जुन खानीको टिपरले दुई बालिका किचेर मार्‍यो त्यो अवैध, सञ्चालकलाई मेयरदेखि प्रहरीसम्मको संरक्षण

काठमाडौँ : विद्यालय गइरहेका चार र आठ वर्षका २ बालिकालाई किचेर मार्न संलग्न देखिएको टिपर सञ्चालक कम्पनी र बालुवा खानी अवैध रहेको पुष्टि भएको छ। उकेराको खोजमा गोकर्णेश्वर नगरपालिका वडा नम्बर १ को खड्का गाउँमा घर बनाउन जग्गा सम्म्याउने बहानामा अनुमति लिएर अवैध रूपमा बालुवा निकाल्ने र नजिकै अबैध प्रशोधन केन्द्र खोलेर बालुवा बेच्ने गरेको खुलेको हो। दुबैबारे स्थानीय निकायका पदाधिकारी र प्रहरी अधिकारी जानकार छन्। तर केही थाहा नभए झैँ गर्छन्।

उकेरालाई प्राप्त कागजात अनुसार करिब ६ रोपनी जग्गा त्यहीका स्थानीय श्याम बहादुर खड्का, दीपा थापा र शान्ता कार्कीको नाममा रहेको छ। चार कित्ताको जग्गा १३ आना २ पैसा, दुई रोपनी ३ आना २ पैसा, ९ आना २ पैसा र २ रोपनी ११ आना १ पैसा १ दाम रहेको देखिन्छ।

२०७५ मा गोकर्णेश्वर नगरपालिकामा उनीहरूले घर निमार्ण गर्न जग्गा सम्माई माटो व्यवस्थापन गर्न पाउन गोकर्णेश्वर नगरपालिकामा निवेदन दिएको देखिन्छ। निवेदन अनुरूप नगरपालिकाले जग्गा सम्म्याउने अनुमति दियो। २०७५ मा जग्गा सम्म्याउने अनुमति लिएर त्यहाँ तीन वर्षदेखि निरन्तर उत्खनन भइरह्यो। न जनप्रतिनिधिले नै देखे न सुरक्षाकर्मीले नै देखे।

चैत १६ गते बुबाको साथमा मोटरसाइकलमा विद्यालय हिँडेका २ जना बालिकालाई त्यही खानीबाट बालुवा बोकेर निस्किएको टिपरले किचेर मार्यो। घटनाबारे मिलापत्र गराउन सोही वडाका वडाध्यक्ष र नगरपालिकाका प्रतिनिधिहरू नै सक्रिय देखिएपछि खानी कतै अवैध त हैन भन्ने शङ्का बढायो। उकेराको खोजमा प्राप्त प्रमाणले प्रारम्भमा जे शङ्का देखिएको थियो त्यही पुष्टि भयो।

बालुवा उत्खननका लागि अनुमति नै नलिई तीन वर्षसम्म बालुवा दोहन भइरह्यो नै। सँगै उनीहरूले बालुवा निकालेर नजिकैको अर्को प्रशोधन केन्द्रलाई विक्री समेत गरे। जय सुन्दरीमाई बालुवा प्रशोधन उद्योग प्राली समेत अवैध रहेको खुल्यो।

नगरपालिकाले उपलब्ध गराएको कागजात अनुसार गोकर्णेश्वर नगरपालिकामा जम्मा २ वटा प्रशोधन केन्द्रले अनुमति पाएका छन्। त्यसमा यसको नाम छैन। अवैध रूपमा उत्खनन गर्ने र प्रशोधन केन्द्र चलाउन स्थानीय पदाधिकारीदेखि लिएर सो क्षेत्रको सुरक्षाको जिम्मेवारी लिएको महानगरीय प्रहरी वृत्त बौद्धको प्रहरी प्रमुखको समेत संरक्षण प्रस्टै देखिन्छ। यसबारे उकेराले जिज्ञासा राख्दा उनीहरूले बालुवा खानी र प्रशोधन केन्द्रबारे केही जानकारी नै नभए जस्तै गरे।

अवैध खानी र प्रशोधन केन्द्रबारे गोकर्णेश्वर नगरपालिकाका मेयर सन्तोष चालिसेसँग जिज्ञासा राख्दा उनले सुरुवातमा घर बनाउने भनेर समाउन मात्रै स्वीकृति दिएको दाबी गरे। उकेरालाई प्राप्त पत्रमा पनि प्रस्टै माटो व्यवस्थापन र जग्गा समाउन भनेर लेखिएको छ।

टिपर चालक यमराज बन्दा खोसियो घिसिङ परिवारको खुसी, मुर्दा घरमा कलिलाका शव, आइसियुमा बाबुको सङ्घर्ष

