कभर स्टोरी

साझा प्रकाशनको चिरफार–३

अख्तियारमै हरायो साझा भ्रष्टाचारका प्रमाण, ९३ वटा भौचर पठाएकोमा ५८ वटा गायब


काठमाडौँ : ममता झा अनि डोलेन्द्र शर्मा साझा प्रकाशनको अध्यक्षमा नियुक्त भएपछि साझामा संगठित भ्रष्टाचार मौलायो।

झाको पालामा साझाको नयाँ भवन बनाउने भन्दै अनियमितताको शृङ्खला सुरु भयो। अनि डोलेन्द्रको पालामा उनले साझाको नाममा बाहिरै पाठ्यपुस्तक छापेको आरोप लाग्यो।

यी दुवैबारे छानबिन गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले प्रमाणहरू मगायो। साझाले भए भरका कागजपत्रहरू अख्तियारमा पठायो। तर पछि ती कागजपत्रहरू कार्यालयमा फिर्ता आउँदा अनियमितता पुष्टि हुनसक्ने महत्त्वपूर्ण भौचरहरू थिएनन्।

अख्तियारले भौचरहरू मगाएपछि साझाले ९३ वटा भौचर पठायो तर अनुसन्धान सकेपछि साझामा भौचरहरू फिर्ता आउँदा ३५ वटा मात्रै आयो। ५८ वटा भौचरहरू नै पठाएन।

‘अख्तियारलाई हामीले टिप्पणी सहित कुन-कुन भौचर पठाएको हो विवरण राखेका थियौँ,’ साझा प्रकाशनका प्रवक्ता होमनाथ भट्टराईले भने, ‘पछि हामीलाई फिर्ता आउने बेला ५८ वटा भौचर आएनन्। साझाका कर्मचारी र अख्तियारका कर्मचारी सँगै भएर भौचरहरू खोज्दा फेला पार्न सकिएन। हराएकै त होला नि।’

९३ वटामा भुक्तानीका भौचरहरू गायब

२०६६ साल माघ २५ गते साझा प्रकाशनको अध्यक्षमा ममता झा नियुक्त भएकी थिइन्। झा नियुक्त भएपछि साझाको नयाँ भवन बनाउने काम सुरु भयो।

२०६८ मा भवनको काम सुरु भयो। भ्याट सहित ४ करोड ६० लाखमा भवन बन्ने भयो। चक्रेश्वरी मिची संयुक्त कम्पनीले काम पनि सुरु गर्‍यो। काम त सुरु गर्‍यो तर काम भएको भन्दा ७० प्रतिशत बढी भुक्तानी भयो।

२३ पटक गरेर २ करोड ६२ लाख ५१ हजार ३ सय ६० रुपैयाँ बुझाइसकेको थियो साझाले। अख्तियारबाट आएको फाइलमा यिनै बढी भुक्तानी भएका भौचरहरू फिर्ता आएनन्।

त्यस्तै अर्का अध्यक्ष तथा महाप्रबन्धक भए डोलेन्द्र शर्मा। उनले साझाबाट पाठ्यपुस्तक नछापी बाहिरी प्रकाशनबाट छाप्दा भ्रष्टाचार गरेको आशङ्कामा छानबिन गर्‍यो अख्तियारले। उनका शंकास्पद गतिविधि सार्वजनिक भएपछि शिक्षा मन्त्रालयले छानविन समिति नै गठन गरेर बर्खास्त गरेको थियो।

छानविनका लागि अख्तियारले साझा प्रकाशनसँग भौचरहरू मगायो। साझा प्रकाशनले टिप्पणी सहित तीन आर्थिक वर्षको ९३ वटा भौचरहरू पठायो २०७० चैत २८ गते।

आर्थिक वर्ष २०७०/०७१ का भौचर नम्बरहरू क्रमशः १२८, २८७, ३००, ३९९, ४८८ १८४ गरी जम्मा ६ थान थान पठायो।

