एकीकृत (छाता) स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन बन्दै, वार्षिक तीन करोड भार घट्ने, जरो गाढेका कर्मचारीको सरुवा गर्न सकिने

स्वास्थ्य मन्त्रालय स्रोतका अनुसार एकीकृत स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन बनाउनका लागि विधेयकको मस्यौदा तयारीको काम भइरहेको छ। सो ऐन बनाउन मस्यौदा तयार गर्नका लागि गत वर्ष नै मन्त्रिपरिषदबाट सैद्धान्तिक सहमति समेत भइसकेको छ।

‘एकीकृत स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन बन्नका लागि नेपाल सरकारले सैद्धान्तिक सहमति दिइसकेको छ,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘विधेयकको मस्यौदा तयारीको काम भइरहेको छ। गत वर्ष मन्त्रिपरिषदबाट सैद्धान्तिक सहमति भएको हो।’

स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट करिब एक महिना भित्रमा रायका लागि मस्यौदा कानुन मन्त्रालय पठाउने तयारी रहेको मन्त्रालय स्रोतले बतायो।

स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतका स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको एकीकृत व्यवस्थापन गर्नु नै ऐनको मूल उद्देश्य हुने मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दियो।

प्रतिष्ठानमा उपकुलपति, रेक्टर र रजिस्ट्रार रहने, खर्च जोगिने

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार एकीकृत ऐनमा स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतको एउटा छाता प्रतिष्ठान रहने व्यवस्था गरिने भएको छ। सो एकीकृत छाता प्रतिष्ठानमा एक जना उपकुलपति, एक जना रेक्टर र एक जना रजिस्ट्रार रहने व्यवस्था गरिने तयारी छ।

ऐन बनेपछि अहिले प्रत्येक प्रतिष्ठानमा भएका उपकुलपति, रेक्टर र रजिस्ट्रार कटौती गरिने छ। उपकुलपति, रेक्टर र रजिस्ट्रार कटौती गरेर प्रत्येक प्रतिष्ठान (शैक्षिक कार्यक्रम हुने अस्पताल)मा शैक्षिक कार्यक्रम हेर्ने एक जना डिन र एक जना अस्पतालका निर्देशक रहने व्यवस्था गर्ने गरी ऐनको तयारी गरिरहेको मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दियो। जसले गर्दा प्रतिष्ठानमा उपकुलपति, रेक्टर र रजिस्ट्रारको भार कम हुनेछ।

छाता ऐन बनेपछि उपकुलपति, रेक्टर र रजिस्ट्रार लगायतका लागि भइरहेको ठुलो खर्च कटौती हुने देखिएको छ। ‘एउटा प्रतिष्ठानमा एक जना भिसीका लागि करिब डेढदेखि चार लाख खर्च हुन्छ,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘रेक्टरका लागि एकदेखि दुई लाख खर्च हुन्छ। एकीकृत ऐन बनेपछि त्यो खर्च जोगिन्छ।’

चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष प्राडा श्रीकृष्ण गिरी पनि प्रतिष्ठानको एकीकृत (छाता) ऐन बन्दा अहिले भएका प्रतिष्ठानहरूका पदाधिकारीको संरचना सानो आकारको हुनु उपयुक्त हुने बताउँछन्। ‘छाता ऐन बन्दा अहिले भइरहेको विभिन्न प्रतिष्ठानहरूको पदाधिकारीको संरचना सानो हुन्छ र चाहिने खालको संरचना मात्रै बस्छ,’ उपाध्यक्ष डा. गिरीले भने, ‘उपकुलपति, रेक्टर र रजिस्ट्रार सबै ठाउँमा चाहिँदैन। अस्पतालमा डिन (वा क्याम्पस प्रमुखजस्तो) र निर्देशक रहनु उपयुक्त हुने उनी बताउँछन्।

