सरकारी तीन अर्ब खातामा थन्काएर बिजुली बसको सपना बाँड्दै साझा नेतृत्व
काठमाडौँ : २०७५ पुस ९ गतेको बसेको मन्त्रिपरिषद्ले ३ सय विद्युतीय बस खरिद गर्ने निर्णय गर्यो। निर्णयमा लेखिएको छ–नेपाल सरकारले आफ्नै लगानीमा कम्तीमा ३ सय बस खरिद गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने नीतिगत निर्णय लिइएको छ।’
तर सरकारले खरिद नगरी २०७६ असार २४ र २९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले साझा यातायातलाई ३ सय नयाँ विद्युतीय बस खरिद गर्न ३ अर्ब रुपैयाँ शेयरमार्फत लगानी गर्ने निर्णय गर्यो।
२०७६ साउनमा सरकारले विद्युतीय गाडी खरिद गर्न तत्कालिन् भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठले साझा यातायात सहकारीलाई तीन अर्ब रुपैयाँ दिए।
यातायात सेवामा सहजता र वातावरण प्रदूषित हुन नदिने उद्देश्यका साथ नेपाल सरकार साझा यातायात मार्फत विद्युतीय बस सञ्चालन गर्ने निर्णयमा भएको थियो।
सरकारले दिएको सो रकमबाट पारदर्शी ढङ्गले विद्युतीय बस खरिद गरी सोही वर्षको असोजसम्ममा सञ्चालनमा ल्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको थियो साझा नेतृत्वले। तर समयमा खरिद गर्न सकेन।
विद्युतीय बस सञ्चालनबाट नेपालको अर्थतन्त्र र वातावरणमा उल्लेख्य सुधार आउने दाबी गर्ने साझाको नेतृत्वले बस किनेन। सरकारले दिएको तीन अर्ब रुपैयाँ बैकमा जम्मा गरेर राख्यो। सरकारले २०७६ माघमा साझालाई दिएको तीन अर्ब रुपैयाँ दिएको मितिबाट व्याज समेत गरी फिर्ता लिने निर्णय गर्यो। तर त्यो निर्णय पनि कार्यान्वयनमा आएन।
दिइएको बसको स्पेसिफिकेसन परिवर्तन गरेको कारण देखाउँदै २०७६ असोज १ गते मन्त्रालयले लिखित रूपमा साझालाई खरिद प्रक्रिया अगाडि नबढाउन निर्देशन दिएको थियो।
प्रक्रिया अगाडि नबढाउन निर्देशन दिए पनि साझाबाट पैसा फिर्ता लिने मनसाय देखिएन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको नेतृत्वसँग। तीन अर्ब साझाको खातामा नै रही रह्यो। ब्याज आइरह्यो। तर बिजुली बस खरिद भएन।
उसले सुरुमा तीन महिनाका लागि राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कमा ‘फिक्स्ड डिपोजिट’मा वार्षिक ९ दशमलव ५ प्रतिशत ब्याजदरमा पैसा राखेको थियो। तीन महिनामा तीन अर्बको ७ करोड १२ लाख ५० हजार व्याज आयो।
खरिद प्रक्रिया रोक्न मन्त्रालयले निर्देशन दिएपछि साझाले फिक्स्ड डिपोजिटको समयावधि फेरि तीन महिना बढायो। ६ महिने फिक्स्ड डिपोजिटमा ३ अर्बको १४ करोड २५ लाख व्याज हुन आयो। जसमा १५ प्रतिशत कर कटाउँदा १२ करोड ११ लाख २५ हजार ब्याज बापत साझाले पाइसकेको देखिन्छ।
साझाले सरकारलाई आफ्नो निर्णय पुनर्विचार गर्न पटक–पटक आग्रह गरेको देखिन्छ। एक वर्षका बिचमा सरकारले पनि बस किन्न विभिन्न कम्पनीसँग उनीहरूका विद्युतीय बसहरूको स्पेसिफिकेसनको मागिरह्यो।
साझासँग पैसा फिर्ता मागेको एक वर्ष सम्म पनि सरकारले पनि बस ल्याएन र २०७७ माघमा साझालाई नै बस खरिद गरी सञ्चालन गर्न पैसा फिर्ता दिने निर्णय गर्यो।
