'साना सहरमा सहरीपन छैन, ठूला सहरको आत्मा मरिसकेको छ'

देशभर स्थानीय चुनावको माहोल छ। स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि बन्न इच्छुक उम्मेदवारले मनोनयन दर्ता गराइसकेका छन्। जनप्रतिनिधि छान्दै गर्दा हामीले चाहेको गाउँ तथा नगर कस्तो हुनुपर्छ, अहिले ग्रामीण तथा सहरी क्षेत्रको समग्र अवस्था कस्तो छ भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वभाविकै हो। 

यसै सन्दर्भमा इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान (आइओई) पुल्चोकस्थित आर्किटेक्चर विभागका सहप्राध्यापक एवं विभिन्न नगरपालिकाको सहरी योजनामा करिब २० वर्ष रही काम गरेका डा. सञ्जय उप्रेतीसँग उकेराकर्मी अस्मिता खड्काले गरेको कुराकानीः 

नेपालका सहर र ग्रामीण क्षेत्रलाई कसरी बुझ्ने? विगत र वर्तमानलाई हेर्दा वास्तवमा हाम्रा सहरको स्वरुप कस्तो छ? 
नेपालको परिप्रेक्षमा सहरको परिभाषा नै समस्याग्रस्त छ। सहर र ग्रामीण क्षेत्र फरक हुन्छन्। ग्रामीण क्षेत्रको अर्थतन्त्र कृषिमा आधारित हुन्छ भने सहरको तुलनामा सेवा र सुविधाहरु न्यून हुन्छन्।

रोजगारीको अवसर सिर्जना भएको, ग्रामीण क्षेत्रको आधारभूत अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड कृषि कर्मबाट अर्थ अर्थात् टर्सरी गतिविधिमा परिणत भएको, सेवा-सुविधा भएको क्षेत्र सहर हो। गाउँ, बस्ती, सहर जे भने पनि मुख्य कुरा ‘सर्भाइभिङ’ नै भए पनि विभिन्न अवसर, सेवा-सुविधा, अर्थतन्त्र यावत् सम्भावना बोकेको क्षेत्रमा सहर विकास हुन्छ। 

तर, हामीले केको आधारमा सहर भनेका छौं भन्ने बुझ्न सहरको परिभाषासँगै तिनको स्वरुप हेर्नुपर्ने हुन्छ।

जनसंख्याको आधार नै हाम्रा सहरको परिभाषा हुन गएको छ। जनसंख्याको चाप बढी भएको क्षेत्र नै सहर हो भन्ने राजनीतिक निर्णयका कारण हाम्रा सहरको मुख्य आधार जनसंख्यामा सीमित छ। तर अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा हेर्ने हो भने, सहरको सिद्धान्त हेर्ने हो भने जनसंख्याभन्दा जनघनत्व महत्वपूर्ण हुन्छ। नेपालमा जनसंख्या, सहरको आम्दानी, सहरमा भएका सेवा र सुविधाको आधारमा सहर मानिएको छ।  

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ अघि सन् १९९९ मा बनेको स्थानीय सुशासन ऐन थियो। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले हिमाली क्षेत्रमा १० हजार, पहाडी क्षेत्रमा ४० हजार, तराईमा ५० हजारदेखि ७५ हजार र महानगरपालिका र उपमहानगरपालिका भित्रका नगरपालिकामा २ लाखदेखि ५ लाख जनसंख्या एकै ठाउँमा भएमा सहर बन्छ भनिदियो। सोही अनुसार हिमाली क्षेत्रका नगरपालिकाको वार्षिक आम्दानी १ करोड, तराई र पहाडका नगरपालिकाको ३ करोड, उपमहानगरपालिकाको २५ करोड र महानगरपालिकाको वार्षिक आम्दानी १ अर्ब हुनुपर्छ र त्यसमा केही अन्य मुलभूत विषय हुनुपर्छ भनिदियो। तर वास्तविकतामा ऐनमा भनिएजस्तो स्वरुप बनाउन कठिन भइरहेको छ।  