टिपरले किचेर अस्तु बनाएका २ छोरीको कपडा हेरेर टोलाइरहन्छिन् विनीता

‘सुरुमा खड्का परिवारले घर बनाउने भनेर अनुमति माग्नु भएको हो। हामीले सरकारी जग्गा पर्छ की पर्दैन भनेर हेरविचार गरेर दिएका हौँ,’ मेयर चालिसेले भने ‘सम्म्याउँदा माटो निस्कन्छ। माटो निस्किएपछि व्यवस्थापन गर्ने पर्यो। दोहन नै गरे जस्तो हामीलाई लाग्दैन।’

बालुवा निकालिएको क्षेत्रमा खड्का गाउँ रहेको छ। वरपर केही तामाङ जातिको बसोबास छ। लगातार पानी परे उनीहरूको घर नै पहिरोमा जाने जोखिममा रहेको देखिन्छ। नजिकै घर हुने एक स्थानीयले भने, ‘हाम्रो घर मुनी डोजर ल्याएर खार्छन्। लगातार पानी पर्दा हाम्रो घर पहिरोले लान्छ कि भनेर डर लाग्छ।’

एक जानकारका अनुसार प्रारम्भमा जग्गा सम्म्याएर प्लटिङ गर्नै रणनीति अनुसार नै जग्गा समाउन थालिएको थियो। जग्गा सम्म्याउँदै गएपछि बालुवा निस्किएपछि बालुवा खानीको रूपमा चलाउन थाले।

खानीसँगको प्रशोधन केन्द्र पनि अवैध

जय सुन्दरीमाई बालुवा प्रशोधन उद्योग प्राली २०७२ सालदेखि नै सञ्चालनमा रहेको देखियो। तर उसले अनुमति नलिए पनि स्थानीय निकाय र प्रहरीले बन्द गराउन प्रयास गरेको देखिएन। नगरपालिकाको जानकारी अनुसार यो बालुवा प्रशोधन प्राली पहिले मिठाराम दाहालले चलाएका थिए।

६-७ महिना अघि मात्रै उनले प्रशोधन केन्द्र राजेश रेग्मीलाई बेचेको खुल्यो। दाहाल तिनै व्यक्ति हुन् जसले केही वर्ष अघि पशुपति क्षेत्र विकास कोषका केही पदाधिकारीसँग मिलेर अवैध रूपमा खानी चलाएका थिए। यो मुद्दा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसम्म पुग्यो। विवाद बढेपछि कोषले खानी बन्द गराएको थियो। यता कोषको जग्गाबाट बालुवा निकाल्न नपाएपछि दाहाल गोकर्णेश्वर गएको देखियो।

नेपाली कांग्रेसको राजनीतिमा सक्रिय दाहाल भर्खरै सम्पन्न कांग्रेसको १४ औँ महाधिवेशनमा कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाको नगरप्रमुखको प्रत्याशी थिए। तर उनी पराजित भए। गोकर्णेश्वर नगरपालिकाका मेयर काङ्ग्रेसकै हुन्। उता अवैध उत्खनन र प्रशोधन केन्द्र चलेको वडाको वडाध्यक्ष पनि काङ्ग्रेसकै हुन्। रेग्मी र दाहाल नातेदार हुन्।

प्रशोधन केन्द्र ६ महिनादेखि नवीकरण भएको छैन। मेयर चालिसेले नै यसको पुष्टि गरे। कागजातले पनि त्यही देखाउँछ। प्रशोधन केन्द्र अवैध रहेको स्विकार्ने मेयर चालिसे त्यसले अहिले पनि काम गरिरहेकोबारे भने जानकार नभए जस्तै गरे उकेराकर्मीसँग।

‘हामीले तोके अनुसारको मापदण्ड नपुगेकाले यो प्रालीलाई नवीकरण गरेका छैनौँ,’गोकर्णेश्वर नगरपालिका प्रमुख चालिसेले भने, ‘यो नवीकरण नभईकन पालिकाको आँखा, कान छलेर चलेको होला।’

मौन नगरपालिका, रमिते प्रशासन र विकास समिति

नवीकरण बिना चलेको थाहा पाएका मेयर चालिसेले आँखा कान छलेको भने पनि ७ वटा टिपर ४ वटा मेसिन चल्दा स्थानीय सरकारले नसुन्ने भन्ने सम्भवै हुन्न। त्यसमाथि २२ जना कर्मचारीको चहलपहल पनि देखिएन भन्ने मेयरको दाबीले खानीसँगै अवैध प्रशोधन केन्द्र सञ्चालनमा उनको संरक्षण प्रस्टै देखिन्छ।

वडा नम्बर १ का अध्यक्ष राम मानन्धरले पनि नवीकरण भए-नभएकोबारे आफूलाई थाहा नभएको दाबी गरे। खानीसँगै प्रशोधन केन्द्र चलिरहेकोबारे भने उनी जानकारै देखिए। उनले थाहा नभएको बहाना गरे पनि आफैँ प्रशोधन केन्द्र हटाउन गएको तर नसकेको पनि स्वीकार गरे।

