राजनीतिक दलको औचित्यमै प्रश्न: सपना पनि देख्न छाडे, चुनावमा जाने अजेण्डा नै छैन

मंसिर ४ गते प्रतिनिधि तथा प्रदेश सभाको निर्वाचनको मिति घोषणा भए पनि दलहरू चुनावमा कुन अजेण्डा लिएर जाने भन्नेमै अलमलमा छन्। सत्ताको नेतृत्त्वकर्ता कांग्रेसदेखि प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेसम्मैले ठोस अजेण्डा भेटाएका छैनन्।

यसले एक त राजनीतिक दलको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठाएको छ भने अर्कोतर्फ स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूलाई आफ्नो उपस्थिति देखाउने अवसर सिर्जना गरेको छ।

०७४ को निर्वाचनमा स्थायी सरकारको नारा दिएर बहुमत पाएको तत्कालीन वाम गठबन्धन आफ्नो बाचामा टिक्न सकेन। परिणाम स्वरूप एमाले र माओवादी के अजेण्डा लिएर घरदैलोमा जाने भन्नेमा प्रष्ट छैनन्। 

एमाले आफूले गरेका संसद् विघटनमा चोखो देखिने प्रयास गरिरहेको छ। माओवादी आफू बलियो हुनेगरी गठबन्धन खोज्दैछ। 

एमालेबाट छुट्टिएको एकीकृत समाजवादीलाई पार्टी फुटको औचित्य पुष्टि गर्नुछ। त्यसैले ऊ प्रतिगामीविरुद्ध अग्रगामी गठबन्धन भन्दै सुरक्षित डेरा खोज्दैछ। 

०७४ सालको प्रतिनिधि तथा प्रदेश सभा निर्वाचनमा माओवादी र एमालेले वाम गठबन्धन बनाएर संयुक्त रूपमा मत मागे। कांग्रेसले 'कांग्रेसको नेतृत्त्वमा शान्ति र संविधान, कांग्रेसकै नेतृत्त्वमा समृद्धिको अभियान' भन्दै जनतामाझ गयो। 

प्रतिपक्षमा पुगेपछि भने कांग्रेसले आफ्ना योजना कार्यान्वयन गर्ने कुरामा ध्यानै दिएन। 'सर्प्राइज सत्ता' पाउँदा पनि निद्रामै छ।

यस पटकको निर्वाचनमा गठबन्धनका दलहरू न्यूनतम विषयमा सहमति गरेर साझा घोषणापत्रसहित पार्टीको घोषणापत्र लिएर जाँदैछन्। तर घोषणापत्रको अजेण्डा के हुने भन्ने विषयले दलहरूको टाउको दुखाएको छ।

एमाले

नयाँ नयाँ योजना लेखेर घोषणापत्र बनाउने एमाले यस पटक पुरानै विषय समेटेर घोषणापत्र बनाउने तयारीमा छ। वर्तमान सरकारको गलत कामको भण्डाफोर गर्ने तथा संसद् विघटन किन सही थियो भन्ने कुरा स्थापित गर्ने  एमाले घोषणापत्र रणनीति छ। 

ठूलो दलको नाताले जनतालाई जवाफ दिएर जाने एमालेले जनाएको छ। 

मुख्यतः ५–६ वटा कुराहरू एमालेको प्राथमिकतामा छ। ‘परराष्ट्र मामिलामा विचलन सिर्जना गरिएको स्थिति छ। राष्ट्रिय स्वाधिनताको रक्षा र सन्तुलित बाह्य सम्बन्ध घोषणापत्रको महत्वपूर्ण पोलिसी हुन्छ। संविधानको उल्लंघन र चिरहरण भइरहेको छ,’ एमालेका उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले भने, ‘अध्यादेश ल्याउने, स्वतन्त्र न्यायालय र अन्य विभिन्न निकायमा हस्तक्षेप गर्ने सन्दर्भमा संविधानलाई प्रदेशहरूमा जथाभावी मन्त्रालय बढाएर संघीयताप्रति नै वितृष्णा बनाउने काम गरिरहेको छ। संविधान र लोकतन्त्रका रक्षा प्राथमिकतामा पर्छ।’ 