त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०६९/०७० को भौचर नम्बरहरू क्रमशः ३२५, २२९,२१८,३४१,४२६,५५०,७६०, ८३८, ८७३, ९४७, १०००, ११०३, १२८०, १४५७, १६२९, १७६९, १७७९, ७१, १२७,७६, २४९, २९१, ४१३ र १०२९ गरी जम्मा २४ थान पठायो।

आर्थिक वर्ष २०६८/०६९ को भौचर नम्बरहरू क्रमशः ६२ १८२, २१७ २२९, २१६, ६८९ ६७२ ७६७, ८५७ ९७१, १०७१, १०९८, १११८, ११२८, १२५६, १४६०, १४९९, १५४४, १६७६, १८४७, १९२१, ६५०, ८४०, १९२५, २८० र ८१० गरी जम्मा २६ थान भौचर पठाएको थियो।

आर्थिक वर्ष २०६७/०६८ को भौचर नम्बरहरू क्रमशः ७८३, ९७३, १६९१, १६८९, १६१२, १३०१, ११४२, १९९८, १६९२, १६८८ १५४८, १५४७, १५४५, १२४४, १५०९ १५६३, १४९८ १४६९, १३०२, १५१५, १०४८, १०४२, १०३९, १०३८, १०३७, १०३६, १६६, २१८, ५६२, ७८२ ७८१, ८१२, ९२० र १०३४ गरी भौचर सङ्ख्या जम्मा ३४ थान अख्तियारमा पठाएको देखिन्छ।

आर्थिक वर्ष २०६६/०६७ को भौचर नम्बरहरू क्रमशः १९३, १०२८ र ५२७ गरी जम्मा तीन थान भौचर पठाएको थियो।

साझाले भौचर त पठायो अनुसन्धान सकेर मुद्दा दर्ता गर्ने प्रक्रियामा जाने भएपछि अख्तियारले फिर्ता पठायो।

भवन निमार्णका क्रममा लगिएका केही कागजातहरू २०७२ साल वैशाख २३ गते फिर्ता पठाएको थियो। जसमा ५८ थान भौचर थिएनन्।

साझाले २०७८ साल वैशाख २६ गते अनुसन्धान प्रक्रिया के भएको हो भन्दै  र हराएका भौचरहरू फिर्ता गरिदिन पत्र काट्यो।

पत्रमा नआएका भौचर नम्बर समेत उल्लेख गरियो जसमा २०७०/०७१ मा १२८, ३०० ३९९, ४८८ गरी ४ थान थिए।

आ.व. २०६९/०७० मा ७१, ७६, १२७, २४९, २९१, ३२५, २१८, ३४१, ४१,३४,२६,४५० ७५०, ८३८, ८७३, १०००, ११०३, १२८० १४५७ १६२९, १७६९, १७७९ गरी २१ थान भौचर थिए।

आ.व. २०६८/०६९ का ६२, २१७, २८०, ३८९, ७६७, ८१०, ८२७, ११०१, १०९८, ११२८, १२५६, १४६०, १८४७ गरी  १४ थान भौचर आएनन्।

आ.व. २०६७/०६८ को १६६, २१८,७८१, ७८२, ७८३, ९२०, ९७३ १०३६, १०३७, १०३८, १०३९, १११८, १३०१, १५४५, १५४७, १५४८, १६९१, १६९२ र १६८८ गरी १९ थान भौचर आएनन्।

यसपछि साझाका कर्मचारी आफैँ खोज्न समेत गए। तर भौचरहरू फेला परेन।

अख्तियार अनुसन्धान आयोगका सहायक प्रवक्ता वेदप्रसाद भण्डारीसँग यसबारे जिज्ञासा राख्दा जानकारी नभएको भनेर पन्छिए।

‘अख्तियारमा आएका भौचरहरू त्यसरी हराउने भन्ने हुँदैन, ’सहायक प्रवक्ता भण्डारीले भने, ‘भौचर नै हराएको भन्नेबारे मलाई कुनै जानकारी भएन।’

कार्की थिए प्रमुख आयुक्त

त्यतिबेला अख्तियार अनुसन्धान दुरुपयोग आयोगका प्रमुख आयुक्त थिए लोकमानसिंह कार्की। साझाका एक कर्मचारीका अनुसार साझा प्रकाशनको छानबिन गर्ने अनुसन्धान अधिकृत थिइन् गीता तिम्सिना।

