'विद्वान'हरूको बुद्धिविलासले डुबेको संस्था
काठमाडौँ : २०७० सालसम्म नाफामै रहेको साझा प्रकाशनको बहिखाता अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७-०७८ मा १ करोड ७ लाख घाटामा गयो। २०७० देखि ०७७-०७८ सम्मको घाटाको हिसाब हेर्दा लगभग २३ करोड घाटा लागिसक्यो। निजी प्रकाशनहरू उँभो लागेका वर्षहरू हेर्ने हो भने यही ७० आसपासैबाट त हो। त्यही वर्षबाट निजी प्रकाशनहरू कर्पोरेट आकारमा आउँदा साझा भने निरन्तर ओरालो लागेको लाग्नै गरिरह्यो।
भाषा, साहित्य, कला, संस्कृति र शिक्षाको संवर्धन एवं विस्तारको उद्देश्य राखेर विक्रम संवत् १९७० मा खुलेको गोरखा भाषा प्रकाशनी समिति नै हो अहिलेको साझाको बिउँ। विक्रम संवत् १९९० मा नेपाली भाषा प्रकाशनी समितिमा रूपान्तरण भएको संस्था सहकारी ऐन २०१६ बमोजिम २०२१ मा आएर साझा प्रकाशन सहकारी संस्था लिमिटेड बन्यो।
यसको आर्थिक विवरण हेर्दा एक सय वर्षसम्म नाफामा नै रहेको देखिन्छ। अहिले संस्थाको हालत छ र छैन मा कुनै फरक देखिन्न। उसको विवरण हेर्ने हो भने नेपालका धुरन्धर लेखक लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा, बालकृष्ण सम, सरदार भिमबहादुर पाँडे, यदुनाथ खनाल, वासु शशि, लेखनाथ पौडेल, बिपी कोइरालादेखि अहिलेका ध्रुवचन्द्र गौतम, महेश विक्रम शाह, कृष्ण धरावासी अनि सरुभक्तसम्मका किताबसहित २ हजार २ सय वटा फरक-फरक विधाका पुस्तकको कपीराइट छ यहीसँग।
यति मात्रै हैन। साझामा एक हजार ६ सय भन्दा बढी सेयर लगानीकर्ताहरू छन्। त्यसमा अधिकांश साहित्यकारहरू नै देखिन्छन्। १४ स्थानमा त उसको भौतिक सम्पत्ति नै छ।
यति धेरै सम्पत्ति भएको साझाको पुल्चोकमा रहेको केन्द्रीय कार्यालय पुग्ने हो भने टाट पल्टेको कुनै संस्थाको अवस्थाभन्दा फरक दृश्य देखिन्न। अहिले साझाका अध्यक्ष छन् विजय सुब्बा। उनी बस्ने भवन संस्था झैँ टेकोमा अडिएको रहेछ। पुस्तक राखिने भवन पस्नै नमिले रातो चिन्ह लगाइएको छ। साझाका कर्मचारीहरू त्यही भवनभित्र पसेर किताब मिलाइरहेका देखिए।
न बस्ने गतिलो भवन अनि न भएका साहित्यिक पुस्तककै राम्रो विक्री। उनीहरूसँग सर्वाधिकार रहेको पुस्तक रिप्रिन्ट गरेर निजी प्रकाशकहरूले पैसा छापिरहेका छन्। तर साझाको नेतृत्वसँग छापेर विक्री भएका थोरै पुस्तकको रोयल्टी दिन सक्ने हैसियत समेत छैन।
अनि ओरालो लाग्यो साझा
२०७० सालसम्म साझा प्रकाशनले साहित्यिक पुस्तकहरूसँगै सरकारी विद्यालयका लागि अनिवार्य विषयका पाठ्यपुस्तक छाप्ने र जनक शिक्षा सामाग्रीले छाप्ने किताब पनि यसैले विक्री गर्दै आएको थियो। साहित्यिक कृतीहरूबाट त्यति आर्थिक भरथेग नभए पनि पाठ्यपुस्तकको छपाई र विक्रीबाट आउने रकमले संस्था नाफामै गएको थियो।
त्यो बेला साझामा लगभग २ सय बढी कर्मचारी रहे पनि तलब, भत्ता खुवाउन समस्या थिएन। लेखकहरूले रोयल्टी पाइरहेकै थिए। साझाबाट साहित्यिक कृती निकाल्न लेखकमाझ प्रतिस्पर्धा कायमै थियो। तर जसै २०७० सालमा साझाबाट जनक शिक्षा सामाग्रीले प्रकाशन गर्दै आएको पाठ्यपुस्तक बिक्री र वितरण गर्ने अधिकार खोसिएपछि यसका दुर्दिन सुरु भयो। आम्दानी सुक्यो। त्यसपछि सुरु भएको उसको ओराली यात्रालाई जो नेतृत्वमा आए पनि रोक्न सकेनन्। बरु उल्टो जति दोहन गर्न सकिन्छ दोहन गरेर कार्यकाल सक्काए।