कुनै पनि क्षेत्र सहर बन्न सबै किसिमको टर्सरी गतिविधि चाहिन्छ। देशको अर्थतन्त्रको प्राथमिक स्रोत जुन हो त्यसलाई व्यवसायमा ढाल्नुपर्छ। टर्सरीमा परिणत भएपछि प्रशासनिक केन्द्र बन्छ, आर्थिक स्रोत वृद्धि हुन्छ, उत्पादन सामग्री बजारसम्म पुग्छ, रोजगारीको बाटो खुल्छ, पूर्वाधार विकास हुन्छ र त्यस्ता ठाउँहरुमा सहरी विकास हुन्छ। आर्थिक वृद्धि भएन भने सहरको विकास हुँदैन। 

कतिपय सहरी क्षेत्रको जनसंख्या ऋणात्मक हुँदैछ भने कतिपय क्षेत्रको जनसंख्या गुणात्मक हुँदैछ। जनसंख्या गाउँबाट बजार, बजारबाट अलि ठूलो बजार र त्यहाँबाट केन्द्रतिर सर्ने चलन छ। उही पञ्चायतको पालामा जस्तो।

नेपालका सहरको स्वरुप हेर्दा सन् २००० देखि २०११ सम्मको राष्ट्रिय जनगणना हेर्ने हो भने ५८ वटा नगर क्षेत्रहरु (सहरी क्षेत्र) थिए भने बाँकी गाविस थिए। त्यसबेला हाम्रो सहरी जनसंख्या १७ प्रतिशत थियो। र, सन् २०१९ सम्म पुग्दा ६ वटा महानगरपालिका, ११ वटा उपमहानगरपालिका, २९३ वटा नगरपालिका र ४६० वटा गाउँपालिका बने। यतिबेलासम्म सहरी जनसंख्या करिब ५० प्रतिशत पुग्यो भने सन् २०२२ को जनगणना हेर्ने हो भने त्यो संख्या बढेर ६६.०८ प्रतिशतमा पुगेको छ। १७ प्रतिशतबाट ५० प्रतिशत हुँदै हामीले सहरी जनसंख्या एक दशकको अन्तरालमा २ तिहाइ पुर्याइसक्यौं। यस्तो हुनुमा हाम्रो सहरको परिभाषा नै मुलत राजनीतिक कारण हो। एक दशकमा हाम्रो सहरी जनसंख्या दोब्बरले मात्र होइन कैयौं गुणाले वृद्धि भएको छ। परिभाषा अनुसारको स्वरुप बनेको छ। 

राजनीतिक निर्णयबाटै सहर घोषित हुनुले फरक पार्यो भन्न खोज्नुभएको हो? या सहरको आवश्यकता र चाहना छुट्याउन नसक्दा सहरहरु सहरजस्ता छैनन् भन्न खोज्नुभएको हो? 

घोषणा हुनु आफैंमा नराम्रो होइन। तर सहरी आवश्यकता र सहरीपनको आधारमा सहर घोषणा गरिनुपर्थ्यो भन्ने हो। २९३ सहरी क्षेत्रमध्ये अधिकांश कथित सहरी क्षेत्र छन्। कतिपय क्षेत्रमा सहर घोषणा नगरी गाविस हुँदा नै थुप्रै परिवर्तन भइरहेका थिए। देशमा ५८ वटा नगरपालिका हुँदा काठमाडौंमै पनि १५ वटा गाविस थिए। सहर निकटका गाविस क्षेत्रमा जति पनि विकास भइरहेको थियो त्यो सहरी क्षेत्रभित्र नपर्दा नियमन गर्न सकिएको थिएन। त्यो अर्थोत्पादनको हिसाबले राम्रै भएको मान्नुपर्छ। तर सहरीकरणको कुनै पनि सम्भावनै नभएका क्षेत्रहरु पनि राजनीतिक निर्णयको कारणले गर्दा सहरजस्तो लाग्दैन भन्न खोजेको हुँ। किनकी हाम्रो देशमा एक ठाउँबाट अर्को ठाउँसम्म पुग्न तीन दिनसम्म लाग्ने सहर पनि छन्। 

