ आदेशमा भनियो।
सर्वोच्चले अध्यागमन नियमावली, २०५० को नियम ८ (१) बमोजिम निवेदिकाको दाम्पत्य सम्बन्ध कायम रहेको लेस्ली लुइस मेल्नीकलाई गैर पर्यटकीय भिसा जारी गर्न परमादेश जारी गर्यो।
सर्वोच्चले लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायले विदेशीसँग विवाह गरेकोमा हकमा महिला पुरुषले विदेशीसँग विवाह गरेको बेला जस्तै भिसा दिन आदेश त दियो। तर फेरि अटेर भयो।
समलिंगी पुरुष अधिप पोखरेलले आफ्ना समलिंगी जोडी जर्मनी नागरिकलाई नाता भिसामा ल्याउन खोजे। २०७९ साउन ३ गते आवेदन दिंदा अध्यागमन विभागले अटेर गर्यो।
पहिलाकै आदेशले यो गैर कानुनी ठहरिइसकेको थियो। तर उनी पनि सर्वोच्च जानुपर्यो।
२०७९ पुस ४ मा सर्वोच्चले अधिपको जोडीलाई गैर पर्यटकीय भिसासहित नाता भिसामा नेपाल आउन दिन आदेश दियो।
सर्वोच्चले लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकलाई नसमेटेको कानुनलाई संशोधन गर्न समेत सुझाव दिंदै २१ वटा कानुन विभेदकारी रहेको र लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक शब्द प्रयोग गर्न समेत आदेश दिएको थियो।
देवानी संहिता र अपराध संहितामा पुरुष र महिला भन्ने शब्द राखिएकाले लैंगिक तथा यौनिक अल्पंख्यकलाई सम्बोधन नगरेको सर्वोच्चको ठहर थियो।
सर्वोच्चले नेपाल कानुन व्याख्यासम्बन्धी ऐन, प्रहरी ऐन, भूमिसम्बन्धी ऐन, निजामती सेवा ऐन, श्रमजीवी पत्रकारसम्बन्धी ऐन, मानव शरीरको अंग प्रत्यारोपण (नियमित तथा निषेध गर्ने) ऐन, बाल श्रम (निषेध तथा नियमित गर्ने) ऐन, आयकर ऐन, नेपाल नागरिकता ऐन, विद्युतीय (इलेक्ट्रोनिक) कारोबारसम्बन्धी ऐन, कम्पनी ऐन, संघीय संसद् सचिवालयसम्बन्धी ऐन कारागार ऐन, बालबालिका सम्बन्धी ऐन,वीमा सम्बन्धी लगायत २१ वटा कानुनलाई सूचीबद्ध गर्दै तिनलाई लैंगिक रूपमा तटस्थ बनाउन सुझाव दियो।
महिला, पुरुष, धर्म पुत्र, धर्म पुत्री, छोरा, छोरी, पति, पत्नी जस्ता शब्दले लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकलाई नसमेट्ने सर्वोच्चले ठहर गरेको थियो। तर सर्वोच्चको आदेश अझै कार्यान्वयन भएको छैन।
ऐनहरु परिवर्तन नहुँदा लैंगिक तथा यौनिक समुदायले विवाह गर्न पाएका छैनन्, धर्म सन्तान राख्न पाउने, लोकसेवा आयोगमा फारम भर्न, सुरक्षा निकायमा जागीर खान फारम भर्न समेत पाएका छैनन्।
अधिवक्ता पन्त सरकारले कानुन नबनाइदिएर नागरिकको हक खोसेको बताउँछन्।
‘आफ्नो नागरिकको अधिकार नदिने, सर्वोच्चले दिएको आदेशलाई पनि अटेर गरेर सरकारले मानवअधिकार उल्लंघन त गरेको छ नै सर्वोच्चको अवहेलना पनि गरिरहेको छ,’ उनले भने, ‘कहिलेसम्म टेर्दैन सरकारले हेरौं न। आखिरी नटेरी सुखै छैन।’
मध्यमधारका सामग्री
१२ साउन, २०८०, १५:२०:०७ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