देउवा सरकार आएपछि विकास निर्माणको काम ठप्प भएको र सरकारको ध्यान पैसा संकलनमा मात्र रहेको एमालेको निश्कर्ष छ। ज्ञवालीले भने, ‘सुशासन जोड दिन्छौं। बिचौलियाहरूनै बसेर बजेट बनाउने सम्मको तहको चरम विकृति अन्त्य गरेर सुशासनको निम्ति एमाले लगायतका कुराहरूलाई फोकस गरेर अघि बढ्छौं।’ 

यस पटक भने घोषणापत्रमा भएका अव्यावहारिक सपना सच्याउन एमाले तयार देखिएको छ। 

'एमालेले घोषणापत्रअनुसार किन सपना पूरा गर्न सकेन?' 

ज्ञवाली भन्छन्, ‘पूरा अवधि काम गर्न पाएनौँ साँढे तीन वर्षमै सरकार छोड्नुपर्यो। प्रक्रियामा भएका काम पनि पूरा हुन पाएनन्। डेढ वर्ष समय पाएको भए धेरै काम सम्पन्न गर्ने थियौं। कति चिजहरू काबु बाहिर पनि गयो। कोभिडको कारणले विश्व अर्थतन्त्र सम्पादनमा समस्या छ भने त्यसको प्रभाव पनि रह्यो।’

०७४ सालको घोषणा पत्रको समीक्षा गरेर कुन काम गरियो कुन बाँकी रह्यो कुन काममा के अप्ठ्यारो भयो भनेर छुट्टै प्रतिवेदन अघि सार्ने योजनामा एमाले देखियो।

‘केही कुराहरू व्यावहारिक ढंगले भनिएको रहेनछ भने त्यसमाथि पुनर्विचार पनि हुन्छ,’ ज्ञवालीले भने, ‘संघीयताको कार्यान्वयन, संविधानको रक्षा सामाजिक न्याय र सुरक्षा, राष्ट्रियताको सुदिृढिकरण लगायतका विषयहरू लगायतका मुलभूत कुराहरू हामीले सम्पन्न गरेका छौं। केही विषयहरू बाँकी छन् त्यसको कारणहरूबारे यथार्थ कुरा जनतालाई बताउँछौं।’ 

यस्तै के कारणले प्रतिनिधि सभा विघटन भयोदेखि के कारणले बहुमतको सरकार ढल्योसम्मका जवाफ दिने एमालेको तयारी छ। यस्तै कस्ता–कस्ता पात्रहरूले के काम गरे भन्ने प्रष्ट पार्ने ज्ञवालीको भनाइ छ।

कांग्रेस

नेपाली कांग्रेसले औपचारिक रूपमा पार्टीमा छलफल नगरे पनि महामन्त्रीको नेतृत्त्वमा डेढ वर्षदेखि 'चुनावपछि सरकारमा गए के काम गर्ने' भन्ने तयारीमा छ। 

‘चुनावको सन्दर्भमा हामीले छलफल गरेका छैनौँ। जुन दलसँग तालमेल गर्ने हो त्यो दलसँग कम्तीमा तीन वटा विषयमा संविधानलाई हेर्ने दृष्टिकोण, आर्थिक सामाजिक विषय र विदेश नीतिका सम्बन्धमा न्यूनतम साझा सहमति रहनुपर्छ भन्ने रहेकाले तालमेल गर्ने दलसँग न्यूनतम सहमति गर्नुपर्नेछ,’ कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले उकेरासँग भने। 

स्थानीय तहको घोषणापत्र तयार गर्दा कांग्रेससँग केन्द्र र प्रदेशमा आफ्नो सरकार नरहेको र पछि मात्र भएको भन्ने बाहना थियो। अब त्यो बाहनाले कांग्रेसलाई पुग्दैन। 

‘डेढ वर्ष जस्तो सरकारमा बस्दा के गर्न सक्यौँ के गर्न सकेनौँ भनेर इमानदारीसाथ समीक्षा गर्नुपर्छ। त्यहीँबाट हाम्रो यात्रा सुरु हुन्छ,’ महामन्त्री थापाले भने, ‘आफ्नो सिकाइको क्षेत्रगत हिसाबका आधारमा गर्ने के हो र त्यसको लागि स्रोत कहाँबाट जुटाउने भन्ने र ५ वर्षमा जिम्मेवारी पाएमा के गरेर जाने भनेर जनताकहाँ जाने हो।’