स्वास्थ्य मन्त्री विरोध खतिवडाका विज्ञ सल्लाहकार डा. रमेश ढकाल पनि छाता ऐन बनेपछि शैक्षिक कार्यक्रम भएका अस्पतालमा शैक्षिक कार्यक्रम हेर्ने एक जना डिन र अस्पतालको एक जना निर्देशकको व्यवस्था हुनु उपयुक्त हुने बताउँछन्।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार अहिले मन्त्रालय मातहत ६ वटा प्रतिष्ठान छन्।  मन्त्रालय स्रोतको तर्कलाई आधार मान्दा अहिले प्रत्येक प्रतिष्ठानमा १÷१ जना गरी ६ जना उपकुलपतिका लागि एक वर्षमा करिब दुई करोड खर्च हुने देखिन्छ। रेक्टरका लागि मात्रै वार्षिक एक करोडभन्दा बढी खर्च हुने देखिन्छ।

चिकित्सा विज्ञान प्रतिष्ठान (न्याम्स), बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, राप्ति विज्ञान प्रतिष्ठान, पोखरा जस्ता सञ्चालित स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गत पर्छन्।

तर, एकीकृत ऐन बनेपछि एउटा छाता (केन्द्रीय) प्रतिष्ठान हुन्छ। सो प्रतिष्ठान अन्तर्गत आङ्गिक क्याम्पस हुने विज्ञ सल्लाहकार डा. ढकाल बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘एउटा केन्द्रीय प्रतिष्ठान हुन्छ। त्यस अन्तर्गत आङ्गिक कलेज हुन्छन्।’

डा. ढकाल छुट्टाछुट्टै प्रतिष्ठान हुँदा आर्थिक भार भएकाले एउटै छाता प्रतिष्ठान हुँदा आर्थिक भार घट्ने र अस्पताल व्यवस्थापनमा पनि सहजता हुने बताउँछन्। अर्कातर्फ धेरै प्रतिष्ठान हुँदा प्राज्ञिक क्षेत्रमा काम गर्ने व्यक्तिमा पनि दरिद्रता देखिएको उनको तर्क छ।

‘डिनले एकेडेमिक कार्यक्रम हेर्नुहुन्छ। अस्पतालको निर्देशकले अस्पतालको गतिविधि हेर्नुहुन्छ। ठुलो खर्च जोगिन्छ,’ डा. ढकालले भने, ‘छुट्टाछुट्टै प्रतिष्ठान खोल्दा एकातर्फ आर्थिक भार भयो। अर्कोतर्फ प्राज्ञिक लेभलमा लागेका मान्छेमा पनि दरिद्रताको देखियो।’

धेरै उपकुलपति, रेक्टर र रजिस्ट्रार बजारमा जाँदा राम्रो नदेखिएको उनको तर्क छ। ऐन बनेपछि एउटै प्रतिष्ठान हुने र नयाँ प्रतिष्ठान खोल्ने होडबाजी पनि रोकिने डा. ढकाल बताउँछन्।

स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको छाता ऐन बनेर कार्यान्वयनमा आउँदा प्रतिष्ठान खोल्ने होडबाजी कम हुने आयोगका उपाध्यक्ष डा. गिरीको पनि तर्क छ। उनले भने, ‘प्रदेश सरकारले पनि प्रतिष्ठान खोल्ने होडबाजी चलेको छ। छाता ऐन आयो भने त्यसको पनि समाधान हुन्छ जस्तो लाग्छ।’

आयोगका उपाध्यक्ष डा. गिरी छाता ऐन बनेर कार्यान्वयन भई एउटा छाता प्रतिष्ठान बनेपछि नयाँ बनेका प्रतिष्ठान र कमजोर किसिमका प्रतिष्ठानलाई भइरहेका बलिया प्रतिष्ठानसँग समन्वय गरेर अगाडि बढ्न सहज हुने बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘एक आपसमा सहयोग गरेर विकास गर्न सहज बन्छ।’