एकातिर सहरको आधारभूत आवश्यकताभित्र पर्ने भौतिक पूर्वाधार (सडक, खानेपानी बिजुली, सञ्चार, फोहोरमैला व्यवस्थापन)  पनि नभएका हाम्रा सहरहरु छन्। त्यसमाथि अहिले त विपद्को चपेटामा परिरहेका सहर पनि छन्। अर्कोतर्फ काठमाडौंजस्ता ठूला सहरमा ओइरिने जनसंख्यालाई रोकेर राख्न गाह्रो छ।

कतिपय सहरी क्षेत्रको जनसंख्या ऋणात्मक हुँदैछ भने कतिपय क्षेत्रको जनसंख्या गुणात्मक हुँदैछ। जनसंख्या गाउँबाट बजार, बजारबाट अलि ठूलो बजार र त्यहाँबाट केन्द्रतिर सर्ने चलन छ। उही पञ्चायतको पालामा जस्तो।

संघीय सरकार आएपछि झन् बसाइँसराइ रोक्ने तत्व नै छैन। गाउँको जनसंख्या सिधै केन्द्रमा पुग्न खोज्छ। भनेको जहाँनेर आर्थिक विकासको सम्भावना हुन्छ, लगानी हुन्छ, रोजगारी हुन्छ, शिक्षा, स्वास्थ्यको पहुँच, सेवा-सुविधा हुन्छ मान्छे त्यतैतिर आकर्षित हुँदैछ। 

आर्थिक वृद्धिलाई केन्द्रमा राखेर ह्युमन कन्सन्ट्रेसन, जनघनत्व, पूर्वाधार, सेवा-सुविधा, व्यवस्थापन आदि निश्चित क्राइटेरियाको आधारमा सहर बनाइएको भए सहरको वास्तविक चित्र निर्माण हुन्थ्यो। तर राजनीतिक निर्णयले जनसंख्यालाई आधार मान्दा काठमाडौं बाहिरका सहरहरुमा विभिन्न समस्या देखा परिरहेका छन्। तर पनि कृषि टर्सरीमा रुपान्तरित भएका कतिपय नगरपालिका भने अझै पनि राम्रो सहरको रुपमा विकसित भइरहेका छन्। जस्तो नाम्चे बजार, मुस्ताङजस्ता पर्यटन व्यवसाय भएका साना सहरी क्षेत्रहरुले पनि आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सिर्जना गरिरहेको मान्नुपर्छ।  

काठमाडौं उपत्यकासँगै नेपालका अन्य सहरको समग्र अवस्था कस्तो छ? 
सहर भनेको सहरीपन हो। सहरीपन भयो भने बाटो नै नपुगेको ठाउँमा पनि मानिस एडभान्स बन्छ। सहरीपन भन्नेवित्तिकै रोजगारीको अवसर, राम्रो अर्थतन्त्र, टर्सरी र स्मार्ट अर्थतन्त्र, शिक्षा र स्वास्थ्यमा पहुँच भएको, स्मार्ट सरकारी योजना, स्मार्ट पूर्वाधार, मनोरञ्ज,  हाउजिङ आवासको सुनिश्चितता, सफासुग्घर, व्यवस्थित तस्बिर झल्किन्छ। वातावरणीय, आर्थिक, भौतिक, सामाजिक र सांस्कृतिक हिसाबले दिगो र राम्रो सेवा-सुविधा भएको क्षेत्र नै सहर हो। तर वास्तवमा हाम्रा सहरहरु त्यस्ता छैनन्।  

विगततिर फर्किने हो भने, नेपालमा सहरीकरण सन् १९५० पछि सुरु भएको मान्न सकिन्छ। राणाकालीन शासनको अन्त हुनुअघि त हामीसँग परम्परागत सहरहरु थिए। हाम्रो अर्थतन्त्र सबै किसिमले एकअर्कासँग निकटजस्तै थियो। सबै कुरा राजनीतिक रुपमा नियन्त्रित थियो। कृषि अर्थतन्त्रको प्रमुख आधार थियो। त्यसमा प्रशासन केन्द्र, संस्थागत केन्द्र आदिको आधारमा सहर बनेका थिए।

सन् १९५० पछि जब योजनाबद्ध विकासको नाममा पञ्चवर्षीय योजना थालनी भयो तब सहरी योजनाको अवधारणा अघि बढेका हुन्। १९६० को अन्त्यतिर क्षेत्रीय योजना अन्तर्गत पूर्व-पश्चिम र उत्तर-दक्षिण सडक सञ्जाल जोडेर सुरुमा उपत्यका सहरहरुः काठमाडौं, पोखरा, चितवन, दाङ, सुर्खेत लगायत सडक जोड्ने ठाउँहरुमा सहरका प्रारुप देखिए।

