नेपालमा सन् २०२५ सम्म औलो निवारण गर्ने लक्ष, गर्भवती र बालबालिका बढी जोखिममा

काठमाडौं : नेपालमा सन् २०२५ सम्म औलो निवारण गर्ने लक्ष रहेको छ। इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाले विश्व औलो दिवसको पूर्वसन्ध्यामा आइतबार आयोजना गरेको सञ्चारकर्मीसँगको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सो जानकारी दिइएको हो। 

अन्तरक्रिया कार्यक्रममा टेकुस्थित इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक डा. चुमनलाले दासले सन् २०२२ सम्म स्थानीय औलोलाई शून्यमा पुर्याएर सन् २०२५ सम्ममा औलो नियन्त्रण गर्ने लक्ष रहेको बताए।

औलो रोगबाट विशेष गरी गर्भवती महिला तथा पाँच वर्ष मुनिका बालबालिका बढी जोखिममा हुने इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाले बताएको छ। ‘औलोको भार कम गर्न नयाँपनमा जोड दिऔँ र जीवन बचाऔँ’भन्ने नाराका साथ यस वर्ष सोमबार ‘विश्व औलो दिवस’ मनाइने भएको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनले सन् २००८ मा २५ अप्रिललाई विश्व औलो दिवसका रूपमा मनाउने घोषणा गरे अनुरूप नेपाले पनि सोही दिन यो दिवस मनाउँदै आएको छ।

त्यसैगरी स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक डा. दीपेन्द्र रमन सिंहले औलो निवारणका लागि जोखिम क्षेत्रमा स्कृनिङ गर्नुका साथै क्रस बोर्डरको संयन्त्रको राम्रो सदुपयोग गर्नुपर्ने बताए।  उनले भने,‘सरुवा रोगको अन्तिम लक्ष नै उन्मुलन हो।’

महाशाखाका अनुसार नेपालमा औलोका मुख्य गरी प्लाज्मोडियम फाल्सिपारम र प्लाज्मोडियम भाइभेक्सगरी दुई प्रजातिका परजीवी पाइने गरेको छ। यी दुई मध्ये प्लाज्मोडियम फाल्सिपारमले गराउने औलो बढी जटिल र जोखिमयुक्त हुन्छ। जुन जम्मा औलो बिरामीको करिब १५ देखि २० प्रतिशत हो। 

‘हाल नेपालमा वर्षेनी पाँच सय भन्दा कम प्रयोगशालाबाट प्रमाणित औलोका बिरामी निदान हुने गरेको छ,’महाशाखाले भनेको छ,‘औलो रोग संक्रमित एनोफिलिज जातको पोथी लामखुट्टेको टोकाइबाट सर्ने हुँदा लामखुट्टेको टोकाइबाट बच्नु नै औलो रोकथामको सर्वोत्तम उपाय मानिन्छ।’ 

सन् २०२५ सम्म नेपाललाई औलो मुक्त राष्ट्रको रूपमा पुर्याउने संकल्पका साथ औलो निवारण कार्यक्रमलाई नेपाल सरकारले प्राथमिकता प्राप्त कार्यक्रममा समावेश गरेको महाशाखाले बताएको छ। निर्धारित समयमा नेपाललाई औलोमुक्त अवस्थामा पुर्याउने नेपाल सरकार, सरोकारवाला, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघ–संस्थालगायतको सहयोग रहेको महाशाखाका निर्देशक डा. दासले बताए।

औलो रोगका बारेमा जनचेतना अभिवृद्धि, औलो निवारणमा विभिन्न सरोकारवालाको भूमिका, औलो निवारणमा भएका क्रियाकलाप तथा योजनाबारे महाशाखाका निर्देशक डा. दासले प्रस्तुति गरेका थिए। अन्तरक्रिया कार्यक्रममा औलोका बिरामीको खोजपड्ताल तथा औलो निवारणका लागि आवशयक सुचना प्रणाली  सुदृढ गर्ने महाशाखाका निर्देशक डा. दासले जानकारी दिए। त्यसैगरी औलोको जोखिम स्थानहरुमा भेक्टर नियन्त्रण कार्यक्रम सञ्चालन गरी औलो सर्ने दरलाई घटाउने तथा औलोको गुणस्तरीय दिना र उपचारमा सर्वसुलभ पहुँच निश्चित गर्ने उनले बताए। 

