सहकारी संस्थाले अब घर-जग्गामा लगानी गर्न नपाउने, संस्था किनबेचमा समेत रोक
काठमाडौँ : ऋण सुविधा दुरुपयोग बढेको उजुरी बढेपछि सहकारी विभागले गैर सदस्य एवम् सहकारीको सदस्य भएको ३ महिना नपुगीकन ऋण प्रवाह गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ। विभागले सबै सहकारी सङ्घ सस्थाहरुलाई एकीकृत निर्देशन जारी गर्दै गैर सदस्य र सदस्य भएको ३ महिना नपुगेको व्यक्तिलाई ऋण दिन रोकेको हो।
सिभिल सहकारी लगायतका सहकारीले बचतकर्ताहरूको बचत रकमै सञ्चालकहरूले मिलेर दुरुपयोग गरेको र संस्थागत हितभन्दा पनि व्यक्तिगत हितमा ऋण प्रवाह भएको खुलेपछि विभागले फागुन १ मा निर्देशन जारी गरेको हो।
निर्देशनमा गैर सदस्यको धितो रोक्का राखेर एवम् तेस्रो पक्षको धितो राखेर समेत ऋण दिन नपाइने व्यवस्था गरिएको छ। निर्देशनमा सुन, चाँदीलगायतका बहुमूल्य धातु, कुनै कम्पनी एवम् संस्थाको शेयर धितो राखेर समेत ऋण दिन नपाइने व्यवस्था गरेको छ।
सहकारी संस्थाले कुल ऋणको ५१ प्रतिशत ऋण उत्पादन तथा आयमूलक व्यवसायमा केन्द्रित गर्नुपर्ने, उत्पादन केन्द्रित क्षेत्र अन्तर्गत कृषि तथा वनजन्य पैदावार, पर्यटन, जलस्रोत, शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार, श्रम र सीपमा आधारित व्यवसायलाई मानिएको छ।
निर्देशनमा सहकारी संस्थाले प्रत्येक ३-३ महिनामा बचत तथा ऋणको ब्याजदर सन्दर्भ ब्याजदर भन्दा बढी नहुने गरी परिमार्जन गर्नुपर्ने समेत उल्लेख गरेको छ।
सहकारीले शेयर, डिबेन्चर तथा बोन्ड खरिद बिक्री गर्ने कार्य गर्न नपाइने, घरजग्गा व्यवसायमा लगानी गरेको भए तत्काल बन्द गर्नुपर्ने निर्देशनमा उल्लेख छ। विभागले निर्देशनमार्फत सहकारी संस्थाको किनबेचमा समेत रोक लगाएको छ।
संस्था खरिद बिक्री गरेमा सहकारीजन्य कसुर मानी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइने निर्देशनमा उल्लेख छ। यसै गरी संस्थाका पदाधिकारीले नै ऋण लिएर बचतको दुरुपयोग गर्न थालेपछि विभागले पदाधिकारीलाई संस्था सञ्चालक समिति, लेखा सुपरिवेक्षण समितिका पदाधिकारीहरूमध्ये एकै पटक ४९ प्रतिशतभन्दा बढीले संस्थाबाट ऋण लिन नपाइने व्यवस्था गरेको छ।
पदाधिकारीलाई प्रवाह गरेको ऋणको विवरण मासिक रूपमा नियामक निकायमा पेस गर्नुपर्न, ऋण प्रवाह गर्दा अधिकतम १ प्रतिशत मात्रै सेवा शुल्क लिन पाइने, सामूहिक जमानी ऋण लगानी गर्दा १.५ प्रतिशत सम्म सेवा शुल्क लिन पाइने निर्देशनमा उल्लेख छ।
सहकारी संस्थाहरूले विभिन्न परियोजनाहरूमा लगानी गर्न सक्नेछ तर निर्देशिका अनुसार अब बचत परिचालन गरी त्यस्ता आयोजनामा लगानी गर्न पाइने छैन। संस्थाले जलविद्युत आयोजना, अस्पताल, विद्यालय, क्याम्पस, होटेल व्यवसाय, पेट्रोल पम्पजस्ता आयोजना सञ्चालन गर्ने उद्देश्य तथा कार्यहरू समावेश गरी विनियम स्वीकृति गरेर मात्रै लगानी गर्न पाइने निर्देशनमा उल्लेख छ।
बाह्य ऋण कुल सम्पत्तिको ५ प्रतिशत भन्दा बढी हुन नहुने, आन्तरिक कोष परिचालन गरी लगानी गरेको अवस्थामा पुँजी कोष सीमा कायम गर्नुपर्ने र परियोजनामा लगानी गर्दा साधारण सभाबाट पारित गरेको हुनुपर्ने जारी निर्देशनमा उल्लेख छ।
विभागले कुल ऋणको ५ प्रतिशतभन्दा तल एनपीएल कायम गर्न निर्देशन दिएको छ। एनपीएलको हिसाब गर्दा असल ऋणमा १ प्रतिशत, १२ महिनासम्मका भाखा नाघेको ऋणको ३५ प्रतिशत र १२ महिना माथिको भाखा नाघेमा शतप्रतिशत ऋण हानी व्यवस्था गर्ने निर्देशनमा उल्लेख छ। यो राष्ट्र बैङ्कले बैङ्कहरूका लागि बनाए जस्तै नियम हो।
विभागले कुल पुँजी कोषको १० प्रतिशतसम्मको प्रति व्यक्ति ऋण सीमा तोकेको छ। बचत परिचालन गर्दा प्राथमिक पुँजी कोषको १५ गुणाभन्दा माथि गर्न नपाइने, कुल सम्पत्तिको ५ प्रतिशत ननाघ्ने गरी नन–पर्फमिङ एसेटमा लगानी गर्न सक्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ।
६ फागुन, २०७८, २१:१६:०० मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