सन् १९९० को दशकमा स्वतन्त्र बजार व्यवस्थाको अवधारणा अँगालेका हामीले अर्थतन्त्रलाई निजी क्षेत्रमा खोल्यौं। त्यसपछि सेवा र सुविधाहरु विकास भए। सबै क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको लगानी बढ्यो। नेपालको विभिन्न ठाउँहरुमा हिजोसम्म भएको कृषि प्रधान ठाउँमा टर्सरी किसिमको गतिविधि हुँदै सहरमा परिणत हुने क्रम देखा पर्दै गयो। 

कुनै पनि क्षेत्रको नाम राख्दैमा सहर हुँदैन। सहरको प्रक्रिया विस्तार हुन्छ। जस्तो सन् १९९४ मा म दोलखाको चरिकोटमा पुग्दा एउटा सानो ग्रामीण बजारबाहेक अन्य कुनै पनि सुविधा थिएन। आज त्यही ग्रामीण बजार एउटा सहरको रुपमा विकसित हुँदै गएको छ।

त्यहीँनेर जिरीमा त्यसबेला करिब १५ हजार जनसंख्या भएको पुरानो सहर यतिबेला ऋणात्मकमा झरेको र काठमाडौंजस्तो सहरको जनसंख्या बढ्दो दरमा रहेको उदाहरण पनि छ। 

नेपालका अन्य भेगका सहरहरुको समग्र अवस्था पनि लगभग यस्तै नै देखिन्छ। अर्थतन्त्र कृषिबाट टर्सरीमा जान सक्ने सम्भावना भएको, स्रोत र प्रविधि प्रयोग भइरहेको ठाउँहरुमा  विस्तारै सहर हुँदैछन् भने कतिपय अवस्थामा यस्ता सम्भावन नहुदा पनि सहर बन्ने लाइनमा देखिन्छन्। जस्तो सन् २०११ मा ५८ वटा नगरमा १७ प्रतिशत जनसंख्या हुँदा सहरी जनसंख्याको कुल गार्हस्थको उत्पादनमा ६३ प्रतिशत योगदान थियो। तर आज सहरी जनसंख्या ६६ प्रतिशत पुग्दा पनि सहरको अर्थतन्त्र वृद्धि हुनुको साटो घटिरहेको देखिन्छ। 

संघीय सरकार आएपछि जमिनको प्रयोग र पूर्वाधार विकासको होड तीव्र रुपले बढिरहेको देखिन्छ। यसमा तपाईंको धारणा के छ? 
सन् २०१५ को हाम्रो संविधानले केन्द्र, संघ र स्थानीय तह एकअर्कासँग लिंकेज भए पनि ती भिन्नाभिन्नै सरकार हुन् भनेर परिकल्पना गरेको छ। यदि स्थानीय सरकारलाई मात्र हेर्ने हो भने संविधानप्रदत्त अधिकार नै ५० वटा छन्। 

अधिकारअनुसार स्थानीय सरकार यति स्वायत्त छ कि जुनसुकै बेला जेसुकै निर्णय पनि गर्नसक्छ। त्यसको उचित/अनुचित नतिजा हामीले प्रत्यक्ष देखिरहेका छौं। 

पहाडी क्षेत्रमा वार्षिक न्यूनतम ५० लाख आम्दानी भयो र १ लाख जनसंख्या पुग्यो भने नगरपालिका बन्ने भनियो । ५० लाख आम्दानी भएको नगरपालिकाले त्यहाँ भएको जनसंख्यालाई भाग गर्दा प्रतिव्यक्ति खर्च निकाल्ने हो भने वर्षमा नगरपालिकालाई भने जति रकम उठाउन पनि गाह्रो छ।

