मध्यमधार : हिन्दु धर्मको वकालत गर्ने कमल थापालाई धर्ममा के छ थाहा छैन, यस्तालाई रामराम भन्ने हो

सर्वोच्च अदालतले समलिङ्गी विवाहबारे असार १३ गते अन्तरिम आदेश जारी गर्यो। आदेशमा ‘...रिट निवेदनका निवेदकहरू र निवेदकसरहका जोडीहरूले निवेदन माग गरेमा विवाहको अस्थायी अभिलेख रहने गरी विवाह दर्ता गर्न पाउने आवश्यक व्यवस्था गर्नु/गराउनु’ भनियो।

सर्वोच्चले यसअघि नै यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायका जोडीको लागि सहज हुने गरी विज्ञ समिति बनाउनु र कानून बनाउन २०६४ मै आदेश दिएको थियो।

तर, २०६४ पछि बनेको देवानी संहिता, अपराध संहिता लैङ्गिक मैत्री बनाइएन। लैङ्गिक विविधतालाई कानून बनाउने क्रममा स्वीकरिएन। विज्ञ समूहले बनाएको प्रतिवेदन महिला मन्त्रालयमा थन्किएको छ।

सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश अपूरो भए पनि यो आदेश दक्षिण एसियामै नेपाल लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायको लागि उदार देशमा सुचीकृत हुन पुगेको छ।

काठमाडौं स्कुल अफ लबाट एलएलबी, नेशनल कलेजबाट एलएलम र एलएलएमको सोधपत्रमा ‘ह्युमन राइट अफ एलजीबीटीआइ’मा गरेका अधिवक्ता सुजन पन्तसँग उकेराकर्मी प्रजु पन्तले सर्वोच्चको आदेशको प्रभाव, कानून बन्न भइरहेको ढिलाइबारे गरेको संवाद:

सर्वोच्च अदालतले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायका जोडीले अस्थायी अभिलेख रहने गरी विवाह गर्न पाउने व्यवस्था गर्यो। यो आदेशलाई कसरी हेर्नुभएको छ?
यो आदेश आएको देख्दा खुसी लाग्यो। कानूनी रूपमा हाम्रोमा अहिलेसम्म समलिङ्गी विवाह भएको छैन। विपरीत लिङ्गीलाई मात्र विवाह हुने गरी बनेका कानूनै परिर्वतन गर्नपर्ने गरी यो आदेश आउनु सकारात्मक हो।

यसलाई अस्थायी दर्ता भनेको बुझे कतिपय साथीहरूले। अस्थायी दर्ता भनेको होइन, अस्थायी अभिलेख चाहिँ भनेको हो।

अस्थायी अभिलेख भन्नुको कारण के हो भने कानून परिर्वतन भएको छैन। कानून परिर्वतन नभइन्जेल विवाह गर, कानून बन्न लामो समय लाग्छ भनेर बाटो फुकाइदियो अदालतले।

सर्वोच्चको आदेश भनेको कानूनै हो। सर्वोच्चको आदेश नमान्ने को होला र? वडाबाट सिफारिस ल्याउने विवाह गर्ने। मैले काठमाडौं जिल्ला अदालतका श्रेस्तादारसँग पनि कुरा गरेको थिएँ। उहाँले ‘आदेश लिएर आएपछि विवाह दर्ता गर्नैपर्यो नि!’ भन्नुभएको थियो। 

केही संस्थाहरूले अस्थायी अभिलेखमा आपत्ति जनाएको देखियो। यो आपत्तिजनक शब्दै हो की के हो?
यहाँ खास मुद्दामा भन्दा पनि शब्दमा विवाद गरेको देखियो। विवाह गर्न आदेश आइरहेको छ। विवाह गरे भइगयो नि! त्यही पनि अस्थायी अभिलेख पो भनेको हो त। अस्थायी विवाह भनेको हो र? विवाह अस्थायी गर भन्छ अदालतले? न्यायाधीशले मञ्जुरीमा हस्ताक्षर गराएर, श्रेस्तेदारले हस्ताक्षर गरेर निकालेको हुन्छ विवाह दर्ताको प्रमाण पत्र। यस्तो खारेज हुन्छ र?

पछि फेरि तिमीहरूको विवाह खारेज गर्छौं भन्छ र? कस्तो कुरा नबुझ्या के। अस्थायी अभिलेख भनेको अघि पनि भनेँ, अन्य कानून नबनेर हो। विवाहको प्रमाण पत्र त स्थायी नै हो नि!