४० बस किन्ने सम्झौता तर बस कहिले
चार महिना अगाडि साझाले ४० वटा बिजुली बस खरिदको निर्णय गर्यो। चिनियाँ कम्पनी सीएचटीसीसँग उसले खरिद सम्झौता गरेको थियो। साझाले २६ मार्चमा आह्वान गरेको अन्तर्राष्ट्रिय टेन्डरमा ९ वटा कम्पनीले आवेदन दिएकोमा सीएचटीसी कम्पनी छनोट भएको दाबी गरेको थियो।
साझाले एउटा बसका लागि करबाहेक एक करोड ५ लाख खर्चेको जानकारी दिएको थियो। कर, चार्जर र पाँच वर्षको मर्मत खर्चसहित प्रतिबस एक करोड ५२ लाख लाग्ने उसले जनाएको थियो।
साझाले ४ महिनाभित्र तीन वटा बस नेपाल ल्याएर परीक्षण गर्ने बताएको थियो। तर बस आइपुगेको छैन अझै।
यस्तो थियो मन्त्रालयको तयारी
साझाबाट पैसा फिर्ता लिएर भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय आफैले बस खरिद गरी निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने योजना बनाएको थियो।
सोही योजना अनुसार उसले प्रतिकिलोमिटर सबभन्दा सस्तोमा सेवा दिने गरी बोलपत्र हाल्ने बस उत्पादक र सेवा प्रदायक कम्पनीको ज्वाइन्ट भेन्चरलाई बस चलाउन दिने तयारी गरेको थियो।
मन्त्रालयको उक्त प्रक्रियाबाट छनोट हुने कम्पनीले सरकारी अनुदानमा बस खरिद गरी उठेको भाडालाई राजस्वको रूपमा सरकारी खातामा जम्मा गर्न प्रक्रिया समेत अगाडि बढाएको थियो।
तर, मन्त्रालयको योजना अनुसार खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकेन। साझा अन्य कुनै बस उत्पादक कम्पनीसँग ज्वाइन्ट भेन्चरमा काम गर्न राजी भएन।
सरकारले आफैले खरिद गर्न बनाएको स्पेसीफिकेसन अनुसार खरिद गर्न र कार्यान्वयनमा ल्याउन सम्भव भएन। साझाले खातामा रहेको तीन अर्बबाट बस खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारसँग प्रस्ताव राख्यो। सरकारले स्वीकृति पनि दियो।
सरकारले नै नौ मिटरको स्पेसिफिकेसन तोकिदिएर सोही अनुसार खरिद गर्न साझालाई अनुमति दिएको थियो। जस अनुसार बसमा २५ भन्दा बढी सिट क्षमता हुनुपर्ने छ भने सिसी टिभी क्यामेरा, डिस्प्ले बोर्ड, मोबाइल चार्ज गर्ने प्वाइन्ट लगायतका सुविधा बसमा हुनुपर्ने छ।
पहिलो चरणमा नौ मिटरको बस खरिद गर्न लागेको साझाले दोस्रो चरणमा १२ मिटरका बस खरिद गर्ने दाबी गरेको छ। पहिलो चरणमा ४० विद्युतीय बस खरिद गर्ने साझाको दाबी छ। तर कहिले आउँछन् ती बस एकिन छैन।
सरकार र साझाको लुकिछिपी
साझाका अध्यक्ष कनकमणि दीक्षितले सरकारले विध्धुतिय बस खरिदबारे सरकारले दिएको पैसामा किन लुकीछिपी गरेको हो अहिलेसम्म थाहा नभएको दाबी गर्छन्।
‘सरकारले किन पैसा फिर्ता माग्ने र दिने गर्यो यो विषय हामीलाई पनि थाहा छैन,’ उनी भन्छन्‘विभिन्न व्यक्तिहरूको बहकाबमा आएर सरकारले आफ्नो बोली फेरेको हुन सक्छ।’
उनी पैसा फिर्ताको निर्णय नै अवैध भएको दाबी समेत गर्छन्।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका तत्कालीन प्रवक्ता उमेश बिन्दु श्रेष्ठले सरकारले पैसा र्फिताको निर्णय किन गरेको थियो भन्ने आफूलाई पनि जानकारी नभएको बताए।