जरो गाडेर बसेका कर्मचारीको सरुवा गर्न मिल्ने

एउटा प्रतिष्ठानका कर्मचारी अर्को प्रतिष्ठानमा सरुवा गर्न मिल्ने गरी ऐन बनाउने तयारी भएको मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ। स्रोत भन्छ, ‘प्रतिष्ठानमा जरो गाडेर बसेका कर्मचारी सरुवा गर्न सकिन्छ। जसले गर्दा प्रतिष्ठान सुधार्न सकिन्छ।’

वर्तमान अवस्थामा प्रतिष्ठानका कर्मचारीमा सरुवा हुने डर नभएकाले कर्मचारीका कारण समेत केही प्रतिष्ठान धराशायी हुँदै गएको मन्त्रालय स्रोतको तर्क छ। स्रोतले उदाहरण दिँदै भन्यो, ‘न्याम्स र बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको हालत हेर्नुहोस् न कस्तो छ।’

डा. ढकाल पनि छाता ऐन बनेपछि प्रतिष्ठान अन्तर्गतका कर्मचारी एक संस्था (अस्पताल)बाट अर्को संस्था (अस्पताल)मा सरुवा गर्न पाइनुपर्ने बताउँछन्।

छाता ऐन बनेपछि एउटा संस्थाबाट अर्को संस्था (एक प्रतिष्ठानबाट अर्को प्रतिष्ठान) मा कर्मचारीलाई संस्था सुधारका लागि सरुवा गर्नु ठिक भए पनि दुःख दिने किसिमले सरुवा गर्न नहुने आयोगका उपाध्यक्ष डा. गिरी बताउँछन्। तर मैले जे गरे पनि सरुवा हुने हैन भन्ने कर्मचारीको मनसायको दृष्टिकोणबाट हेर्दा भने एक संस्थाबाट अर्कोमा सरुवा हुने व्यवस्था राख्नु उचित हुने उनको सुझाव छ।

डा. गिरी भन्छन्, ‘मैले जे गरे पनि हुन्छ। मलाई सरुवा सरुवा गर्न कसैले सक्दैन भन्ने सोचाइलाई पनि यस (सरुवा हुने व्यवस्था) ले न्यूनीकरण गर्छ।’ तर अन्य कर्मचारी जस्तो शैक्षिक संस्थामा सरुवा गरिरहनु भने त्यति उपयुक्त नहुने डा. गिरीको सुझाव छ।

एकीकृत ऐन बेनेपछि सबै प्रतिष्ठानको पाठ्यक्रम पनि एकीकृत हुने मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ। तर पाठ्यक्रमको काम भने चिकित्सा शिक्षा आयोगले हेर्ने आयोगका उपाध्यक्ष डा. गिरी बताउँछन्।

छाता ऐन बनेर कार्यान्वयनमा आएपछि प्रतिष्ठान र प्रतिष्ठान अन्तर्गतका अस्पताल व्यवस्थापनमा सहज विश्वास गरिएको छ। त्यसैगरी एकीकृत ऐन ल्याएर स्वास्थ्यतर्फका प्रतिष्ठान तथा अस्पताल सञ्चालन र संरचनामा पनि एकरूपता हुने गरी व्यवस्थापन गरिने तयारी छ।

त्यसो त एकीकृत छाता ऐन ल्याउने विषय सरकारले यसअघि नै नीति तथा कार्यक्रममा समेटिसकेको छ।

आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नं. ५८ मा ‘स्वास्थ्य क्षेत्रका आयोग, प्रतिष्ठान, काउन्सिल, अनुसन्धान केन्द्र र अस्पताललाई थप मितव्ययी, व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन क्षेत्रगत एकीकृत छाता ऐन तर्जुमा गरिने’ उल्लेख थियो।

आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को आय–व्यय वक्तव्यको बुँदा नं. ५१ मा समेत ‘स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, आयोग तथा अनुसन्धान केन्द्रको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन एकीकृत कानुन तर्जुमा गरिने’ उल्लेख छ।

१९ माघ, २०७८, ०७:३७:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।