‘चल्न त चलेकै देखिन्छ। म पनि यही वडाको अध्यक्ष हुँ,’उनले भने, ‘वडा अध्यक्ष, पालिका प्रमुख उपप्रमुख, काठमाडौँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रमुख भएर अनुगमनमा पनि गएका हौँ। केही गरी हटाउन नसकिएको हो।’

मानन्धरले हटाउन नसकेको बताए पनि हामीलाई प्राप्त तथ्य अनुसार गोकर्णेश्वर नगरपालिका प्रमुख चालिसे, उपप्रमुख शान्ता नेपाल, वडा नम्बर एकका अध्यक्ष मानन्धर  र वडा नम्बर एककै वडा सदस्य राजेन्द्रकुमार रोक्का समेतको संरक्षणमा प्रशोधन प्राली चलिरहेको देखियो।  जानकार स्रोतका अनुसार खानीबाट अवैध रूपमा निकालिएको बालुवा प्रशोधन गरेर विक्री गर्दा आउने १५ हजारमध्ये प्रतिटिप ५ सय स्थानीय जनप्रतिनिधिका लागि छुट्टाउने गरिएको छ।

यसबारे जिज्ञासा राख्दा उपप्रमुख शान्ता नेपालले आफूहरूले अवैध काममा कुनै सहयोग नगरेको दाबी गरिन्। ‘नगरपालिकाकै मिलेमतो भनेर आरोप लगाइएको हो,’उनले भनिन्, ‘कहीँ कतैबाट यो पुष्टि भए कारबाही गरे भइहाल्छ।’

महानगरीय प्रहरी वृत्तका प्रमुख ढुण्डी राज नेउपानेले पनि प्रशोधन केन्द्र अवैध रूपमा सञ्चालन भएको-नभएकोबारे आफूलाई थाहा नभएको दाबी गरे। ‘नगरपालिकाले नवीकरण गर्यो वा गरेन हामीलाई थाहा भएन। पालिकाले हामीलाई हटाइदिनुपर्यो भनेर पत्र दिएको छैन,’उनले भने। प्रशोधन केन्द्रमा प्रशोधित बालुवा बोकेका टिपरहरू ओहोरदोहोर गर्ने क्षेत्र उनकै कार्यक्षेत्रमा पर्छ। बालुवा बोक्ने हरेक टिपरसँग प्रहरीले कहाँबाट ल्याएको हो सोबारे कागजात माग्छ नै। त्यसैले नेउपानेको थाहै भएन भन्ने दाबी झूटो देखियो।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोविन्द प्रसाद रिजालले समेत अवैध रूपमा बालुवा खानी र बालुवा प्रशोधन केन्द्र चलेकोबारे जानकारी नभएको दाबी गरे। ‘नवीकरण नभएको आजै सुने मैले। म आउनु भन्दा अघि अनुगमन पनि भएको थियो होला,’उनले भने, ‘के रहेछ अनुसन्धान गर्छौ।’

घटनाक्रम र सम्बन्धित निकायका जिम्मेवार पदाधिकारीको दाबीहरूले सो बालुवा खानी र प्रशोधन केन्द्र मिलेमतोमा चलिरहेको देखिन्छ। त्यसमाथि बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिका प्रवक्ताको भनाइले मिलेमतो प्रस्टै देखाउँछ।

सुन्दरीमाइ प्रशोधन प्रालीले बालुवा प्रशोधन गरेर हिलो पानी सिधै बागमती नदीमा मिसाउने गरेको छ। समितिका प्रवक्ता कमल अयार्लका अनुसार धेरै पटक सुन्दरीमाई प्रशोधन प्रालीलाई  त्यहाँबाट कम्पनी हटाउन र नदीमा लेदो पानी नमिसाउन पत्र काटे पनि कार्यान्वयन नभएको बताए।

‘नियम अनुसार नदिको ५ सय मिटर वरपर प्रशोधन प्राली खोल्नै पाइँदैन। दोस्रो कुरा नदीमा लेदो पानी मिसाउन पाइँदैन। हामीले पालिका र उद्योग दुबैलाई पत्र काट्यौँ,’उनले भने,‘सुनुवाइ भएन। अटेर गरी बसेको हो प्राली।’

जिल्ला समन्वय समितिका सभापति शिवसुन्दर राज वैद्य अधिकांश प्रशोधन प्राली अवैध रूपमा सञ्चालन भएको पाइएको बताउँछन्।

‘अनुगमन गर्ने हाम्रो जिम्मा हो। लाइसेन्स खानी विभाग र नवीकरण नगरपालिकाले गर्छ,’ उनले भने, ‘घर-घडेरी बनाउन भनेर पालिकाले स्वीकृति दिए पनि अवैध रूपमा खानी सञ्चालन गर्ने र प्रशोधन गर्ने गरेको पाइएको छ। मेरो जानकारीमा आए अनुसार ९० प्रतिशत भन्दा बढी खानी र प्रशोधन प्राली अवैध छन्।’

* हेडलाइन र कभर तस्बिर परिवर्तन गरिएको छ

२३ चैत, २०७८, १९:०७:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।