निजी कम्पनीले शिक्षा, स्वास्थ्य, एयरलाइन्स, फाइनान्स, बैकिङ आदि क्षेत्र जहाँ पैसा छ त्यहँ लगानी गर्यो तर सहरी पूर्वाधारमा चाहिने सडक, पुल निर्माणमा लगानी गर्न इच्छुक भएन। उदारवाद, वामपन्थ र समाजवादवाला सबैको हकमा अहिले पनि त्यही भएको हो।

जुन नगरपालिकामा आर्थिक वृद्धि हुनसक्ने सम्भावना देखिएको छैन त्यस्ता नगरपालिका समस्याग्रस्त हुन्छन्। त्यहाँ नगरपालिकाले पूर्वाधार र विकासको नाममा जतिसुकै पैसा खन्याए पनि केही काम हुँदैन। आर्थिक, प्रशासनिक र संस्थागत क्षमता अभावले गर्दा हाम्रा नगरपालिकाहरुमा समस्या छ। 

नेपालमा महानगरपालिका, उपमहानगरपालिकाबाहेक अधिकांश नगरपालिकाको आफ्नो आम्दानी ८ देखि १२ प्रतिशतसम्म मात्र छ। जबसम्म नगरपालिकाले आफ्नो आम्दानी सुनिश्चितता आफैं गर्न सक्दैन तबसम्म पूर्वाधार बनाउन गाह्रो हुन्छ। अर्को, नगरपालिकामा पूर्वाधार बने पनि त्यहाँ जनसंख्या अडिने सम्भावना हुँदैन। त्यहाँको जनसंख्या अवसर भएका ठूला सहरतिर सर्छ। पूर्वाधार मात्र भएका सहरहरु केवल महँगामात्र हुन्छन्, मान्छे नबसेपछि पूर्वाधार खेर जान्छ। सरकार संघीयतामा गइसकेपछि प्रशासनिक केन्द्रहरु विकेन्द्रीकरण हुन्छन् र जनसंख्याको चाप हट्छ भन्ने थियो। तर हाम्रोमा अझै पनि केन्द्रीकृत मानसिकता छ। 

सहरमा सहरको आत्मा र सहरीपन नहुनु नै हाम्रा सहरहरुको ठूलो समस्या हो। साना सहरका समस्या त लगभग माथि नै आइसक्यो। तर काठमाडौं, विराटनगर, भैरहवा, वीरगन्ज, पोखरा चितवनजस्ता ठूला सहरको समस्या र कथा/व्यथा फरक छ।

पूर्वाधार निर्माणका लागि छिटपुट बाहेक अधिकांश नगरपालिका संघीय सरकारको अनुदान, ऋण र विभिन्न दातृ निकायमै  आश्रित देखिन्छन्। जबसम्म नगरपालिकाले आफ्नो स्रोत आफैं जुटाउँदैन तबसम्म नगरपालिका अर्कामाथि आश्रित हुन्छ। अर्काको आश्रय सधैंभर टिक्दैन।

नेपालजस्तो अल्पविकासित मुलुकमा उदारवादी, समाजवादी र वामपन्थी विचारधारा छन्। हाम्रो सहरी अवस्था यी राजनीतिक दर्शनसँग कसरी जुधिरहेको छ?  
उदारवादी अर्थतन्त्रले स्वतन्त्र बजार र निजी क्षेत्रको लगानीलाई वकालत गर्छ। सरकारसँग पर्याप्त पैसा नहुँदा सबै पूर्वाधारहरु बनाउन सक्दैन र त्यसको जिम्मा निजी क्षेत्रले लिन्छ। त्यसैले सन् १९९० पछि उदारवादी अर्थतन्त्रमा विश्वास गर्ने पहिलो सरकारले धेरै कुरालाई निजीकरण गर्यो। लगानीको हिसाबले निजी क्षेत्र आए पनि सहरी पूर्वाधारमा निजी क्षेत्रले लगानी गरेन। किनभने निजी क्षेत्रले जहाँ फाइदा र प्रतिफल भेट्छ त्यहीँ लगानी गर्छ।

निजी कम्पनीले शिक्षा, स्वास्थ्य, एयरलाइन्स, फाइनान्स, बैकिङ आदि क्षेत्र जहाँ पैसा छ त्यहँ लगानी गर्यो तर सहरी पूर्वाधारमा चाहिने सडक, पुल निर्माणमा लगानी गर्न इच्छुक भएन। उदारवाद, वामपन्थ र समाजवादवाला सबैको हकमा अहिले पनि त्यही भएको हो।