‘पाठ्यपुस्तक बिक्री वितरणका लागि लामो समयदेखि देशभर बनाइएका संरचना र कार्यरत कर्मचारी थिए,’ साझाका प्रवक्ता होमनाथ भट्टराईले भने, ‘पाठ्यपुस्तक विक्री गर्न नपाउँदा ती संरचना हुने खर्च तत्काल घटाउने उपाय थिएन। त्यस कारण साझा प्रकाशन घाटामा गयो।'
स्वार्थी नेतृत्व, कामचोर कर्मचारी
साझा प्रकाशन सहकारी ऐन २०७४ अनुसार गठन भएकाले अहिले यसको सञ्चालक निर्वाचनबाट छानिन्छन्। पहिले भने सिधै सरकारले नियुक्ति गर्दै आएको थियो। अहिलेका अध्यक्ष विजय सुब्बा निर्वाचित भएर आएका हुन्।
साधारण सभाले अध्यक्ष र एक महिला सहित ३ सदस्य निर्वाचित गर्छ। मन्त्रालयका सहसचिव १ जना, अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव एक, विषयगत मन्त्रालयका सदस्य एक, नेपाल सरकारले तोकेको त्यत्ति एक, राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डका प्रतिनिधि एक जना सरकारले तोक्छ। बाँकी सदस्य सचिव सहित लेखा सुपरिवेक्षण समिति ३ जना समेत सरकारले नै चुनेर पठाउँछ।
साझाका पूर्व सञ्चालक सदस्य राजेन्द्र पराजुलीको तर्क अनुसार निर्वाचित भन्दा सरकारी नियुत्ती धेरै हुने भएकाले साझा प्रकाशन डुबेको हो।
‘साझा प्रकाशन डुब्नुमा धेरै फ्याक्टरले काम गरेको छ। काम गर्ने भन्दा नगर्ने कर्मचारीको सङ्ख्या आधिक हुनु, सरकारी हस्तक्षेप ज्यादा हुनु र साझाको काम नहुनु हो,’ पराजुलीले भने, ‘पुस्तक वितरण गरेर जीविका चलेको साझा त्यही पनि नभएपछि डुबी नै हाल्छ।’
साझा कसरी डुब्दै गयो भन्ने कुरा हुँदाहुँदै पराजुलीले एक घटना सम्झिए। उनी साझाकै कामले पोखरा गएका रहेछन्। पोखराको साझा विक्री कक्षका एक कर्मचारीलाई उनले साझाले प्रकाशन गरेको आफ्नै किताब माग्दै भने 'कवि राजेन्द्र पराजुलीको किताब दिनु न।'
कर्मचारीले पराजुली तिर हेर्दा पनि नहेरी फुर्सद नभएको र भरे साँझ आउन भनिन्। ती कर्मचारी कुर्सीमा अर्ध निद्रामा थिइन्। पराजुलीले दोहोर्याएर किताब मागे। तर कर्मचारी उल्टो रिसाउँदै अहिले छैन भरे आउनु भनेर हकारिन्। त्यसपछि पराजुली सरासर विक्री कक्ष भित्र गए र आफ्नो किताब निकाले। अनि ती कर्मचारीलाई आफ्नो परिचय पनि दिए।
पराजुलीले ती दिन सम्झँदै भने, ‘साझाका कर्मचारीको यो त एउटा उदाहरण हो। कामको मामिलामा साझाका अधिकांश कर्मचारी यस्तै हुन्।’
किताब छाप्न ल्याउने कागजमा कमिसन खाएर कमसल कागजमा किताब छाप्ने,साझाका लागि किनेको कागज निजी प्रकाशन गृहलाई बेचिदिने, कमसल मसी ल्याउने। बजारमा अधिक माग भएका किताबहरू समेत स्टोरमा चाङ लगाएर ढुसी पार्ने घटना त कति हो कति।
नेतृत्व फेरिएपिच्छे उनीहरूको ध्यान साझाको सम्पत्तिको सदुपयोग गरेर घाटा कम गर्ने भन्दा पनि सम्पत्ति दोहनमै केन्द्रित भएको देखियो। उनीहरू जग्गा किनबेच, खरिद, टेन्डर ठेक्कापट्टा, सरकारी अनुदान र नयाँ कर्मचारी भर्नामै बढी केन्द्रित भए।
जो मातहतको मन्त्रालयको नेतृत्वमा आयो त्यसैका पकेटमा भएकाहरू साझाको नेतृत्वमा आइरहे। २०६२-०६३ को जनआन्दोलनपछि विष्णु विभु घिमिरेलाई अध्यक्षमा नियुत्ती गर्यो। उनलाई तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले हटाएकाले आन्दोलनको सफलतासँगै संसद् पुनर्स्थापना भए जस्तै गरी उनी पनि पुनर्स्थापित भए अध्यक्षमा। केही समयपछि नै उनको स्थानमा आए रमेश भट्टराई।