‘अन्य निजी क्षेत्र आएन। निजी क्षेत्रले फोसील इन्धन भन्दा सस्तोमा सञ्चालन गर्छ भने हामी अझै पनि दिन तयार छौँ। तर त्यो सम्भव छैन,’ श्रेष्ठले उकेरासँग भनेका थिए।
श्रेष्ठका अनुसार सरकारले सन् २०३० सम्ममा ९० प्रतिशत सवारी इलेक्ट्रिक बनाउने लक्ष्य राखेको छ। सोही लक्ष्य अनुरूप सरकारले तयारी गरिरहँदा साझा बाहेक अर्को विकल्प नभएको उनले दाबी गरे।
उनी साझा यातायातमा सरकारी लगानी धेरै भएकाले सार्वजनिक भने पनि त्यो सरकारी जस्तै भएको दाबी गर्छन्।
'यति कुरा बुझौँ साझा कुनै निजी संस्था होइन,’ श्रेष्ठले भनेका थिए ‘ साझा निजी नभएर सार्वजनीन भएको कारणले नै हामीले खर्च गरिरहेका छौँ।'
तर श्रेष्ठको दाबी जस्तो साझा सरकारी संस्थान झैँ नभएको साझाका कार्यकारी निर्देशक महेन्द्र पाण्डेयको दाबी छ।
‘साझा सरकारी संस्था होइन। तर सरकारको लगानी धेरै भएको सहकारी संस्था भने हो,' उनले भने।
सरकारले आफ्नो ५ जना प्रतिनिधि सञ्चालक समितिमा रहने गरी ०७६ कात्तिकमा नयाँ सहकारी नियमावली ल्यायो। जस अनुसार साझाको सञ्चालक समितिमा पाँच जना ‘सरकारी’ प्रतिनिधि र चार जना साधारण सभाबाट निर्वाचित प्रतिनिधि रहने व्यवस्था छ।
सरकारको यो कदमलाई साझालाई सरकारीकरण गर्ने प्रयास भएको साझाको दाबी छ।
साझालाई कति बिजुली बसको आवश्यक छ ?
विद्युतीय बस खरिदका लागि केन्द्रीय सरकारको तीन अर्ब सँगै प्रदेश नं ३ ले ३० करोड रुपैयाँ, काठमाडौँ महानगरपालिकाले १० करोड रुपैयाँका शेयर खरिद गरेका थिए।
ललितपुर महानगरपालिका र साझा आफैँले दुई करोड ५० लाख रुपैयाँ लगानी गरेर विद्युतीय बस खरिद गर्ने बताएको थियो। जस अनुसार हालसालै ललितपुर महानगरले आफ्नै विद्युतीय गाडी सञ्चालनमा ल्याएको छ।
७१ फोसिल इन्धनबाट चल्ने बस रहेको साझामा हाल ४१ वटा मात्र बस सञ्चालनमा छन्। कोरोनाको सुरुवात भए देखी साझाले पूर्ण क्षमतामा बसहरू सञ्चालन गर्न सकेको छैन।
साझाका अध्यक्ष दीक्षित भन्छन्‘ वातावरण प्रदूषणले ब्यक्तिमा क्यान्सरसम्म देखिएको र वातावरण प्रदूषण दिनकै बढिरहेकाले सहरलाई स्वच्छ बनाउन बिजुली बसहरू अत्यावश्यक रहेको बताउँछन्।
साझाले आफूसँग भएको बस पूर्ण रूपमा चलाउन सकेको छैन। यो अवस्थामा थप बस थप्दा बढ्ने घाटा नै हो। यसबारे दीक्षितसँग उकेराको जिज्ञासामा उनले घाटामै जाने उद्देश्यले कुनै संस्था सञ्चालन नहुने तर घाटामा रहँदा घाटा कम गर्ने प्रयास गरिरहेको दाबी गरे।
'हामीसँग भएका बसहरूलाई पनि हामी बिस्तारै बिजुली बसको रूपमा ढाल्न खोज्दै छौँ। त्यसै बमोजिम काठमाडौँ युनिभर्सिटीसँग सहकार्य भइरहेको छ,' उनले भने।
(उकेराले पाँच महिना अगाडिबाट साझा सहकारीबारे गरेको रिपोर्टिङ श्रृखलाबद्ध रुपमा प्रस्तुत गर्दैछ। यसविचमा केही सरकारी अधिकारीको सरुवा र जिम्मेवारी हेरफेर भएकाले संवाद गर्दा जुन पदमा थिए सोही अनुसार भनाई राखिएको छ)
२० माघ, २०७८, १८:१८:०० मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