कांग्रेसले १० वर्षे विकास दृष्टि रणनीति ल्याउने भनेर ०७४ को घोषणापत्रमा भनेको थियो। तर उसले सत्तामा पुग्दा समेत आफूले गरेको बाचामा माखो मार्न सकेन। 

प्रतिपक्षमा बस्ने जनमत पायौं भनेर निद्रामा रहेको कांग्रेसको लगि सत्तामा पुग्ने परिकल्पना नै थिएन। उसलाई अकस्मात् सत्ता हातमा आएपर्यो। 

‘परिणामअनुसार योबीचमा सरकारमा गइन्छ भन्ने कल्पना र अनुमान नै थिएन। डेढ वर्षदेखि अर्को निर्वाचनमा गयौँ भने के गर्ने भनेर काम नै गरिरहेका छौं,’ थापाले भने, ‘दलहरू यस्तो अवस्थालाई पनि तयार रहनुपर्ने रहेछ। ०७४ को निर्वाचन पछि सरकारमा जान्छौँ भन्ने हाम्रा सोच पनि रहेन तयारी पनि रहेन।’

साझा विषय नटुङ्ग्याइ गठबन्धनमा जान नहुने लाइनमा थापा देखिए। ‘गठबन्धन गरेर मत माग्दा नेकपामा घरझगडा भयो र जनमतको पनि अवमूल्यन भयो। हामी त्यो अवस्था दोहोर्याँउदैनौँ भन्ने आश्वस्त कसरी पार्ने?,’ महामन्त्री थापले भने।

जसपा

जनता समाजवादी पार्टीसँग पनि नयाँ अजेण्डा छैन। पुरानै अजेण्डामा चुनावमा जाने देखिएको छ। 

‘हाम्रा अजेण्डा माग नयाँ छैनन्। पुरानै योजना लिएर जान्छौं,’ जसपाका नेता प्रमोद साहले भने, ‘जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र, समानुपातिक र समावेशी प्रतिनिधित्व, निर्वाचन प्रणाली पूर्ण समानुपातिक हुनुपर्ने र संविधानले दिएको अधिकारको कार्यान्वयन नै हाम्रो माग निरन्तर छ।’ 

नागरिकताको कुरा नागरिकता विधेयकले पूरा गरेको उनले बताए। सरकारमा रहँदा जनतालाई जवाफ दिनुपर्ने ठाउँमा जसपा छ। ‘हामीले जनताले दिएको शक्तिको आधारमा काम गर्ने हो। हामीसँग प्रश्न गर्ने हो भने जनताले दिएको तागत न प्रयोग गर्ने हो जनतासँग हाम्रो प्रश्न छ,’ साहले भने, ‘हामीसँग १९ जना हुनुहुन्छ त्यही तागत लगाउने हो।’

माओवादी

माओवादीले ०७४ को वाम गठबन्धनको चुनावी अजेण्डको विषयमा जवाफ दिनुपर्ने हुन्छ। 

‘अहिलेको समसामयिक मुद्दाहरू नै हुन्छन्। कार्यान्वयन भएका भैहाल्यो नभएका कुराहरू फेरि उठाउनुपर्ने हुन्छ। नयाँ सन्दर्भअनुसार परिमार्जन हुन्छ,’ माओवादी नेता देव गुरुङले भने। 

गठबन्धन भएमा एकै घोषणापत्र बनाएर जाने कि फरक घोषणापत्र हुने भन्नेमा समेत माओवादी स्पष्ट छैन। ‘गठबन्धन भएमा साझा घोषणापत्र होला, एक्ला एक्लै पनि हुनसक्छ’, गुरुङले भने।

एकीकृत समाजवादी

एकीकृत समाजवादी पनि अजेण्डाका बारेमा अलमलमा छ। यद्यपि, शिक्षा र स्वास्थ्य निःशुल्क हुनुपर्नेमा भने ऊ प्रष्ट छ।