उनी आए, गए। भिक्टर प्रधानले पनि अध्यक्ष हुने बाहेक थप गुन लगाउन सकेनन् साझालाई। त्यसपछि आइन् ममता झा। झाको प्रवेशसँगै साझाका अन्य संरचना सुस्तै रहे। भ्रष्टाचारले भने उल्का गति लियो।
साझा सुधार्न भनेर सरकारले ४ करोड रकम दिएको थियो। उनले साझाको साटो आफ्नै आर्थिक हैसियत सुधारिन्। साझाको मूल भवन बनाउने काम सुरु भएको थियो। तर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेपछि रोकियो। अहिलेसम्म पनि त्यो रोकिएकै छ।
२०७१ मा झा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको छानबिनमा तानिएपछि सरकारले साझा सुधार्न भनेर डोलेन्द्र शर्मालाई नियुक्त गर्यो। शर्मा झाभन्दा पनि चर्का निस्किए भ्रष्टाचारमा। उनले सरकारबाट ३० करोड अनुदान ल्याए। तर सो रकम कहाँ खर्च गरे उनी बाहेक अन्यले चालै पाएन।
अति विवादमा आएपछि शर्मा बर्खास्तीमा परे। त्यसपछि मन्त्रालयले सह सचिवहरू नियुक्त गर्न थालेपछि दिवाकर ढुङ्गेल, रघुराम विष्ट, चन्द्रकला पौडेल र ख्यामबहादुर थापा अध्यक्ष भए। थापापछि साझा चुनावी प्रणालीमा गयो र विजय सुब्बा निर्वाचित भए।
साझाका पुर्वअध्यक्ष विष्णु विभु घिमिरे राजनीतिक हस्तक्षेप हाबी हुँदा र नेपाली वाङ्मय बुझेको भन्दा पुस्तक व्यापारीलाई जिम्मा दिँदा साझा डुबेको दाबी गर्छन्। उनी साझा प्रकाशनलाई बचाउन आवश्यक रहेको बताउँछन्।
‘सय वर्ष लामो इतिहास बोकेको सयौँ लेखक तथा पत्रकार अंशियार भएको संस्था अन्यत्र उति छैन हाम्रोमा जोगाउनु पर्छ,’उनले भने, ‘व्यवस्थापन चुस्त, बजार बुझ्ने जनशती, पुस्तक प्रकाशनमा निजी सरह जाने हो भने साझा उठ्न सक्छ।’
सरकारको ६० प्रतिशत सेयर
साझा प्रकाशनको विनियम, २०२१ को विनियम यसैको संशोधन, २०७७ को विनियम अनुसार साझा प्रकाशनमा नेपाल सरकारको ६० प्रतिशत सेयर रहने व्यवस्था छ।
राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड (तत्कालीन साझा केन्द्रीय कार्यालय) ६० प्रतिशत सेयर छ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड (तत्कालीन उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्) ५ लाखको सेयर छ। नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान, त्रिभुवन विश्वविद्यालय, त्रिभुवन विश्वविद्यालय केन्द्रीय नेपाली विभाग, त्रिभुवन विश्वविद्यालय केन्द्रीय अङ्ग्रेजी विभाग, साझा यातायात, साझा स्वास्थ्य, साझा भण्डार, साझा सेवाको समेत लगानी छ त्यसमा।
संस्थागतबाहेक १ हजार ६ सय १४ जना लेखक, साहित्यकार, कलाकार, पत्रकारहरू साझा प्रकाशनका सेयर सदस्य छन्। धितो पत्र बोर्डमा रजिष्टर नभएकाले यसको सेयरको बजार मूल्य भने घटबढ हुँदैन। एक कित्ताको सय रुपैयाँ मान्दै आएको देखिन्छ।
साझा प्रकाशनका प्रवक्ता भट्टराईका अनुसार यदि साझा प्रकाशनबाट १ सय पर्ने पुस्तक ५ सय कपि छापियो भने लेखकलाई लेखकस्व बापत २० प्रतिशत जान्छ। जुन भनेको १० हजार हो।
यही १० हजारको २० प्रतिशत अर्थात् २ सय रुपैयाँ सेयर रकम भएर साझामा नै बस्छ। लेखकले लेखस्वको साटो केही रकम सेयरसमेत पाउने गरेका छन्। उनका अनुसार १ हजार ६ सय १४ जना लेखकको सेयर यसरी नै बसेको हो।
‘रोयल्टीको २० प्रतिशत रकम नै लेखकको सेयर हो,’उनले भने, ‘यदि कोही लेखकले जसलाई बेच्नुहुन्छ त्यो सेयर उहाँकै हुन्छ नबेचेसम्म जसको उसकै रहन्छ।’
२५ जेठ, २०७९, १९:४७:०० मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