त्यसैगरी औलो निवारणका लागि प्राविधि तथा व्यवस्थापकीय क्षमता सुदृढ गर्नुपर्ने सरोकारवालाले बताएका छन्। नेपालमा हाल औलो रोग निवारणका लागि निदान तथा उपचार, खोजपड्ताल, सिमा नाका तथा समुदायमा शंकास्पद बिरामीको रक्त परीक्षण, प्रकोप नियन्त्रणजस्ता कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेका छन्।

इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका अनुसार सन् १९५४ मा कीटजन्य रोग नियन्त्रयण कार्यक्रममार्फत सुरु भएको औलो नियन्त्रण कार्यक्रम नेपालबाट निश्चित समयभित्र उन्मुलन गर्ने उदेश्यका साथ सन् १९८५ मा ‘औलो उन्मुलन कार्यक्रम’को रूपमा सञ्चालन भएको थियो। यो कार्यक्रम सन् १९७८ मा एकीकृत स्वास्थ्य प्रणालीमा औलो नियन्त्रण कार्यक्रमको रूपमा राखियो। जुन १२ जिल्लाबाट शुरु गरी हाल देशैभरी औलो निवारण कार्यक्रमका रूपमा संञ्चालनमा रहेको छ।

सन् १९९३ मा गहन अध्ययन तथा पुनरावलोकनपछि औलो नियन्त्रण कार्यक्रमका रणनीतिहरूमा विश्व स्वास्थ्य संगठनले गरेको अग्रहलाई पछ्याउँदै ‘रोलब्याक मलेरिया इनिशियटिभ’ लागु भएको महाशाखाले जनाएको छ। जसले जंगल तथा जंगल आसपासका क्षेज्ञत्रहरु, भित्री मधेस तथा पहाडी उपत्यकाहरुमा औंलो नियन्त्रण कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा लागु भएको  अन्तरक्रिया कार्यक्रममा निर्देशक डा. दासले जानकारी दिए। यसरी औलो कहिले नियन्त्रण त कहिले उन्मुलन र फेरी नियन्त्रण हुँदै हाल नवारणतर्फ अघि बढिरहेको उनले बताए।

इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका अनुसार नेपाल राष्ट्रिय औलो नियन्त्रण कार्यक्रमले सन् २००७ मा पहिलो पटक पञ्चवर्षीय राष्ट्रिय औलो नियन्त्रण रणनीति तयार गरी सोही अनुसार कार्यक्रम लागु गरेको थियो। यो रणनीति विश्व स्वास्थ्य संगठनको विश्व औलो नियन्त्रण कार्यक्रम र दक्षिण –पूर्वी एसिया क्षेत्रको लागि परिवर्तित औलो नियन्त्रण २००७ देखि २०१० मा आधारित रही साही अनुसार कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै आइरहेको थियो। यसै बीच सन् २०१० तथा सन् २०१३ मा अन्तर्राष्ट्रिय विशेषज्ञ टोलीले गरेको कार्यक्रम मूल्यांकन प्रतिवदन अनुसार पूर्व निवारणमा जान सक्ने सुझाएको थियो। 

सोही नेपालमा रणनितिक योजना सन् २०१४ देखि २०२५ तयार गरी कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दै आइरहे पनि सन् २०१७ मा गरिएको मध्यावधिक समीक्षाको प्रतिवेदन अनुसार शंकास्पद बिरामीको परीक्षण, उपचार, बिरामी तथा जोखिम क्षेत्रको निगरानी, प्रतिकार्य लगायतका कार्यक्रममा विशेष जोडि दिँदै औलो निवारणमा जान सक्ने सुझाव दिएको महाशाखाले जनाएको छ। सोही सुझाव अनुसार २०२५ को अन्त्यसम्ममा औलोमुक्त राष्ट्र बनाउने परिकल्पना बमोजिम सो रणनीतिक योजनालाई सन् २०२० मा अद्यावधिक गरिएको हो। 
 

११ बैशाख, २०७९, १८:१८:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।