त्यसैले यहाँ राजनीतिकर्मी वा जनप्रतिनिधिहरुको स्वार्थअनुकुल सहरी योजना अघि बढेका छन्। राजनीतिक पार्टीपिच्छे जनप्रतिनिधिहरुको ध्येय थोरै भए पनि आफ्नै तहमा योजना पार्ने, पूर्वाधारको सेवा पुर्याउने भन्नेतिरै हुन्छन्। यस्तो अवस्थासँग जुधिरहेको छ। 

तपाईंको नजरमा हाम्रा साना-ठूला सहरहरुको साझा समस्या के हुन्? तिनको समाधान हुन्छ या हुँदैन? हाम्रा सहरलाई कसरी दिगो सहर बनाउने त? 
घना बस्ती, आवासीय क्षेत्र, विभिन्न सेवा-सुविधा, पूर्वाधार विकास, सडक आदि हुँदैमा सहर हुँदैन। त्यहाँ सहरको आत्मा पनि हुन्छ। सहर सहरजस्तो बन्नुपर्छ। आत्मा भन्नाले भौतिक हिसाबले हेर्ने हो भने सर्वसुलभ, सामाजिक हिसाबले हेर्ने हो भने समावेशी, लैंगिक समानता भएको र पर्यावरणमैत्री, अपाङ्गमैत्री, आर्थिक पाटोबाट हेर्ने हो भने रोजगारीका अवसर भएको र रोजगारीले जीवनशैली धान्न सक्ने खालको हुनुपर्छ।  

सहरमा सहरको आत्मा र सहरीपन नहुनु नै हाम्रा सहरहरुको ठूलो समस्या हो। साना सहरका समस्या त लगभग माथि नै आइसक्यो। तर काठमाडौं, विराटनगर, भैरहवा, वीरगन्ज, पोखरा चितवनजस्ता ठूला सहरको समस्या र कथा/व्यथा फरक छ। तीमध्ये काठमाडौं त अझ आर्थिक र प्रशासनिक दुवैको केन्द्र हो। रोजगारीको अवसर भएको, अर्थतन्त्रमा योगदान पुर्याएका यी ठूला सहरहरुको साझा समस्या हेर्ने हो भने फोहोरमैला र ढल व्यवस्थापन, खानेपानी, विद्युत, मरुभूमीकरण, ट्राफिक जाम, वातावरणीय असर नै हो। सडक बनेका छन् तर ती केवल गाडी गुडाउनकै निम्ति मात्र बनेका जस्ता देखिन्छन्।

काठमाडौं खराब भन्दैमा सुधारै गर्न नसकिने होइन। त्यसको लागि राजनीतिक प्रतिबद्धता, सरकारको कार्यनीति र समाजको पनि भूमिका अपरिहार्य हुन्छ। तबमात्र सहर राम्रो र दिगो बन्छ। सहरी योजना असफल भयो भने अपराध बढ्छ, रोगव्यधी, दुर्घटना र बेरोजगारी बढ्छ। 

नेपालका ठूला सहरमा रोजगारीको अवसर भए पनि बेरोजगारी धेरै छ। भएको रोजगारीले पुग्दैन। वातावरणमा वायु, पानी र माटो प्रदूषित छ। काठमाडौंमा त अझ ओपन स्पेस पनि छैन। हाउजिङको समस्या छ। राम्रो सहर बन्नका निम्ति चाहिने भौतिक, आर्थिक, वातावरणीय, सामाजिक र सांस्कृतिक क्षेत्र छन्। यी सबैमा सबैभन्दा ठूलो समस्या हो ‘क्रस कटिङ’ मुद्दा। 

पाँचै वटा क्षेत्रमा चाहिँ समान रुपले आउन सक्ने भनेको सहरी गरिबीको समस्या, वर्गको समस्या, ऊर्जाको समस्या र प्राकृतिक विपद्को समस्या हो। अहिलेलाई यी समस्या काठमाडौंमा मात्र देखिए पनि यदि उचित नीति बनेन र कार्यान्वयनमा आएन भने कालान्तरमा नेपालका अन्य सहरको हालत पनि काठमाडौं जस्तै हुने देखिन्छ। 

