साझा सहकारी : ९९ प्रतिशत लगानी सरकारको तर संस्था सरकारी हैन, न सम्पत्ति कर बुझाउँछ न मूल्यांकन नै छ
काठमाडौँ : सहकारी संस्था ऐन, २०१६ अन्तर्गत २०१८ चैत ३ मा सहकारी संस्थाको रूपमा विश्वबन्धु थापाको नेतृत्वमा साझा यातायात सहकारी संस्थाको रूपमा दर्ता भयो।
निजी तवरबाट सञ्चालन भएको यस संस्था कुनै सरकारी संस्था भने होइन। तर यस संस्थामा ९९ प्रतिशत लगानी नेपाल सरकारका विभिन्न निकायको छ।
नेपाल सरकारका विभिन्न ६३ निकाय, ८ वटा सङ्घ संस्था र १ सय ४१ जना सर्वसाधारण समेत गरी जम्मा २ सय १२ जनाको लगानी देखिन्छ यो सहकारीमा।
५ अर्ब बराबरको कुल पुँजी भएको साझाको चुक्ता पुँजी तीन अर्बको छ। नेपाल सरकारले सहकारी संस्थामाथि गरेको लगानीमध्ये साझामा गरेको लगानी सबैभन्दा धेरै हो।
साझाको जग्गा–जमिन कति छ?
पुल्चोक हरिहरभवन क्षेत्रमा साझाको २२ रोपनी जग्गा छ। त्यो जग्गा रानी जगदम्बा कुमारीले साझालाई दिएको देखिन्छ। तर आवश्यक कागजात नहुँदा उक्त २२ रोपनी जग्गाको तिरो साझाले तिरेको देखिएन।
निकै समयअघि २२ रोपनी जग्गाको १७,६६,३६५ रुपैयाँ कायम गरी तिरो तिरे पनि त्यस यता भने साझाले उक्त जग्गा भोग चलन गरेवापतको एकीकृत सम्पत्ति कर (तिरो) राज्यलाई तिरको छैन।
उसो त सहरी विकास प्रयोजन अन्तर्गत जापान सरकारले बनाइदिएको दुई भवनको पनि सम्पत्ति कर साझाले राज्यलाई बुझाउन सक्ने अवस्था छैन। त्यसको कारण जग्गाको आवश्यक कागजात नहुनु हो। तर भवनको भने मूल्य लेखाङ्कन २०६७ पछि साझा ब्युँतिदा बदलेर वार्षिक २ प्रतिशतका दरले मूल्य ह्रास कट्टी गर्दै २३ करोड ५५ लाख परल मूल्य राखिएको छ।
साझा सहकारी संस्था लिमिटेडको वार्षिक प्रतिवेदन २०७६–०७७ मा लेखा परीक्षणबाट कैफियतको रूपमा देखाउँदै लेखिएको छ ‘संस्थाले निःशुल्क प्राप्त गरेको जग्गा, भवन र सवारी साधनको पुस्ट्याइँ गर्ने कागजात तथा लेखाङ्कनका आधारहरू उपलब्ध छैनन्।’
२०३५ सालमा सहरी विकास योजना अन्तर्गत निमार्ण भएको भवनको लेखाङ्कन भने १३ करोड ८९ लाख रहेको छ। तर २२ रोपनी जग्गाको लेखाङकन आजको दिनमा समेत १७ लाख रुपैयाँ नै रहेको छ।
जग्गा बेच्दै घाटा भर्दै साझा
२०६१ मा साझाले लगनखेलमा रहेको करिब ६ रोपनी जग्गा आनाको १५ लाखका दरले करिब १२ करोडमा कर्मचारी सञ्चय कोषलाई बिक्री गरी अनिवार्य अवकाश भएका र स्वेच्छीक अवकाश भएका केही कर्मचारीको दायित्व चुक्ता गरेको देखिन्छ।
घाटाका कारण २०६४ सालमा साझा बन्द हुन पुगेपछि ०६७ मा फेरि कनकमणि दीक्षितको नेतृत्वमा साझा ब्युँतियो। दीक्षित अध्यक्ष भए सँगै फेरि २०६८ मा साझा यातायातको वीरगन्जमा रहेको करिब १६ कट्टा जग्गा कट्ठाको ३५ लाखका दरले करिब ५ करोड ५४ लाख रुपैयाँमा नेपाल टेलिकमलाई बिक्री गर्यो। त्यही पैसाले प्रतिगाडी ३३ लाख ३६ हजारका दरले १६ थान टाटा बस खरिद गरी ०७० मा पुन: साझालाई सञ्चालनमा ल्याइयो।
भएको सम्पत्ति बेच्दै सञ्चालनमा आइरहेको संस्थाले हाल तीन अर्ब बराबरको बिजुली बस खरिद गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ।
कहाँ गए साझाका पुराना बसहरू?