तिम्सिनाले साझाको अनुसन्धान प्रक्रिया सकिएको भनेर मिडियामा समेत जानकारी दिएकी थिइन्। मिडियामा जानकारी दिएको एक साता नबित्दै उनको सरुवा भयो निर्वाचन आयोगमा।

अख्तियारले झा विरुद्ध ३ लाख ६६ हजार जरिवाना र सजायको माग गर्दै विशेषमा मुद्दा लग्यो। तर त्यो साझमा माधवप्रसाद थपलियालाई वदनियतपूर्ण रुपमा अस्थायी कर्मचारीको रुपमा नियुक्ति गरेर तलब भत्ता लिनेदिने कार्य गरेको आरोप थियो।  पछि उनले राजीनामा दिएर हिँडिन्।

अहिलेसम्म अख्तियारले ती दुवै मुद्दा लगेन। यसमा अनियमितता भएका प्रमाणहरू अख्तियारमै नष्ट भएको हुनसक्ने देखिन्छ। तर यसबारे आयोगका जिम्मेवार अधिकारीहरू त्यति चासो राख्न चाहेको देखिएन। साझाका नेतृत्व अनि कर्मचारी भौचरबारे ताकेता गर्दागर्दै थाकिसकेको देखियो।

साझा सिरिज

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

सम्बन्धित समाचार

स्वास्थ्यमन्त्रीले खोसे गङ्गालालको सदस्य सचिवको अधिकार, अस्पतालमा विवाद बढाउने निर्णय आफैँले गरे प्रमाणित

केन्द्रका वरिष्ठ कार्डियोलोजिष्ट डा. रबी मल्लको जागिर अवधि बढाउने रणनीतिले राखिएको सञ्चालक समितिको बैठकले  प्राविधिक विशेषज्ञ चिकित्सकको लागि अनिवार्य अवकाशको उमेर हद ६० बाट बढाएर....

कीर्तिमानी आरोही कामिरिताले मन कुँडाउँदै भने 'अब म पनि विदेश जान्छु'

'म पनि विदेश जान्छु होला,' उनले मन खिन्न बनाउँदै भने। OOO पहिलो पटक कामिरिता सगरमाथाको बेसक्याम्प पुग्दा उनको उमेर थियो १२। त्यहाँ जानु उनको रहर....

यौनका कुरा गर्दै फसाउँदै : ‘हनीट्रयापर’को फन्दामा ७० वर्षको वृद्धदेखि भर्खर विवाह गरेका युवकसम्म

श्रीमती बितेको १० वर्ष भइसेकेको थियो। उनी ती युवतीसँग मेसेन्जरमा खुल्दै गए। युवतीले आफू अस्ट्रेलियामा भएको बताइन्। उनले अझ सुरक्षित महसुस गरे। कुराकानीकैक्रममा उनीहरूबिच यौन....

बिपी प्रतिष्ठानको रजिस्ट्रारका लागि सूर्य सङ्ग्रौलाको शैक्षिक मापदण्ड पुग्दैन, तर प्रधानमन्त्रीले पेलपाल पारे, स्वास्थ्य मन्त्रीले थाहै नपाए जस्तो गरे

उकेरालाई प्राप्त पत्र अनुसार स्वास्थ्य मन्त्री खापुङले साउन १३ गते सङ्ग्रौलालाई पाँच वर्षका लागि प्रतिष्ठानको रजिस्ट्रार पदमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेका हुन्। साउन १३ को....

सार्वजनिक यातायातमा प्रिपेड कार्ड लागु गर्ने बागमती प्रदेशको बोलपत्रको मापदण्ड शङ्कास्पद

बोलपत्रमा आवेदनका लागि १५ दिन मात्रै समय राखिएको छ। त्यसमा एउटा मात्रै कम्पनीको निवेदन परे १ हप्ता समय थप्न सकिने उल्लेख छ। जब की यो....