न्यायाधीशले आफैँले प्रमाणीकरण गरेको आफैँले च्यात्छ र? विवाह गर्ने अधिकार नहुँदा बच्चा एडप्ट गर्न नपाएको, सम्पत्तिमा भएको झमेला लगायतका समस्या छ। त्यो त यसले खुलाएको छ नि!

शब्दमा विवाद गरेर बस्ने नै होइन। सर्वोच्चको फैसलाको अघि कसैको केही लाग्दैन। सर्वोच्चकै फैसलाले कतिका पार्टी फुटेका छन्, कतिको प्रधानमन्त्री पद गएको छ रवि लामिछानेले दुईपटक चुनाव लड्नपरेको होइन? यो आदेशलाई आधार मान्दै समलिङ्गी जोडीले खुरुखुरु विवाह गर्दा हुन्छ।

आदेश दिँदैमा कार्यान्वयन हुन्छ र  भन्ने दोधारमा पनि देखिन्छन् नि कतिपय!
कतिपय कुरा हामी पनि माग्न जाँदैनौँ। सर्वोच्चले आदेश दिएपछि जानुपर्यो नि विवाह गर्न। रिट निवेदक र सो सरह भनेको छ। त्यहाँ रिट निवदेक दिनेहरू एलजीबीबीआइका हुनुहुन्छ सबै पर्नुभयो नि! विवाह गर्न चाहनेले वडामा गएर सिफारिस गर्न पनि सक्नुहुन्छ। अथवा वडामै विवाह दर्ता गर्न पनि सक्नुहुन्छ। नेपालमा को छ र अदालतको आदेश नमान्ने?

अहिलेको आदेशले के-के सहयोग गर्छ त?
देवानी संहिताको दफा ६७ संविधानसँग बाझिएको छ। यो फेर्नुपर्ने मितिनी नेपालको माग छ। संविधानसँग बाझिएपछि संवैधानिक इजालसमा जान्छ। महिला मन्त्रालयले १८ वटा कानून परिर्वतन गर्नुपर्ने जनाएको छ। हाम्रो संसदको स्वभाव सबैलाई थाहा छ।

एउटै कानून परिर्वतन गराउन त धेरै समय लगाउनेले यत्रा कानूनहरू एकैपटक गर्दैनन्। यसको आफ्नै प्रक्रिया छ। संवैधानिक इजालसले पनि यही आदेश वरपर रहेर फैसला गर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। सायद दुवै मुद्दा एकैपटक सुनुवाइ हुन्छ होला।

विभिन्न कानूनमा महिला र पुरुषबीच विवाह हुने भनेर लेखिएको छ। यसलाई फेरेर दुई व्यक्तिबीच विवाह हुन्छ भनेर लेख्ने त हो। यो आदेशले मितिनी नेपालको मागलाई झनै सहयोग गर्छ।

अघि तपाईंले यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकको झन् धेरै समस्या छन् भन्नुभयो। के-के हो भनिदिनुस् न?
पैतृक सम्पत्तिमा विभेद गरेको देखियो। ‘न छोरा न छोरी किन सम्पत्ति दिने’ भनेर विभेद गर्ने घटना देखिएको छ। सिन्धुपाल्चोकमा एउटा मुद्दा मैले नै हेरेको थिएँ। बाउले अर्को श्रीमती ल्याएछन् ‘यस्ता सन्तान जन्माउने’ भनेर। सम्पत्ति दिनु त अलग कुरा उल्टो ‘न छोरा न छोरीलाई किन दिने’ भनेछन्।

हाम्रो संविधानमा ‘सन्तानलाई सम्पत्तिमा समान हक’ भनेकाले यो हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग रह्यो। यो मुद्दा विचाराधीन छ।

अर्को लकडाउनमा यो समुदायमा आत्महत्या गर्नेको संख्या मात्रै ४५ पुग्यो। यो त राम्रो भएन नि! धर्म सन्तान राख्न पाएका छैनन्। रोजगारी छैन। राज्यको कुनै अङ्गमा प्रतिनिधित्व छैन। सुनिलबाबु पन्त संसदमा पुग्नुभयो। अरु त पाएनन् नि! खै व्यवस्था भएको?