यो सबै व्यवस्थित सहरीकरण गर्न नसक्दाको नतिजा हो। उचित सहरी योजना विगतदेखि नै बने पनि कार्यान्वयनमा नआउँदा हामीले यावत् समस्या झेलिरहेका छौं।

जनसंख्याको हिसाबले २९३ सहरी क्षेत्र भनेका छौं। तीमध्ये आर्थिक हिसाबले केही सहर ठिक स्थानमा भए पनि भुबनोटको हिसाबले सहर बन्ने स्थितिमा छैनन्। त्यस्तो अवस्थामा सही सहरी योजनाको भूमिका हुन्छ। उचित सहरी विकासको लागि त्यस्ता ठाउँमा सहरी योजनाकार र स्थानीय तहले ठूलै कसरत गर्नुपर्छ। नेपालको सन्दर्भमा स्रोतको सीमितता भएकोले सुरक्षित ठाउँमा सहर बसाल्नुपर्छ।

सहरी योजनामा काठमाडौं सांस्कृतिक सहर भनिए पनि जहाँ पनि प्लटिङ गर्न मिल्ने गरी नीति ल्याएपछि कसैको केही लाग्दैन। नीतिगत समस्या हो के त्यो पहिचान गर्नुपर्छ। त्यसैले अब बन्दै गरेका सहरहरुले पनि त्यो गल्ती दोहोर्याएनन् भने राम्रो सहर निर्माण हुन्छ।

समाधानका उपायहरुमा जाने हो भने नितीगत रुपमा थुप्रै कामहरु गर्नुपर्ने हुन्छ। काठमाडौं जस्ता ठूला सहरका लागि सरकारले बनाएको भूउपयोग योजना लागू गर्नुपर्यो। भूउपयोग योजना लागू भएन अन्य सहरको हालत काठमाडौंजस्तै नहोला भन्न सकिन्न।

अर्को, सहर भनेको बच्चादेखि वृद्ध, रोगी-निरोगी, धनी-गरिब, महिला-पुरुष सबैको लागि हो भन्ने मान्यता राख्नुपर्यो। आर्थिक वृद्धिलाई केन्द्रमा राख्नुपर्यो। सार्वजनिक यातायात सस्तो र सुलभ हुनुपर्यो। 

सार्वजनिक यातायात सुविधाजनक छ भने निजी सवारी साधनको चाप घट्छ र ट्राफिक जामको समस्या कम हुन्छ। सहरको अवस्था सुधार्न मरुभूमीकरणलाई कम गर्ने नीति लागू हुनुपर्छ। सडक बनाउँदा फुटपाथ भए पनि पानी जमिनले सोस्ने किसिमको सामग्री प्रयोग गर्नुपर्छ। बाँकी रहेका ओपन स्पेसहरुलाई संरक्षण गरेर लान सकिन्छ।

काठमाडौं खराब भन्दैमा सुधारै गर्न नसकिने होइन। त्यसको लागि राजनीतिक प्रतिबद्धता, सरकारको कार्यनीति र समाजको पनि भूमिका अपरिहार्य हुन्छ। तबमात्र सहर राम्रो र दिगो बन्छ। सहरी योजना असफल भयो भने अपराध बढ्छ, रोगव्यधी, दुर्घटना र बेरोजगारी बढ्छ। 

(सहरी योजना र वास्तुकलामा विद्यावारिधि गरेका डा. उप्रेतीले आर्किटेक्चर पेसा अन्तर्गत स्वदेश तथा विदेशका केही सहरी योजना बनाएका छन्। भुटानको काविस सिटी र मोरङको सहरी योजना डिजाइनमा उनको भूमिका रहेको छ। नेपालमा भने लुम्बिनीको स्मार्ट सिटी योजना, युएसएआइडीको जोखिम सम्वेदनशील भूउपयोग योजना, सहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत जलवायु अनुकुलन योजनाको थिम्याटिक क्षेत्रमा वासस्थान र आवासीय योजना, सहरी अर्थतन्त्र र सहरी जनसंख्यासम्बन्धी काम गरेको अनुभव उनीसँग छ।)

१६ बैशाख, २०७९, ०७:०७:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।