संस्था दर्ता भएको एक दशक(२०२६)घाटाको कारण देखाउँदै केही समय साझाको सेवा बन्द हुँदा साझासँग २४ बस र ४८ वटा मालवाहक ट्रक थियो।
केही समय बन्द भएपछि पुन: सञ्चालनमा आएको साझालाई २०३५ र ०४३ सालमा जापान सरकारले नेपालको सहरी विकास योजना अन्तर्गत अनुदानमा क्रमशः : ३५ इसुजु बस र ४७ मित्सुविसी बस दियो। तर चरम भ्रष्टाचार र राजनीतिक खिचातानीले ०४६मा साझाका बसहरू लिलाम भए। सोही लिलामीको पैसाले साझाले कर्मचारी पाल्यो।
संस्था गठनको ४२ वर्ष पछि २०५८ सालमा घाटैमा मात्र चल्ने संस्थामा थप लगानी गर्न नसक्ने कारण देखाउँदै तत्कालीन सरकारले साझा यातायातलाई विघटन नै गर्यो। त्यति बेला अध्यक्ष थिए कमलमणि दीक्षित।
त्यसबेला साझा यातायातसँग १८३ वटा बसहरू थिए। र, ७ सय २७ कर्मचारी। ती सबै बसहरू साझाले फेरि तत्कालीन फलामको दरअनुसार लिलामीमा राख्यो।
‘त्यसबेला धेरै बसहरू बाहिर जान्थे। जहाँ जहाँ पुगेका थिए कति त्यतैबाट पनि लिलाम भए। पुराना भइसकेका बसहरू थिए। ती सबै टेन्डर खोलेर नै लिलामी गरिएको हो,’ साझा यातायात सञ्चालक समितिका सचिव तथा निमित्त कार्यकारी अधिकृत महेन्द्रराज पाण्डेयले भने।
जग्गा बाहेक कति साझाको स्थिर सम्पत्ति ?
साझासँग जग्गा बाहेकको सम्पत्तिमा हरिहरभवनमा रहेको २२ रोपनी जग्गा भित्र २ वटा भवन र ग्यारेज रहेको छ। सवारी साधनमा बस ७१ वटा, पिक अप भ्यान, मारुति कार, कम्प्युटरहरू तथा अफिस फर्निचर रहेको छ।
‘जग्गा बाहेक हामीसँग त्यही बस, अफिस सामाग्री फर्निचर, कम्प्युटर मात्र नै हो। अरू हाम्रो सम्पत्ति छैन,’ पाण्डेयले उकेरालाई भने।
साझाको कहाँ-कहाँ लगानी छ?
साझा यातायातको साझा पसल, साझा प्रकाशन, साझा भण्डार र राष्ट्रिय सहकारीमा क्रमशः ५ लाख, र अन्यमा १०–१० हजारका दरले पाँच लाख तीस हजार लगानी रहेको देखिन्छ।
सरकारी तीन अर्ब खातामा थन्काएर बिजुली बसको सपना बाँड्दै साझा नेतृत्व
त्यस्तै आपत्कालीन लगानीका मुद्दती निक्षेप लगानी अन्तर्गत नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैकमा करिब ४ करोड, राष्ट्रिय सहकारीमा १ अर्ब २२ करोड, नेपाल बैक लिमिटेड र कृषि विकास बैंकमा १ अर्ब २२ करोड, सेन्चुरी बैंकमा ८६ करोड ३२ लाख, एनसिसि बैंकमा मा ३० करोड, ग्लोबल आइएमी बैक लिमिटेड, एनआइसी एसिया बैक र एभरेस्ट बैकमा १०–१० करोड गरी ९ वटा 'क' वर्गका बैंकमा मुद्दती निक्षेप देखिन्छ।
सम्पत्ति कर किन बुझाउँदैन साझा?
सम्पत्ति कर किन नबुझाएको? उकेराको जिज्ञासामा पाण्डेय भन्छन्- ‘जग्गाको हामीसँग लालपुर्जा छ। तर जापान सरकारले बनाइदिएको भवनको भने हामीसँग कागजात छैन। अफिस सरिरहँदा कागजातहरू कता पो परे। हामीसँग कागजात छैन। नगरपालिका गएर, नक्सा नाप जोख गरेर, धेरै लामो प्रक्रिया छ। साझा भर्खर-भर्खर चल्दै छ बन्द भए पछि। अब बिस्तारै त्यसको काम पनि होला।’
बाँकी रहेको अन्य सम्पत्तिको भने सम्पत्ति कर बुझाई रहेको उनले दावी गरे।
‘१७ लाख रुपैयाँमा हरिहरभवनमा २२ रोपनी जग्गा आज पनि पाइन्छ? साझाका कागजातले त त्यसै भन्छन् नि?’ उकेराको जिज्ञासामा पाण्डेय भन्छन् ‘हालको मूल्य अनुसारको समायोजन नभएको मात्र हो। हामीले कर तिरिरहेको छौँ।’
किन समायोजन गराउनु भएन? उकेराको जिज्ञासामा पाण्डेय भन्छन्- ‘गराउनु पर्ने हो। तर साझाको अन्य महत्त्वपूर्ण कामलाई प्राथमिकतामा राखिरहँदा यो काम ओझेलमा पर्यो।
पाण्डेय थप्छन्‘ हामी भर्खर भर्खर चल्दै छौँ, सरकारी मूल्य र बजारको मूल्यलाई सन्तुलनमा ल्याउने गरी भ्यालुएटरले भ्यालु गर्छन्। लालपुर्जा छदै छ। अब त्यो काम पनि हुन्छ।’
२१ माघ, २०७८, २२:५०:०० मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