२०६४ सालमा सर्वोच्चले विज्ञ समिति गठन गर्नु र सोही रायअनुसार कानून बनाउनु भनेको थियो। विज्ञ समितिले राय पनि बुझायो तर कानून बनेन। सर्वोच्चको आदेशको अवहेलना भएन यो?
२०७२ सालमा बुझाएको हो प्रतिवेदन। सर्वोच्चका अहिलेका माननीय न्यायाधीश हरि फुयाँलले पनि हो प्रतिवेदन लेख्नुभएको। त्यो प्रतिवेदन अहिले परिप्रेक्ष्यमा परिर्वतन गर्नुपर्ने त होलान् तर त्यो निकै वैज्ञानिक छ। ढिलोचाँडो कानून त बन्छ। नेपालमा कुन कानून पो छिटो बन्छ र?

कानून बनाउनै यति लामो समय किन लाग्यो होला?
महिला अधिकारको विषयमा कति कुरा उठेका छन् कति सुधार गर्नुपर्ने छन्। भएको छैन। २०६३ सालमा जातीय उन्मुलन राष्ट्र घोषणा भएको हो नि! तर, अहिलेसम्म सामाजिक रूपमा दलितलाई विभेद छ। कानून छ तर कार्यन्वयन छैन। हाम्रो समाज नै बोलिरहनुपर्ने अवस्था छ। एउटै कुरा धेरैपटक भनिरहनुपर्ने अवस्था छ। समय त लाग्छ नै।

लैङ्गिक अल्पसंख्यकबारे २०६४ सालभन्दा अहिले कानूनी स्वीकार्यता बढेको हो?
युरोपतिर ट्रान्सहरूलाई देखिसहँदैनन्। हाम्रोमा त्यस्तो छैन। हाम्रोमा त पूजा गर्छन् अनि आर्शिवाद दियो भने लाग्छ भन्ने बुझाइ छ।

पहिले तेस्रोलिङ्गी महिलाहरूलाई प्रहरीले लैजान्थ्यो। उहाँहरू कुरा गर्न सक्नुहुन्थेन। अहिले आफैँ कुरा गर्नुहुन्छ। समाज पूरै नकारात्मक छैन यो समुदायसँग। सबै मान्छे कमल थापा हुँदैनन्। पूर्वउपप्रधानमन्त्री जस्तो मान्छेले लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायले पाएको कानूनी अधिकारमा जुन टिप्पणी गर्नुभयो, यो एकदमै आपत्तिजनक हो।

उहाँ हिन्दुराज्य स्थापना गर्ने भन्दै हिँड्नुहुन्छ। तर, हिन्दु धर्ममा लैङ्गिक अल्पसंख्यकको स्थानबारे नै थाहा छैन। उहाँले हिन्दु धर्म नै बुझ्नुभएको रहेनछ।

यसबारे प्रकाशित समाचारहरूमा हाहा रियाक्ट गर्नेहरू पनि देखेँ। अरूलाई अधिकार दिएको विषयमा उडाएर हाहा रियाक्ट गर्ने कमल थापाजस्ता मान्छेलाई रामराम भन्नुको विकल्प हुँदैन। तर, समग्र समाज नकारात्मक छैन यो समुदायप्रति।

सुनिलबाबु पन्त लगायतलाई ट्रान्सफोबिया भनेर आरोप लाग्ने गरेको रहेछ। तेस्रोलिङ्गी शब्दमा पनि विवाद रहेछ है?
हेर्नुस् नेपालमा बलबल्ल यो विषय मुलधारमा आउन थालेको छ। हिजो ब्लु डाइमण्ड सोसाइटीनै दर्ता नगर्न रिट दर्ता हुन लागेको थियो। दरपीठ गरिदिएपछि सिधै इजालसमा पनि गएको हो। त्यहाँ पनि दर्ता नभएपछि यो बिडिएस दर्ता भएको हो।

उहाँहरूले मुद्दा लडिदिनुभएको थियो र आज यो समुदाय यति खुलेर आउन सकेको छ। उहाँहरूबीच के समस्या हो बसेर छलफल गरेर समाधान निकाल्नुपर्छ। बलबल्ल स्वीकार्न थालेको समाजमा आफ्नै विवादहरू ल्याएर कुनै फाइदा हुँदैन।

मध्यमधारका सामाग्री

२२ असार, २०८०, १५:३४:०४ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।