‘नेपालको संविधानको संरचनाले कुनै दललाई बहुमत दिँदैन। त्यसैले गठबन्धन पनि एक अजेण्डा हो,’ एकीकृत समाजवादीका प्रवक्ता जगन्नाथ खतिवडाले भने, ‘सहकार्य प्रतिगमनका विरुद्धमा अग्रगमनले गर्ने।’ 

आगामी निर्वाचनमा कनै पनि दल एक्लै चुनवामा नजाने सो पार्टीको निश्कर्ष छ। ‘शिक्षा र स्वास्थ्य सम्पूर्ण रूपले सरकारीकरण गर्ने हाम्रो अजेण्डा हो,’ खतिवडाले भने, ‘हामी प्रजातान्त्रिक समाजवादी होइन जनपक्षीय समाजवादी मोडल चाहन्छौँ। सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्रमा राज्यले लगानी बढाउनुपर्छ।’ 

दलाल पुँजीलाई कमजोर पारेर राष्ट्रिय पुँजी बढाउने अजेण्डा एकीकृत समाजवादीको रहनेछ।

राप्रपा

राजावादी दल राप्राप पनि पुरानै अजेण्डामा भर परेको छ। भ्रष्टाचार र विकृतिको भण्डाफोर नै उसको अजेण्डा छ। 

‘हिन्दू राष्ट्रको पुनर्स्थापना, राजतन्त्र पुनर्बहाली, संघीयता खारेजी र भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासन हाम्रो अजेण्डा छँदैछ,’ राप्रपाका महामन्त्री भुवन पाठकले भने, 'असंलग्न परराष्ट्र नीति र आर्थिक समृद्धि अजेण्डा हो।’ 

राप्रपा आफ्ना अजेण्डाका कारण जनताको आकर्षण आफूमा रहेको निश्कर्षमा छ। 

‘निरन्तरता सहितको परिवर्तनको सिद्धान्त अनुसार सम्वर्द्धनवाद सिद्धान्त हो। पुराना राम्रा कुरा अंगाल्ने नयाँ कुरा समट्ने हो,’ पाठकले भने, ‘क्रान्तिकारीको नाममा हाम्रो धर्म संस्कृति मास्न सक्दैनौँ।’ 

बलियो केन्द्र र सबल स्थानीय तह राज्य संरचनाको अजेण्डा राप्रपाको छ। प्रदेश सरकार सेतो हात्ती मात्र रहेको उसको निश्कर्ष छ। 

विवेकशील साझा

वैकल्पिक राजनीति गर्ने भनेर मैदानमा प्रवेश गरेको विवेकशील साझा पार्टी बिरामी छ। नेतृत्त्वविहीन छ। 

‘चुनावी अजेण्डाभन्दा पनि हामी सिद्धान्त, कार्यदिशा र नेतृत्त्व चयन गर्ने विषयमा केन्द्रित छौँ,’ पार्टीका प्रचार विभाग प्रमुख प्रकाशचन्द्र परियारले भने।

अन्य

नेपाल समाजवादी दर्ता गराएका डा बाबुराम भट्टराई नयाँ दललाई व्यवस्थित बनाउनमै व्यस्त छन्। 

पद खोज्नेलाई पार्टीमा अवसर नदिने बताएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछाने संगठन बनाउन देश दौडाहामा छन्। पुराना दलका भन्दा फरक अजेण्डा दिने भनेको दलका नेताहरूलाई बोल्ने फुर्सद समेत छैन।

यस पटकको प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचनमा थुप्रैले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिने बताइसकेका छन्। उनीहरूले आ-आफ्नो प्रारम्भिक घोषणापत्र पनि बनाएका छन्।

चलचित्र निर्देशक मनोज पण्डित एमाले नेता गोकुल बाँस्कोटालाई टक्कर दिन काभ्रेबाट प्रतिनिधि सभा चुनावमा भिड्दैछन् भने केही वर्षअघि टेलिभिजन कार्यक्रममा शेरबहादुर देउवाको 'गाली खाएका' युवा सागर ढकाल डडेलधुराबाट चुनावमा उठ्दैछन्।

यस्तै रञ्जु दर्शना, अरनिको पाण्डे लगायतले पनि स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिने बताएका छन्। 

२१ साउन, २०७९, ०८:३४:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।